Skip to main content
x

गोडबोले, माधव दत्तात्रेय

             जच्या रायगड जिल्ह्यातील महाड येथे डॉ. माधव दत्तात्रेय गोडबोले यांचा जन्म झाला. त्यांचे वडील दत्तात्रेय बळवंत गोडबोले हे न्यायाधीश होते. साहजिकच, दर दोन ते तीन वर्षांनी त्यांची बदली होत असे. त्यामुळे माधव गोडबोले यांचे शालेय शिक्षण कोरेगाव-दहिवडी-संगमनेर-जळगाव अशा विविध गावांत झाले. पुण्याच्या फर्ग्युसन महाविद्यालयात दोन वर्ष शिक्षण घेतल्यानंतर गोडबोले पुढे मुंबईला गेले आणि मुंबईच्या एल्फिन्स्टन महाविद्यालयातून १९५६ मध्ये ते बी.ए. झाले. पुढे अर्थशास्त्र हा प्रधान विषय घेऊन त्यांनी मुंबई विद्यापीठाची एम.ए. पदवी प्राप्त केली. पदव्युत्तर शिक्षणानंतर गोडबोले यांनी मुंबई विद्यापीठातच प्रा.डॉ.पी.आर.ब्रह्मानंद यांच्या मार्गदर्शनाखाली डॉक्टरेटसाठी नावनोंदणी करून संशोधनास प्रारंभ केला. परंतु त्याच दरम्यान, भारतीय प्रशासकीय सेवेमध्ये त्यांची निवड झाल्याने १९५९ मध्ये माधव गोडबोले यांना प्रथम नवी दिल्ली व पुढे मसुरी येथे जावे लागले आणि डॉक्टरेटच्या कामात खंड पडला. त्यानंतर तब्बल सतरा वर्षांनी म्हणजे १९७६ मध्ये डॉ. संदरेसा यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘औद्योगिक अर्थकारण’ या विषयावरील प्रबंधाचे काम त्यांनी पूर्ण केले. १९७८ मध्ये डॉक्टरेटची पदवी त्यांना प्रदान करण्यात आली.

        मसुरी येथील प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर गोडबोले यांची सातारा येथे साहाय्यक जिल्हाधिकारी पदावर १९५९ मध्ये पहिली नियुक्ती झाली. त्यानंतर १९६१ सालच्या मे महिन्यात अहमदनगर जिल्ह्याचे साहाय्यक जिल्हाधिकारी म्हणून गोडबोले यांनी सूत्रे घेतली. त्यांच्या कार्यकालाची ती तीन-साडेतीन वर्षे बव्हंशी अवर्षणाची राहिल्याने जिल्ह्यात ठायी ठायी दुष्काळी कामे हाती घेण्याकडेच त्यांचा मुख्य भर राहिला. १९६४ सालच्या जून महिन्यात बढती मिळून नाशिक जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या नात्याने गोडबोले यांनी पदभार सांभाळला. लोकनियुक्त प्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्या दरम्यानच्या खडाजंगीबाबत नाशिक जिल्हा परिषद त्या काळी गाजत होती. परंतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी या नात्याने सूत्रे हाती घेतल्यानंतर मात्र गोडबोले यांनी प्रगल्भतेने, पदाच्या प्रतिष्ठेचा बाऊ न करता लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्या दरम्यान विविध पातळ्यांवर सुसंवाद आणि सामंजस्य प्रस्थापित होण्यासाठी पावले उचलली. नाशिक जिल्हा तेव्हा टंचाईग्रस्त असल्याने गोडबोले यांनी जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य दिले. कालव्यांची बांधबंदिस्ती व पाझर तलावांच्या कामाला जोरदार चालना देण्यात आली. राज्यभर सर्वत्र या कामाची प्रशंसा झाली.

         खासगी सावकारीच्या जोखडातून जिल्ह्यातील आदिवासींची सोडवणूक करण्याच्या दृष्टीने आदिवासींना तगाई तसेच खावटी कर्जांचे वाटप करण्याचा उपक्रमही गोडबोले यांनी नेटाने राबविला. रस्ते, शाळा, प्राथमिक आरोग्याच्या सुविधा जिल्ह्याच्या आदिवासी पट्ट्यात जोमाने प्रवर्तित करण्याबाबतही गोखले यांनी पुढाकार घेतला.

         नाशिक येथील दोन वर्षांच्या कार्यकालानंतर गोडबोले यांची केंद्र सरकारच्या उद्योग मंत्रालयात नियुक्ती झाली. दिल्लीत जाऊन मंत्रालयात पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या काही महिन्यांतच मॅसेच्यूसेट्स् येथील विल्यम्स महाविद्यालयात ‘विकासाचे अर्थशास्त्र’ हा ज्ञानशाखेतील एक वर्षाचा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी शिष्यवृत्ती बहाल करून सरकारने गोडबोले यांची पाठवणी केली. अभ्यासक्रम पूर्ण करून भारतामध्ये परतलेल्या गोडबोले यांची नियुक्ती तत्कालीन गृहमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचे व्यक्तिगत सचिव म्हणून झाली. १९६८ ते १९७० या काळात गृहमंत्री म्हणून तर, १९७० ते १९७२ दरम्यान अर्थमंत्री म्हणून केंद्रीय मंत्रिमंडळात असलेल्या यशवंतराव चव्हाण यांचे व्यक्तिगत सचिव या नात्याने गोडबोले नवी दिल्ली येथेच कार्यरत होते.

          पुढे केंद्रीय अर्थमंत्रालयातील अठरा महिन्यांची नियुक्ती १९७२-७३ मध्ये पूर्ण करून परतलेल्या गोडबोले यांची महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या उद्योग मंत्रालयात संयुक्त सचिव या पदावर १९७३ सालच्या जून महिन्यात नियुक्ती केली. राज्यात उद्योगांचे स्थानांकन करण्याबाबतच्या सर्वंकष धोरणाची निर्मिती, त्या वेळी, गोडबोले यांच्या धुरिणत्वाखाली केली गेली. १९७४ सालच्या डिसेंबर महिन्यात प्रसिद्ध झालेले ते धोरण व्यापक स्तरावर नावाजले गेले. उद्योगांच्या स्थापनेबाबत एक सुसूत्रमय धोरण राज्याच्या पातळीवर आखले जाण्याचा आद्य प्रयोग महाराष्ट्रात साकारला. १९७५ सालातील एप्रिल महिन्यात महाराष्ट्र राज्याचे उद्योग आयुक्त म्हणून गोडबोले यांनी सूत्रे स्वीकारली. परंतु, त्यानंतर केवळ चारच महिन्यांनी, म्हणजे १९७५ सालच्या ऑगस्ट महिन्यात, महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांचे सचिव म्हणून महाराष्ट्र सरकारने गोडबोले यांची नेमणूक केली. यशवंतराव चव्हाण आणि शंकरराव चव्हाण या दोन भिन्न वृत्ती-प्रवृत्तीच्या महनीय व्यक्तींचे सचिव म्हणून गोडबोले यांची केली गेलेली नियुक्ती गोडबोले यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील सडेतोड, नि:स्पृह, कर्तव्यदक्ष आणि नेमून दिलेल्या कामाशी प्रांजल बांधिलकी जपणाऱ्या प्रशासकावर प्रखर झोत टाकणारी आहे. डॉक्टरेटच्या प्रबंधाचे काम पूर्ण करण्यासाठी १९७६ सालच्या एप्रिल महिन्यात गोडबोले रजेवर गेले.

         डॉक्टरेटच्या प्रबंधाचे काम संपवून आलेल्या गोडबोले यांची महाराष्ट्र सरकारने १९७६ सालच्या जुलै महिन्यात महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली. राज्याच्या ऊर्जा खात्याचे सचिव पदही त्यांच्याकडेच सुपूर्त करण्यात आले. राज्य विद्युत मंडळाचे अध्यक्ष या नात्याने गोडबोले यांनी बजावलेली कामगिरी खरोखरच स्पृहणीय ठरली. राज्यात त्या वेळी विजेचा तुटवडा होता. १९७४-७५च्या दुष्काळापायी जलविद्युतनिर्मितीच्या आघाडीवर गंभीर परिस्थिती होती. वीजक्षेत्रात गुंतवणुकीची आबाळ त्याआधी काही वर्षे होतीच. ही सगळी दुरवस्था पालटून टाकण्यासाठी गोडबोले यांनी नियोजनबद्ध पावले उचलली. मुख्य म्हणजे, राज्याच्या वार्षिक योजनेतील किमान तीन टक्के निधी उर्जा विभागासाठीच राखीव ठेवण्याबाबत  सरकारचे मन वळविण्यात गोडबोले यांना यश आले. वाढीव निधीच्या जोडीनेच विद्युत मंडळाचे कामकाज, रचना, प्रशासन व मनुष्यबळाचीही फेररचना घडवून आणण्याचा उपक्रम गोडबोले यांनी राबविला. वीजनिर्मिती तसेच वीज वहनाच्या पायाभूत सेवासुविधांचे जाळे वाढविण्यावर त्यांनी भर दिला. या विविधांगी उपाययोजनांचे अपेक्षित असे सकारात्मक परिणाम विद्युत मंडळाच्या कारभारात तसेच ताळेबंदात प्रतिबिंबित होऊ लागले. मात्र, राज्य विद्युत मंडळाच्या विविध कामांसाठी दिल्या  जाणाऱ्या कंत्राटांच्या वितरणात हस्तक्षेप करू पाहणाऱ्या  तत्कालीन उद्योगमंत्र्यांना, नियमांच्या चौकटीत राहून, खंबीर विरोध केल्याबद्दल राज्य विद्युतमंडळाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा डॉ. गोडबोले यांच्याकडे मागण्यात आला. अर्थात, त्यासाठी आधार घेण्यात आला तो शुद्ध तांत्रिक अशा प्रशासकीय कारणवजा तरतुदीचा!

         ‘कुशल आणि कल्पक अर्थ प्रशासक’ अशी डॉ.गोडबोले यांची ख्याती आणि प्रतिमा निर्माण झाली ती महाराष्ट्राचे अर्थसचिव या नात्याने. नोव्हेंबर १९८५ ते डिसेंबर १९८९ या काळात त्यांनी बजावलेल्या स्मरणीय कामगिरीमुळे. त्यापूर्वी, दोन वर्षे केंद्रीय अर्थखात्यात आणि १९८० ते १९८५ या काळात आशियाई विकास बँकेत डॉ.गोडबोले हे कार्यरत होते. महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थखात्याचे सचिव म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर डॉ. गोडबोले यांचे नाव सर्वतोमुखी झाले ते २८ऑक्टोबर१९८६ रोजी त्यांनी कार्यवाहीत आणलेल्या ‘शून्याधारित अर्थसंकल्प’ या संकल्पनेमुळे. सरकारच्या खर्चाचा, विविध कार्यक्रम, उपक्रम, योजना व अभियानांसाठी करण्यात आलेल्या वित्तीय तरतुदींचा प्रत्येक अर्थसंकल्पाच्या वेळी नव्याने आढावा घेणे हे ‘झीरो बेस बजेटिंग’ चे गाभा वैशिष्ट्य. खर्चाची व निधीच्या वापराची कार्यक्षमता, उत्पादकता आणि प्रस्तुतता या तीन निकषांच्या आधारे हे मूल्यमापन काटेकोरपणे करावयाचे आणि या निकषांच्या कसोटीस न उतरणाऱ्या योजना बंद करून त्या योजनांसाठी पुरविलेला पैसा व मनुष्यबळ यांचे विनियोजन अन्यत्र करावयाचे ही शून्याधारित अर्थसंकल्पाची कार्यपद्धती. या व्यवस्थेचे सकारात्मक लाभ व्यवहारात दिसत असतानाही, योजनांचे पुनर्विलोकन, सरकारी नोकरभरतीवरील बंदी अशी या संकल्पनेची काही उपांगे राजकीय दृष्ट्या गैरसोयीची असल्याने राज्यात नेतृत्वबदल झाल्यानंतर ‘शून्याधारित अर्थसंकल्पा’च्या कार्यवाहीस पूर्णविराम देण्यात आला. त्यानंतर डॉ. गोडबोले रजेवर गेले.

        महाराष्ट्राच्या अर्थखात्याचे सचिवपद सांभाळत असतानाच केवळ राज्यच नाही तर देशाच्या कॉर्पोरट विश्वातील एका बलाढ्य, धनाढ्य आणि सरकारच्या आर्थिक-औद्योगिक धोरणांवर प्रभाव टाकणार्‍या एका आक्रमक उद्योग समूहाशी डॉ.गोडबोले यांचा संघर्ष झडला.

       राज्याच्या मागास विभागात व्यवसाय स्थापणाऱ्या उद्योगांसाठी असणाऱ्या प्रोत्साहक योजनेतील विक्रीकर विषयक काही वाढीव सवलती आपल्याला मिळाव्यात अशी त्या उद्योगसमूहाची अर्जविनंती संबंधित योजनेतील तरतुदींच्या चौकटीत बसत नसल्याने डॉ.गोडबोले यांनी अमान्य केली. ही विनंती मान्य व्हावी, यासाठी त्या उद्योगसमूहाने प्रथम राजकीय पातळीवरून दबाव आणला. त्यानंतर प्रलोभने दाखविली व शेवटी जीवाचे बरेवाईट करण्याच्या धमक्या गोडबोले यांना देण्याची व्यवस्था करण्यापर्यंत मजल गाठली. पुढे १९८९ सालच्या डिसेंबर महिन्यात केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या सचिवपदी नियुक्ती झाल्यानंतर, डॉ.गोडबोले यांची त्या पदावरून गच्छन्ती व्हावी यासाठी तोच उद्योगसमूह वरिष्ठ पातळीवरून सक्रिय बनला.

       केंद्रीय नगरविकास खात्याच्या सचिव पदाचा कार्यभार १९९१ सालच्या एप्रिल महिन्यात स्वीकारलेल्या डॉ.गोडबोले यांची केंद्रीय गृहसचिव पदावर सरकारने ४ऑक्टोबर१९९१ रोजी नियुक्ती केली. राष्ट्रीय शहरी व गृहनिर्माण व अनिवासी भारती  यांच्या गुंतवणुकीसंबंधातील धोरण आखण्यात त्यांचा सहभाग होता. बाबरी ढांचा पाडण्याचे प्रकरण डॉ.गोडबोले यांच्या गृहसचिवपदाच्या कार्यकालादरम्यानच घडले. बाबरी ढांचाचा विध्वंस आणि त्यानंतर देशाच्या विविध भागांत  उसळलेल्या हिंसाचाराचे खापर गृहसचिवांच्या माथ्यावर फोडण्याची रीतसर मोहीमच जणू हाती घेण्यात आली. त्यासाठी माध्यमांतील काही घटकांनाही हाताशी धरले गेले. या सगळ्या अपप्रचाराला आणि ‘वड्याचे तेल वांग्यावर’ काढण्याच्या प्रवृत्तीला विटून, अखेर २३मार्च१९९३ रोजी डॉ.माधव गोडबोले यांनी भारतीय प्रशासकीय सेवेचा राजीनामा सादर केला व प्रशासकीय सेवेमधून रीतसर निवृत्त होण्यास सुमारे दीड वर्षाचा कालावधी असताना मुदतपूर्व स्वेच्छानिवृत्ती घेतली.

       याचबरोबर भारतीय लोकशाहीविषयक माधव गोडबोले यांनी विपुल लेखन केले . ‘इंडियाज् पार्लमेंटरी डेमॉक्रसी ऑन ट्रायल’ तसेच भारतीय न्यायव्यवस्थेवर ‘ज्युडिशिअरी अ‍ॅण्ड गव्हर्नन्स इन इंडिया’ ही त्यांची महत्त्वाची पुस्तके आहेत. ‘द होलोकास्ट ऑफ इंडियन पार्टिशन अ‍ॅण्ड इन्क्वेस्ट’ हे पुस्तक फाळणीबाबत असून पब्लिक अकाउंटॅबिलिटी अ‍ॅण्ड ट्रान्स्फरन्सी : द इम्परेटिव्हज् ऑफ गुड गव्हर्नन्स’ हे अभ्यासपूर्ण पुस्तकसुद्धा प्रसिद्ध आहे.

- अभय टिळक

गोडबोले, माधव दत्तात्रेय