Skip to main content
x

गोखले, अच्युत माधव

        च्युत माधव गोखले यांचा जन्म यवतमाळ जिल्ह्यातील दारव्हा या लहानशा गावात झाला. त्यांच्या आईचे नाव सुशीला होते. त्यांचे वडील माधव श्रीपाद गोखले हे जुन्या सोशालिस्ट पार्टीमध्ये कार्यरत होते. जयप्रकाश नारायण, एस.एम.जोशी, ना.ग.गोरे, मधु लिमये या महत्त्वाच्या समाजवादी नेत्यांबरोबर त्यांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात काम केले होते. १९७५ च्या जनता सरकारच्या नेत्यांबरोबर त्यांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात काम केले होते. १९७५ च्या जनता सरकारच्या स्थापनेतही त्यांचा महत्त्वपूर्ण सहभाग होता. खादी ग्रामोद्योग आयोगातून ते संचालक या पदावरून निवृत्त झाले.

        अच्युत गोखले यांचे मॅट्रिकपर्यंतचे शिक्षण चेंबूर एज्युकेशन सोसायटीच्या चेंबूर विद्यालयामध्ये झाले. या विद्यालयामध्ये विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध उपक्रम आयोजित केले जात. याचा गोखले यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी फायदा झाला. मुंबई येथील एलफिन्स्टन महाविद्यालयातून आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सेसमधून त्यांनी गणित आणि भौतिकशास्त्र या विषयांत बी.एस्सी. पूर्ण केले. त्यानंतर त्यांनी व्ही.जे.टी.आय.मधून अभियांत्रिकीचे एक वर्ष पूर्ण केले. परंतु पूर्ण होण्याअगोदरच १९६६ मध्ये ते शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन भारतीय नौदलात लेफ्टनंट या पदावर दाखल झाले.

        भारतीय नौदलातील एकूण सात वर्षांच्या कारकिर्दीत साडेतीन वर्षे त्यांनी मिसाइल बोट्स स्क्वॉड्नमध्ये काम केले. त्या वेळी भारताने रशियाकडून मिसाइल बोट्स विकत घेतल्या होत्या. त्यासाठीचे विशेष प्रशिक्षण घेण्यासाठी अच्युतराव गोखले १९६९ ते ७० हे एक वर्ष रशियामध्ये गेले होेते. रशियाकडून घेण्यात आलेल्या बोटींपैकी आर.एन.एस. विनाश या बोटीने १९७१ च्या पाकिस्तानच्या युद्धामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली. आर.एन.एस. विनाश या बोटीवर अच्युत गोखले कार्यरत होते. या बोटीने सौराष्ट्राजवळ पाकिस्तानच्या दोन बोटी बुडवल्या . एवढेच नव्हे, तर थेट कराचीपर्यंत जाऊन पाकिस्तानच्या तीन बोटींना जलसमाधी दिली. या ठिकाणी असणारा तेलाचा प्रचंड साठा उद्ध्वस्त केला. या युद्धात गाजवलेल्या पराक्रमाबद्दल गोखले यांना सन्मान चिन्ह देण्यात आले.

         १९६२ च्या भारत-चीन युद्धामध्ये मोठ्या संख्येने भारतीय युवक सैन्यात दाखल झाले होते. या युवकांना प्रशासकीय सेवेत येण्याची संधी मिळावी म्हणून भारत सरकारने विशेष कायदा करून १९६२ ते ७४ या कालावधीत विशेष भरती सेवा सुरू केली होती. या योजनेद्वारे अच्युत गोखले यांनी १९७२ मध्ये केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा दिली. १९७३मध्ये ही परीक्षा उत्तीर्ण होऊन भारतीय लष्करातून या परीक्षेसाठी बसलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये ते पहिले आले. होम स्टेटमध्ये काम करण्याऐवजी त्यांनी इतर राज्यात जाण्याचा पर्याय निवडला. मसुरी येथील एक वर्षाच्या प्रशिक्षणानंतर १९७४मध्ये त्यांची नेमणूक नागालँड राज्यातील मोकाकेचुंग या जिल्ह्यात सहायक आयुक्त (असिस्टंट कमिशनर) या पदावर करण्यात आली. त्यानंतर लगेचच मोन या जिल्ह्यात उपविभागीय अधिकारी या पदावर त्यांची नेमणूक करण्यात आली.

        भारतीय नौदलात सात वर्षे काम केल्याचा अनुभव असल्यामुळेच  सेवाज्येष्ठतेमुळे १९७६मध्ये त्यांची नेमणूक नागालँडमधील फेंक या जिल्ह्यात उपायुक्त या पदावर करण्यात आली. या जिल्ह्यातच त्यांची कारकीर्द खर्‍या अर्थाने घडली असे म्हणता येईल. प्रत्येक गाव आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण असावे आणि त्यासाठीचा निधी त्या गावाने स्वत: उभारावा या त्यांच्या संकल्पनेला मूर्तरूप फेंक या जिल्ह्यात मिळाले. नागालँडमध्ये पंचायतराज व्यवस्थेतील एकस्तरीय यंत्रणा असल्यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेशी थेट संपर्क साधून, त्यांच्या गरजा जाणून घेऊन त्यानुसार शासनाच्या योजना ठरविणे यासाठी अच्युत गोखले यांना संधी मिळाली.

         प्रत्येक गावातील धार्मिक व सामाजिक उपक्रम साजरे करण्यासाठी ग्रामनिधी गोळा केला जातो. परंतु तो जेवण आणि दारूत उडवला जातो. गावासाठी एक कायम निधी असावा, ज्यातून गावाच्या आर्थिक गरजा पूर्ण होऊ शकतील ही कल्पना अच्युत गोखले यांना सुचली. त्यातूनच ‘व्हिलेज डेव्हलपमेंट बोर्ड’ या संकल्पनेचा उदय झाला. फेंक या ठिकाणच्या व्हिलेज काउन्सिलनेे (नागालँडमध्ये ग्रामपंचायत) अच्युत गोखले यांच्या सल्ल्यावरून व्हिलेज डेव्हलपमेंट बोर्डाची स्थापना केली. जेवढा निधी गाव जमा करेल तेवढी रक्कम सरकार या निधीसाठी देईल असे गोखले यांनी ग्रामस्थांना सांगितले. विशेष म्हणजे अशा प्रकारचा कोणताही कायदा सरकारने केलेला नव्हता, तरीही गोखले यांनी स्वत: जबाबदारी घेऊन ही योजना अभिनवपणे सुरू केली.

       या योजनेमध्ये गावातील सर्व युवकांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेतला. त्यांनी गावातील लोकांच्या आर्थिक कुवतीनुसार ते किती रक्कम ग्रामनिधीसाठी देऊ शकतात त्याची यादी तयार केली. (रु. दहा ते दहा हजार) केवळ दहा दिवसांच्या कालावधीत शंभर घरे असणार्‍या या गावाने पंच्याहत्तर हजार रुपयांचा ग्रामनिधी गोळा केला. याच कालावधीत अच्युत गोखले यांनी या योजनेला सरकारकडून मान्यता मिळवून दिली. पंच्याहत्तर हजार लोकवर्गणी आणि पंच्याहत्तर हजार सरकारी जमा अशी दीड लाख रुपयांची रक्कम गावाच्या नावाने ठेेव म्हणून ठेवण्यात आली. या निधीमधून गावकर्‍यांना शेतीचे काम, घरबांधणी, गावातील सार्वजनिक बांधकामे यांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. या ग्रामनिधीवर बँक गावाला कर्ज देत असे. व्हिलेज डेव्हलपमेंट काउन्सिलमध्ये कर्ज घेण्यासाठी गावकऱ्यांचे अर्ज गोळा होत असत आणि गरजेनुसार या कर्जाचे वितरण गावकऱ्यांना करण्यात येत असे. यामुळे आज नागालँडमधील सर्वच गावे आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण झाली आहेत. ही योजना यशस्वी करण्यासाठी त्यांनी सात वर्षे सातत्याने अथक परिश्रम केले. राजकारण्यांच्या अनेक कारवायांना त्यांना या काळात सामोरे जावे लागले. परंतु ग्रामीण जनतेचा विश्वास संपादन करून त्यांनी ही योजना चालू ठेवली. आपण चालू केलेली योजना आपल्यानंतरही तेवढ्याच कार्यक्षमतेने चालू राहील यासाठी त्यांनी योजनेचा मूलभूत आराखडा तयार केला. सरकारनेही ही योजना उचलून धरली. आजही ही योजना सुरळीतपणे सुरू असून नागालँडमधील एक हजार गावांचे चौसष्ट कोटी रुपये आज बँकेमध्ये जमा आहेत. नागालँडच्या जनतेने गोखले यांना २००९मध्ये ‘फादर ऑफ व्हिलेज डेव्हलपमेंट बोर्ड’ हा किताब देऊन गौरवले. ग्रामविकासाच्या या मूलभूत कामाबद्दल त्यांना जानेवारी १९९०मध्ये भारत सरकारकडून ‘पद्मश्री’ पुरस्कार प्रदान करण्यात आला .

        १९८० ते १९८३ या कालावधीत गोखले यांची नेमणूक नागालँडची राजधानी कोहिमा येथे ग्रामीण विकास विभागाचे सचिव म्हणून करण्यात आली. याच काळात व्हिलेज डेव्हलपमेंट बोर्ड या योजनेचे नियम व कायदे तयार झाले. त्याअगोदर अमलात येणारी ही योजना संपूर्णत: गोखले यांनी केलेल्या प्रारूपावर आधारित होती.

        अजूनही नागालँडमधील व्हिलेज काउन्सिलचे (ग्रामपंचायत)  स्वरूप ग्रामन्यायालयासारखे असल्याने साहजिकच उपायुक्तांना  जमिनींच्या मालकी संदर्भातील खटल्यांमध्ये न्यायदानाचे काम करावे लागते. गोखले यांनी असे अनेक जमीनविषयक खटले अत्यंत कौशल्याने सोडविले आहेत. एवढेच नव्हे, तर नागालँडमधील संपूर्ण कारकिर्दीत त्यांनी सहा खुनांच्या खटल्यामध्येही न्यायदान केले आहे. विशेष म्हणजे निकाल देण्याआधी गोखले खूप पायपीट करून त्या ठिकाणाला स्वत: भेट देत असत. त्यामुळे त्यांच्या न्यायदानावर लोकांचा विश्वास दृढ होता. वरिष्ठ अधिकार्‍याने घटनेच्या जागी प्रत्यक्ष भेट देणे हा त्यांनी पाडलेला पायंडा पुढील अधिकाऱ्यांनाही पाळावाच लागला.

         १९८३ मध्ये गोखले यांची नेमणूक नागालँडचे शिक्षण सचिव म्हणून करण्यात आली. त्यानंतर १९८४ ते १९८६ ही दोन वर्षे त्यांना नागालँडच्या ‘अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट’च्या संचालक पदावर नेमण्यात आले. त्यानंतर १९८७ मध्ये त्यांची नेमणूक केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे सहसचिव या पदावर करण्यात आली. १९८८-८९मध्ये गोखले यांच्या सल्ल्यावरून ग्रामीण भूमिहीनांसाठीची रोजगार हमी योजना आणि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना या दोन्ही योजना एकत्र करून ‘जवाहर रोजगार योजना’  तयार करण्यात आली. त्यामुळे दोन लाख ग्रामपंचायतींना त्याचा फायदा झाला.

        पर्यावरण रक्षणासह ग्रामीण विकासाबाबत गोखले यांनी केलेले मूलभूत काम म्हणजे १९९४ मध्ये निर्माण केलेली ‘एनईपीईडी’ म्हणजेच नागालँड पर्यावरण संरक्षण आणि लोकसहभागातून आर्थिक विकास ही योजना. ईशान्य भारतामध्ये विशेषत: नागालँडमध्ये फिरती शेती  केली जाते. यामध्ये दरवर्षी जंगलतोड करून शेतीसाठी जमीन निर्माण केली जाते. त्यामुळे वनांचा मोठ्या प्रमाणावर ऱ्हास होतो. या योजनेमार्फत ग्रामीण लोकांना वनांचे व पर्यावरणाचे महत्त्व पटवून देऊन त्यांच्या मार्फतच पर्यावरणीय संतुलन राखले गेले.

       आज ही योजना भारत सरकारने स्वीकारली असून संपूर्ण देशभरात पर्यावरण संवर्धनाचे मोठे काम यामुळे होत आहे. १९९७ ते २००० या कालावधीत ते नागालँड सरकारचे मुख्य सचिव होते. त्यानंतर त्यांची नेमणूक २००० ते २००२ या काळात वन आणि पर्यावरण मंत्रालयात केंद्र सरकारचे सचिव म्हणून करण्यात आली. या वेळी त्यांनी बी.टी. कॉटनला (जनुकीयदृष्ट्या सुधारित कापसाची जात) मान्यता दिली. जानेवारी २००३ ते ऑगस्ट २००३ या दरम्यान ते भारतीय अन्न महामंडळाचे अध्यक्ष होते.

       २००३ सप्टेंबर ते २००६ जानेवारी या कालावधीत ते (न्यू अ‍ॅण्ड रिन्युएबल एनर्जी मिनिस्ट्री) नवीन आणि नवीनतम ऊर्जा केंद्र सरकारचे सचिव होते. याच पदावरून गोखले निवृत्त झाले. या कार्यकालात त्यांनी ग्रामीण ऊर्जा सुरक्षा कार्यक्रमांतर्गत ‘द एनर्जी रिसोर्स इन्स्टिट्यूट’ची (टेरी) स्थापना केली. यामार्फत त्यांनी ग्रामीण भागातील ऊर्जा सुरक्षेसाठी कार्यक्रमाचा आराखडा तयार केला . ३१जानेवारी२००६ रोजी ते या पदावरून निवृत्त झाले. निवृत्तीनंतर त्यांनी दीड वर्षे एम.एस.स्वामिनाथन संशोधन केंद्र, चेन्नई येथे कार्यकारी संचालक या पदावर काम केले. अच्युत गोखले यांनी वनस्पतींची छायाचित्रे काढण्याचा आणि त्यांचा संग्रह करण्याचा तसेच हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत ऐकणे ह्यासारखे  छंद जोपासले.

अशा या अधिकाऱ्याचे वयाच्या पंचाहत्तराव्या वर्षी निधन झाले. 

      - संध्या लिमये

गोखले, अच्युत माधव