नाईक, वि. अ.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश वि.अ.नाईक यांचा जन्म बेळगाव जिल्ह्यातील निपाणी येथे झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण निपाणीला आणि महाविद्यालयीन शिक्षण सांगली आणि कोल्हापूर येथे झाले. त्यानंतर त्यांनी पुण्याच्या लॉ कॉलेजमधून (आजचे आयएलएस लॉ कॉलेज) एलएल. बी. पदवी संपादन केली. वकिलीची सुरुवात त्यांनी १९३० मध्ये बेळगाव जिल्हा न्यायालयात केली. नंतर काही काळ त्यांनी त्यावेळच्या कोल्हापूर संस्थानाच्या उच्च न्यायालयात वकिली केली. त्यांचा वकिलीचा अनुभव १९३० ते १९४८ असा अठरा वर्षांचा होता. या काळात त्यांनी मार्क्सवादाचा अभ्यास केला. आधी काँग्रेस समाजवादी पक्षात आणि नंतर एम. एन. रॉय यांच्या मूलगामी लोकशाहीवादी पक्षात (रॅडिकल डेमोक्रॅटिक पार्टी) त्यांनी काम केले. रॉय यांच्याशी त्यांचा वैयक्तिक परिचय होता.
१९४८मध्ये नाईक यांची नियुक्ती सहायक न्यायाधीश म्हणून झाली. नंतर ते जिल्हा व सत्र न्यायाधीश झाले. ते पुण्याला जिल्हा व सत्र न्यायाधीश असताना डॉ.लागू खटला त्यांच्यासमोर चालला. लक्ष्मीबाई कर्वे यांचा खून केल्याच्या आरोपावरून डॉ.अनंत चिंतामण लागू यांना न्या.नाईक यांनी फाशीची शिक्षा दिली. ती नंतर उच्च न्यायालयाने आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम केली. दरम्यान काही काळ नाईक यांनी उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार म्हणूनही काम केले.
१९५९मध्ये नाईक यांची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून झाली. उच्च न्यायालयात अनेक फौजदारी खटले त्यांच्यासमोर आले. त्यातील सर्वांत महत्त्वाचा आणि गाजलेला खटला म्हणजे नानावटी खटला होय. मुळात हा खटला मुंबई शहर सत्र न्यायालयात ज्यूरीसमोर चालला. ज्यूरीने आरोपी नानावटी निर्दोष असल्याचा निकाल बहुमताने दिला, परंतु सत्र न्यायाधीश त्याच्याशी असहमत झाल्याने त्यांनी सदर खटला त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यातील तरतुदींनुसार निर्णयासाठी उच्च न्यायालयाकडे पाठविला. त्याची सुनावणी न्या.नाईक व न्या.शेलत यांच्या खंडपीठापुढे झाली आणि त्यांनी ज्यूरीचा निर्णय अमान्य करून नानावटीस जन्मठेपेची शिक्षा दिली. ती शिक्षा राज्यपालांनी तडकाफडकी स्थगित केल्याने गुंतागुंतीचे घटनात्मक प्रश्न उभे राहिले; त्यांची सुनावणी पाच न्यायाधीशांच्या विशेष पूर्णपीठापुढे झाली. नानावटीची जन्मठेप पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने कायम केली.
न्या.बावडेकर यांच्या राजीनाम्यामुळे अर्धवट राहिलेली पानशेत चौकशी पूर्ण करण्यासाठी न्या.नाईक यांची नियुक्ती ते न्यायाधीश असतानाच झाली. चौकशीचा प्रदीर्घ अहवाल त्यांनी सादर केला. १९६७मध्ये न्यायाधीशपदावरून निवृत्त झाल्यावर न्या.नाईक यांनी तीन वर्षे औद्योगिक न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहिले. पुढे ते पुण्याला स्थायिक झाले. तेथे ते शेवटपर्यंत अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक संस्थांशी संबद्ध होते. हिंगणे स्त्री शिक्षण संस्था आणि कर्वे समाजशास्त्र संस्थेचे ते अनेक वर्षें अध्यक्ष होते. १९७४ पासून १९७७ पर्यंत टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाचे कुलगुरू होते. बेळगावला विधि महाविद्यालय सुरू व्हावे यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यातील सीमावादावर केंद्र सरकारने नेमलेल्या न्या.महाजन आयोगासमोर न्या.नाईक यांनी महाराष्ट्रातर्फे साक्ष दिली.
न्या. नाईक व्यक्तिस्वातंत्र्य व विचारस्वातंत्र्याचे खंदे पुरस्कर्ते होते. ‘स्वातंत्र्य : प्रेरणा आणि साधना’ आणि ‘मॅन अ‍ॅण्ड दि युनिव्हर्स’ ही महत्त्वाची पुस्तके त्यांनी लिहिली. आणीबाणीच्या काळात ‘सिटिझन्स फोरम फॉर डेमोक्रसी’ ही संघटना स्थापन करून लोकमत संघटित करण्याचे महत्त्वाचे कार्य त्यांनी केले.
