व्ही. श्रीनिवासन
महाराष्ट्र राज्यातील उद्योगांच्या भौगोलिक विकेंद्रीकरणात मोलाचे योगदान देणाऱ्या व्ही. श्रीनिवासन यांचा जन्म तामीळनाडूच्या तंजावर जिल्ह्यात असलेल्या कोम्बूर या गावी झाला. वेदान्त देसिकन हे त्यांच्या वडिलांचे नाव होते. श्रीनिवासन यांनी मुंबई विद्यापीठाची रसायन अभियांत्रिकी पदवी १९५१ मध्ये प्राप्त केली. आपल्या प्रशासकीय सेवाकाळातच श्रीनिवासन यांनी १९६५ मध्ये लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून आर्थिक आणि सामाजिक प्रशासन या विषयात पदविका मिळवली.
भारतीय प्रशासन सेवेत निवड झाल्यावर त्यांनी अकोल्याचे जिल्हाधिकारी म्हणून १९५१ मध्ये पदभार स्वीकारला. त्यानंतर १९६२ ते १९७२ दरम्यान श्रीनिवासन यांनी राज्य औद्योगिक आणि गुंतवणूक महामंडळ (स्टेट इंडस्ट्रियल अ‍ॅण्ड इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र म्हणजेच सिकॉम) या महाराष्ट्र शासनाच्या नव्या संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून सूत्रे स्वीकारली. सिकॉमबरोबरच जुळ्या मुंबईच्या निर्मितीसाठी सिडको (सिटी अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन) स्थापन करण्यातही त्यांचाच पुढाकार होता. मधली काही वर्षे श्रीनिवासन यांची अफगाणिस्तानात नियुक्ती झाली. तेथे त्यांनी बँक-ई-सनाती-ई अफगाणिस्तानची स्थापना केली. याशिवाय त्यांनी नायजेरियात हेल्थ सिस्टिम फंडही निर्माण केला. भारतात परतल्यावर १९८१ मध्ये त्यांची महाराष्ट्र राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य सचिव म्हणून नियुक्ती झाली. या पदाचा कार्यभार त्यांनी १९८६ पर्यंत सांभाळला. त्यानंतर श्रीनिवासन यांनी राज्यात कार्यरत असणार्‍या अशासकीय सेवाभावी संस्थांसाठी सोसायटी फॉर सर्व्हिस टू व्हॉलंटरी एजंसिज (सोस्व्हा) या संस्थेची उभारणी केली. ते स्वत: २००६ पर्यंत सोस्व्हाचे संस्थापक-मुख्य अधिकारी या पदावर कार्यरत होते. सोस्व्हाच्या कामाचा एक भाग म्हणून स्थापण्यात आलेल्या सोस्व्हा ट्रेनिंग अँड प्रमोशन इन्स्टिट्यूट च्या कार्यकारी मंडळाचे सदस्य म्हणूनही त्यांनी भरीव योगदान दिले.
औद्योगिकदृष्ट्या महाराष्ट्र आघाडीवर असला तरी कारखान्यांचे जाळे फक्त मुंबई-पुण्यापुरतेच मर्यादित आहे याची जाणीव श्रीनिवासन यांना होती. त्या काळी कारखानदारीला अत्यावश्यक अशा उत्तम पायाभूत सुविधा मुंबई-पुणे विभागातच असल्याने बहुतेक सर्व उद्योजक आपल्या आस्थापनांसाठी या पट्ट्यालाच प्राधान्य देत. याचा परिणाम म्हणून राज्याचा इतर भाग औद्योगिक प्रगतीपासून वंचित राहिला. शिवाय वाढत्या लोकसंख्येमुळे मुंबई-पुण्यात जटील नागरी समस्या उभ्या झाल्या.
पुणे-मुंबई विभागात झालेल्या प्रचंड औद्योगिकीकरणामुळे रोजगारासाठी देशभरातून वाढत्या संख्येने या शहरात येणाऱ्या नागरिकांना मूलभूत नागरी सुविधा पुरवणे दिवसेंदिवस दुरापास्त होईल हे त्यांनी ओळखले होते. यावर मोठ्या उद्योगांना हव्या त्या पायाभूत सुविधा राज्याच्या मागासलेल्या भागात विकसित करणे हा एकच उपाय आहे हे त्यांच्या मनावर बिंबले होते. अशा सुविधा फक्त शासनाच्या पुढाकारानेच निर्माण करता येतात याची श्रीनिवासन यांना खात्री होती.
या विचाराने श्रीनिवासन यांनी मुंबई-पुण्याला पर्याय म्हणून राज्याच्या इतर महत्त्वाच्या शहरांत उद्योगांचे भौगोलिक विकेंद्रीकरण करावे अशी कल्पना शासनापुढे मांडली. उत्तम दर्जाच्या पायाभूत सोयी, प्रस्थापित सवलतींपेक्षा नव्या आणि उद्योजकांना आकर्षित करणाऱ्या आर्थिक सवलती या प्रमुख सूत्रांवर आधारित प्रोत्साहनपर योजना आखून त्यांनी ‘सिकॉम’ची स्थापना केली. सिकॉमची ही कार्यपद्धती देशातली पहिलीच अशी प्रणाली होती, की ज्यामुळे देशात औद्योगिक भांडवलाचा ओघ अविकसित भागाकडे वळला. परिणामी, राज्यातली नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, तारापूर, कोल्हापूर, जळगाव, धुळे, सोलापूर आणि चंद्रपूर ही सिकॉमच्या माध्यमातून विकसित झालेली नवी शहरे आता उद्योजकांना आकर्षित करत आहेत.
मुंबईच्या वाढत्या लोकसंख्येला सामावून घेण्यासाठी मुंबई बेटापलीकडे असलेल्या राज्याच्या मुख्य भूभागावर नवी मुंबई निर्माण करणे अत्यावश्यक आहे हे श्रीनिवासन यांनी ओळखले होते. ही कल्पना त्यांनी तत्कालीन शासनकर्त्यांना पटवून दिली आणि त्याचा परिणाम म्हणून ‘सिडको’ स्थापन झाली. सुरुवातीला खाडीवर पूल बांधून वाशी गाव मुंबईला जोडण्यात आले. सिडकोमार्फत वाशीत मुख्यत: निवासी वस्ती उभी झाली. हळूहळू नवी मुंबई थेट बेलापूरपर्यंत विस्तारली. यात औद्योगिक आस्थापनांचाही समावेश झाला आणि आज हा पूर्ण पट्टा विकसित झालेला आपण पाहत आहोत.
श्रीनिवासन यांच्या दूरदर्शी धोरणामुळे सिकॉम आणि सिडको या महाराष्ट्राने उभारलेल्या दोन संस्था संपूर्ण देशासाठी आदर्श ठरल्या. सिकॉमचे यश पाहून बहुतेक सर्व राज्यांनी तशीच महामंडळे आपल्या भौगोलिक कार्यक्षेत्रात स्थापन केली. सिडकोने विकसित केलेली नवी मुंबई बघून इतर राज्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात तशीच जुळी शहरे उभी करण्याची जबाबदारी सिडकोवर सोपवण्याचा मार्ग स्वीकारला.
राज्याच्या ग्रामीण विभागात कृषिविकासाला चालना मिळावी या उद्देशाने श्रीनिवासन यांनी सिकॉमची उपकंपनी महाराष्ट्र अ‍ॅग्रिकल्चर आणि फर्टिलायझर प्रमोशन कॉर्पोरेशन ‘मॅफको’ची उभारणी केली. फळ-फूल बागायत आणि कुक्कुटपालन या शेतीला पूरक अशा उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्याचे महत्त्वाचे काम ही उपकंपनी आजही करते आहे.
चंद्रपूर हा विदर्भाचा अतिशय खनिजसमृद्ध जिल्हा आहे. इथल्या खनिज संपत्तीचे मूल्यवर्धित उत्पादनात रूपांतर करून चंद्रपूर हा औद्योगिक जिल्हा करण्याच्या उद्देशाने ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रो स्मेल्ट’ कंपनीची स्थापना झाली. या कारखान्यात कच्च्या लोखंडापासून स्पाँज आयर्नची निर्मिती केली जाते. अशा प्रकारे स्थानिक खनिज संपत्तीचा योग्य तो उपयोग केल्याने चंद्रपूर जिल्ह्यात आज अनेक पूरक उद्योग उभे राहिले आहेत.
औद्योगिक क्षेत्राबरोबरच श्रीनिवासन यांनी राज्याच्या आरोग्य विभागातही भरीव कामगिरी नोंदवली आहे. शासनाने त्यांना काही काळ अमेरिका स्थित जागतिक बँकेत प्रतिनियुक्तीवर पाठवले होते. तिथून परतल्यावर शासनाने त्यांना औद्योगिक सचिव किंवा न्हावा-शेवा पोर्ट ट्रस्ट अध्यक्ष ही पदे देऊ केली होती.
श्रीनिवासन यांनी मात्र, सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात काम करण्याच्या आंतरिक इच्छेनुसार, आपणहून राज्याच्या आरोग्य विभागाचे सचिव या पदावर नियुक्ती मागितली. पाच वर्षे ते राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव होते. राज्यातल्या ग्रामीण भागांत असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची संख्या आणि दर्जा यांत त्यांनी गुणात्मक बदल घडवून आणले. याच्या जोडीला कुटुंब नियोजन कार्यक्रमाचा प्रसार करण्यावर त्यांनी भर दिला. याबाबतची खाली दिलेली आकडेवारी ही श्रीनिवासन यांनी केलेल्या कार्याचे प्रतिबिंब आहे : प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची १९८२ मध्ये ४७७ असलेली संख्या १९८५ मध्ये १५३९ झाली. कॉटेल आणि ग्रामीण रुग्णालयांचा १९८४ मध्ये असलेला आकडा १४७ वरून १९८६ मध्ये २७७ झाला. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर आजारानंतरच्या उपचारांबरोबरच रोगप्रतिबंधक सुविधा उपलब्ध झाल्या. संसर्गजन्य रोगप्रतिबंधक लसीकरण, माता आणि बालक यांच्या आरोग्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजनांची सुरुवात आणि त्यांचा प्रचार घडून आला. आणीबाणीमुळे थंडावलेल्या कुटुंबनियोजन मोहिमेला लोकांना स्वीकारार्ह होईल अशा पद्धतीने पुन्हा चालना दिली. केंद्र शासनाकडून कुटुंब नियोजनात लक्षणीय कामगिरी केल्याबद्दल सलग दोन वर्षे राज्याला सर्वोत्तम कामगिरीचे नामांकन मिळाले. आरोग्य क्षेत्रात काम करताना ध्येयपूर्तीसाठी श्रीनिवासन यांनी अनेक नावीन्यपूर्ण योजना अमलात आणल्या. राज्यकोषातल्या एकूण अवांतर खर्च निधीपैकी शक्य होईल तेवढा निधी त्यांनी ग्रामीण आरोग्यसेवांचा दर्जा आणि क्षमता सुधारण्यासाठी वळवला. आर्थिक अनुदानाचा वापर करण्याऐवजी परिणामकारक प्रचारमाध्यमातून कुटुंबनियोजनाबाबत जनतेची मानसिकता अनुकूल करण्यावर त्यांनी भर दिला.
राज्यातल्या समाजसेवी संस्थांना एका व्यवस्थापकीय सूत्रात बांधण्यासाठी श्रीनिवासन यांच्या ‘सोस्व्हा’ या संस्थेचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे ठरले. अत्यंत सुस्पष्ट विचार, समाजसेवेचा ध्यास, शास्त्रशुद्ध व्यवस्थापन तंत्र आणि नावीन्यपूर्ण योजना यांच्या आधारावर श्रीनिवासन यांनी सोस्व्हामार्फत सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात स्वयंसेवी संस्थांना मोलाची मदत देऊन परिणामकारक मार्गदर्शन केले. वेगवेगळ्या क्षेत्रांत कार्यरत असलेल्या संस्थांसाठी योग्य त्या सेवा प्रकल्पांची आखणी आणि कार्यवाही, व्होलॅक्ट या उपसंस्थेमार्फत स्वयंसेवकांची निवड आणि नियुक्ती, प्रत्येक समाजसेवी यंत्रणेसाठी आवश्यक ती सर्व आरोग्य उपकरणे आणि औषधांची आयात आणि पुरवठा, स्वयंसेवकांसाठी प्रशिक्षणाची सोय, संशोधन केंद्र, स्वतंत्र निधी उभारणी, हाती घेतलेल्या कार्याची प्रगती आणि उपयुक्ततेचा आढावा घेण्यासाठी स्वतंत्र समिती ही सर्व जबाबदारी श्रीनिवासन यांनी यशस्वीपणे पेलली.
एकूणच महाराष्ट्राच्या शासकीय सेवेत जुळ्या मुंबईची निर्मिती, जिल्हास्तरावर अनेक नव्या औद्योगिक शहरांची जडणघडण आणि जनतेच्या आरोग्य संवर्धनासाठी भरीव कामगिरी ही प्रशासकीय अधिकारी म्हणून श्रीनिवासन यांची खास बलस्थाने ठरली.
