देशपांडे, व्यंकट श्रीनिवास
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश व्यंकट श्रीनिवास देशपांडे यांचा जन्म अंबाजोगाई येथे झाला. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण शासकीय शाळांत झाल्यानंतर त्यांनी अंबाजोगाई येथे पुनर्जीवित झालेल्या योगेश्वरी नूतन विद्यालयात प्रवेश घेतला. ही राष्ट्रीय शाळा निजामी राजवटीतील भाषिक व सांस्कृतिक दडपशाहीविरुद्धच्या चळवळीचा एक भाग म्हणून स्थापन झाली होती. शालान्त परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर औरंगाबाद येथील शासकीय महाविद्यालयात त्यांनी इंटरपर्यंतचे शिक्षण घेतले. नंतर उस्मानिया विद्यापीठातून ते बी.ए.झाले. त्यानंतर काही दिवस त्यांनी अंबाजोगाई येथील आपले शिक्षण झालेल्या राष्ट्रीय शाळेत -योगेश्वरी नूतन विद्यालयात - शिक्षक म्हणून काम केले. १९४२ च्या चळवळीच्या वेळी निजाम सरकारने ‘या शाळेतील काही शिक्षकांना काढून टाकावे आणि संस्थानातील कोणत्याही शाळेत त्यांना नोकरी देऊ नये’ असा आदेश दिला. या शिक्षकांत व्यंकटराव देशपांड्यांचाही समावेश होता. त्यानंतर त्यांनी वकील होण्यासाठी पुढील शिक्षण सुरू केले.
उस्मानिया विद्यापीठातून एलएल.बी. पदवी मिळविल्यानंतर त्यांनी १९४४मध्ये हैदराबाद येथे सिटी सिव्हिल कोर्टात वकिली सुरू केली. एप्रिल १९४७मध्ये हैदराबाद उच्च न्यायालयात वकिली करण्याची परवानगी त्यांना मिळाली व तेथेही त्यांनी वकिली सुरू केली. सप्टेंबर १९४८मध्ये हैदराबाद मुक्त झाल्यानंतर ऑक्टोबर १९५२मध्ये ते हैदराबाद उच्च न्यायालयात अॅडव्होकेट झाले. १९५५साली त्यांची सहायक सरकारी वकील म्हणून नेमणूक झाली. १९५६साली राज्यपुनर्रचना होऊन हैदराबाद राज्यातील मराठीभाषिक विभाग मुंबई राज्यात समाविष्ट झाला. त्यामुळे इतर काही वकिलांबरोबर व्यंकटराव देशपांडेही हैदराबादहून मुंबईला व्यवसायासाठी आले. मुंबई येथेही त्यांनी सहायक सरकारी वकील म्हणून काम केले.
११ जून १९६७ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून त्यांची नेमणूक झाली. वकिलांतून थेट या उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नेमणूक होणारे ते मराठवाड्यातील पहिलेच वकील. ८ जानेवारी १९६८ रोजी ते उच्च न्यायालयाचे कायम न्यायाधीश झाले. १९ नोव्हेंंबर १९८० रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली, तर ७ जानेवारी १९८१ रोजी त्यांची या पदावर कायम नियुक्ती झाली. १० ऑगस्ट १९८२ रोजी ते सरन्यायाधीशपदावरून निवृत्त झाले.
राज्यपुनर्रचना होत असतानाच मराठवाड्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे वेगळे पीठ स्थापन व्हावे अशी तेथील जनतेची मागणी होती. परंतु ती दीर्घकाळ मान्य होऊ शकली नाही. असे पीठ स्थापन करण्यासाठी मुख्य न्यायाधीश आणि राज्य सरकार यांचे एकमत व्हावे लागते. तसा योग न आल्यामुळे ही मागणी प्रलंबित होती. व्यंकटराव देशपांडे मुख्य न्यायाधीश झाल्यावर त्यांनी असे पीठ औरंगाबाद येथे स्थापन करण्यासाठी पुढाकार घेतला व राज्य सरकारने अनुकूलता दर्शविल्यानंतर २७ ऑगस्ट १९८१ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद पीठाची स्थापना झाली. हे पीठ स्थापन करण्यास मुंबईतील काही वकील व इतरांनी विरोध दर्शविला होता. परंतु कालांतराने मराठवाड्याच्या जनतेची मोठीच सोय या पीठाने झाली असे दिसले. एका दृष्टीने न्या. देशपांडे यांनी महाराष्ट्राच्या न्यायसंस्थेत आपल्या निर्णयाने इतिहास घडविला. हे पीठ स्थापन करण्याचा त्यांचा आदेश कायदेशीर असल्याचा निर्वाळा भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे दिला.
सेवानिवृत्तीनंतर रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकाऱ्यांची निवड करणाऱ्या समितीचे अध्यक्ष म्हणून तसेच आजारी कापडगिरण्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी असलेल्या त्रिपक्षीय समितीचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी काम केले. जून १९८४मध्ये महाराष्ट्राचे लोकायुक्त म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. पाच वर्षे हे काम केल्यानंतर ते निवृत्त झाले.
- न्या. नरेंद्र चपळगावकर