धर्माधिकारी, अविनाश भगवंत
अविनाश भगवंत धर्माधिकारी यांचा जन्म कोल्हापूर येथे झाला. त्यांच्या आईचे नाव मंगला होते. त्यांचे वडील भगवंतराव सामाजिक वनीकरण खात्यात टंकलेखक होते. पुण्यातील कसबा पेठेत जुन्या वाड्यात एका खोलीत अविनाश यांचे बालपण गेले.
घरची परिस्थिती अगदीच बेताची होती. पण संस्कारांची श्रीमंती मात्र त्यांना भरपूर मिळाली. परिस्थितीशी दोन हात करताना आक्रमक वृत्तीचे बाळकडू याच वयात मिळाले. पुढे प्रशासकीय सेवेत लोकाभिमुख प्रशासनाचे अनेक प्रयोग ठामपणे राबवताना आणि योग्य कारणासाठी पाय रोवून उभे राहताना हीच प्रवृत्ती कामी आली. केवळ ‘स्वच्छ’ आणि ‘कार्यक्षम’ असतानाच अभ्यासपूर्ण आक्रमकताही असायला हवी, हे त्यांनी वेळोवेळी आपल्या कार्यकालात दाखवून दिले.
‘देशाचा कार्यकर्ता’ होण्याचे स्वप्न वयाच्या सोळाव्या वर्षी पाहिल्यावर अविनाश यांनी जाणीवपूर्वक वाणिज्य आणि कलाशाखेचा रस्ता धरला. बी.कॉम., एम.ए. (इतिहास), एम.ए. (अर्थशास्त्र), एम.फिल. अशा पदव्या घेताना एकीकडे ज्ञानप्रबोधिनीचा कार्यकर्ता म्हणून काम चालू होते आणि मुक्त पत्रकारिताही सुरू होती. सामान्य लोकांपासून नेत्यांपर्यंत सर्वांशी बोलून त्यावर मुख्यत: ‘माणूस’ साप्ताहिकात ते लेखन करायचे. पंजाब, आसाम, काश्मीर व दिल्लीतील राजकारण, शहाबानो प्रकरण, गुजरातमध्ये पेटलेले राखीव जागांविरोधी आंदोलन आणि महाराष्ट्रातली शेतकरी चळवळ, अयोध्या विवाद या सर्वांवर त्यांनी जे अभ्यासपूर्ण लेखन केले, त्यातूनच त्यांचे पहिले पुस्तक ‘अस्वस्थ दशकाची डायरी’ आकाराला आले व त्याला पुढे राज्यशासनाचा उत्कृष्ट ग्रंथाचा पुरस्कार मिळाला.
या कार्यकर्ता काळातच त्यांची सहधर्मचारिणी पूर्णा त्यांना भेटली. तिनेही पंजाबमध्ये दोन वर्षे राहून राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी काम केले होते.
देशस्थितीचा अभ्यास करतानाच अविनाश धर्माधिकारी यांना जाणवले, की अंतरात कार्यकर्त्याचीच प्रेरणा ठेवून हातात जर प्रशासकीय अधिकाऱ्याचे अधिकार आले, तर अधिक ठोस परिवर्तन घडवता येईल. म्हणून त्यांनी यु.पी.एस.सीची परीक्षा दिली आणि ते आय.ए.एससाठी निवडले गेले. महाराष्ट्र केडर मिळाले, तसेच एकाहून एक मोक्याच्या जागांवर नियुक्त्या होत गेल्या.
स्वामी विवेकानंद आणि महात्मा गांधीजींना गुरुस्थानी मानणाऱ्या धर्माधिकारींनी ‘अंत्योदया’च्या सूत्रानुसार प्रशासनाला सामान्य जनतेला उत्तरदायी, म्हणजेच ‘लोकाभिमुख’ करण्याचे काम सुरू केले. महसूल अधिकारी या नात्याने त्यांच्यासमोर जमिनींच्या दाव्यांचे खटले निकालासाठी यायचे. .
वर्षानुवर्षे निकालच न लागता पडून असलेल्या हजारो खटल्यांचा जलद गतीने, पण योग्य व न्याय्य निकाल लावण्यासाठी त्यांनी ‘महसूल न्यायालय’ हा प्रयोग यशस्विरीत्या राबवला. रत्नागिरी जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना व पुणे जिल्ह्यात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी असताना त्यांनी साक्षरता चळवळ विशेषत्वाने राबवली. त्यांनी स्वत: तयार केलेल्या ‘साक्षरोत्तर कार्यक्रमा’ची नमुना कार्यक्रम म्हणून राष्ट्रीय साक्षरता मिशनकडून वाखाणणी झाली.
भू आणि जलसंवर्धन चळवळ, स्त्री-चळवळ, अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळ, ग्राहक चळवळ, शेतकरी चळवळ अशा अनेक विधायक आंदोलनांच्या पाठीशी ते ठामपणे उभे राहिले.
धर्माधिकारींच्या सेवाकाळात जिथे कारण योग्य होते, तिथे त्यांनी लोकप्रतिनिधींना सहकार्य केले आहे आणि अयोग्य कामे करायला स्वच्छ नकारही दिलेले आहेत. जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यकाळ झाल्यावर नोकरीतून बाहेर पडायचे हे आधीच ठरलेले होते. रायगडचे जिल्हाधिकारी असताना त्यानी मतदार ओळखपत्रांचे काम निवडणूक आयुक्त शेषन यांनाही आश्चर्य वाटेल इतक्या वेगाने केले.
महाराष्ट्रात सेना-भाजप युती सरकार सत्तेत आल्यावर मुख्यमंत्री मनोहर जोशींनी त्यांना आपल्या कार्यालयात नियुक्तीवर मुद्दाम बोलावून घेतले, म्हणून धर्माधिकारींचा राजीनामा थोडा लांबणीवर पडला. कारकिर्दीच्या सुरुवातीला त्यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे काम केलेले होते आणि आता मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातलाही एक वर्षाचा अनुभव घेतल्यावर त्यांनी मार्च १९९६मध्ये प्रशासकीय (आय.ए.एस.) सेवेचा राजीनामा दिला.
परिवर्तनाची प्रत्येक लढाई शेवटी राजकीय इच्छाशक्ती नसेल तर फोल ठरते हेच जाणवल्यामुळे त्यांनी राजीनाम्यानंतर राजकारणात सक्रिय व्हायचे ठरवले. १९९८ साली त्यांनी अपक्ष म्हणून लोकसभेची निवडणूक लढवली. काळ्या पैशांच्या माध्यमातून चालणार्‍या राजकारणाला आळा घालण्यासाठी म्हणून निवडणूक कायद्यात बदल करण्यासाठी काही ठोस मागण्याही त्यांनी केल्या व त्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलने केली. ‘माहितीचा अधिकार’ हा कायदा येण्याची मागणी सर्वप्रथम त्यांनीच केली.
नागरिकांच्या सबलीकरणासाठी चळवळ उभी केली. नागरिकांची सरकारदरबारची कामे विशिष्ट वेळेत झाली नाहीत तर संबंधित अधिकार्‍याला व्यक्तिश: जबाबदार मानण्यात यावे अशीही मागणी त्यांनी लावून धरली.
१९८६ सालच्या बॅचचे आय.ए.एस. अधिकारी म्हणून त्यांनी महाराष्ट्र केडरमध्ये दहा वर्षे काम केले आणि १९९६ साली राजीनामा दिला. १९८६ साली महाराष्ट्रातून निवडले गेलेले ते एकटेच ‘आय.ए.एस.’ अधिकारी होते.
राजीनाम्यानंतर त्यांनी १० ऑगस्ट १९९६ रोजी ‘चाणक्य मंडल’ ही शैक्षणिक संघटना स्थापन केली. एक धर्माधिकारी प्रशासकीय सेवेतून बाहेर पडले, पण त्यांनी आपल्यासारखेच अनेक ‘कार्यकर्ते अधिकारी’सुद्धा प्रशासनात पाठवलेले आहेत. युवकांनी प्रशासकीय सेवांमध्ये कोणती मूल्यव्यवस्था घेऊन जावे यासाठी त्यांनी ‘नवा विजयपथ’ हे पुस्तक लिहिलेले आहे. तसेच नागरिकांनी स्वत:चे प्रश्न स्वत: कसे सोडवावेत याबाबतचे मार्गदर्शन करणारे ‘नागरिक’ हेही त्यांचे पुस्तक प्रसिद्ध आहे.
मुळात अविनाश धर्माधिकारी हे हाडाचे शिक्षक आहेत. भरपूर वाचन, अभ्यास, स्वतंत्र चिंतन यांच्याच जोडीला अमोघ वक्तृत्व आणि कार्यकर्त्यांची समर्पणवृत्ती ही त्यांची गुणवैशिष्ट्ये अगदी शालेय जीवनापासूनच जतन केलेली आहेत.
