Skip to main content
x

चंदावरकर, नारायण गणेश

        भारताचे एके काळचे सरन्यायाधीश असणारे  श्री.यशवंत विष्णू चंद्रचूड यांचा जन्म पुण्याला झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण पुण्याला नूतन मराठी विद्यालयात झाले. त्यानंतर मुंबईच्या एल्फिन्स्टन महाविद्यालयातून त्यांनी १९४०मध्ये इतिहास व अर्थशास्त्र हे विषय घेऊन बी.ए.ची पदवी संपादन केली. त्यानंतर त्यांनी पुण्याच्या आजच्या आयएलएस लॉ कॉलेजमधून एलएल.बी. ही पदवी पहिल्या वर्गात संपादन केली. या परीक्षेत ते मुंबई विद्यापीठात प्रथम वर्गात सर्वप्रथम आले आणि त्यांना सर नाथुभाई मंगळदास शिष्यवृत्ती, जी.के. कांगा शिष्यवृत्ती, त्याचप्रमाणे जज स्पेन्सर पारितोषिक मिळाले.

      १९४३मध्ये त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली सुरू केली. दिवाणी व फौजदारी या दोन्ही स्वरूपांचे अनेक महत्त्वाचे खटले  त्यांनी चालविले. १९४९ ते १९५२या काळात ते मुंबईच्या गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेजमध्ये अर्धवेळ प्राध्यापक होते. १९५२मध्ये त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयात अतिरिक्त सहायक सरकारी वकील म्हणून, १९५६मध्ये सहायक सरकारी वकील म्हणून, तर १९५८मध्ये सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती झाली. १९५९मध्ये अत्यंत गाजलेला नानावटी खटला सत्र न्यायाधीशांनी उच्च न्यायालयाकडे पाठविल्याने उच्च न्यायालयात न्या.शेलत व न्या.वि.अ.नाईक यांच्यासमोर पुन्हा चालला; त्यात चंद्रचूड यांनी सरकारची बाजू मांडली.

     मार्च १९६१मध्ये न्या.चंद्रचूड यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. उच्च न्यायालयातील त्यांच्या सुमारे साडेअकरा वर्षांच्या कारकिर्दीत मुंबई महानगरपालिका अधिकार्‍यांच्या वेतनश्रेणी निश्‍चित करण्यासाठी एक-सदस्य वेतन आयोग म्हणून आणि बेस्ट आणि बेस्ट कर्मचारी युनियन यांच्यातील वादात लवाद म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. जनसंघाचे नेते प्रा.दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या खुनाची न्यायालयीन चौकशी करण्यासाठीही एकसदस्य चौकशी आयोग म्हणून न्या.चंद्रचूड यांची नियुक्ती झाली. या चौकशीच्या अहवालात त्यांनी चौकशी आणि तपास यांच्या स्वरूपाबद्दल महत्त्वाचे विवेचन केले.

      ऑगस्ट १९७२मध्ये न्या.चंद्रचूड यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. फेब्रुवारी १९७८मध्ये ते भारताचे सरन्यायाधीश झाले. या पदावरून ते ११ जुलै १९८५ रोजी निवृत्त झाले. भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून त्यांना सुमारे साडेसात वर्षांची प्रदीर्घ व उच्चांकी कारकिर्द लाभली, तर सर्वोच्च न्यायालयातील त्यांची एकूण कारकिर्द सुमारे तेरा वर्षांची होती.

      न्या.चंद्रचूड सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाल्यावर लगेचच भारताच्या घटनात्मक इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाच्या केशवानंद भारती खटल्यास सुरुवात झाली. त्याचा निकाल एप्रिल १९७३मध्ये जाहीर झाला. या निकालात न्यायालयाने घटनेचा मूलभूत संरचना सिद्धान्त  (बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन) प्रस्थापित केला. १९७५मध्ये आणीबाणीच्या काळातील मूलभूत हक्कांच्या स्थानाविषयीचा ‘हेबियस कॉर्पस’ खटलाही अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरला. या खटल्यातील चार न्यायाधीशांचा बहुमताचा निकाल वादग्रस्त आणि धक्कादायक ठरला.  या निर्णयात आणीबाणीच्या काळात राष्ट्रपतींनी घटनेने दिलेले मूलभूत अधिकार स्थगित केल्यावर माणूस म्हणून गृहीत असलेले मानवाधिकारही स्थगित होतात, अशी भूमिका घेण्यात आली आहे. न्या.चंद्रचूड या चार न्यायाधीशांपैकी एक होते.

     नंतर न्या.चंद्रचूड सरन्यायाधीश असतानाच्या काळात घटस्फोटित मुस्लीम स्त्रीला मुस्लीम कायद्याप्रमाणे मर्यादित कालावधीसाठी पोटगी द्यावयाची की धर्मातीत फौजदारी कायद्याप्रमाणे आयुष्यभर द्यावयाची असा प्रश्न उपस्थित झाला. त्याबद्दलचे शाहबानो व बाई तहिराबी हे खटले प्रसिद्ध आहेत. तहिराबीमधील निकालपत्र न्या.चंद्रचूडांचे आहे. कुराणातील आयता उद्धृत करून त्यांनी पोटगीच्या अधिकाराचा विस्तार करण्याचा प्रयत्न केला. नंतर सरकारने संसदेत कायदा करून मुस्लिम स्त्रियांचा आयुष्यभर पोटगीचा अधिकार काढून घेतला. पुण्याच्या ज्या आय.एल.एस. विधि महाविद्यालयात न्या.चंद्रचूड यांनी कायद्याचे शिक्षण घेतले होते, त्या इंडियन लॉ सोसायटीचे, त्याप्रमाणे शिक्षण प्रसारक मंडळीचे ते अनेक वर्षे अध्यक्ष होते.

     - शरच्चंद्र पानसे

चंदावरकर, नारायण गणेश