मेकॉले, टॉमस बॅबिंग्टन
लॉर्ड मेकॉले या नावाने भारतात सर्वांना परिचित असलेला टॉमस बॅबिंग्टन मेकॉले हा एक प्रख्यात इंग्रज इतिहासकार, लेखक आणि राजकीय नेता होता. इंग्लंडमधील लायसेस्टरशायर परगण्यातील रॉथली टेम्पल येथे त्याचा जन्म झाला. अगदी लहानपणापासूनच त्याला लेखनाचे वेडही होते आणि अंगही होते. त्याचे शालेय शिक्षण एका खासगी शाळेत झाले. वयाच्या अठराव्या वर्षी त्याने केंब्रिज विद्यापीठाच्या ट्रिनिटी महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. तेथील शिक्षण पूर्ण झाल्यावर १८२६ मध्ये तो बॅरिस्टर झाला. परंतु वकिलीत त्याचे मन रमले नाही. लेखन आणि राजकारण यांची त्याला आवड होती. १८३० मध्ये तो हाउस ऑफ कॉमन्समध्ये प्रथम निवडून आला. तो ब्रिटनमधील राजकीय सुधारणांचा प्रारंभकाळ होता. १८३३ च्या भारतासंबंधीच्या विधेयकावर मेकॉलेने महत्त्वाचे भाषण केले. त्या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्यात मेकॉलेचा महत्त्वाचा वाटा होता.
योगायोगाने या कायद्यान्वये स्थापन करण्यात आलेल्या सुप्रीम काउन्सिलचा सदस्य म्हणून मेकॉलेची नियुक्ती झाली आणि १८३४ मध्ये तो भारतात आला. सुप्रीम काउन्सिलचा सदस्य या नात्याने मेकॉलेने अनेक महत्त्वाचे अहवाल (मिनिट्स्) लिहिले. भारतात ब्रिटिश सरकारचे शिक्षणविषयक धोरण काय असावे यावर मेकॉलेच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली गेली. या नात्याने मेकॉलेने लिहिलेल्या प्रसिद्ध ‘मिनिट्स्’च्या आधारे नंतर संपूर्ण शैक्षणिक धोरण आखले गेले आणि इंग्रजी हे शिक्षणाचे माध्यम म्हणून स्वीकारले गेले. मेकॉलेवर आणि त्याच्या या शिक्षणपद्धतीवर आजपर्यंत कितीही टीका झाली असली, तरी थोड्याफार फरकाने तीच शिक्षणपद्धती आजही अस्तित्वात आहे. ही पद्धती हळूहळू देशभर राबविली गेली. अशाच प्रकारचे कार्य मेकॉलेच्या थोडे आधी पश्चिम भारतात माउंटस्टुअर्ट एल्फिन्स्टनने केले होते. एल्फिन्स्टननेही इंग्रजीचे शिक्षण आणि इंग्रजीतून शिक्षण या धोरणाचा पुरस्कार केला होता.
मेकॉलेचे दुसरे महत्त्वाचे कार्य म्हणजे भारतीय दंड संहितेची (इंडियन पीनल कोड) निर्मिती. शिक्षण समितीप्रमाणेच १८३३ च्या कायद्यानुसार नेमल्या गेलेल्या लॉ कमिशनच्या अध्यक्षपदीही मेकॉलेची नियुक्ती झाली. या कमिशनने १८३५ मध्ये या दंड संहितेचा पहिला मसुदा तयार केला. त्यावर अनेक वर्षे तपशिलवार विचार होऊन अखेर १८६० मध्ये ‘इंडियन पीनल कोड’ ब्रिटिशांच्या ताब्यातील प्रदेशात लागू झाले. कायद्यातील शब्दप्रयोग कसे असावेत याचा तो एक उत्कृष्ट नमुना आहे. लिखित कायदा, त्याच्या आधारे समाजजीवनाचे नियमन आणि त्या कायद्याचे उल्लंघन करण्यार्‍या शासन, ही कायद्याच्या राज्यांची मूलभूत धारणा. तिला मूर्त स्वरूप देऊन कायद्याच्या राज्याचा पाया अखिल भारतीय पातळीवर ‘इंडियन पीनल कोड’ने घातला. खर्‍या अर्थाने तेथूनच आजच्या भारताच्या आणि अर्थातच आजच्या महाराष्ट्राच्याही, जडणघडणीस सुरुवात झाली. असे म्हणण्यास प्रत्यवाय नाही. याही विषयात असेच कार्य मेकॉलेच्या आधी एल्फिन्स्टनने पश्चिम भारतात केले होते; त्याने १८२७ मध्ये ‘बॉम्बे कोड ऑफ रेग्युलेशन्स’ तयार करवून दिवाणी कायद्याची जवळजवळ एक समग्र संहिता आणि दिवाणी न्यायालयांची एक समग्र व्यवस्था बनवून अंमलात आणली. अशीच व्यवस्था अशाच प्रकारे ‘रेग्युलेशन्स’ तयार करून कॉर्नवॉलिसने बंगालमध्येही अमलात आणली होती.
सारांश, आधुनिक भारताच्या किंवा महाराष्ट्राच्या जडणघडणीचा विचार करताना-कायदा आणि न्याय यांच्या संदर्भात-अखिल भारतीय पातळीवर मेकॉले आणि पश्चिम भारतीय पातळीवर एल्फिन्स्टनने कायद्याचे राज्य आणि न्यायाची व्यवस्था यांचा पाया घातला असे मानले जाते. ही संपूर्ण व्यवस्था जवळजवळ जशीच्या तशी आजही अस्तित्वात आहे. एल्फिन्स्टनच्या ‘कोड’मधील बरेच विनियम (रेग्युलेशन्स) नंतरच्या काळात रद्द झाले असले, तरी काही आजही तांत्रिकदृष्ट्या अस्तित्वात आहेत. मेकॉलेचे इंडियन पीनल कोड मात्र संपूर्णपणे आणि जवळपास जसेच्या तसे आज अस्तित्वात व अमलात आहे. इंग्रजी राजवटीनंतर भारतात झालेला सर्वांत मोठा बदल म्हणजे देशभरात सर्वत्र समान न्यायपद्धतीचा प्रारंभ झाला. त्या प्रक्रियेत मोठा वाटा या कायद्याच्या राज्याच्या संकल्पनेचा होता.
