Skip to main content
x
krushi

krushi कृषी पशुसंवर्धन प्रस्तावना

     हाराष्ट्र राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त समग्र महाराष्ट्राच्या सामूहिक कर्तृत्वाचे एकत्रित दर्शन घडल्यास एकात्म महाराष्ट्राची भावना दृढमूल होण्यास मदत होईल,या विशाल दृष्टिकोनातून साप्ता.विवेकने आधुनिक महाराष्ट्राची जडणघडण-शिल्पकार चरित्रकोश हा प्रकल्प हाती घेत आहे.या प्रकल्पात इतिहास,राजकारण,समाजकारण,धर्म,शिक्षण,कृषी,उद्योग,कला, साहित्य,सहकार,क्रीडा व एकविसाव्या शतकातील महाराष्ट्र इत्यादी विषयांचा समावेश आहे. राज्याच्या जडणघडणीत महत्त्वाचा वाटा उचलणार्‍या सर्व कार्यक्षेत्रांचा समावेश यात केलेला आहे,तसेच ज्या थोर स्त्री-पुरुषांनी आपापल्या क्षेत्रात वैशिष्ट्यपूर्ण कामे करून समाजाला योग्य दिशा देऊन उर्जितावस्था आणून नैराश्य व पराभूत मनोवृत्तीतून बाहेर काढण्यास मदत केली व समाजाचे सत्त्व जागृत केले अशा जास्तीतजास्त व्यक्तींचा परिचय या कोशातून देण्यात आला आहे. ज्या योगे महाराष्ट्रधर्म संवर्धनाच्या कामाला चालना मिळून नवीन पिढ्यांचे आत्मसामर्थ्य जागृत होऊन येणार्‍या नवनवीन समस्यांना तोंड देण्यास ते सक्षम बनतील.

आपण जेव्हा भारतातील शेतीबद्दल विचार करतो तेव्हा आपल्याला जवळजवळ १० हजार वर्षे मागे नवाश्मयुगात (इ.स.पू. ७५०० ते ६५००)  जावे लागते. ज्या वेळी मानव भटक्या अवस्थेत, वन्य फळे व कंदमुळे खाऊन राहत होता, त्यातून तो बाहेर पडून शेती करून स्थिर आयुष्य जगू लागला. प्राचीन भारतातील शेतकरी हा सर्वसामान्यपणे शेतीत व तत्संबंधित व्यवस्थेत निसर्गाचा समतोल राखण्याचे भान ठेवीत होता. हे ज्ञान परंपरागत पद्धतीने अलीकडील पिढ्यांपर्यंत आलेले आहे. त्याचा उपयोग आपल्याला बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठीसुद्धा होऊ शकतो.

कृषी संस्कृतीच्या आधी मानवाने शेळ्या-मेंढ्यांना माणसाळले व त्यांचा उपयोग तो दूध, मांस व कपड्यांसाठी करू लागला. बांबूपासून टोपल्या व इतर वस्तू बनवणे,लोकरीपासून वस्त्रे बनवणे इ. उल्लेख ऋग्वेद व इतर ग्रंथातून मिळतात. कृषी संस्कृतीवाढण्यास घोडे,गायी, म्हशी,मेंढ्या,शेळ्या,उंट,हत्ती इ. चा मोठा उपयोग झाला. जनावरांचे कृषी कर्म (शक्ती),अन्न (दूध व मांस),खत (शेण,मूत्र इ.) आणि कातडी (पादत्राणे,ढाली इ.) असा निरनिराळ्या गरजांसाठी उपयोग केला जात होता. भगवान वृषभदेवाने (इ.स.पू. २ ते ४ हजार वर्षे) असि,मषि,कृषी,विद्या,वाणिज्य आणि शिल्प या प्रजेच्या सहा कर्मांचा उल्लेख केला आहे. तसेच या षट्कर्मांबरोबर इतर १०० कर्मांच्याद्वारा त्यांनी एक सुसंस्कृत समाज निर्माण केला. त्या काळी कृषी,व्यापार आणि पशुपालन करणारे वैश्य गणले जात होते. कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात,जनावरांच्या प्रजननशास्त्राचा व पशुपालकांनी पाळावयाच्या नियमांचाही उल्लेख आहे. गाय हे आर्यांचे बोधचिन्ह होते,तसेच ते सुबत्तेचेही लक्षण होते. गायींचे दूध तीन वेळा काढावे लागे,प्रजननक्षम वळू सोडून इतर वळूंचे खच्चीकरण करत असत. गुप्त राजवटीचे (इ.स.पू. २४० वर्षे) बैल हे बोधचिन्ह होते. मौर्यांच्या काळात म्हशींचा दुधासाठी उपयोग होऊ लागला. सिंधू नदीच्या खोर्‍यात म्हशींना मोठ्या प्रमाणात माणसाळवले गेले. भारतातील पर्यावरणीय विविधतेमुळे-समुद्र सपाटीपासूनची उंची,हवामान (समशीतोष्ण,उष्ण कटिबंध वगैरे) यांमुळे पानगळीची,सदाहरित जंगले अस्तित्वात आली. या परिसरामधील रहिवाशी,जंगलांचे संरक्षण करत. त्यांना त्यापासून लाकूडफाटा,इमारती लाकूड,गवत,फळे,डिंक,मध असे विविध प्रकारचे उत्पादन मिळत असे. त्यांना पर्यावरण संरक्षणासाठी असलेले झाडांचे महत्त्व,धार्मिक व पुराणामधील उल्लेख इ.द्वारे माहीत झाले होते. सम्राट अशोकाने (इ.स.पू.२३७) मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड केली व तो एक शासनाचा कार्यक्रम म्हणून राबवला. पुढील काळात जहांगीर राजाने शालीमारसारखी उद्याने उभी केली.

वैदिक काळाच्या आधीपासूनच शेतीस सुरुवात झाली होती, मात्र त्या वेळी पशुपालनावर भर होता व त्याबरोबर शेतीही सुरू झाली होती (अर्थव्यवस्था या दोन्हीवर अवलंबून होती-पतंजली). वैदिक काळात शेतकर्‍यांना जमिनीचे प्रकार सुपीकताबियांची निवड, पिकांचे हंगाम,खतांचा उपयोग,कापणी इ.बद्दल चांगली माहिती होती. त्या वेळच्या अर्थशास्त्रात कोणत्या प्रकारच्या जमिनीत कोणती पिके घ्यावी याची माहिती दिली आहे. तसेच निरनिराळ्या पीकपद्धतीची माहितीही त्या काळात आढळते. तसेच त्या वेळचा‘देशी नांगर’हे बहुउपयोगी असे अवजार होते. बीजप्रक्रिया या पद्धतीसुद्धा अवलंबल्या जात होत्या. संगम काळात (इ.स. ३०० ते ६००) भात लागवड मुख्यत: आवणीपद्धतीने करत असत. वराहमिहिराने कलम करण्यासाठी दोन पद्धतींचा अवलंब केला होता. (फणस, अशोक, केळी, रोज अ‍ॅपल, लिंबू, डाळिंब, द्राक्षे, चमेली इ. पिकात) त्याचप्रमाणे कुठल्या महिन्यात कुठल्या फळ झाडांची कलमे घ्यावयाची हेही नमूद केले आहे. पिकांच्या रोगावरही औषधोपचार सांगितले आहेत. पीकवाढीसाठी पाने, शेण, लेंड्या वापरून खत कसे करावे याच्या पद्धतीही दिल्या आहेत. ते हिरवळीची खतेही वापरत असत. सिंधु संस्कृतीच्या काळात धान्याची कोठारे बांधली गेली. पिकांची मशागत, व्यवस्थापन नीट केले नाही, तर भाग्यदेवता निघून जाईल अशी श्रद्धा होती. जो शेतकरी शेतीची मशागत नीट करणार नाही, त्याची शेती काढून दुसर्‍यास द्यावी, अशा सूचनाही अर्थशास्त्रात आहेत. तसेच ‘शेतीरक्षण व शेतकर्‍यांना सर्व प्रकारची मदत देणे’ हे राजाचे मुख्य कर्तव्य आहे, असे नमूद केलेले आहे.

त्या काळीसुद्धा भारतात तृणधान्ये, द्विदलधान्ये, तेलबिया, तंतुपिके, भाजीपाला व फळे या पिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विविधता होती. उदा.६० दिवसांत तयार होणारा भाताचा वाण, सुवासिक व लांब दाण्याचा भात, रानटी जाती (५ प्रकार) इ. गहू, बार्ली, ज्वारी, बाजरी, नागलीबरोबर द्विदल पिके मिश्रपीक म्हणून वापरणे, रानटी चवळीची यलो मोझेक व्हायरस प्रतिबंधक उपजात (तराई भाग), सिंधुच्या खोर्‍यात तीळ, मोहरी, जवस इ. तेलबिया पिके, तसेच हरप्पन संस्कृतीतले कापसाचे वाण व त्यांच्या रानटी उपजाती (गुजरात, काठेवाड, दख्खनचे पठार), निरनिराळ्या प्रकारची फळझाडे उदा. आंबा, केळी, चिंच, महुआ, जांभूळ, चिरोंजी, खिरणी, करवंदे, बोरे, आवळा, संत्रा इ. फळझाडे बाबरानेसुद्धा आपल्या बखरीत नमूद केली आहेत. अकबरच्या काळात (इ.स.१५५५-१६०५) लोकरीपासून शाली, गालीचे बनवणे इ. व्यवसायास मोठी चालना मिळाली.

पंधराव्या सोळाव्या शतकात पोर्तुगिजांनी, भुईमूग, तंबाखू, बटाटा, राजगिरा, मिरची, घायपात, अल्लामंडा ही पिके व काजू, पेरू, सीताफळ, चिकू, अननस ही फळझाडे  ब्राझिल, पेरू, दक्षिण अमेरिका, मेक्सिको इ. राष्ट्रांतून भारतात आणून त्यांची लागवड सुरू केली, त्यातील बहुतांश पिके भारतभर पसरली आहेत.

पाणी वापर :

पावसाचे पाणी साठवून त्याचा वापर पिकांसाठी करावयाचा हे प्राचीन काळापासून भारतात चालू आहे. सिंधु खोर्‍यात वैदिक काळापासून धरणातील पाणी कालव्याद्वारे वापरत. धरणे व तळी बांधणे हे एक धार्मिक कार्य मानले जात असे. सन १३९६ च्या शिलालेखावरून हे स्पष्ट होते की, यातील शास्त्र व तंत्र (कालव्यांचे स्थापत्यशास्त्र) भारतात त्या काळी प्रगतावस्थेत होते. तामिळी लोकांनासुद्धा पुराचा धोका कालवे काढून कसा टाळावयाचा हे चांगले माहीत होते. तसेच नदीवर अ‍ॅनीकट्स बांधून व ओढ्यांच्या खोर्‍यात तळ्यांची एकाखाली एक मालिका बांधून पाणी शेतीसाठी वापरले जाई. (कावेरी नदीवरील आनीकट ही एक अभिमानास्पद कामगिरी मानली जाते.) शहाजहान व ब्रिटिशांनी उत्तरेत ओलिताच्या सुविधा निर्माण केल्या. गोदावरी अ‍ॅनीकट व गोदावरी, कृष्णा प्रकल्प हे १८५८च्या आधी बांधले गेले आहेत. भोजराजाने ११व्या शतकात भोजापूर येथे सर्वात मोठे तळे २५०चौरस मैलाचे बांधले, तसेच गिरनार तळे ११व्या शतकात बांधलेले आहे. तेलंगण आणि कर्नाटकात, निरनिराळ्या पाणलोट क्षेत्रात हजारो बांधाद्वारे पाणी सर्वत्र शेतीसाठी वापरले जायचे.

जमिनीखालील पाणी : पावसाचे पाणी जमिनीत मुरून अंर्तगत पातळीवर वाहत असते, हे आपल्या पूर्वजांना ज्ञात होते. सारस्वत मुनी व मानव मुनी कोठल्या ठिकाणी पाणी लागेल हे तेथे असणार्‍या झाडावरून सांगत, तसेच मातीचा रंग, तेथील दगड, वारूळे इ.चाही यासाठी विचार व्हायचा. मात्र विहिरींची संख्या मोठी नसायची व त्या फार खोल नसत. पाणी माणसाकडून किंवा काही साधनाद्वारे काढले जायचे. मात्र मराठ्यांच्या काळात किल्ल्यावर मोठ्या विहिरी बांधलेल्या दिसून येतात.

निर्यात :

भारतातून प्राचीन काळी मसाल्यांचे पदार्थ, चंदन, केशर, सुवासिक तांदूळ, नारळ, सुवासिक तेले इ. ची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात होत होती. मानसोल्लास हा संस्कृत कोश सोमेश्वर याने ११२७ मध्ये लिहिला आहे. त्यात राजांच्या स्नानासाठी, पूजेसाठी निरनिराळ्या सुवासिक तेलांचे मिश्रण कसे करावयाचे याची सविस्तर माहिती आहे. ऐन-ए-अकबरीत (१७वे शतक) २१ सुवासिक फुलझाडांची माहिती आहे. फुलांचे रंग व हंगामही नमूद केला आहे. नवव्या शतकात अलोइचे लाकूड, चंदन लाकूड, कापूर, जायफळ, अतितलम कापड मोठ्या प्रमाणावर निर्यात केले जाई. गुजरातमधून कमावलेले कातडे, तसेच कातडी चटयांची निर्यात होत असे. १७-१८ व्या शतकापर्यंत २४.५% निर्यात व्यापार होता जो आज १.१ ते २ % आहे.

ग्रहतार्‍यांचा शेतीवर होणारा परिणाम : पराशर स्मृतीत (६ वे शतक) चार प्रकारचे ढग, कीटकांच्या हालचाली, ग्रहतार्‍यांची स्थिती इत्यादीवरून पाऊसमानाचे, दुष्काळी परिस्थितीचे अनुमान काढलेले आढळते. कौटिल्याच्या काळात (इ.स.पू. ३२१) पावसाची नोंद द्रोण या परिमाणात ठेवण्याची पद्धत होती. याच काळात पाऊसमानावर पीकपाण्याचा अंदाज बांधण्याची पद्धत विकसित केली गेली. वराहमिहिरानेही ग्रहांच्या स्थितीनुसार पिकांच्या उत्पन्नाचे अंदाज बांधण्याची पद्धत विकसित केली, तसेच काही झाडांना मोहोर येण्यावरही हा अंदाज बांधला जात असे.

वरील विवेचनावरून हे स्पष्ट होते की, प्राचीन काळी भारतातील ऋषिमुनींनी केलेले कृषी संशोधन प्रगत व अत्याधुनिक होते आणि हे सर्व त्यांनी पर्यावरणाचा समतोल राखत केले होते. त्या काळात त्यांनी प्रचलित रोप पैदाशीच्या कार्यक्रमास पूरक ठरणार्‍या सर्व शास्त्रशाखांची मदत घेऊन संशोधनाचा कार्यक्रम आखलेला होता हे स्पष्ट होते. आज वापरात असलेली सर्व तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया, कापूस, ऊस इ. पिके त्याचबरोबर फळ व भाजीपाला पिके, फळपिकांत कलमे करण्याची पद्धत, बीजप्रक्रिया, धान्य साठवणे, सेंद्रिय खते, सेंद्रिय रोग व कीडनाशके, पाणी वापराच्या, साठवण्याच्या पद्धती (पावसाचे पाणी), पूरनियंत्रण, कालवे इत्यादींची शास्त्रोक्त बांधणी, कृषी मालाची निर्यात, सुवासिक तेलांची निर्मिती व निर्यात, शेळ्या, मेंढ्या, गाई, म्हशी, घोडे, उंट, हत्ती इ. प्राण्यांच्या प्रजननांच्या योग्य पद्धती, गाईचे दूध दिवसातून तीनदा काढणे (याचा अर्थ दूधाची उत्पादनक्षमता मोठी होती) कातडी कमावणे, कातड्याच्या चटयांची व वर नमूद केलेल्या किमती वस्तू इ. ची निर्यात. शेतीसंबंधी असलेली राजाची कर्तव्ये हे सर्व पाहता प्राचीन काळी भारतात सोन्याचा धूर निघत होता असे जे सांगितले जाते त्याची सत्यता पटते.

मुसलमानी अंमल :

भारतातील शेतीचा व्यवसाय फार जुन्या काळापासून म्हणजे इ.स.पू. १०,००० वर्षांचा गणला जातो, त्यासाठी लागणारे ज्ञान गेली हजारो वर्षे येथील निरनिराळ्या काळातील ऋषिमुनींच्या संशोधनातून निर्माण झालेले होते. त्याचा फायदा भारतीयांना परंपरेने मिळत आलेला असून शेजारच्या कंबोडिया, थायलंड, सिलोन, ब्रह्मदेश इ. राष्ट्रांनाही झालेला आहे. हे जवळजवळ १२व्या शतकापर्यंत सुरू होते. मात्र आठव्या शतकापासून भारतावर अरब, तुर्क इ. मुसलमान राज्यकर्त्यांच्या स्वार्‍या व जुलमी राजवटी सुरू झाल्या, त्या ब्रिटिश येईपर्यंत सुरू होत्या. या काळात भारतातील संस्कृती, धर्म, खेड्यातील जीवनपद्धती यावर मोठा आघात झाला. आठव्या शतकाच्या सुरुवातीस सिंध प्रांत व पश्चिम पंजाब या प्रांतावर अरबांच्या स्वार्‍या होऊन त्यांची राजवट सुरू झाली.

जमीन सारा व कर :

मुसलमान (अरब) राजवटीत जमिनीच्या सार्‍याबरोबरच, हिंदूंना दरडोई कर द्यावा लागत असे. जमीन सारा, गहू, बार्लीसाठी उत्पन्नाच्या २/५, बागायतीसाठी ३/१०, कोरडवाहू पिकासाठी १/४, जमीन पडीक ठेवल्यास अंदाजे येऊ शकणार्‍या उत्पन्नाच्या १/१०, द्राक्षे, खजूर व इतर बागायती पिकासाठी १/३ तर, काही वेळा तो उत्पन्नाच्या निम्मा असावयाचा. तसेच हे कर वसुलीचे काम बळजबरीने पैसे उकळण्याची वृत्ती असलेल्या शेतकर्‍यावर सोपवले जायचे, हे लोक स्वत:साठी सुद्धा शेतकर्‍याकडून पैसे उकळायचे. तसेच इतर लोकांना त्यांच्या प्राप्तीप्रमाणे माणशी १२, २४, ४८ डरहॅम्स (१ डरहॅम्स = रु.१५/-) कर द्यावा लागे. दुसर्‍या उमरने वरील कर त्याला कमी वाटून, त्याने प्रत्येक माणसाला मिळणारे वार्षिक उत्पन्न व खर्च यांचा हिशेब काढून, खर्च वजा जाता बाकी सर्व रक्कम कर म्हणून लावू लागला. मात्र जो धर्मांतर करेल, त्यास कर माफ असे व विटंबनेलाही सामोरे जावे लागत नसे, त्यामुळे सिंध व प. पंजाबमधील हिंदूंनी मोठ्या प्रमाणावर मुस्लीम धर्म स्वीकारला.

मोगल राजवट :

इ.स. १४८३ ते १५३० या काळात मुघल सम्राट बाबरची उत्तर भारतात राजवट होती आणि तेथे त्या आधीपासूनच पाणी व्यवस्थापनासाठी लाकडी पर्शियन चक्र (रहाट गाडगे) आणि चर्सा (मोट) या उपकरणांचा वापर करत असत. या काळात बाबराने आग्रा, ढोलपूर व इतरत्र अशा चार बागा/उद्याने विकसित केली. तसेच या काळात फळे व फुलझाडांचेही संगोपन केल्याची नोंदआढळते. यात आंबा, केळी, चिंच, मोह, खिरनी, करवंद, जांभूळ, फणस, बोरी, आवळा, चिरोंजी, खजूर, नारळ, ताड, संत्री, मोसंबी, इडलिंबू, लिंबू ही फळे व जास्वंदी, केवडा, चमेली, कण्हेर आणि जस्मीन या फुलझाडांचा समावेश होता. अफगाणी बादशाह शेर शाह सुरी (इ.स. १५४०-१५४५) याच्या काळात शेतसारा जमा करण्यासाठी ठरावीक प्रशासकीय यंत्रणा तयार करण्यात आली. सर्वसाधारणपणे उत्पन्नाच्या १/३ कर द्यावा लागत असे. तसेच शेतकर्‍यांना संरक्षण देण्यावर विशेष भर देण्यात आला.

इ.स. १४९८ ते १५०२ या काळात पोर्तुगीज प्रवासी वास्को-द-गामा याने दोन वेळा भारताला भेट दिली. त्याच्या भेटीचा मुख्य उद्देश मसाल्याच्या पदार्थांचा आणि ख्रिश्चन लोकांचा शोध घेणे हा आहे, असे त्या वेळच्या झामोरिन या हिंदू राजास सांगितले होते. सोळाव्या शतकामध्ये पोर्तुगिजांनी अनेक वेळा भारताला भेटी दिल्या. या भेटीदरम्यान त्यांनी भारतात भुईमूग, तंबाखू, बटाटा, राजगीरा, काजू, पेरू, सीताफळ, चिकू, अननस, मिरची, घायपात, अल्लामंडा ही पिके आणली. त्यानंतर मसाल्याच्या पिकांसाठी डच व इंग्रज हे प्रतिस्पर्धी पुढे आल्यामुळे पोर्तुगिजांची पिछेहाट झाली.

मोगल बादशाह अकबरच्या राजवटीत तोडरमल याने शेतसार्‍याबरोबरच गुरांवर (६ दाम/म्हैस व ३ दाम/गाय किंवा बैल) आणि फळबागांवर (रु. २.७५ प्रति बिघा) कर आकारण्यास सुरुवात केली. ऐन-ए-अकबरीमध्ये सोळाव्या शतकातील भारतातील पिकांची नोंद मिळते. यात गहू, बार्ली, चणा, ज्वारी, बाजरी, कोद्रा, मसूर, वाटाणा, मूग, उडीद, मटकी, कुळीथ, तूर, तीळ, जवस, कारळा, कापूस, ऊस, अफू इत्यादींचा समावेश होता. या काळात अकबराने फुलझाडे, वृक्ष आणि वेलींची उद्याने उभारली. यात शेवंती, भोलसरी, चमेली, मोगरा, चंपा, केतकी, केवडा, जुई, नर्गिस, गुलाब, कापूरबेल ही सुगंधी फुले तर कमळ, रत्नमाला, नागकेसर, हिना, कण्हेर, कर्णफूल इत्यादी शोभेच्या फुलांची नोंदही ‘ऐन-ए-अकबरी’मध्ये मिळते. तसेच आंबा, अननस, संत्री, बोर, ऊस, फणस, कलिंगड, अंजीर, पेरू, महुवा ही गोड फळे तसेच कैट, नारंगी, जांभूळ, चिंच ही आंबट फळे आणि खजूर, आक्रोड, चिरोंजी, नारळ (खोबरे), सुपारी, मरवाना इत्यादी सुकामेवा यांचीही नोंद आहे. ‘ऐन-ए-अकबरी’मध्ये हत्ती, घोडा, खेचर, उंट, गायी, म्हशी, शेळ्या, मेंढ्या या प्राण्यांचे पालनपोषण आणि पैदास यासंबंधीही उल्लेख आढळतो. तसेच ज्युट या पिकाची शेती आणि व्यापाराबद्दलही ‘ऐन-ए-अकबरी’मध्येे माहिती मिळते. तसेच याच काळात तंबाखूचा प्रसार झाल्याचीसुद्धा नोंद आहे. मुघल राजवटीत शेतकर्‍यांची अवस्था फारच दयनीय होती, असे लेन पुल यांनी जमवलेल्या माहितीच्या आधारावरून म्हणता येते. अकबराच्या काळात (१५९४ साली) १८,६५०,००० पौंड शेतसारा जमा होत असे, शाहजहानाच्या काळात (१६५५ साली) ३०,०००,००० पौंड व औरंगजेबाच्या काळात (१६९७ साली) ४३,५००,००० पौंड जमा होत असे. या शेतसार्‍याचा भार गरीब शेतकर्‍यांना सोसावा लागत असे. या जुलमी करांच्या विरोधात हिंदू जाट शेतकरी आणि सतनामपंथी लोकांनी बंड पुकारले (१६६९-१७०७). मुघल राजवटीत धर्मावर आधारित करप्रणाली राबवण्यात येत होती. उदा. झिजीया कर हा मुस्लिमेतर धर्माच्या म्हणजेच मुख्यत: हिंदू लोकांवर लादला जात होता. अकबर आणि शाहजहान यांच्या काळात हा कर रद्द करण्यात आला होता. परंतु त्यानंतर औरंगजेबाच्या काळात हा कर पुन्हा सुरू करून हिंदू शेतकर्‍यांवर अन्याय करण्याचे सुरूच ठेवले.

मराठा काळ :

छ. शिवाजी महाराजांच्या काळात शेतकर्‍याकडून चौथाई पद्धतीनुसार शेतसारा वसूल केला जात असे. यासाठी दख्खन पठाराचे लहानलहान सुभे पाडून जमीनदाराकडून वरील पद्धतीने पैसा गोळा केला जाई. दख्खनच्या जमिनी फारशा सुपीक नव्हत्या व पिकांना पाणी देण्याच्या सोई तोकड्या होत्या. मान्सूनचा पाऊस पडला नाही/अपुरा पडला तर दुष्काळ ठरलेलाच असे. मराठ्यांनी दिल्लीवर १७३७ व पंजाबवर १७५८ साली ताबा मिळवला होता, पण हे यश त्यांना तुटपुंज्या शेतीच्या उत्पादनामुळे टिकवता आले नाही. शिवकालीन उपलब्ध माहितीनुसार ज्वारी, बाजरी, तांदूळ ही मुख्य पिके होती. त्या वेळी मुघलांच्या स्वार्‍या वरचेवर होत असत त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतीचे नुकसान होऊन धान्याचीही लूट होत होती. शिवकालात महाराष्ट्रात अनेकदा मोठे दुष्काळ पडत असत. त्यात १६५६ चा दुष्काळ फारच मोठा होता, यावर मात करण्यासाठी कोरडवाहू शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याकरता काही योजना कार्यान्वित केल्या गेल्या होत्या. उदा. लहान विहिरीवरून दोन मोटेचे पाणी शेतीस मिळावे, यास ‘मोटस्थळ’ असे नाव दिले होते. त्यामुळे शेतकर्‍यांना दुबार पीक घेणे शक्य झाले, तसेच राज्याचे उत्पादन वाढण्यास मदत झाली. या योजना राबवणार्‍या शेतकर्‍यांचा व गावांचा पुरस्कार देऊन गौरव केला जात असे. शिवकालामध्ये शेतकर्‍यांना दिलासा मिळेल अशा अनेक योजना छ. शिवाजी महाराजांनी राबवल्या.

ब्रिटिश काळ :

ब्रिटिशांच्या काळात भारतीय शेतीत जे स्थित्यंतर झाले त्याचे मूलभूत घटक, जमीनधारा पद्धतीतील बदल व शेतीचे वाणिज्यीकरण हे आहेत. ‘जमीनदारी’ व ‘रयतवारी’ अशा दोन प्रमुख धारापद्धती ब्रिटिशांनी सुरू केल्या. पहिलीत कायम धार्‍याची व तात्पुरत्या धार्‍याची असे दोन प्रकार होते. कायम धार्‍याची पद्धत लॉर्ड कॉर्नवालिसने १७९३साली बंगालमध्ये सुरू केली. मुघल अमदानीतील सारा गोळा करणारे जे अंमलदार होते, त्यांना जमिनीचे मालक बनवण्यात आले. त्यांना जमिनीमधून जो सारा मिळे, त्याच्या १०/११ भाग सरकारात भरायचा. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने भारताच्या विविध भागात वर्चस्व प्रस्थापित केल्यानंतर विविध प्रकारे लूटालूट आरंभली, कंपनीला निश्चित उत्पन्न मिळत राहावे म्हणून कॉर्नवालिससारख्या उच्चपदस्थाने लेखणीच्या एका फटकार्‍यासरशी भारतीय शेती होत्याची नव्हती करून टाकली. निसर्गावर अवलंबून असणार्‍या शेतीत, कमी-जास्त पिके घेणार्‍या शेतकर्‍यांकडून वसूल करावयाच्या उत्पन्नात चढउतार होऊ नयेत म्हणून स्थानिक लोकांमधील एका वर्गाला ‘परमनंट सेटलमेंट’प्रमाणे कायम मालकीहक्काने जमिनी द्यावयाच्या आणि त्या प्रतिनिधींनी (जमीनदारानी) कंपनीला दर वर्षी ठरलेला सारा मिळवून द्यावयाचा. ती रक्कम त्यांच्या अखत्यारीतल्या जमिनी कसणार्‍या शेतकर्‍याकडून कशी/किती वसूल करावयाची ते या जमिनदारानीच ठरवायचे. हा कॉर्नवालिस याचा निर्णय इतिहासातल्या सर्वाधिक निषेधार्ह अन्यायापैकी एक होता. हा निर्णय भारतातील सुमारे २कोटी अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना त्यांच्याजमिनीपासून तोडणारा व गुलामगिरीत लोटणारा होता.तसेच भारतीय शेतीच्या क्षेत्रात वर्गविग्रहाचे बीजारोपण करणारा व कंपनी सरकारच्या कारभाराबद्दल सामान्य रयतेत असंतोष पसरवणाराही होता. शेतकर्‍यांनी पीक कुठले घ्यावयाचे हा अधिकारही कंपनीच्या अधिकार्‍यांनी पायदळी तुडवला. अन्नधान्याऐवजी त्यांच्या देशातील वस्त्रोद्योगोस लागणारी नीळ पिकवायची सक्ती करण्यात येऊ लागली. हे न करणार्‍या शेतकर्‍यावर अनन्वित अत्याचार करायला जमीनदाराला हे अधिकारी फूस देत. शेतकर्‍यांच्या संसाराभोवती सावकारी पाश कसे आवळले जातील, ते कर्जबाजारी होऊन त्यांच्या घरादाराचा लिलाव होऊन ते देशोधडीला कसे लागतील यातच त्यांना स्वारस्य होते, असे दिसते. भास्कर तर्खडकर (१८४१), भाऊ महाजन (१८४२), रामकृष्ण विश्वनाथ (१८४३) यांनी इंग्रजांचे साम्राज्यवादी धोरण, हिंदुस्थानातील कोट्यवधी व्यक्तींच्या आर्थिक शोषणाचे कारण ठरले आहे, असे मत बॉम्बे गॅझेट, प्रभाकर इ. दैनिकात मांडले होते. असेच मत दादाभाई नौरोजीनीही मांडले होते व हिंदी जनतेचे दर माणशी वार्षिक उत्पन्न अवघे रु. २०/- असून तुरुंगातील कैद्यास रोजच्या येणार्‍या खर्चापेक्षा कमी आहे हे सिद्ध केले होते आणि इंग्रजी राजवट हे ईश्वरी वरदान आहे अशी भूमिका घेणार्‍या तत्कालीन विचारवंतांना त्यातून उत्तर मिळाले.

सन १८५३ मध्ये कार्ल मार्क्स यांनी न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्युनलमध्ये लिहिलेल्या एका लेखात असे नमूद केले आहे की, भारतातून आयात होणार्‍या सुती आणि रेशमी कापडामुळे इंग्रजी उत्पादकांच्या व्यवसायावर गदा येत असल्याचे स्पष्ट झाल्यावर तशा कापडांची वस्त्रप्रावरणे वापरण्यावर कायद्यानेच बंदी घातली गेली आणि ती बंदी मोडणार्‍या कोणत्याही ब्रिटिश नागरिकाला तब्बल २०० पौंडाइतका दंड ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली होती. यामुळे भारतातून ब्रिटनमध्ये केली जाणारी निर्यात पूर्वी जास्त होती. ती घटू लागली व त्या घटीच्या कितीतरी जास्त प्रमाणात ब्रिटनकडून आयात केली जाऊ लागली. काही वस्तूबाबत हे प्रमाण ६४ पटींनी वाढले, तर काहींच्या बाबतीत ५२०० पटींनी. जुन्या भारतीय अर्थव्यवस्थेत शेती आणि उद्योग यांचे जे परस्परावलंबी नाते होते त्यावर प्रहार करण्यात आले. जगातील सर्वाधिक कर लादून भारतीय शेतीचा विध्वंस करण्यात आला, तर लँकेशायरमध्ये तयार झालेले कापड विकत घेण्याची सक्ती भारतीय खेडुतांवर करून ग्रामीण स्तरावरील विणकरांचा उद्योग जमीनदोस्त करण्यात आला. शोषणाच्या इतक्या विविध तर्‍हा अनुसरण्यात आल्या की, त्याविरुद्ध नजीकच्या भविष्यकाळात उठाव होणे अपरिहार्य ठरले.

वर नमूद केल्याप्रमाणे ईस्ट इंडिया कंपनीच्या काळात शेतीसुधारणेकडे पूर्ण दुर्लक्ष झाल्यामुळे, समाजात मोठ्या प्रमाणावर अस्वस्थता होती आणि त्याचाच परिपाक म्हणून १८५७ चा स्वातंत्र्यसंग्राम सर्व हिंदुस्थानभर झाला. कंपनी सरकारच्या काळात बॉटनिकल गार्डन्स, कलकत्ता (१७८७), सहारणपूर (१८१७), बंगलोर (१८१९) येथे निर्माण केल्या गेल्या होत्या. ब्रिटिश सरकारने कायदा करून १८५७ नंतर भारताचा कारभार आपल्या ताब्यात घेतला. ब्रिटिश सत्तेच्या रूपाने युरोपमधील लोकशाही राज्य व न्यायव्यवस्था यांना प्राधान्य देण्यात येऊ लागले. ब्रिटनमध्ये कृषी क्रांतीच्या उत्क्रांतीला १७ व्या, १८ व्या शतकापासून म्हणजे त्यांच्या व्यापार-उदीम व औद्योगिक क्रांतीपासून सुरुवात झाली. नवनवीन तंत्रे व भांडवलशाही व्यवस्थेस अनुरूप अशा पद्धतीचा अवलंब करून तिची वाटचाल सुरू झाली. या क्रांतीला स्पॅनिश क्लोव्हर आणि बर्गुंडीयन व फे्रंच गवतांच्या लागवडीपासून सुरुवात झाली (युरोपच्या मुख्य भूमीतून आणलेली). तसेच डच नांगर, लांगुर्डोकचे कोळपे व फ्लेमिश पद्धतीने केलेली टर्निपची लागवड यांचाही त्यात सहभाग होता. सन १६७४-१७४१ या काळात, जेथ्रो टुल या शेतकर्‍याने, घोड्याने ओढायचे कोळपे व पेरणीयंत्र यांचा शोध लावून स्वत: त्यांचा वापर करून पिके घेऊ लागला. पेरणीयंत्रामुळे १/३ बी कमी लागून स्थानिक पद्धतीपेक्षा कित्येक पटीने जास्त उत्पन्न मिळू लागले, कोळप्यामुळे तणांचा त्रास कमी झाला. याच प्रमाणे या काळात थॉमस विल्यम कोकने (१७९१) मेंढराच्या नवीन जातींची निर्मिती केली. तसेच रॉबर्ट बेकवेल (१७२५-१७९५) यांनी काळी-पांढरी फ्रिजन गाय व काळ्या फ्रिजन घोड्यांची निर्मिती केली. या सर्व उन्नतजाती असल्याने दूध, लोकर, मांस इ. उत्पादनात मोठी वाढ झाली. अशा तर्‍हेने या काळात ब्रिटनमध्ये व्यापार, औद्योगिक प्रगती व शेतीतील क्रांतीमुळे हे सर्व एकमेकांस पूरक होऊन फार मोठी आर्थिक प्रगती झाली. मात्र यात लहान शेतकर्‍यांचे उच्चाटन झाले व ते शहरामध्ये औद्योगिक कामगार म्हणून काम करू लागले. राजेशाही राज्यव्यवस्था असल्याने अमीर, उमराव व मोठ्या शेतकर्‍यांचा मोठा फायदा झाला.

वरील विवेचनावरून हे स्पष्ट होते की, आपली कृषिसंस्कृती कित्येक हजार वर्षांपूर्वीची व सर्वार्थाने प्रगत असूनसुद्धा, युरोपीय राष्ट्रांनी १७-१८ व्या शतकापासून शेतीत सुधारणा करून व त्यास निरनिराळ्या शास्त्रातील संशोधनाची जोड देऊन उद्योग व व्यापारउदीम वाढवला आणि जगभर या राष्ट्रांची सत्ता प्रस्थापित झाली. त्यामुळे त्यांचा प्रचंड आर्थिक लाभ होऊन सर्व तर्‍हेच्या सुधारणा या राष्ट्रात झाल्या. आपण मात्र मुसलमानी व ब्रिटिश सत्तांमुळे आपल्या पूर्णपणे विकसित झालेल्या शैक्षणिक, कृषी, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, व्यापारउदीम यांचा लाभ घेऊ शकलो नाही. कित्येक शतके मागे फेकलो गेलो. त्यामुळे आपली ओळख एक मागासलेले राष्ट्र म्हणून जी झालेली आहे, त्यातून अद्यापही आपण पूर्णांशाने बाहेर पडू शकलेलो नाही, अर्थात त्याला आपल्या गेल्या ६५ वर्षांच्या राजवटीही जबाबदार आहेत. १९ व्या शतकात भारतातून धान्य, तेलबिया, कापूस इत्यादींची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात होत होती. सातत्याने तीच पिके घेण्याने कस कमी होऊन उत्पन्नात घट होत होती. भरखताचा मुख्य स्रोत शेणखत. पण त्याचा जळण म्हणून उपयोग करत. त्या काळात शेतकर्‍यांची झाडपाला, गवत, लाकूड जंगलातून मिळावे अशी मागणी असायची (लोकसंख्या कमी व जमीन जास्त असूनसुद्धा). सध्या सेंद्रिय शेतीचा प्रचार मोठ्या प्रमाणावर होत आहे (लोकसंख्या जास्त व जमीन कमी). यावर सर्वंकष विचार होणे जरुरीचे आहे असे वाटते.

ब्रिटिश राजवटीच्या सुरुवातीच्या काळात भारतात जवळजवळ ९०% लोक शेती व तत्संबंधित व्यवसायावर अवलंबून असल्याने यात मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करण्याचे प्रयत्न १८६६ पासून सुरू होते. सन १८७० मध्ये तत्कालिन गर्व्हनर जनरल लॉर्ड मेयो यांनी पुढाकार घेऊन कापसाचे भारतातील उत्पादन वाढवून, ब्रिटनमधील कारखान्यांना पुरवायच्या हेतूने १८७१ मध्ये शेतकी खाते सुरू केले. मात्र ते सुरुवातीस लँड रेकॉर्ड्स, महसूल इ. खात्यांना जोडले गेले होते त्यामुळे म्हणावी तशी प्रगती होत नव्हती. मात्र देशभर निरनिराळ्या सालात विविध प्रांतात दुष्काळ पडले. हिंदुस्थानातील दुष्काळाची झळ (१८७६-७८), जवळजवळ ६ कोटी लोकांना बसून, त्यातील ५२ लाख मृत्युमुखी पडले. या भीषण परिस्थितीमुळे १८८० साली ब्रिटिश सरकारने फॅमिन कमिशन नेमले. त्यांच्या शिफारशीप्रमाणे देशासाठी एक स्वतंत्र शेतकी खाते तसेच प्रत्येक प्रांतासाठीही असे स्वतंत्र शेतकी खाते असावे अशी सूचना केली. या खात्याच्या कार्यक्षेत्रातील प्रमुख बाबी अशा होत्या. १) शेतीच्या स्थितीविषयी सविस्तर अहवाल तयार करणे, २) शेतीसुधारणा करणे, ३)दुष्काळनिवारण करणे. त्या वेळच्या गव्हर्नर जनरलकडे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यांनी अशी इच्छा व्यक्त केली की, एका तज्ज्ञाची अ‍ॅग्रि. केमिस्ट या कामासाठी नेमणूक करावी. त्या वेळचे दुष्काळ आयुक्त सर जेम्सकेर्ड यांनी डॉ.जे.ए.व्होएलकर (रॉयल अ‍ॅग्रि.सोसायटी, इंग्लंडच्या रसायनशास्त्राचे सल्लागार) यांना यासाठी आमंत्रित केले. त्यांनी १० डिसेंबर १८८९ ते१० जानेवारी १८९१ या काळात त्या वेळच्या हिंदुस्थानात निरनिराळ्या राज्यांना भेटी देऊन शेतीसुधारणेचा सविस्तर अहवाल तयार केला. त्यात खालील मुद्द्यांवर त्यांनी आपली अभ्यासपूर्ण व नि:पक्षपाती मते मांडली आहेत. (१८९२ च्या शिरगणतीप्रमाणे अखंड भारताची लोकसंख्या२८.७२कोटी होती)

डॉ.व्होएलकर यांच्या अहवालाचा गोषवारा (१८९३) : भारतातील तत्कालिक शेतीविषयी मत व्यक्त करताना व्होएलकर स्पष्टपणे म्हणतात की, ‘भारताचा विस्तार व प्रांतीय विविधता पाहता येथील शेतीविषयी सर्वसाधारण मत व्यक्त करणे अवघड आहे. येथील शेतीत सुधारणा शक्य आहे का? या प्रश्नास हो आणि नाही असे उत्तर देता येईल. उदा.- गुजरात, माहीम (महाराष्ट्र), कोईमत्तूर, पंजाब इ. प्रांतातील काही ठिकाणची शेती इतकी प्रगत आहे की, त्यात सुधारणा करण्यासारखे काहीच नाही किंवा फारच थोडे आहे. ब्रिटिश शेतकर्‍याशी तुलना करता येथील रयत (शेतकरी) काही बाबतीत सरस आहे व बरोबरी तर नक्कीच करू शकतो. इतरत्र रयत (शेतकरी) साधनांच्या उपलब्धतेअभावी सुधारणा करू शकत नाही. जी इतर देशांच्या मानाने फारच अपुरी आहेत, मात्र याही परिस्थितीत येथील रयत सहनशीलपणे कष्ट करून परिस्थितीस तोंड देत असतो, जे दुसरीकडे पाहावयास मिळणार नाही. माहीम, नडियाद येथील बागायती शेती म्हणजे सुनियोजित मशागतीचा, कष्टाळूपणाचा, चिकाटीचा, साधनसंपत्तीचा एक आदर्श नमुनाच म्हणावा लागेल. असेच चित्र इतर प्रांतातही काही ठिकाणी दिसून आले. रोथॅम स्टेट संशोधन केंद्र, इंग्लंड (१८५२ ते १८९२) येथील प्रयोगात २८ गाड्या शेणखत घालून गव्हाचे उत्पन्न २०००-२१०० पौंड (पीक कालावधी ९ महिने) मिळाले तर त्याच वेळी भारतातील शेतकर्‍याचे १५०० ते १६०० पौंड (पीक कालावधी ५ महिने) इतके होते. म्हणजे भारतातील गहू उत्पादन सरस होते.

त्यांना येथील निरनिराळ्या जाती-जमातींच्या शेतीपद्धतीत विविधता दिसून आली आणि यामुळेच येथील शेती सुधारू शकेल असे मत त्यांनी व्यक्त केले. त्यांनी पुढे अशी अपेक्षा व्यक्त केली की, येथील शेतीसुधारणा यांच्यातीलच उदाहरणाद्वारे होऊ शकते (त्याच खेड्यातील किंवा जवळच्या खेड्यातील इ.). त्यांना असेही दिसून आले की, काही जाती वंशपरंपरेने उत्कृष्ट शेतकरी म्हणून गणल्या जातात. उदा. मीरतमधील जाट शेतकरी हे आदर्श शेतकरी, राजपूत व ब्राह्मण हे मजुराकरवी शेती करवून घेतात, मात्र काही भागात ते मध्यम प्रतीचे शेतकरी म्हणून गणले जातात. काही जाती व उपजाती या त्यांच्या शेती पद्धतीमुळे ओळखल्या जातात. उदा. कोरी हे भाजीपाल्याची शेती करतात. कुर्मी, लोध, माळी हे भाजीपाला करून विकण्याचेही काम करतात, काछी लोक शेतीमध्ये गावातील व शहरातील कचरा व मलमूत्राचा वापर खत म्हणून करतात. वेल्लोला, गवळी, गुज्जर, बंजारा इ. पशूपालन-पैदास, दूधविक्री इ. व्यवसाय करतात. हे जातीचे अडसर दूर झाले तर येथील शेतीत मोठी सुधारणा होऊ शकेल. या बाबतीत सर एडवर्ड बकनी सिंघौली (दुआब) गावचे उदाहरण दिले आहे. तेथे कुर्मी जातीच्या लोकांनी कष्टाने शेती करून राजपूत मालकांची शेती खरेदी केली. फरूकाबाद हे बागायती शेतीचे शहर काछी लोकांच्या (त्यांना तेथे सर बक यांनी वसवले होते.) शेती पद्धतीने संपन्न होऊन सरकारी शेतसार्‍यात मोठी वाढ झाली आहे. अशाच प्रकारे एक गट १८८४-८५ मध्ये नागपूर, पुणे येथे वसवल्यामुळे तेथे ऊस व भाजीपाला पिके घेऊन संपन्नता आणली गेली. पुड्रेटचा वापर व ते शहरातील मैला व घाणीपासून कसे करावयाचे हे एका ब्राह्मणाने पुणे नगरपालिकेला प्रात्यक्षिकाद्वारे दाखवले. याचा वापर त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागला. सर्व जाती त्याचा वापर करू लागल्या. नागपूरलाही ब्राह्मणासकट सर्व वरिष्ठ जातीतील तरुण इतरांप्रमाणेच नांगरट व शेती करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.

शेतीसुधारणा स्थानिक पद्धतीच्या उदाहरणामुळेच होऊ शकते असे नाही, त्याचे एक उदाहरण सर एलीएट यांनी डॉ.व्होएलकर यांच्या निदर्शनास आणून दिले. म्हैसूर राज्यात स्थायिक झालेल्या ब्रिटिश मळेवाल्यांनी तेथे कॉफी लागवडीत मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा केल्या. निळीच्या पिकातसुद्धा हे घडले. या उदाहरणावरून डॉ. व्होएलकर यांनी निष्कर्ष काढला की, शिक्षणाचा प्रसार करून निरनिराळ्या वर्गात असलेला फरक कमी करता येईल व शेतीत सुधारणा करणे शक्य होईल.

शेतीसंबंधी चौकशी करण्याची व माहिती घेण्याची शिफारस करून सर्वसाधारण शिक्षण व शेती शिक्षणाचा प्रसार करून शेतीविकास कसा साधता येईल याची रूपरेषा त्यांनी सुचवली. त्यांनी म्हटले की, ‘हिंदुस्थानातील शेतीची सर्वंकष माहिती घ्यावी, कारण सध्या जी माहिती आहे ती फारच त्रोटक आहे, अशी माहिती घेतल्यास शेतीची साधनसंपत्ती व देशाची गरज काय आहे हे कळेल. तसेच त्यामुळे नवीन प्रयोगांचे नियोजन नीट करता येईल. त्याच बरोबर शास्त्रीय दृष्टिकोन व व्यवहार यांची सांगड घालूनच शेतकर्‍याचे ऐपतीत काय बसते हे पाहावे म्हणजे पैशाचा व वेळेचा अपव्यय टळेल.’ डॉ. व्होएलकरांनी पुढे असे म्हटले आहे की, ‘काही बाबतीत पाश्चिमात्य शेती पद्धतीचा थोडाबहुत उपयोग होऊ शकेल. मात्र खरी प्रगती स्थानिक शेतीपद्धतींचा अभ्यास करून, यशस्वी पद्धतींचा जेथे अवलंब होत नाही तेथे प्रसार करूनच साधता येईल. भारतातील कृषीपद्धती ही परंपरागत पद्धतीवर (ज्ञानावर) आधारित असून, जरी ते स्पष्टपणे सांगितले व नमूद केलेले नसले तरी, त्यातच शास्त्रीय तत्त्वे दडलेली आहेत. हे लक्षात आल्यावर त्यांचा ऊहापोह व कारणे हळूहळू विशद करता येतील.’

डॉ. व्होएलकरांनी आपल्या २० प्रकरणे व ४६० पानांच्या अहवालात ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, शेती सुधारण्याची शक्यता, हवामान, जमीन, पाणी, सेंद्रिय खते, लाकूडफाटा (वने), गवते, चार्‍याची पिके-कुंपणासाठी झुडपे, पशू-दुग्धव्यवसाय, शेतीअवजारे, पिके-लागवडपद्धत, कृषीउद्योग व निर्यात, आर्थिक व राजकीय परिस्थिती, व्यावहारिक चौकशी, शास्त्रीय माहिती, संशोधन केंद्रे, कृषी शिक्षण, कृषी खाते इत्यादींचा ऊहापोह केला आहे.

शेती व्यवसायाचे स्वरूप पाहता असे दिसते की, यात कौशल्ये व शास्त्र यांचा सुंदर मिलाफ झाला आहे. यात अनेक शास्त्रशाखांचा समावेश असून ती एकमेकास पूरक आहेत. त्या वेळच्या मुंबई राज्यात १८७९ साली पुणे येथील विज्ञान महाविद्यालयात शेती शास्त्राचे शैक्षणिक वर्ग सुरू झाले आणि कृषी शिक्षणाची सुरुवात झाली. याला जोडूनच पशुसंवर्धन व पशुवैद्यकीय अभ्यासक्रमही सुरू करण्यात आले. सन १८९९ मध्ये एल.एजी. या पदवी (मुंबई विद्यापीठ) अभ्यासक्रमास मान्यता देण्यात आली. पुण्याचे शेतकी महाविद्यालय १९०७ साली स्थापन झाले, तर नागपूरचे १९०५ साली स्थापन झाले. बी.एजी. ही पदवी १९३४ सालापर्यंत देण्यात येत होती. त्यानंतर अभ्यासक्रमात बदल करून बी. एस्सी. (कृषी), एम्. एस्सी.  (कृषी) व पीएच.डी. या पदव्या देण्यास मान्यता मिळाली. तसेच पशुवैद्यकीय शिक्षण देण्याचे भारतातील पहिले महाविद्यालय मुंबई येथे १८८६ साली सुरू करण्यात आले.

कृषी खंडातील प्रस्तावनेमध्ये भूविज्ञान, वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र, कृषिविद्या, कीटकविज्ञान, वनस्पती रोगविज्ञान, कृषी अभियांत्रिकी, कृषी वातावरणविज्ञान, कृषी अर्थशास्त्र, कृषी विपणन, पशुवैद्यकशास्त्र, हवामानशास्त्र, फळे व भाजीपाला प्रक्रिया तंत्रज्ञान इ. शास्त्रशाखांचा समावेश करण्यात आला आहे. सदर कृषी खंडाच्या प्रस्तावनेमध्ये वरील सर्व शास्त्रशाखांचा महाराष्ट्रात झालेला विकास व कालखंडानुसार झालेला बदल यांचा ऊहापोह करण्यात आला आहे. मागील सुमारे दोनशे वषार्र्चा काळ (१८१८ ते २०१०) चार कालखंडात विभागून प्रत्येक कालखंडाचा आढावा प्रस्तावनेतून घेण्यात आला आहे. आपण चरित्रनायकांच्या नोंदींवरून देखील कृषी क्षेत्राचा विकास आणि त्यात झालेले बदल यांचा अंदाज सहज बांधू शकतो. कृषी क्षेत्राचा विकास विविध कालखंडानुसार झाला. त्याचे चार टप्पे पुढील प्रमाणे सांगता येतील.

१) कृषी व्यवसायासंबंधीची १८१८ ते १८९० पर्यंतची स्थिती :

(कृषी शिक्षण, संशोधन सुरू होण्यापूर्वीची) पिके, त्यांच्या जाती, क्षेत्र, जमीन व तिचे आरोग्य, लागवडपद्धत, भरखताचा वापर, कीड व रोग यांचा प्रादुर्भाव, उत्पन्न, लागवड खर्च, सरकारी कर लागवड खर्चाच्या १६ ते ७७ % इ. तसेच त्या काळातील पशुपक्षीधन, त्यांचे प्रजनन, पालन, रोगराई इ.

२) कृषी शिक्षण, संशोधन, सरकारी फार्म्स/संशोधन संस्था यांची स्थापना, पीकसुधार व इतर शाखांमधील संशोधन कार्य (१९०१ ते १९६०) –

 कृषी संशोधनाची सुरुवात व त्यात झालेले बदल, तृणधान्ये, द्विदल धान्ये, तेलबिया, कपाशी, ऊस, तंबाखू, फळे-भाजीपाला, गवते-चारापिके, पशुसंगोपन, प्रजनन, रोगराई निवारण, कृषी अवजारे, भर व रासायनिक खतांची उपलब्धता, जमिनीची उत्पादकता, जमीन सुधारणा (चोपण जमीन, बांधबंदिस्ती, बीजोत्पादन कार्यक्रम इ. संबंधीचे संशोधन व प्रसार.)

३) हरितक्रांतीचा काळ (१९६१ ते २०००) :

मका, भात, गहू, ज्वारी, बाजरी, कापूस इ. च्या संकरित/उन्नतजाती, त्यांची निर्मिती व त्यांचा एकूण उत्पादनावर झालेला परिणाम, तसेच या जातीमुळे प्रचंड प्रमाणात वाढलेला बीजोत्पादन कार्यक्रम, त्यातील रोजगार, आर्थिक उन्नती इ. याच काळात डाळींची पिके, तेलबिया, ऊस, फळे-भाजीपाला, चारापिके इ. पिकातील झालेले बदल, मुख्यत: फळभाज्यातील संकरित वाणांची निर्मिती, बीजोत्पादन व प्रसार. पशुपक्ष्यांमधील संकरित जाती, प्रसार, उत्पादनात झालेली वाढ इ. त्या काळात रासायनिक खते, कीड-रोगनाशके यांच्या वापरात झालेली वाढ, जमिनीच्या आरोग्याचे प्रश्न, सूक्ष्मसिंचन पद्धत, पॉली हाऊस लागवड इ.

४) जनुक क्रांती (२००० ते २०१०) :

या तंत्रज्ञानाने नवीन वाणांची निर्मिती, निरनिराळ्या पिकातील त्या संंबंधीची देशातील व परदेशातील स्थिती, बी.टी. कॉटनच्या संकरित जातीमुळे झालेली महाराष्ट्रातील व देशातील उत्पादन वाढ, निर्यात, रासायनिक रोग-कीडनाशकांच्या वापरात झालेली मोठी घट इ. या बाबतही ऊहापोह केलेला आहे.

ऊतीसंवर्धन तंत्रज्ञान वापरून निर्माण केलेल्या केळी, ऊस, फूलझाडे यांच्या रोपांचा लागवडीसाठी उपयोग, त्यापासून मिळणारा फायदा इ. तसेच हरितगृहातील फुलझाडे, फळभाज्यांची लागवड, द्रवरूप खतांचा वापर, मिळणारे उत्पन्न, त्यांची निर्यात इ. कृषी अवजारांच्या वापरातील वाढ, काही नवीन अवजारांचा वापर, तणनाशकांचा वाढलेला वापर या बाबतीतही ऊहापोह केलेला आहे.

या कृषी खंडाच्या संपादकीयमधून आपल्याला भारतातील कृषी क्षेत्राचा वैदिक काळापासूनचा इतिहास थोडक्यात सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. भारतामध्ये कृषी क्षेत्राचा विस्तार व विकास १८ व्या शतकापर्यंत कशा प्रकारे झाला याची संक्षिप्त माहिती वाचकांपुढे ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. ब्रिटिशांच्या काळात कृषी क्षेत्राचा जो शास्त्रीय पद्धतीने विकास झाला व नवनवीन क्षेत्रे उभी राहिली आणि विद्यापीठ, महाविद्यालये व शासन यांच्या माध्यमातून जो कृषी विस्तार झाला त्याचे विस्तृत विवेचन प्रस्तावनेत देण्यात आलेले आहे.

मागील ३ वर्षांपासून कृषी खंडाचे काम सुरू आहे. कृषी क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण योगदान देणार्‍या मान्यवरांचा व्यापक स्तरावर चरित्रकोश तयार करणे हे जिकिरीचे काम होते. हे काम कोणा एकट्याच्या बळावर होणे अशक्य तसेच असंयुक्तिकही आहे. सदर खंडासाठी पहिली बैठक २००८ साली झाली. कृषी क्षेत्रातील विविध विषयांशी संलग्न असलेल्या तज्ज्ञांचे एक संपादकीय मंडळ तयार करण्यात आले. या मंडळांच्या बैठकांमधून चरित्रनायकांचे निकष व नावे निश्चित करण्यात आली. त्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी लागला. त्यानंतर माहिती संकलन, संशोधन, माहितीचे विश्‍लेषण करून संपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली. कृषी क्षेत्रात ज्यांनी संशोधनाचे भरीव काम केले आहे, असे शास्त्रज्ञ, ज्यांनी कृषी क्षेत्राचा प्रचार-प्रसार केला असे प्रणेते, ज्यांनी कृषी क्षेत्रासाठी धोरणात्मक काम केले असे प्रवर्तक आणि ज्या शेतकर्‍यांनी विविध प्रयोग करून उत्पादन तंत्र विकसित करून यशस्वी शेती केली असे प्रयोगशील शेतकरी यांची चरित्रे घेण्याचे निश्चित झाले. कृषी क्षेत्रात अशा प्रकारचे काम प्रथमच होत असल्यामुळे नावे निश्चितीपासून माहिती संकलनांपर्यंत अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागले. संपादकीय मंडळातील सर्व ज्येष्ठ तज्ज्ञांनी यासाठी पुरेसा वेळ देऊन अतिशय कष्टाने हे काम पूर्णत्वास नेलेले आहे. संपादकीय मंडळाच्या या सहकार्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. तसेच डॉ. श्रीपाद दफ्तरदार, डॉ. नारायण उमराणी, डॉ. नागोराव तांदळे, डॉ. रामनाथ सडेकर या माझ्या सहकार्‍यांनी सहसंपादक म्हणून खूप मोठी कामगिरी पार पाडली त्याबद्दलही मी त्यांचाही आभारी आहे.     

कृषी खंडाच्या कामासाठी महाराष्ट्रातील सर्व कृषी विद्यापीठे व कृषी संलग्न अनेक संस्थांनी मोलाचे सहकार्य केले, त्याचा ॠणनिर्देश स्वतंत्रपणे केला आहे. या सर्व संस्थाचाही मी व्यक्तिश: आभारी आहे. या सर्व कामासाठी महाराष्ट्र विज्ञानवर्धिनी व आघारकर संशोधन संस्था यांनी जागेच्या उपलब्धतेपासून सर्वोतोपरी सहकार्य केले त्याबद्दल मी संस्थेचा आभारी आहे. डॉ. बद्रीनारायण बारवाले व त्यांचे सुविद्य चिरंजीव श्री. राजेंद्र बारवाले यानी माझ्या विनंतीवरून कृषी खंडासाठी सढळ हाताने आर्थिक मदत दिल्याबद्दल मी त्यांचा ऋणी आहे. तसेच सुनीलदत्त नारायण कुलकर्णी, ग्रंथपाल आघारकर संशोधन संस्था, यांनी संदर्भ साहित्य आस्थेने मिळवून दिल्याबद्दल व डॉ. रवींद्र पाटील, श्रीमती उषा देशपांडे यांनी परिष्करण संस्करण करण्यासाठी साहाय्य केल्याबद्दल त्यांचा आभारी आहे. सौ. शालिनी बापट, दीपक बापट यांनीही लिखाणासाठी प्रोत्साहन दिले त्याबद्दल त्यांचेही विशेष आभार. साप्ताहिक विवेकने कृषी खंडाच्या संपादकपदाची धुरा माझ्यावर सोपवून जो विश्‍वास दाखवला त्याबद्दल मी संस्थेचा आभारी आहे. या कामी प्रबंध संपादक दिलीप करंबेळकर, प्रमुख कार्यकारी अधिकारी महेश पोहनेरकर, कार्यकारी संपादक दीपक जेवणे व अर्चना कुडतरकर, खंड समन्वयक चित्रा नातू या सर्वांच्या सहकार्याबद्दलही मी आभारी आहे.

डॉ. दत्तात्रय रघुनाथ बापट