सहकार खंड प्रस्तावना

            महाराष्ट्रासारख्या आपल्या देशातील एका अग्रगण्य राज्याच्या आर्थिक-सामाजिक प्रगतीचा   एकेकाळी जणू कणाच ठरलेल्या सहकार क्षेत्राच्या भरभराटीत अग्रगण्य भूमिका बजावणार्‍या   कर्तबगार व्यक्तिमत्त्वांच्या कार्यकर्तृत्त्वाचे दस्तऐवजीकरण करणारा प्रस्तुत ‘सहकार चरित्रकोश’   सिद्ध होणे, ही खरोखरच एक ऐतिहासिक घटना होय. या घटनेला ‘ऐतिहासिक’ असे बिरूद   जोडण्यामागे तशीच सबळ कारणे आहेत. एक तर, कोशवाङ्मय निर्माण करणे हे आजच्या काळात   विलक्षण जिकिरीचे काम होऊन बसलेले आहे. एका परीने हा एक मोठा विरोधाभासच ठरतो.   एकंदरीनेच लेखन व प्रकाशनव्यवहार सुकर व्हावा, अशीच आजची परिस्थिती आहे. छपाईतंत्र   प्रचंड   विकसित झालेले आहे. त्यामुळे मुद्रणासाठी लागणारा वेळ आणि त्यासाठी येणारा खर्च यांत   पूर्वीच्या मानाने लक्षणीय बचत झालेली आपण अनुभवतो आहोत. कोणीही कोठेही बसून लिहिलेला   मजकूर ई-मेलमार्फत जगाच्या दुसर्‍या टोकाला क्षणार्धात पाठवण्याची सुविधा आपल्या हाताशी   आहे.   नाना प्रकारचे संदर्भसाहित्य मिळण्याचे स्रोत पूर्वीच्या तुलनेत आज विपुल आहेत. तरीसुद्धा   कोशवाङ्मयाची निर्मिती करणे हे आज मोठे धाडसाचे आणि त्याहीपेक्षा जोखमीचे ठरते आहे. आज   सर्व प्रकारच्या अन्य साहित्याची विपुलता असली तरी मुख्य तुटवडा भासतो तो कोशवाङ्मयासाठी शिस्तबद्ध, काटेकोर आणि नेटके लेखन करू शकणार्‍या लेखकांचा. चरित्रकोशासाठी चरित्रनायकांच्या नोंदी तयार करणे, ही खरोखरच एक कला आहे. पण म्हणून, लेखनकला अवगत असलेला कोणीही होतकरू ते काम करू शकेल असेही नाही. कारण, कोशासाठी नोंदी तयार करण्याच्या कामी लेखनकलेला तंत्राचीही जोड पुरवावी लागते. मुळात, अशा नोंदींना शब्दमर्यादेचे कुंपण असते. मोजक्याच शब्दांत चरित्रनायकाचे व्यक्तिमत्त्व आणि कर्तृत्त्व तपशीलाचा अचूकपणा सांभाळून सादर करणे, यात लेखनाची कला आणि तंत्र या दोहोंचीही कसोटी लागते. परंतु, केवळ कला आणि तंत्रशुद्धता साधल्यानेही भागत नाही. कोशात समाविष्ट असलेल्या मजकुराची वाचनीयता अव्वल दर्जाची असणे, हेही तितकेच अगत्याचे ठरते. इतक्या सगळ्या तारांवर कसरत करीत कोशासाठी नोंदी तयार करण्याची इच्छा आणि तिच्याच जोडीने क्षमता असणारे लेखक शोधणे, हेच कोशप्रकल्पांसारख्या मौलिक प्रकल्पांचे प्रवर्तन करणार्‍यांच्या लेखी मोठे दिव्य ठरते. मुळात, कोशासाठी नोंदी लिहिणे या लेखनप्रकाराला आज आपल्या समाजात ‘ग्लॅमर’ नाही. या लेखनकामाला देदीप्यमान प्रभावळ पूर्वी होती. त्यामुळे गेल्या शतकाच्या पूर्वार्धात कोशनिर्मितीची जणू एक मोठी चळवळच महाराष्ट्रात नांदली. आज ती परिस्थिती नाही. कोशवाङ्मयासाठी नोंदी तयार करणे, त्या नोंदींवर संपादकीय संस्करण करणे, आवश्यक तेथे नोंदींचे पुनर्लेखन करणे यांपैकी कशालाच आज ‘ग्लॅमर’ नसल्याने या सगळ्या खटाटोपाचे अर्थकारणही फारसे आकर्षक वाटत नाही. हे कमी आहे म्हणून की काय, ‘आपल्याला हवी ती सगळी माहिती इंटरनेटवर केव्हाही मिळते’, या गैरसमजाचा प्रचंड पगडा आपल्या समाजातील केवळ नवसाक्षरच नव्हे तर सुशिक्षित वर्गावरही जबर आहे. त्यामुळे, ‘आता हवेत कोणाला आणि कशाला कोश?’, अशी एक भावना हळूहळू बलवत्तर होताना दिसते. ‘गूगल’वर ‘एन्ट्री’ टाकल्यानंतर माहितीचा जो ‘खजिना’(?) पडद्यावर उतरतो त्यात ‘गार्बेज’ किती असते हे ‘जावे त्याच्या वंशा’ तेव्हाच कळते. त्या ढिगामधून आपल्याला पाहिजे ते ज्ञानकण वेचून घ्यायचे तर, मारुतीरायाने  उचलून आणलेल्या द्रोणागिरीवरून पाहिजे ती औषधी वनस्पती नेमकी हुडकून काढण्याची वैद्यराज सुषेणाची तल्लख दृष्टीच आपल्यापाशी हवी! ‘गूगल’द्वारा जी माहिती आपल्यासमोर येते, तिची किमान विश्वासार्हता आणि अचूकता जोखण्यासाठीही पुन्हा आपली वाचनाची काही पूर्वतपस्या सिद्ध असावी लागते. त्याच्याही पलीकडे जाऊन बघायचे तर, काही बाबींचे तपशील आपल्याला माहितीजालातही पुरेसे आणि समाधानकारक मिळत नाहीत. अशा वेळी अचूक, विश्वसनीय, संस्कारित आणि दक्ष संपादकीय यंत्रणेद्वारे परीक्षण झालेल्या मजकुराने ज्यांचे अंतरंग समृद्ध बनलेले आहे, अशा संदर्भकोशाची निकड संशोधकांपासून ते निखळ जिज्ञासू वाचकांपर्यंत सगळ्यांनाच जाणवते. प्रस्तुत ‘सहकार चरित्रकोश’ हा त्याच अर्थाने बहुमोल संदर्भस्रोत ठरतो. असा एक अतिशय उपयुक्त दस्तऐवज मोठ्या मेहनतीने तयार केल्याबद्दल सर्वच संबंधितांचे मन:पूर्वक कौतुक केलेच पाहिजे.

एकंदरीनेच ‘डॉक्युमेन्टेशन’ करण्याची शिस्त म्हणा वा संस्कृती आपल्या समाजात पूर्वापारच क्षीण आहे. कर्त्या कर्तबगार व्यक्ती कर्तृत्व गाजवून मोकळ्या होतात. मात्र त्यांच्या कार्यकर्तृत्त्वाची लिखित नोंद समकालीनांनी निगुतीने ठेवली नाही तर उत्तरकालीन पिढ्यांपर्यंत अशा हिकमती व्यक्तिमत्त्वांच्या कर्तबगारीचे तपशील केवळ मौखिक परंपरेतूनच झिरपत जातात. अशा लोकोत्तर व्यक्तींबाबत पुढे केव्हा तरी लिखित स्वरूपाचा दस्तऐवज तयार करायचा झाला तरी विश्वसनीय, अधिकृत अशी माहिती संकलित करताना दमछाक होते. त्यातच, समाजाच्या स्थित्यंतरात डोळ्यात भरण्याजोगी कामगिरी बजावलेल्या धुरीणांनी त्यांची आत्मवृत्ते, आठवणी शब्दबद्ध केलेल्या नसतील तर कोशवाङ्मयासारख्या संदर्भसाहित्याची निर्मिती करणार्‍यांपुढील अडचणींच्या डोंगराची उंची अधिकच वाढते. या अर्थानेही ‘सहकार चरित्रकोश’ सिद्ध होणे, ही एक महत्त्वाची सामाजिक घटना ठरते.

हा ‘सहकार चरित्रकोश’ म्हणजे वास्तवात, महाराष्ट्राच्या सामाजिक-सांस्कृतिक-राजकीय आणि मुख्यत: आर्थिक स्थित्यंतराचा इतिहास होय. सहकाराच्या क्षेत्राची जडणघडण करण्यात आयुष्य वेचलेल्या व्यक्तींची चरित्रे या कोशात उलगडून मांडलेली असली तरी, वस्तुस्थिती अशी आहे की, हा ‘सहकार चरित्रकोश’ म्हणजे महाराष्ट्राच्या स्थित्यंतराचा लेखाजोखा ठरतो. दुसर्‍या शब्दांत सांगायचे तर, एकाच वेळी हा कोश म्हणजे इतिहासही आहे आणि इतिहासाचे अव्वल साधनही आहे. 1 मे 1960 रोजी अस्तित्वात आलेले महाराष्ट्र राज्य कृषि-औद्योगिकदृष्ट्या संपन्न राज्य बनावे, असे स्वप्न नवनिर्मित महाराष्ट्र राज्याचे आद्य मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी उराशी बाळगलेले होते. राज्याच्या विकासाचे हे जे ‘मॉडेल’ यशवंतराव चव्हाण यांनी डोळ्यासमोर ठेवलेले होते त्यात द्रष्टेपणा आणि पायाशुद्ध आर्थिक तर्कशास्त्र या दोहोंचा मिलाफ होता. केवळ महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर संपूर्ण देशाच्याही अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतीचा विकास हा उद्योगक्षेत्राच्या विकासावर निर्भर आहे आणि कृषिक्षेत्राच्या हातात हात गुंफूनच बिगर कृषिक्षेत्रांचाही विकास घडून आला नाही तर विकासाची ती विषम वाटचाल नाना प्रकारच्या असमतोलांची जन्मदात्री ठरेल, हे द्रष्टेपण यशवंतरावांसारख्या व्यासंगी प्रशासकाच्या ठायी खचितच असले पाहिजे. दुसरे म्हणजे, राज्यातील उद्योगांसकट एकंदरच बिगर कृषिक्षेत्रांचा विकास हा शेतीविकासास पूरकच असायला हवा, याचीही जाण त्यांच्या ठायी  असलीच पाहिजे. शेती आणि उद्योग या उभयक्षेत्रांचा विकास परस्परशोषक न बनता एकमेकांना पोषक ठरावा यासाठी एकीकडे उद्योगांचा विकास-विस्तार घडून येत असतानाच दुसरीकडे शेतीचा आणि पर्यायाने ग्रामीण अर्थकारणाचा पायाही भक्कम आणि विस्तृत बनणे अगत्याचे ठरते. हे घडून यायला हवे असेल तर शेतीची उत्पादकता वाढणे आणि शेतीवरती अवलंबून असणार्‍यांच्या सरासरी क्रयशक्तीची कमान उंचावत राहणे अनिवार्य बनते. शेतीवरती अवलंबून असणार्‍यांची क्रयशक्ती वाढवायची आणि त्याच वेळी शेतीच्या वाढत्या उत्पादकतेद्वारा निर्माण होणार्‍या शेतमालाच्या वाढीव मात्रेच्या वापर-उपभोगाचीही किफायतशीर व्यवस्था करायची तर शेतमालाचे मूल्यवर्धन आवश्यक ठरते. म्हणजेच शेतकर्‍याने त्याच्या रानात पिकवलेल्या शेतमालावर प्रक्रिया करण्याच्या सुविधा निर्माण करणे क्रमप्राप्त होऊन बसते. या बाबतीत महाराष्ट्र सुदैवी ठरला. कारण उसासारख्या नगदी पिकावर प्रक्रिया करून साखर निर्माण करण्याच्या प्रयोगाला या प्रांतात संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती होण्याअगोदर तब्बल 10 वर्षे सुरुवात झालेली होती. केवळ इतकेच नाही तर, साखर निर्मितीचा तो प्रयोग सहकारी तत्त्वावर बेतलेला असल्याने त्यातून निपजणारा सुबत्तेचा पाट केवळ मूठभर बड्या बागायतदारांच्या परसातच न मुरता त्याचे पाणी सामान्य, लहान शेतकर्‍याच्या अंगणापर्यंत पोहोचते याचीही प्रचिती 1950 मध्ये अहमदनगर जिल्ह्यातील लोणी येथे कार्यरत झालेल्या केवळ आपल्या देशातीलच नव्हे तर आशिया खंडातील पहिल्यावहिल्या सहकारी साखर कारखान्याद्वारे सर्वांना आलेली होती. साहजिकच नवनिर्मित महाराष्ट्र राज्य कृषिऔद्योगिकदृष्ट्या संपन्न आणि अग्रेसर बनवण्यासाठी सक्रिय होताना विकासाचे ते ‘मॉडेल’ डोळ्यासमोर ठेवलेे जावे, हे स्वाभाविक ठरले. सहकारी साखर कारखानदारीच्या विकासाद्वारे ग्रामीण अर्थकारणाचे परिवर्तन घडवून आणण्याच्या चळवळीची पायाभरणी त्यातून घडली. त्या चळवळीतील कर्त्या हातांनी उपसलेल्या कष्टांची कहाणीही, काही सन्मान्य अपवाद वगळता, सुसंंगतपणे शब्दबद्ध झालेली नाही. ती कमतरता प्रस्तुत कोशाद्वारे बर्‍याच अंशी पूर्ण होत आहे. म्हणूनच ‘सहकार चरित्रकोश’ सिद्ध होणे, ही अत्यंत महत्त्वाची बाब ठरते.

इतिहास म्हणजे घडून गेलेल्या घटनांची केवळ जंत्री नसते. इतिहास म्हणजे वास्तवात कहाणी असते ती मानवी कर्तृत्वाची. त्यामुळे इतिहास घडविणार्‍या व्यक्तींची चरित्रगाथा ही इतिहासाची मूल्यवान सामग्री ठरते. या अर्थाने हा ‘सहकार चरित्रकोश’ म्हणजे राज्यस्थापनेपश्चात राज्याच्या ग्रामीण अर्थकारणात तसेच समाजकारणात साकारलेल्या स्थित्यंतराच्या इतिहासाचे अव्वल साधन ठरतो. सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे राज्यात विस्तारलेल्या सहकाराच्या जाळ्याचे अग्रणी शिल्पकार असणारे हे सारे लोकनेते ‘कर्ते सुधारक’ या गटात मोडतात. स्वत:च्या हिकमतीच्या, धडपडीच्या, यशापयशाच्या गाथा शब्दबद्ध करण्याचा प्रघात आणि परंपरा नसलेल्या वातावरणात या सार्‍या कर्त्या व्यक्तींची कर्तबगारी फुलली. सहकाराच्या माध्यमातून आपआपल्या भागांचा कायापालट घडवून आणण्यासाठी झटलेल्या या कर्त्या सुधारकांच्या क्रियाशीलतेची कहाणी शब्दबद्ध करून ठेवण्याची कल्पकता त्यांच्या समकालीनांपैकी कोणी दाखवण्याच्या शक्यताही त्या सार्‍या कालखंडात आणि वातावरणात अंधुकच होत्या. स्वत:चे आत्मवृत्त अथवा आठवणी लिहून ठेवण्याचा साक्षेप अथवा संस्कृती यांच्याही परिघापासून या लोकाग्रणींपैकी बव्हंश खूपच दूर होते. त्यामुळे कोशवाङ्मयासारखा दस्तऐवज तयार करत असताना अशा व्यक्तिमत्त्वांसंदर्भातील विश्वसनीय, साधार, अचूक आणि अधिकृत तपशील जमा करणे, हेच एक मोठे दिव्य ठरते. अशा व्यक्तींचे नातलग, सहकारी, मित्र यांच्याकडून संकलित केलेल्या आठवणी, सहकाराच्या क्षेत्रात सक्रिय असताना ज्या संस्थांच्या उभारणीमध्ये त्या लोकाग्रणींचा थेट सहभाग राहिला अशा संस्थांचे वार्षिक अहवाल, सभांची इतिवृत्ते, वेळप्रसंगी प्रकाशित करण्यात आलेल्या स्मरणिका, वृत्तपत्रादी माध्यमांत प्रसंगनिहाय प्रसिद्ध झालेले लेख व अन्य गौरवपर मजकूर अशा दुय्यम साधनांमधूनच मग अशा कर्त्या सुधारकांच्या जीवन तसेच कामगिरीविषयक तपशील मेहनतीने गोळा करणे भाग पडते. हे काम विलक्षण संयमाचे व चिकाटीचे असते. याच प्रक्रियेतून प्रस्तुत ‘सहकार चरित्रकोश’ तयार झालेला असल्याने या मूल्यवान अशा संदर्भसाहित्याचे महत्त्व आहे.

‘सहकार’ ही नावाप्रमाणेच समूहवाचक संकल्पना आहे. त्यामुळे सहकारी तत्त्वांवर काम करणारी एखादी संस्था आकाराला येते तेव्हा तिच्या निर्मितीमध्ये अनेकानेक व्यक्तींचा हातभार या ना त्या स्वरूपात लागलेला असतो. अशा परिस्थितीत सहकार क्षेत्राच्या राज्यातील वाढविस्तारामध्ये, ‘सहकार चरित्रकोशा’सारख्या दस्तऐवजामध्ये आवर्जून नोंद घेतली जावी इतपत आणि असे योगदान असणारी लोकोत्तर व्यक्तिमत्त्वे निश्चित करणे, हे सोपे काम नसते. कोणत्याही कोशामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या चरित्रनायकांच्या सूचीस अव्याप्ती आणि अतिव्याप्ती या दोन्ही वैगुण्यांपासून अलिप्त राखणे हे बहुधा दुष्करच ठरते. सहकाराची संकल्पना प्रवर्तित करणे या संकल्पनेच्या सुक्तासूक्ततेबाबत विवेचन करणे, सहकारी तत्त्वाला अनुसरणारी एखादी संस्था प्रवर्तित करण्यासाठी झटणे, साकारलेल्या संस्थेच्या कारभार व व्यवस्थापनामध्ये जबाबदारीचे पद भूषविणे, पूर्वसुरींनी निर्माण केलेल्या सहकारी संस्थेचे संगोपन-संवर्धन निगुतीने करणे यांसारख्या माध्यमांतून सहकाराच्या वाढविस्तारास हातभार लावणार्‍यांचे योगदान आपल्यासमोर येत असते. अर्थात, यांपैकी एक वा अनेक स्वरूपांत सहकाराच्या विकासविस्तारात सक्रिय असलेल्या धडाडीच्या व्यक्तिमत्त्वांचा या कोशात समावेश असला तरी या लोकनेत्यांच्या जोडीनेच अज्ञात, विस्मृत आणि प्रसिद्धीच्या झोतापासून हयातभर दूरच राहिलेल्या अगणित व्यक्तींचा हातभार सहकारासारख्या क्षेत्राच्या वाढविकासास लागलेला असतो, याचे स्मरण आपण ठेवलेच पाहिजे. अशा अगणित कार्यकर्त्यांना प्रेरणा आणि योजक नेतृत्व पुरविणार्‍या धुरीणांचा या कोशातील अंतर्भाव त्या अर्थाने निखळ प्रातिनिधिक आहे, ही बाब अधोरेखित करायला हवी.

सहकार चळवळीच्या इतिहासाइतकाच प्रस्तुत ‘सहकार चरित्रकोश’ महाराष्ट्र राज्याच्या सामाजिक-आर्थिक-राजकीय स्थित्यंतराच्या इतिहासाचाही एक विश्वसनीय संदर्भस्रोत ठरतो. विशेषत: राज्याच्या ग्रामीण जीवनातील परिवर्तनाचा एक रोचक आलेखच या कोशाच्या पानांमधून रेखाटला जातो. सहकारामुळे महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थकारणात बदलाचे वारे घुमले आणि त्यातून ग्रामीण भागातील नेतृत्त्वाचे लसलसते कोंभ धुमारून डोलू लागले. सहकाराच्या विस्तारातून महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील नवनेतृत्त्वाची पायाभरणी झाली. हे नेतृत्त्व समाजाच्या वेगवेगळ्या स्तरांतून उभरले. त्यापैकी अनेकांना सत्तेची कौटुंबिक परंपराही नव्हती. किंबहुना अनेकांच्या ठायी सुप्तपणे वसणार्‍या सर्जनशील नेतृत्त्वगुणांना सहकार संकल्पनेच्या माध्यमातून फुलायला अवकाश प्राप्त झाला. ही सगळी कर्ती आणि समाजहितैषी व्यक्तिमत्त्वे राज्याच्या विविध भागांतून पुढे आली, त्यांची शैक्षणिक-सामाजिक-कौटुंबिक पार्श्वभूमी काय होती, ही माणसे ज्या परिसरात निपजली आणि कर्ती बनली त्या परिसराच्या त्या काळातील विकासाच्या समस्या नेमक्या काय होत्या, त्या आव्हानांना ते कसे सामोरे गेले, सहकाराची वाढ आपआपल्या परिसरात त्यांनी कशा प्रकारे केली, सहकारी तत्त्वांवरील संस्थांची स्थापना, विस्तार आणि त्या परिसराचा बहुआयामी विकास यांचे परस्परांशी असलेले नाते कसे होते यांसारख्या विविध पैलूंसंदर्भात या कोशांची पाने चाळताना एक सघन अंतर्दृष्टी प्राप्त होते. सहकार चळवळीची वाढ राज्याच्या विविध विभागांत कमी-अधिक प्रकारे झालेली असल्याचे जे चित्र आपण आज पाहतो त्या प्रादेशिक असमतोलामागील काही संभाव्य कारणांचा वेध आपल्याला त्यामुळे घेणे शक्य होते.

सहकाराचे तत्त्वज्ञान, नवनिर्मित महाराष्ट्र राज्याच्या विकासविषयक गरजा, सहकाराचे तत्त्वज्ञान व्यवहारात उतरवण्यासाठी झटण्याची अदम्य ऊर्मी असलेल्या कार्यकर्त्यांची बुलंद फळी आणि सहकाराच्या प्रेरणेला राजकीय सत्तेच्या माध्यमातून उचित अशा धोरणांचा टेकू पुरविणारी विकासप्रेरक व्यूहरचना या चतु:सूत्रीद्वारा सहकार चळवळीचा वटवृक्ष महाराष्ट्रात विस्तारला. ग्रामीण महाराष्ट्रातील अर्थकारण-समाजकारण-राजकारण या तीन क्षेत्रांची आणि या तीन क्षेत्रांदरम्यानच्या परस्परनात्याची जी फेररचना या सगळ्या काळात घडत होती त्या फेरजुळणीचे अनेक ताणेबाणे या ‘सहकार चरित्रकोशा’मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या चरित्रनायकांच्या कार्यकर्तृत्त्वाद्वारे आपल्या पुढ्यात उलगडले जातात. त्या अर्थाने प्रस्तुत ‘सहकार चरित्रकोश’ हा महाराष्ट्राच्या गेल्या अर्धशतकी वाटचालीदरम्यानच्या लोकव्यवहारांचा आणि त्या लोकव्यवहारांत अंतर्भूत असलेल्या गतिमानीचा (डायनॅमिझम) लेखाजोखा अक्षरबद्ध करणारा दस्तऐवज ठरतो.

अर्थकारणाच्या ढाच्यात घडून येणार्‍या बदलांचे पडसाद समाजकारण, राजकारण तसेच संस्कृतिकारणातही आपसूकच उमटत राहतात. सहकारी अर्थकारणाच्या प्रसार-स्वीकाराद्वारे राज्याच्या ग्रामीण अर्थकारणाची घडी बदलली हे अमान्य करता न येणारे वास्तव होय. सहकारी तत्त्वावरील साखर कारखानदारी वाढली. त्यामुळे शेतकरी ऊसाच्या लागवडीकडे वळू लागले. त्यांतून राज्याच्या अनेक भागांतील पीकपद्धतीमध्ये बदल घडून आले. साहजिकच बी-बियाणे, जंतुनाशके, खते, अवजारे यांची मागणी वाढू लागली. परिणामी व्यापार विस्तारला. त्या पाठोपाठ बँकिंगची मागणी वाढली. ग्रामीण अर्थकारणाच्या बदलत्या रूपाबरोबर स्थानिक लोकसमूहांच्या अपेक्षा व जाणिवा उन्नत बनू लागल्या. त्यातून ग्रामीण परिसरातील लोकजीवन बदलू लागले. शिक्षण व आरोग्याबाबतच्या संवेदना जागृत झाल्या. या सगळ्या बदलांचे अंतरंग आणि आंतरसंबंध समकालीनांना तितक्या विचक्षणपणे न्याहाळता येतातच असे नाही. कारण बरेचदा समकालीन पिढ्या याच स्थित्यंतराच्या शिल्पकार आणि लाभार्थी असतात. त्यामुळे भवताली साकारत असलेल्या अशा त्या सार्‍या बदलांचे निरीक्षण व मूल्यमापन करण्यासाठी आवश्यक असणारे ताटस्थ्य समकालीनांपाशी वसणे अशक्यप्राय जरी नाही तरी बव्हंशी दुरापास्त ठरते. हे बदल घडून गेल्यानंतर निपजलेल्या पिढ्यांना त्या बदलांचे दृश्य लाभालाभ अनुभवायला मिळत असले तरी बदलांच्या प्रक्रियेचे भान त्यांना येणे दुरापास्त असते. ‘उदारीकरण-खासगीकरण’ हाच विकासाचा राजमार्ग असल्याची जपमाळ ओढणार्‍या आजच्या जगात सहकारापेक्षा महत्ता गाजते ती स्पर्धेची. त्यामुळे उद्याच्या पिढ्यांना सहकाराचे अर्थकारण आणि सहकारप्रणित विकासाचे ‘मॉडेल’ अर्थशास्त्र वा व्यवस्थापनशास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकांतूनच बहुधा सामोरे येईल! अशा वेळी सहकाराच्या अर्थकारणाने महाराष्ट्रासारख्या एका प्रगत राज्यात विकासाच्या प्रक्रियेची बहुआयामी पायाभरणी कशी केली याची कल्पना कालच्या, आजच्या आणि उद्याच्या पिढ्यांना आणून देऊ शकेल असे संदर्भसाहित्य प्रस्तुत ‘सहकार चरित्रकोशा’द्वारे सिद्ध झालेले आहे.

अंतरंग :

महाराष्ट्रातील सहकारक्षेत्राच्या जडणघडणीत बहुविध योगदान असलेल्या एकूण 121 सहकाराग्रणींच्या नोंदीचा अंतर्भाव प्रस्तुत कोशामध्ये करण्यात आलेला आहे. या नोंदींमध्ये दोन मुख्य प्रकार दिसतात. 121 पैकी 100 चरित्रनायकांच्या नोंदी या तपशीलवार आहेत तर, उर्वरित 21 व्यक्तींचा केवळ नामनिर्देश करण्यात आलेला आहे. सहकाराच्या विकास-विस्तारात ज्यांचे योगदान असल्याचे उल्लेख मिळतात परंतु ज्यांच्या कार्यकर्तृत्त्वाची ओळख नोंदीच्या स्वरूपात प्रस्तुत कोशाद्वारे करून देण्याइतपत साधार आणि अधिकृत तपशील प्रयत्न करूनही हाती येऊ शकला नाही अशा 21 व्यक्तींचा उल्लेख काय तो कोशामध्ये केलेला आहे. इ.स.1875मध्ये पडलेल्या दुष्काळादरम्यान दख्खन प्रांतात शेतकर्‍यांचे दंगे उसळले आणि तिथपासून दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांची दु:स्थिती निवारण करण्यार्‍या दिशेने जे विचारमंथन सुरू झाले, त्यात सहकाराचा विचार बीजरूपाने अनुस्यूत होता. सहकाराची मूलतत्त्वे आणि कार्यपद्धती याचे प्रशिक्षण शेतकर्‍यांना देण्यासाठी रीतसर अभ्यासक्रम तयार करून ‘बॉम्बे को-ऑपरेटिव्ह इन्स्टिट्यूट’च्या माध्यमातून तो प्रकाशित करण्याचे श्रेय ज्या केशवराव विचारे यांच्याकडे जाते त्यांचा जन्म 29 जुलै 1889 रोजीचा. देशाचे आणि पर्यायाने महाराष्ट्राचे (अथवा तत्कालीन परिभाषेनुसार मुंबई इलाख्याचे) अर्थकारण, शेती आणि शेतकर्‍यांचे जीवन, अर्थव्यवहार या संदर्भात कर्ते चिंतन-मंथन करण्यात केशवराव विचारे यांना वयाच्याबाबतीत वडील असणारी दोन लोकोत्तर व्यक्तिमत्त्वे म्हणजे न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे आणि भारतसेवक गोपाळ कृष्ण गोखले. या तीनही लोकाग्रणींचे नाव सहकाराशी घनिष्ठपणे निगडित आहे. म्हणजेच काळाचा विचार केला तर साधारणपणे 19 व्या शतकाच्या मध्यापासून ते आजपर्यंतचा असा सुमारे 170 वर्षांचा कालखंड या कोशाच्या पानांद्वारे आपल्यासमोर उलगडतो.

सहकार क्षेत्राच्या वाढविस्तारात योगदान असणार्‍या या कोशातील चरित्रनायकांच्या ‘कॉन्ट्रिब्यूशन’चे वर्गीकरण ढोबळमानाने एकंदर सहा प्रकारांत केले असल्याचे आपल्या ध्यानात येते. ‘सहकार’ म्हणजे काय, सहकाराची व्याख्या, तत्त्वप्रणाली, पथ्ये, कार्यपद्धती यांबाबत तात्विक चर्चा, तत्त्वचिंतन करून सहकार चळवळीला वैचारिक व मूल्यात्मक अधिष्ठान प्रदान करणारी उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वे या क्षेत्राला सतत लाभली. सहकाराचे तत्त्वचिंतन, यथावकाश सहकारविषयक शिक्षण-प्रशिक्षण, अशा शिक्षण-प्रशिक्षणासाठी संस्थात्मक संरचना निर्माण करणे अशा माध्यमांतून सहकाराची विचारप्रणाली समाजमानसात रुजविण्यासाठी सक्रिय राहणारे सगळे सहकाराग्रणी या गटात समाविष्ट होतात. न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे, वैकुंठभाई मेहता, प्राध्यापक दत्तात्रेय गोपाळ कर्वे, डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांची नावे या संदर्भात प्रकर्षाने आठवतात. सहकाराच्या मूलतत्त्वांचे व्यवहारात प्रत्यक्ष उपयोजन करून नाना प्रकारच्या सहकारी संस्थांची स्थापना-प्रवर्तन करणार्‍या कर्त्या सहकाराग्रणींची एक भक्कम मांदियाळीच महाराष्ट्राला लाभलेली आहे. पद्मश्री विठ्ठलराव विखे-पाटील हे या परंपरेतील आद्य नाव. देशभक्त रत्नाप्पा कुंभार, तात्यासाहेब कोरे, भाऊसाहेब थोरात, वसंतदादा पाटील, किसन वीर, शंकरराव कोल्हे, शंकरराव काळे ही सगळी या गटातील अग्रगण्य नावे. सहकारी तत्त्वावरील संस्थांच्या स्थापना-निर्मिती-प्रवर्तनामध्ये साक्षात सहभाग नसला तरी आपापल्या परिसरात सहकाराच्या मूल्यांचा प्रचार-प्रसार घडवून आणून सहकारी संस्थांच्या उभारणीसाठी भूमी नांगरून तयार करणे, हेही कार्य कमी महत्त्वाचे नाही. सहकाराची चळवळ वर्धिष्णू राखण्यात या तिसर्‍या माध्यमाद्वारे योगदान देणार्‍या प्रेरक व्यक्तिमत्त्वांचा या कोशातील अंतर्भाव म्हणूनच महत्त्वाचा ठरतो.

प्रवर्तित झालेल्या सहकारी संस्थांचे व्यवस्थापन कार्यक्षमपणे आणि काटेकोरपणे करणे, हे सहकारी संस्थांच्या संगोपनाच्या दृष्टीने अतिशय कळीचे कार्य. या चौथ्या माध्यमातून राज्यातील सहकाराची जोपासना करणार्‍यांच्या गटात त्या मानाने मोजकीच नावे असल्याचे या कोशाचे अंतरंग न्याहाळल्यानंतर आपल्या ध्यानी येते. सहकारी चळवळीला प्रशासनाच्या माध्यमातून धोरणात्मक दिशा देणार्‍यांचे योगदानही आवर्जून नोंदवावे असेच आहे. ए.डी. गोरवाला, ना. स. कुलकर्णी, एकनाथ ठाकूर अशी नावे या पाचव्या वर्गात समाविष्ट होतात. सगळ्यात शेवटचा आणि अतिशय कळीचा वर्ग म्हणजे सत्तेच्या माध्यमातून सहकाराच्या वाढीस राजकीय इच्छाशक्तीचे बळ पुरविणार्‍या राजकीय धुरीणांचा. यशवंतराव चव्हाण, यशवंतराव मोहिते, वसंतदादा पाटील, रत्नाप्पा कुंभार यांच्यापासून ते आजच्या शरद पवार यांच्यापर्यंतच्या लोकाग्रणींची नावे या संदर्भात चट्दिशी नजरेसमोर येतात. राज्यातील सहकाराच्या चळवळीचे भरणपोषण या सहाही अंगांनी करणार्‍या या सार्‍याच कर्तबगार व्यक्तींपासून दृष्टी आणि प्रेरणा घेऊन कार्यरत झालेल्या अगणित अनाम कार्यकर्त्यांनी कष्टांचे शिंपण केल्यामुळेच सहकाराचा वृक्ष आज विस्तारलेला दिसतो, याची नोंद या ठिकाणी करायलाच हवी.

सर्वसामान्य शेतकर्‍याचे जीवनमान उंचावण्याच्या मूलभूत प्रेरणेमधून सहकाराची गंगा उगम पावलेली असल्याने सहकाराचा विस्तार राज्याच्या ग्रामीण परिसरातच मुख्यत्वाने व्हावा हे ओघानेच येते. त्यामुळे साखर कारखाने, सूतगिरण्या, बँका व पतसंस्था, उपसा जलसिंचन योजना, खरेदी-विक्री संघ, पाणी-वाटप संस्था, वाहतूकदार संस्था, विविध कार्यकारी संस्था यांसारख्या प्राय: ग्रामीण लोकव्यवहारांशी संलग्न सहकारी संस्था आणि त्यांचे प्रवर्तन-संस्थापन यांच्याशी संबंधित असणार्‍या सहकाराग्रणींचा अंतर्भावच बहुसंख्येने या कोशात व्हावा हे तर्काला धरूनच आहे. सहकाराचा शहरी अवतार त्या मानाने बराच अलीकडचा आहे. नागरी विभागात सहकार विस्तारला तो मुख्यत: पतपुरवठा, गृहनिर्माण आणि ग्राहक चळवळीच्या क्षेत्रांत. त्यातही पुन्हा नागरी सहकारी बँका व पतपेढ्या उदयाला आल्या त्या ग्रामीण भागातील सहकारी पतपुरवठाव्यवस्थेचे शहरी विस्तारित अंग या स्वरूपातच. किंबहुना, नोकरीधंद्याच्या निमित्ताने आपल्या गावातून उठून शहरांची वाट धरलेल्या चाकरमान्यांनीच आपापल्या परिसरातील स्थलांतरितांची पतपुरवठाविषयक शहरी नड भागविण्यासाठी सहकारी तत्त्वांवरील पतपेढ्यांची मुहूर्तमेढ शहरोशहरी रोवल्याची अनेक उदाहरणे दाखवता येतील. मुळात सहकाराची ही तीनही शहरी परिमाणे तुलनेने अलीकडची. त्यामुळे प्रस्तुत ‘सहकार चरित्रकोशा’तही या क्षेत्रांतील प्रतिनिधींचे अस्तित्व तसे मोजकेच असावे, यात अनैसर्गिक काहीच नाही.

 

तंत्र आणि मंत्र :

‘सहकार’ ही व्यवसायसंस्थेच्या संघटनाची तसेच व्यवस्थापनाची एक विशिष्ट प्रणाली होय. भांडवलशाही तत्त्वानुसार साकारणारे अर्थकारण आणि समाजवादी विचारसरणीनुसार बेतलेले अर्थकारण यांपेक्षा सहकारी अर्थकारण निराळे ठरते, ते त्याच्या वैशिष्ट्यांमुळे. किंबहुना, भांडवलशाही आणि समाजवाद या दोन व्यवस्थांमधील उणिवांची वजाबाकी आणि त्या दोन व्यवस्थांमधील सुभग तत्त्वांचा गुणाकार सहकारात अभिप्रेत आहे. नफ्याचे महत्तमीकरण हे मुख्य उद्दिष्ट मानणार्‍या भांडवलशाही व्यवस्थेत उत्पादनसाधनांची मालकी खासगी क्षेत्राच्या हाती एकवटलेली असते. खुल्या बाजारपेठेच्या कार्यप्रणालीनुसार सक्रिय होणार्‍या या व्यवस्थांचे लाभ त्या व्यवस्थेत सहभागी होण्याची क्षमता असणार्‍यांनाच त्यांच्या ठायीच्या क्षमतेनुसार उठवता येतात. बाजारपेठेतील किंमतव्यवस्थेद्वारे भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेतील उत्पादक-ग्राहकांना अनुक्रमे उत्पादन व उपभोगासंदर्भातील ‘सिग्नल’ मिळत राहतात. अर्थव्यवस्थेत उपलब्ध असणार्‍या उत्पादनघटकांचा बहुपर्यायी वापर व विनियोग वस्तू आणि सेवांच्या तौलनिक किमतींतील बदलांनुसार निर्धारित केला जातो. समाजवादी तत्त्वप्रणालीवर बेतलेल्या अर्थव्यवस्थेत उत्पादनसाधनांची मालकी समाजाकडे म्हणजे पर्यायाने सरकारच्या हाती असते. भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत वस्तू व सेवांचे वाटप-वितरण ‘ज्याला-त्याला ज्याच्या-त्याच्या क्षमतेनुसार’, या न्यायाने होते. वाटप-वितरणाचे हेच तत्त्व समाजवादी अर्थव्यवस्थेत ‘ज्याला-त्याला ज्याच्या-त्याच्या गरजेनुसार’, या तत्त्वाला अनुलक्षून होते. उत्पादनसाधनांवर सरकारची मालकी असल्यामुळे कोणत्या वस्तू व सेवांचे उत्पादन का, कसे, केव्हा, कोठे आणि किती करावयाचे यांबाबतचे निर्णय सरकारच घेते. भांडवलशाही व्यवस्थेमध्ये हे सारे निर्णय खासगी उद्योजक बाजारपेठीय किंमतव्यवस्थेद्वारा प्राप्त होणार्‍या ‘सिग्नल्स’मार्फत घेत असतो. समाजवादी व्यवस्थेमध्ये बाजारपेठही सरकार नियंत्रित असते. त्यामुळे, समाजवादी अर्थकारणाची मुख्य मदार राहते ती केंद्रीय आणि सर्वंकष नियोजनावर. साहजिकच, या दोन्ही व्यवस्थांचे त्यांचे म्हणून काही गुणदोष आहेत.

सहकाराच्याबाबतीत महाराष्ट्र खरोखरच सुदैवी आहे. सहकारी अर्थकारण व्यवहारात उतरविण्यासाठी हयात वेचणार्‍या कर्त्या सहकाराग्रणींची वानवा जशी महाराष्ट्राला कधी जाणवली नाही; त्याचप्रमाणे, सहकारी अर्थकारणाचे आर्थिक-व्यावहारिक-नैतिक तर्कशास्त्र विवरून सांगणार्‍या व्यासंगी अर्थचिंतकांचीही राज्यातील सहकारी चळवळीला सुरुवातीपासूनच कधीही उणीव भासलेली नाही. वैकुंठभाई मेहता, दत्तात्रेय गोपाळ कर्वे, धनंजयराव गाडगीळ यांच्यापासून ही परंपरा सांगता येते. ‘सहकार’ आणि ‘सहकारी अर्थकारण’ यांबाबत या चिंतकांनी केलेले विश्लेषण सहकारी अर्थव्यवस्थेचे तंत्र आणि मंत्र समजावून घेण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरते.

भांडवलशाही आणि समाजवाद या दोन व्यवस्थांमधील वैगुण्ये टाळून त्यांच्या ठायीच्या गोमट्या गुणांचा संगम साधण्याची खुबी सहकारात आहे, हे डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांच्या लेखी सहकारी अर्थकारणाचे आद्य आणि सर्वांत मोठे बलस्थान. ‘महत्तम नफा’ हेच सारसर्वस्व मानणारी भांडवलशाही अर्थव्यवस्था व्यक्तीच्या अंगी वसणार्‍या उद्यमशीलतेला खचितच वाव पुरवते. परंतु, त्यातून अर्थव्यवस्थेतील उत्पादनसाधनांची मालकी काही मूठभरांच्याच हाती एकवटण्याचा धोका बळावतो. अशा आर्थिक केंद्रीकरणाबरोबर येणारा एकाधिकारशाहीचा धोका भांडवलशाही व्यवस्थेत अनुस्यूत असतो. त्यातून संकुचित अशा व्यक्तिगत स्वार्थाला खतपाणी मिळून सार्वजनिक लाभावर व्यक्तिगत लाभाची कुरघोडी होण्याचा धोका भांडवलशाही व्यवस्थेत बलवत्तर ठरतो. दुसरीकडे, खासगी मालकीच्या तत्त्वाला तिलांजली देऊन अर्थव्यवस्थेतील सर्व उत्पादनसाधनांची मालकी सरकारच्या हातात एकवटणारी समाजवादी अर्थप्रणाली व व्यवस्था व्यक्तीच्या ठायी असणार्‍या उद्यशीलतेच्या ऊर्मी करपून टाकते. परंतु, ‘मालकी’ आणि ‘नियंत्रण’ यांत फरक घडवून आणून सहकाराधिष्ठित कार्यप्रणाली व्यक्तीच्या अंगी असणार्‍या उद्यमशीलतेचे संवर्धन करीत असतानाच, आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण अर्थव्यवस्थेतील मूठभरांच्या हातात घडून येण्याच्या धोक्याला अटकाव करते.

‘सहकार’ ही मुळातच समूहवाचक संज्ञा होय. परस्परसहकार्य हा या संकल्पनेचा गाभा. समान उद्दिष्ट असलेल्या सर्वांनी अथवा अनेकांनी एकत्र येऊन, परस्परांच्या क्षमतांचे संवर्धन घडवत त्या उद्दिष्टाच्या परिपूर्तीसाठी केलेल्या संस्थात्मक प्रयत्नांमधूनच ‘सहकारी संस्था’ अस्तित्वात येते. म्हणजेच, कोणतीही सहकारी संस्था ही सदस्यप्रधान संस्था असते. सर्व सदस्यांच्या समान गरजेची पूर्तता सामुदायिक प्रयत्नांद्वारे करण्याच्या प्रेरणेमधून सहकारी तत्त्वावरील संस्था साकारते. इथे महत्त्वाचा ठरतो तो सहकारी तत्त्वावर संस्था निर्माण करण्यामागील हेतू. अनेक जण एकत्र येऊन संयुक्त भांडवली संस्थाही (जॉईंट स्टॉक कंपनी) स्थापन करतात. परंतु, तेथे आद्य हेतू असतो तो वस्तू अथवा सेवेचे उत्पादन व पुरवठा बाजारपेठेसाठी करण्याचा सहकारी तत्त्वावर उत्पादन करणारी सहकारी साखर कारखान्यासारखी उत्पादन संस्थादेखील आपले उत्पादन बाजारपेठेत विकते. परंतु, त्या उत्पादनप्रणालीचे संघटन सहकारी तत्त्वावर घडवून आणणारे सदस्य हे तो साखर कारखाना पुरवत असलेल्या प्रक्रिया सुविधेचे आद्य आणि थेट लाभार्थी असतात, ही बाब साखर कारखाना या सहकारी संस्थेचे व्यवच्छेदक लक्षण ठरते. किंबहुना, व्यवसायसंस्थेचे प्रवर्तक आणि ती संस्था निर्माण करत असलेल्या अथवा पुरवत असलेल्या सेवेचे लाभार्थी, उपभोक्ते वा ग्राहक यांचे समरूपत्व हा ‘सहकारी संस्था’ या उद्योगव्यवसाय संस्थेचा गाभा होय. अन्य कोणतीही संयुक्त भांडवली संस्था आणि सहकारी संस्था यांच्यामधील मूलभूत असा गुणात्मक फरक हाच. आपण पिकवत असलेल्या ऊसाच्या पिकामध्ये मूल्यवर्धन घडून यावे यासाठी ऊसावर प्रक्रिया करून साखर तयार करणे, हे समान उद्दिष्ट असणारे ऊसकरी शेतकरी सहकाराच्या तत्त्वावर साखर कारखाना उभारत असतात, हे या संदर्भात लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. एकेकटा शेतकरी साखर कारखाना ऊभारू शकत नाही. त्याच्याजवळ तेवढे भांडवल नसते आणि ऊसही नसतो. त्यामुळे, मर्यादित भांडवल आणि स्वत:चा ऊस असणारे ऊसउत्पादक शेतकरी आपापल्या रानातील ऊसाचे गाळप करण्यासाठी आपापल्या भांडवलाचा समुच्चय करून सहकारी तत्त्वावर कारखाना उभा करतात. अशा सहकार्यातून साकारलेला सहकारी साखर कारखाना त्यांच्या ऊसाचे गाळप करतो. सहकाराचे मूळ तत्त्व हेच. आपल्या सदस्य सभासदांनाच सेवा पुरविण्यासाठी त्या सदस्य सभासदांच्या एकत्रित प्रयत्नांमधून सहकारी संस्था आकाराला येते. संयुक्त भांडवली संस्थेवर असे बंधन असत नाही. खासगी साखर कारखान्याचा प्रवर्तक, तो ऊसाला जो दर अदा करतो त्या दराला पुरवठा करण्यास तयार असलेल्या कोणाही शेतकर्‍याचा ऊस विकत घेतो आणि त्यापासून साखर तयार करून बाजारात विकतो. सभासद सदस्यांनी भागविक्री-खरेदीद्वारे संकलित केलेल्या भांडवलाद्वारे स्थापन केलेला सहकारी साखर कारखाना बिगर सदस्यांचा ऊस गाळू शकत नाही. ते सहकाराच्या प्राणतत्त्वाला छेद देणारे ठरते.

जी गोष्ट सहकारी साखर कारखान्याची तीच बाब सहकारी तत्त्वावर स्थापन करण्यात आलेल्या ग्राहक भांडारांची. नाना प्रकारच्या जिनसांचा पुरवठा आपल्याला रास्त, किफायतशीर बाजारभावाने व्हावा, मालाची गुणवत्ता, शुद्धता आणि वजन यांबाबत आपली फसवणूक होऊ नये, या हेतूंनी अनेक व्यक्तींनी आपापले भांडवल घालून अथवा समभाग विक्रीद्वारे भांडवलसंचय करून सुरू केलेले दुकान म्हणजेच सहकारी तत्त्वावरील ग्राहक भांडार. वस्तुविक्रयाचा लाभ असे सहकारी भांडार, केवळ त्याच्या भागधारक सभासद सदस्यांनाच पुरवू शकते. अशा वस्तुभांडाराच्या सेेवेचा लाभ बिगर सदस्य ग्राहकांनाही खुला करून देणे हे सहकाराच्या तत्त्वाशी विसंगत ठरते. अनेकांनी एकत्र येऊन केवळ एखादी उद्योगव्यवसाय संस्था उभारणे एवढेच सहकाराला अभिप्रेत नाही. सहकारी संस्था या स्वरूपत: ‘यूजर्स ऑर्गनायझेशन्स’ असतात. प्रवर्तक सदस्यांना सेवा पुरवण्यासाठीच त्या अस्तित्वात येतात अथवा आणल्या जातात.

ब्रिटनमधील रॉचडेल या गावी 1844 मध्ये सहकारी तत्त्वावरील पहिले ग्राहकभांडार स्थापन झाले आणि सहकाराच्या मुख्य मूल्यप्रणालीचे ‘रॉचडेल पायोनिअर्स’ हे शिल्पकार ठरले. व्यवसायाने कारखानदार असलेले रॉबर्ट ओवेन 1820च्या दशकापासूनच सहकारी तत्त्वप्रणालीचा उच्चार करत होते. परंतु, उत्पादकांच्या सहकारी संस्था अगदी 1830च्या दशकापर्यंत भरभराटीला आलेल्या नव्हत्या. अशा संस्थांच्या स्थापनेला तोवर गती आलेली होती, हे खरे. मात्र, अपयशाचे दान पदरी येणार्‍या संस्थांचे एकूणांतील प्रमाणही तेव्हा चांगलेच मोठे होते. उत्पादनापेक्षाही विक्री-वितरणाच्या क्षेत्रात सहकारी तत्त्वप्रणालीचा विचार प्रथमपासून उपयोजला जात होता अथवा त्या दिशेने तसे प्रयत्न होत होते, असे दिसते. धान्य अथवा/आणि जीवनावश्यक अन्य वस्तूंची घाऊक खरेदी करून तिचे वाटप-वितरण सहकारी तत्त्वांनुसार करण्याचा उपक्रम ब्रिटनमधीलच काही संस्थांनी 1820च्या आधी प्रायोगिक तत्त्वांवर करून बघितला होता. या सगळ्या घुसळणीमधूनच 1844मध्ये रॉचडेल येथे सहकाराची तत्त्वे व कार्यप्रणाली ग्राहकभांडाराच्या रूपाने समूर्त साकारली. ग्राहक भांडारापासून सुरूवात केलेली असली तरी रॉचडेल येथील प्रवर्तकांचा मानस सहकारी तत्त्वांवरील वस्तुनिर्माण उद्योग सुरू करण्याचाही होता. त्यानुसार, यथावकाश, मक्याची गिरणी आणि तंबाखूचा कारखानाही सहकारी तत्त्वांनुसार उभारण्यात आला. ‘रॉचडेल पायोनिअर्स’ पासून प्रेरणा घेऊन सहकारी ग्राहक भांडारांची चळवळ ब्रिटनमध्ये 1844 नंतर झपाट्याने विस्तारली. 1891 सालापर्यंत जवळपास 10 लाख लोक या चळवळीच्या कक्षेत आले. ही सदस्य संख्या 1926 मध्ये 50 लाखांवर तर 1948 मध्ये एक कोटीवर पोहोचली. सहकारी ग्राहक भांडारांची सदस्य संख्या 1960च्या दशकात 1 कोटी 30 लाखांच्या घरात गेली. मात्र, या संपूर्ण उपक्रमाचे आकारमान वाढल्याने सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापन-प्रशासनात प्रवर्तक सदस्यांच्या असलेल्या थेट सहभागाला स्वाभाविकच मर्यादा पडू लागल्या. सेवा, कार्यपद्धती, रचना यांत वैविध्य आले. सहकारी संस्थांचे प्रकार आणि संख्या यात प्रचंड भर पडल्याने अशा संस्थांचे कार्यक्षम व्यवस्थापन होण्यासाठी व्यावसायिक, पगारदार कर्मचारी व व्यवस्थापकांची निकड या क्षेत्राला भासू लागली. सदस्य सभासदांचा संस्थांच्या व्यवस्थापन-प्रशासनातील सेवाभावी, स्वयंस्फूर्त सहभाग या सगळ्या स्थित्यंतरादरम्यान ओहोटीला लागला. सहकारी चळवळ तिच्या उत्क्रांतीच्या पुढच्या टप्प्यावर पोहोचल्याचे ते चिन्ह ठरले.

‘सहकार’ ही उद्योगव्यवसायाचे संघटन घडवून आणण्याची एक विशेष प्रणाली आहे ती अशी. परस्परसहकार्य आणि सामूहिक उन्नयनाची प्रेरणा, हा या संघटनाचा पाया होय. सहकारी तत्त्वप्रणालीची मूलतत्त्वे रॉचडेल येथील सहकारी ग्राहक भांडाराच्या आद्य उपक्रमातून निपजल्याने ‘रॉचडेल प्रिन्सिपल्स’ असाच त्यांचा निर्देश केला जातो. वैकुंठभाई मेहता, प्राध्यापक दत्तात्रेय गोपाळ कर्वे, डॉ. धनंजय रामचंद्र गाडगीळ यांसारख्या विचारी आणि कर्त्या सहकाराग्रणींनी सहकाराच्या मूलभूत तत्त्वप्रणालीचे केलेले विवेचक विश्लेषण आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने सहकारी अर्थकारणाची असणारी प्रस्तुतता, उपयुक्तता आणि अनुरूपता आजही विलक्षण उपयोगी आणि मननीय ठरते.

‘रॉचडेल प्रिन्सिपल्स’ या नावाने निर्देशित केली जाणारी सहकाराची पायाभूत मूलतत्त्वे एकूण पाच. ही पाच तत्त्वे अशी :

1.      खुले सदस्यत्व : सहकारी संस्थेचे सदस्यत्व कोणालाही घेता येते. हे सदस्यत्व पूर्णत: खुले, मुक्त आणि स्वयंस्फूर्त असते. सदस्य बनण्याबाबत ज्या प्रमाणे कोणावरही बळजबरी नसते त्याचप्रमाणे इच्छूक सदस्याला सभासदत्व घेण्याबाबत कोणत्याही प्रकारची कृत्रिम बंधने वा अडथळे असत नाहीत. धर्म, लिंग, भाषा, जात अशा कोणत्याही बाबींची आडकाठी सहकारी संस्थेचे सदस्यत्व स्वीकारतेवेळी नसते. निदान, तसे अपेक्षित तरी आहे. केवळ इतकेच नाही तर, सहकारी संस्थेचे सदस्यत्व घेण्यामध्ये सांपत्तिक अथवा आर्थिक कमकुवतपणाचा अडसर आडवा येऊ नये या दृष्टीने समभागांचे खरेदीमूल्यही सर्वसाधारण परिस्थितीतील कोणाही व्यक्तीला परवडू शकेल इतपतच राहावे, असा संकेतही सहकारी संस्था प्रवर्तित करताना आवर्जून ध्यानात ठेवला जातो.

 

2.      समान सहभाग : सहकारी संस्थेचे सदस्यत्व मुक्त राखून लोकशाही मूल्यांची जपणूक व अंतर्भाव सहकारी संस्थेच्या निर्मितीत केला जावा याची दक्षता घेण्यात येते हे खरे असले तरी, व्यवहारात त्या संस्थेचा कारभार निखळ लोकशाही प्रकारे समानतेच्या तत्त्वावर चालावा याची तरतूद करणेही आवश्यक ठरते. ‘एक सदस्य एक मत’ या सहकाराच्या दुसर्‍या तत्त्वामुळे सहकारी संस्थेच्या कारभारात संस्थेच्या प्रत्येक सदस्याला समान अधिकाराने सहभाग घेण्याची व्यवस्था केलेली आहे. संयुक्त भांडवली कंपनी आणि सहकारी संस्था यांची रचना आणि व्यवस्थापनप्रणाली यांच्यातील हा अतिशय मूलभूत फरक होय. संयुक्त भांडवली संस्थेच्या रचना व कार्यपद्धतीनुसार संस्थेमध्ये ज्या व्यक्तीने जेवढे भांडवल गुंतवलेले असेल त्या प्रमाणात त्या व्यक्तीला संस्थेच्या निर्णयप्रक्रियेमध्ये सहभाग घेण्याचा अधिकार मिळतो. सहकारी संस्थेमध्ये, ‘एक सदस्य एक मत’ हे पायाभूत तत्त्व शिरोधार्य मानलेले असल्याने, भागभांडवलामध्ये सहभाग कितीही असला तरी, संस्थेच्या निर्णयप्रक्रियेमध्ये प्रत्येक सदस्याला समान अधिकाराने सहभागी होता येते. म्हणजेच, निर्णयप्रक्रियेचे संस्थांतर्गत केंद्रीकरण मूठभरांच्या हाती घडून येऊ नये याची काळजी या तरतुदीमुळे घेतली गेलेली आहे.

 

3.      माफक परतावा : समभागांच्या खरेदीद्वारे सहकारी संस्थेचे सदस्यत्व घेतलेल्यांनी संस्थेमध्ये गुंतवलेल्या भांडवलावर माफक परतावा सदस्यांना अदा केला जावा, हे सहकारी संस्थेच्या व्यवस्थापन व कार्यपद्धतीचे तिसरे तत्त्व. इथे ‘माफक’ हे विशेषण महत्त्वाचे आहे. सहकारी तत्त्वावर उद्योगव्यवसाय उभारण्यासाठी भांडवल संचयनात सहभाग घेणारे सभासद रूढ अर्थाने ‘भांडवलदार’ असत नाहीत. त्यामुळे, स्वत:जवळच्या भांडवलावर बख्खळ नफा अथवा परतावा कमावणे हा त्यांचा उद्देशही नसतो. ज्या सेवेची आपल्याला सामुदायिकरीत्या निर्मिती करावयाची आहे ती सेवा पुरविणारी संस्थात्मक यंत्रणा उभी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ‘भांडवल’ नामक उत्पादक घटकाची आपल्याला जमेल तेवढी तरतूद करावयाची आहे, हीच त्या त्या सहकारी संस्थेच्या सदस्य भागधारकाची भांडवल गुंतवणुकीमागील भूमिका असते. त्यामुळे तोच पैसा त्या सदस्याने अन्य एखाद्या गुंतवणूक पर्यायात गुंतवला असता तर व्याजरूपाने त्याला जेवढा दीर्घकालीन परतावा मिळाला असता त्याच्या समकक्ष परतावा सहकारी संस्थेच्या सदस्यांना त्यांनी पुरविलेल्या भांडवलावर मिळावा, हे अर्थशास्त्रीय तर्काला धरूनच होते.

4.      आधिक्य विनियोगाचे स्वातंत्र्य : नफ्याचे महत्तमीकरण हे कोणत्याही खासगी, भांडवलशाही व्यवसायसंस्थेचे ध्येय असते. निव्वळ नफा कमावणे हे जरी सहकारी संस्थेचे आद्य ध्येय नसले तरी ‘नफा’ या शब्दाची सहकाराला ‘अ‍ॅलर्जी’ही नसते. इथे फरक केवळ परिभाषेचा आहे. सहकारी तत्त्वावरील उद्योगव्यवसायाचा आनुषंगिक उत्पादन खर्च आणि सदस्यांना देय असणारे व्याज अदा करून झाल्यावर संस्थेपाशी जे काही उरते त्याला ‘आधिक्य’ (सरप्लस) असे म्हटले जाते. या आधिक्याचा विनियोग कसा करायचा याबाबतचा निर्णय घेण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य सहकारी संस्थेच्या सदस्यांना असते. हे आधिक्य ‘उणे’ (निगेटिव्ह) असेल तर वाटण्यासारखे संस्थेपाशी मुदलातच काही नाही, हे स्पष्टच होते. मात्र, हे आधिक्य ‘धन’ (पॉझिटिव्ह)  असेल तर त्याचा विनियोग काय व कसा करावयाचा याबाबतचा निवाडा सहकारी संस्थेच्या सदस्यांनी सामुदायिकरीत्या घेणे अपेक्षित असते. या संदर्भात सर्वसाधारणपणे तीन पर्याय दिसतात. संस्थेपाशी बाकी राहिलेल्या या बचतीचे वा आधिक्याचे वितरण सदस्यांना लाभांशाच्या रूपाने करून टाकणे, हा झाला यातील पहिला पर्याय. सहकारी संस्थेच्या सदस्यांना या लाभांशाचे वाटप, संस्थेच्या एकंदर व्यवसायात प्रत्येक सदस्याचा जो वाटा असेल त्या वाट्याच्या प्रमाणात करायचे असते. सहकारी संस्थेच्या आधिक्याचा विनियोग, समजा, लाभांश वाटपाच्या रूपाने करायचा नसेल तर दुसरा पर्याय म्हणजे संस्थेच्याच अभिवृद्धीसाठी ते आधिक्य पुन्हा संस्थेच्या कार्यातच गुंतवायचे. सहकारी संस्था ज्या वस्तू अथवा सेवेची निर्मिती करते त्या निर्मितीक्षमतेमध्ये भर घालणे अथवा अधिक सुधारित तंत्रज्ञान वा यंत्रसामग्री खरेदी करण्याकडे ते आधिक्य वापरण्याचा पर्याय सदस्य स्वीकारू शकतात. समजा, हा दुसरा पर्यायही अवलंबायचा नाही असे ठरले तर, सहकारी संस्थेपाशी उरलेल्या त्या बचतीचा वापर करून सामुदायिक वापराची एखादी सुविधा निर्माण करण्यासाठी खर्च करण्याचा तिसरा पर्याय सदस्य सामूहिकरीत्या निवडू शकतात. खास व्यावसायिक परिभाषेत अशा सुविधांना ‘कॉमन फॅसिलिटिज्’ असे संबोधले जाते.

5.      सहकाराचे शिक्षण-प्रशिक्षण : सहकारी अर्थव्यवस्था ही केवळ आर्थिक व्यवहारात गुंतलेल्या उद्योगव्यवसाय संस्थांच्या संघटन-व्यवस्थापनाची प्रणाली नव्हे. वास्तवात, ती आहे एक जीवनरीत. ज्या व्यवस्थेत संबंधित प्रत्येक घटकाला समान महत्त्व असेल आणि अशा समप्रतिष्ठाप्राप्त प्रत्येक घटकाचे स्वातंत्र्य जिथे जपले जाईल, अशी एक सामुदायिक उद्दिष्टांप्रत वाटचाल करणारी अर्थव्यवहारव्यवस्था निर्माण करणे, हे सहकाराचे सार्वत्रिक आणि सार्वकालिक ध्येय होय. सहकाराशी संबंधित सर्वच घटकांना या ध्येयाबाबतची स्पष्टता जेवढी अधिक तितक्या सहकारी अर्थप्रणालीच्या निकोप आणि सातत्यशील वाढविकासाच्या शक्यता बळकट. त्यामुळे सहकाराची मूलतत्त्वे, कार्यपद्धती, व्यवहार, पथ्ये यांबाबत सतत शिक्षण-प्रशिक्षण चालू ठेवण्याची व्यवस्था सिद्ध करणे, हे सहकारी चळवळीचे आरोग्य निरामय राखण्याच्या दृष्टीने अनिवार्य ठरते. सहकारी अर्थकारणाचे वैशिष्ट्य व प्रस्तुतता एकंदरच समाजाला पटवून देणे; सहकारी व्यवहार व तत्त्वे आणि त्यांत परिस्थितीनुरूप वेळोवेळी कराव्या लागणार्‍या सुधारणा, सहकारी कार्यपद्धतीसंदर्भातील सूक्तासूक्त्त बाबींबाबतचे प्रशिक्षण सहकारी संस्थांचे प्रवर्तक व सदस्य यांना देणे आणि सहकारी संस्थांच्या बदलत्या रूप-स्वरूपाबरोबर त्यांच्या व्यवस्थापन-प्रशासनात आवश्यक असणार्‍या बदलांचे प्रशिक्षण व्यवस्थापक-कर्मचार्‍यांना देणे अशा तीनही पातळ्यांवर हे प्रशिक्षण आवश्यक ठरते. अर्थसंस्था आणि अर्थकारण यांचे काही विशिष्ट मूल्यांच्या आधारावर संघटन-व्यवस्थापन घडवून आणणे, हा ‘सहकार’ या संकल्पनेचा गाभा या पाच तत्त्वांवरून पुरेसा स्पष्ट होतो. अर्थकारणातील बदलते प्रवाह, त्यानुसार समाजा-समाजांमध्ये साकारत असलेले नवनवीन आर्थिक-औद्योगिक-व्यायसायिक स्तरीकरण, तंत्रज्ञानातील बदलांच्या झपाट्यापायी या स्तरीकरणाचे बदलत जाणारे आयाम अशा सगळ्या गतिमान वास्तव्यादरम्यान, समाजातील प्रत्येक घटकाची प्रतिष्ठा, निर्णयस्वातंत्र्य आणि एक ‘व्यक्ती’ म्हणून प्रत्येकाची असणारी स्वायत्तता यांचे समान पायावर रक्षण व्हायचे असेल तर सहकारी अर्थकारणाच्या पाच मूलतत्त्वांचे होकायंत्र समाजाने सतत हाताशी ठेवायला हवे, याबाबत सहकाराचे जगभरातील भाष्यकार आग्रही राहत आलेले आहेत. भारतासारख्या प्राचीन, गुतागुंतीच्या, नाना प्रकारच्या विषमतांनी व्यापलेल्या अर्थ-समाजव्यवस्थेत लहान-लहान आकारमानांच्या विखुरलेल्या उद्योगव्यवसाय घटकांची तड उत्तरोत्तर व्यामिश्र बनत जाणार्‍या अर्थकारणात लागायची असेल तर सहकारी मूल्यप्रणालीची कास धरण्याखेरीज गत्यंतर नाही, अशी डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांच्यासारख्या खंद्या आणि कर्त्या सहकाराग्रणीची ठाम श्रद्धा होती. सहकारी अर्थकारणाच्या संकल्पनेची भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भातील प्रस्तुतता आणि उपयुक्तता यांबाबत डॉ. गाडगीळ यांनी केलेले मूलगामी विश्लेषण म्हणूनच, विलक्षण मननीय ठरते. ‘‘जागतिकीकरण-उदारीकरण-खासगीकरण हा त्रिपदरी मंत्र पदोपदी जपणार्‍या आजच्या जगात सहकारी तत्त्वप्रणालीवर बेतलेल्या अर्थकारणाचे प्रयोजन आणि औचित्य काय?’’ अशी शंका उपस्थित करणार्‍यांच्या मनातील किंतूचे निराकरण व्हावे, असेच ते सारे प्रतिपादन आहे. सहकारी अर्थकारणाची प्रस्तुतता ज्या आर्थिक वास्तवाच्या पार्श्वभूमीवर स्वयंसिद्ध ठरते त्या वास्तवाची प्रा. गाडगीळ यांनी मांडलेली मीमांसा परिचित करून घेणे या संदर्भात अतिशय आवश्यक ठरते. तिचा परिचय त्यांच्याच शब्दांत करून घेणे या ठिकाणी अप्रस्तुत ठरणार नाही. ‘स्पर्धा’ आणि ‘सहकार’ या, अर्थकारणातील दोन मूलभूत संकल्पनांसंदर्भातील अनेक विपरित धारणांचा निचरा त्यामुळे होऊ शकेल.

डॉ. गाडगीळ यांच्या भूमिकेनुसार सर्वांगीण प्रगतीचा विचार करता सहकारी मूल्यप्रणालीचे उपयोजन त्रिपदरी आहे. उत्पन्न आणि व्यवसाय व मालमत्ताधारण यांसारख्या आर्थिक घटकांप्रमाणेच वर्ण आणि जात यांसारख्या सामाजिक घटकांच्या आधारे बद्धमूल झालेले स्तरीकरण, हे भारतीय समाजवास्तवाचे एक अतिशय महत्त्वाचे परिमाण ठरते. अशा परिस्थितीत, विविध सामाजिक-आर्थिक स्तरांमधील जनसामान्यांच्या आर्थिक उन्नयनाचे प्रभावी साधन, हा झाला सहकाराच्या उपयोजनाचा पहिला पदर. नियोजनबद्ध आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेत विविध पातळ्यांवर कार्यरत असणार्‍या आर्थिक-औद्योगिक घटकांमध्ये संवादाचा दुवा ठरू शकणारे कार्यक्षम माध्यम म्हणून शक्य असणारे सहकाराचे उपयोजन, हा झाला दुसरा पदर. तर, न्याय आणि समताधिष्ठित अशा लोकशाहीप्रधान समाजनिर्मितीचे एक समाजाभिमुख अस्त्र म्हणून सहकाराची योजना करता येण्याच्या शक्यता, हा झाला संभाव्य उपयोजनाचा तिसरा पदर.

आकारमानाने लहान, मर्यादित आर्थिक-व्यावसायिक व्याप असणार्‍या, विखुरलेल्या अशा आर्थिक औद्योगिक घटकांनी परस्परसहकार्याच्या भावनेतून एकत्र येऊन त्याद्वारे निपजणार्‍या संघटित सामर्थ्याच्या बळावर आपल्या उन्नयनासाठी कटिबद्ध होणे हा सहकाराचा गाभा होय, असे डॉ. गाडगीळ यांचे प्रतिपादन. ज्या अर्थव्यवस्थांमध्ये दुर्बल आणि अ-संघटित व्यवसायघटक बहुसंख्य आहेत, अशा अर्थव्यवस्थांमध्ये सहकाराची प्राणतत्त्वे आणि कार्यप्रणाली यांची प्रस्तुतता स्वयंसिद्धच असते. शेतीसह एकंदरच प्राथमिक क्षेत्र, लघुउद्योग, ग्रामोद्योग, गृहोद्योग ही या गटातील काही उदाहरणे. आर्थिक-व्यावसायिकदृष्ट्या दुर्बल आणि संघटित बलवान; ग्रामीण आणि शहरी; लघुउद्योग आणि मोठे उद्योग; परंपरागत तंत्रज्ञान वापरणारे उद्योग आणि उत्पादनप्रक्रियेमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणारे व्यवसाय या प्रकारची द्वैते अशा अर्थव्यवस्थांत वाढतच जातात. द्वैताच्या अशा रुंदावणार्‍या दरीची आणि त्यातून निपजणार्‍या विषमतेची प्रतिकूल छाया, मग, आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेवर आपसूकच पडते. अशा विषमतेची बाधा विकासप्रक्रियेच्या जडणघडणीस होऊ नये, यासाठी सहकारी अर्थप्रणालीचा उतारा उपयुक्त ठरतो.

आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मोठ्या प्रमाणावर स्तरीकरण झालेल्या भारतीय समाजाच्या आर्थिक ऊन्नयनासाठी खुल्या बाजारपेठीय स्पर्धेवर विसंबणारी भांडवलशाहीप्रधान अर्थनीती उपकारक ठरणार नाही, असे डॉ. गाडगीळ यांचे विश्लेषण होते. आर्थिक-सामाजिक विकासासाठी आवश्यक असणारी साधनसामग्री आणि विकासाच्या संधी यांचे लोकसंख्येशी असणारे प्रमाण भारतासारख्या लोकसंख्याबहुल देशात व्यस्तच राहते. त्यातच, आपल्या परंपरेत जन्मजात अधिकारभेदास मानमान्यता देणारी वर्णाश्रमधर्मप्रधान व्यवस्था समाजाच्या उतरंडपूर्ण रचनेतील काही समाजघटकांना विशेषाधिकार बहाल करते. त्या मूल्यव्यवस्थेचा आपल्या समाजव्यवहारांवरील एकेकाळचा प्रगाढ पगडा अलीकडे ओहोटीस लागलेला असला तरी त्यामुळे उत्पन्न आणि मालमत्ताधारण यांबाबतीत आपल्या समाजरचनेत विषमता पूर्वापारच बळजोर झालेली आहे. अशा उतरंडप्रधान समाजरचनेतील निरनिराळ्या स्तरांत सामावलेल्या लोकसमूहांत परस्परांविषयी अविश्वास आणि परस्परांच्या हेतूंविषयी साशंकताही नांदत असते. अशा समाजव्यवस्थेत आणि त्या व्यवस्थेत सक्रिय होणार्‍या लोकव्यवहारांत स्पर्धा आणि चुरशीच्या वृत्ती-प्रवृत्तींना प्रोत्साहन देणे धोकादायक असते. मर्यादित साधनसामग्री व संधी असणार्‍या भारतासारख्या लोकसंख्याविपुल देशात, सर्वांगीण विकासासाठी संवेदनशीलतेने केलेल्या तडजोडी आणि सहकाराच्या प्रेरणा या दोन्ही बाबी उपकारक ठरतात. सहकाराचे तत्त्वज्ञान आणि त्याचा व्यवहारातील अंगीकार भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने उचित ठरतो तो याच न्यायाने.

 मोठ्या प्रमाणावर स्तरीकरण झालेल्या आणि असंख्य प्रकारच्या द्वैतांचा उपसर्ग पदोपदी जाणवणार्‍या भारतीय समाजात, स्पर्धेवर बेतलेले अर्थधोरण मुळातील असमानतेला खतपाणीच घालेल, अशी भीती डॉ.गाडगीळ व्यक्त करतात. उत्पादक साधनसामग्री, मालमत्ता, अधिकार, क्रयशक्ती यांचे उतरंडपूर्ण विभाजन झालेल्या या व्यवस्थेत स्पर्धाकेंद्रित अर्थकारणास चालना दिली तर त्यातून निपजणारा विकास समन्यायी आणि सर्वसमावेशक कसा ठरावा? बाजारपेठीय खुल्या स्पर्धेच्या नियमांनुसार आकार घेणार्‍या अर्थव्यवहारांत उतरून त्या व्यवस्थेचे लाभ उठविण्याची धमक अंगी असणार्‍या मोठ्या, तगड्या आणि संघटित उद्योगव्यवसाय घटकांनाच काय तो त्या व्यवस्थेचा फायदा पदरात पाडून घेता येईल. आधुनिक संघटित उद्योगव्यवसायांचे केंद्रीकरण काही मूठभर समूहांच्याच हातात घडून येण्याच्या प्रवृत्तींना या पायी चालना मिळते. अशा प्रवृत्ती मग बळावू लागतात. त्यातून अशा समूहांची प्रगती सातत्यशील राहते, त्यांची सत्ता व मत्ता वाढत जाते आणि समाजातील मूळच्याच असंतुलनात भर पडण्यात या सगळ्याची परिणती घडून येते. आर्थिक ताकद अल्प-स्वल्प असणारे, असंघटित, विखुरलेले अगणित आर्थिक-औद्योगिक घटक या सगळ्या प्रवाहापासून वंचित राहतात. कारण या प्रवाहात पाऊल टाकून तिथे टिकून राहण्यासाठी आवश्यक ठरणारे उत्पादनाचे आकारमान (स्केल ऑफ ऑपरेशन) आणि अत्याधुनिक, प्रगत तंत्रज्ञान यांपैकी काहीच त्यांच्यापाशी नसते. विकेंद्रित स्वरूपात एकेकट्याने काम करणार्‍या अशा उद्योगव्यवसायघटकांना संघटित स्पर्धेच्या या वावटळीत तगून राहणे अवघड ठरू लागते आणि पुढे मग त्यांच्या अस्तित्वावरच टाच येते. अशा परिस्थितीत, सहकारच अशा आर्थिक घटकांचा तारणहार ठरेल, असा विश्वास डॉ. गाडगीळ यांच्या सहकारविषयक लेखन-विवेचनात ठायी ठायी व्यक्त झालेला दिसतो. सहकाराच्या माध्यमातून एकत्र येण्याने हे छोटे, विखुरलेले, असंघटित आर्थिक-औद्योगिक घटक एकमेकांच्या मदतीने, परस्परांच्या साहचर्याचे लाभ आणि उत्पादनाच्या संयुक्त आकारमानामुळे उत्पादन खर्चात साध्य करता येण्याजोगी कपात (शास्त्रीय परिभाषेत त्यास-परिव्ययर्‍हासक अनुकूलता-इकॉनॉमीज् ऑफ स्केल म्हणतात) पदरात पाडून घेऊ शकतात. स्पर्धेत पाय रोवून उभे राहण्याची त्यांची क्षमता त्यामुळे वाढते. केवळ इतकेच नाही तर, प्रगत तंत्रज्ञानाचा अंगीकार करण्याच्या त्यांच्या शक्यतांचे संगोपन होऊन या घटकांची दीर्घकालीन बाजारपेठीय स्पर्धात्मकता वाढणेही शक्यतेच्या कोटीत येते.

‘सहभागात्मक विकास’ (पार्टिसिपेटरी डेव्हलपमेन्ट) या संकल्पनेचा बोलबाला अलीकडे अनेक ठिकाणी होताना दिसतो. आर्थिक विकासाची प्रक्रिया ज्या सार्‍या समाजगटांचे ऐहिक जीवनामान उंचावण्यासाठी राबवायची त्या समाजघटकांच्या विकासविषयक अपेक्षांचे प्रतिबिंब विकासोपक्रमांची निवड, रचना आणि प्राधान्यक्रम यांत डोकवावे, अशी रास्त अपेक्षा ‘सहभागात्मक विकास’ या संकल्पनेच्या मुळाशी आहे. आता, नियोजनबद्ध विकासप्रणालीची कास अवलंबलेल्या भारतासारख्या विशाल देशात नियोजनबद्ध विकास, सहभागात्मक विकास आणि सहकाराची तत्त्वप्रणाली यांची सांगड कशी घालावयाची, असा विचार कोणाच्याही मनात उद्भवणे स्वाभाविक ठरते. या संदर्भात डॉ. गाडगीळ यांनी केलेले विश्लेषण अत्यंत चिंतनीय आहे. अर्थव्यवस्थेतील प्रत्येकच घटक कृतिप्रवण बनल्याखेरीज नियोजनाची प्रक्रिया परिणामकारकरीत्या गतिमान बनणार नाही, अशी डॉ. गाडगीळ यांची याबाबतची धारणा दिसते. नियोजनाचे ध्येय आणि त्या ध्येयापर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रत्येक आर्थिक घटकाकडून अपेक्षित असलेली कार्यतत्परता यांबाबत अर्थकारणाच्या सर्वच स्तरांत पुरेशी स्पष्टता असणे, ही गाडगीळ यांच्या मते प्रभावी नियोजनाची पूर्वअट ठरते. त्या दृष्टीने, नियोजनकर्ते आणि अर्थकारणातील नानाविध आर्थिक घटक यांच्यादरम्यानचा संवादसेतू म्हणून कार्यरत असणार्‍या संस्था-संघटनांचे समाजातील अस्तित्त्व महत्त्वाचे गणले जाते. कोणत्याही अर्थव्यवस्थेत अशा संस्था जितक्या अधिक आणि जेवढ्या वैविध्यपूर्ण तितका असा संवाद अधिक व्यापक आणि फलदायी. परस्परसंवादाच्या याच माध्यमाद्वारा, नियोजनाची उद्दिष्टे व त्यांसंदर्भातील निर्णय नियोजनकर्ते आर्थिक घटकांपर्यंत पोहोचवतील; तर त्या संदर्भातील विविक्षित आर्थिक घटकांच्या आशाअपेक्षा याच संदेशवाहकांमार्फत नियोजनकारांसमोर सादर होतील, असा दुहेरी संवाद या ठिकाणी अभिप्रेत आहे.

आता, भारतासारख्या खंडप्राय देशाच्या कानाकोपर्‍यांत विखुरलेल्या लहान लहान, अ-संघटित अशा अगणित आर्थिक-औद्योगिक घटकांशी अर्थपूर्ण संवाद प्रस्थापित करणे, हेच एक मोठे आव्हान होय. अशा  या अ-संघटित उद्योगव्यवसायसंस्थांचे संघटन सहकाराच्या माध्यमातून साकारले तर त्यांच्या अपेक्षा जाणून घेणे जसे शक्य होईल त्याचप्रमाणे या व्यवसायसंस्थांच्या अंगभूत क्षमतांचा नेमका अंदाजही नियोजनकर्त्यांना येऊ शकेल, असे तर्कशास्त्र डॉ. गाडगीळ मांडतात. नियोजनबद्ध विकासाद्वारे निर्धारित उद्दिष्टांप्रत पोहोचण्यासाठी या घटकांकडून अपेक्षित असलेल्या सक्रियतेची नेमकी कल्पना, धोरणविषयक निर्णयांची माहिती या घटकांपर्यंत हस्तांतरित करणे, या व्यवस्थेद्वारे शक्य बनू शकते. सहकाराच्या तत्त्वावर बेतलेल्या संस्थांचा विस्तार देशभरात होणे, त्या दृष्टीने आवश्यक आणि हितावह ठरते. सरकार अथवा शासनसंस्थेच्या प्रायोजकत्त्वाद्वारे अशा सहकारी संस्था आकारास आल्या तर असे उद्योग वा व्यवसायसंस्था सार्वजनिक हिताच्या संवर्धनाबाबत अधिक जागरूक राहून त्यांच्या कारभाराच्या सार्वजनिक तपासणीसाठीही (सोशल ऑडिट) त्या अधिक सन्मुख राहतील. सार्वजनिक कल्याण साधण्याच्या उद्दिष्टाचे पालन करण्याच्याबाबतीत, खासगी क्षेत्राच्या तुलनेत, सहकारी संस्था अधिक जबाबदार राहतील अथवा बनवता येतील, अशी डॉ.गाडगीळ यांची धारणा होती. नियोजनबद्ध आर्थिक विकासाच्या साखळी प्रक्रियेतील एक दुवा म्हणून सहकारी अर्थकारणाचा अंगीकार इथे अभिप्रेत आहे.

‘खुले सदस्यत्व’ आणि ‘एक व्यक्ती एक मत’ ही सहकाराची दोन पायाभूत मूलतत्त्वे. या तत्त्वांवर उभारणी करण्यात आलेल्या सहकारी संस्थेमध्ये सभासदाची राजकीय व सामाजिक-धार्मिक ‘आयडेन्टिटी’ अप्रस्तुत ठरावी, हे अपेक्षित अथवा अध्याहृत आहे. सहकारी संस्थेचे स्वरूप सर्वसमावेशक, अ-धार्मिक आणि इहवादाप्रती बांधिलकी जपणारे असावे; सत्ता, अधिकार अथवा उत्पादनसाधने यापैकी कशाच्याच केंद्रीकरणास प्रोत्साहन देईल, अशी तिची कार्यपद्धती नसावी, हे सहकारात अनुस्यूत आहे. सहकारी संस्थेच्या स्थापनेमागील ही सारतत्त्वे म्हणजे जणू आर्थिक लोकशाहीचा पायाच होय, असे डॉ. गाडगीळ मानतात. सत्तेचे विकेंद्रीकरण हा कार्यपद्धतीचा गाभा मानणारी, समाजातील कोणत्याही घटकास कसलाही विशेषाधिकार बहाल न करणारी आर्थिक लोकशाही सहकाराचा अवलंब केल्याने व्यवहारात उतरणे शक्य आहे, हा विचार या सगळ्या चिंतनाचे मध्यवर्ती सूत्र ठरतो.

आर्थिक ताकदीच्या केंद्रीकरणास अटकाव करीत एकाधिकारशाहीस प्रतिबंध करणारी सहकारी मूल्यप्रणाली एकदा का लोकव्यवहारांत स्थिरावली की, तिच्या प्रचार-प्रसाराबरोबरच संयुक्त संघराज्यीय पद्धतीवर बेतलेल्या संरचनेचाही समाजव्यवहारांत प्रसार होईल, अशी सहकाराच्या विस्तारामागे डॉ. गाडगीळ यांची दृष्टी होती. सहकारी मूल्यप्रणालीबाबत सर्व संबंधितांचे सतत शिक्षण-प्रशिक्षण जारी राखण्याच्या आवश्यकतेचा पुरस्कार डॉ. गाडगीळ मोठ्या हिरिरीने करताना दिसतात, तो याच भूमिकेतून. यातून सहकाराच्या व्यापक कुटुंबातील सर्वच सदस्यांचे शैक्षणिक-सांस्कृतिक उन्नयन घडून येण्याची प्रक्रिया समर्थ बनणे अपेक्षित आहे. असे उन्नयन व्यापक स्तरावर घडून आले की, एकंदरच समताप्रधान समाजव्यवस्थेचे महत्त्व पटून अशा व्यवस्थेबाबतची निष्ठा समाजमानसात स्थिरपद बनू लागेल आणि यथावकाश न्याय-समता-बंधुता व परस्परसहकार्य यांवर अधिष्ठित झालेल्या लोकशाही राज्यव्यवस्थेचे व्रत पेलण्यास समाजमन समर्थ बनेल, असा डॉ. गाडगीळ यांचा आशावाद त्यांच्या सहकारविषयक लेखनात प्रकटलेला दिसतो.

‘सरकार’ आणि ‘सहकार’ यांचे परस्परनाते हा आता मोठा कळीचा आणि वादग्रस्त मुद्दा बनलेला असला तरी, ‘सरकार’ अथवा ‘शासन’नामक संस्थेच्या सहभागास समाजवादाधिष्ठित व्यवस्थेच्या तुलनेत सहकारात वाव कमी आहे, असे डॉ. गाडगीळ मानतात. केवळ इतकेच नाही तर, एकंदरच आर्थिक व्यवहारांना नीतिमत्तेचे अस्तर पुरवत सामाजिक न्याय आणि सामाजिक कर्तव्याच्या जाणिवेचा समाजाच्या आर्थिक संरचनेत अंतर्भाव आणि परिपोष करण्याच्या कामी सहकारी कार्यप्रणाली मोलाची कामगिरी बजावते. भारतीय समाजव्यवस्थेची जडणघडण, भारतातील लोकशाही राज्यव्यवस्था आणि भारतीय अर्थकारण यांचा सम्यक् विचार करता सहकाराची मूल्ये आणि कार्यप्रणाली यांची असणारी आवश्यकता व प्रस्तुतता यांबाबत डॉ. गाडगीळ यांच्यासारख्या कर्त्या सहकाराग्रणीने केलेले विश्लेषण असे सघन आणि विचारप्रवर्तक आहे. डॉ. धनंजयराव गाडगीळ, प्रा. दत्तात्रेय गोपाळ कर्वे, वैकुंठभाई मेहता यांच्यासारख्या ज्येष्ठ व्यासंगी आणि सहकारी अर्थव्यवहाराची अनुभवजन्य जाण असणार्‍या सहकारअध्वर्यूंनी सहकारी अर्थव्यवहाराच्या महाराष्ट्रातील विस्ताराला व्यापक तात्त्विक चिंतनाची जोड पुरविली. त्यातून सहकारी विचारप्रणालीचा वैचारिक आणि व्यावहारिक विस्तार महाराष्ट्रात समांतर पद्धतीने सुरू राहिला.

मूळारंभ :

सहकाराचा पहिलावहिला कायदा आपल्या देशात जरी 1904 मध्ये रीतसर अस्तित्वात आला तरी अशा प्रकारची काही तरी व्यवस्था निर्माण केली जाणे अगत्याचे आहे, यांबाबतच्या चिंतन-मननास त्या आधी किमान दशकभर तरी सुरुवात झालेली होती. वेळोवेळी उद्भवणार्‍या दुष्काळांमुळे रंजीस येणार्‍या, खास करून, दख्खन प्रांतातील शेतकरी वर्गाच्या दु:सह स्थितीमध्ये त्या विचारमंथनाचे बीजारोपण झालेले होते. मराठी राजसत्ता लयाला जाऊन तत्कालीन मुंबई इलाख्यात ईस्ट इंडिया कंपनीचा अंमल सुरू झाल्यानंतर इथे रयतवारी पद्धती स्वीकारली गेली. त्यानुसार, शेतकरी खातेदार बनले आणि देय असणारा शेतसारा खातेदार सरकारदरबारी अदा करू लागले. पावसाचा लहरीपणा हा, तसे बघितले तर, महाराष्ट्राच्या जणू पाचवीलाच पुजलेला आहे! बहुतांश महाराष्ट्रातील शेती ही पावसावरच निर्भर राहत आलेली आहे. त्यामुळे, पावसाचे मान एखादवर्षी कमीजास्त झाले की त्याचा फटका शेतीच्या उत्पादनाला आणि पर्यायाने शेतकरी वर्गाच्या उत्पन्नाला बसतच राहतो. पावसाने दिलेल्या फटक्यापायी एखाद्या वर्षी पीक बुडाले तर मराठी राजवटीत सारा वसुलीत सवलत मिळत असे. प्रसंगी सारा माफही केला जात असे. वेळवखत पाहून रोखीच्याऐवजी धान्यरूपाने सारा अदा करण्याची सुविधाही रयतेला मिळत असे. ब्रिटिश अंमलाखाली मात्र सारावसुलीचे धोरण कमालीचे कडक बनले. रोख रकमेच्या स्वरूपातच सारा अदा करणे सक्तीचे झाले. त्यामुळे शेतकरी खरा अडचणीत आला. पावसाच्या अवकृपेपायी एखाद्या वर्षी पीकपाणी बुडाले तरी सारा भरण्याची आणि तोही पुन्हा रोखीच्या स्वरूपात, सक्ती असल्याने सावकाराची पायरी चढणे शेतकर्‍याला अपरिहार्य ठरू लागले. त्यातून शेतकर्‍यांच्या जमिनी सावकारांकडे गहाण पडू लागल्या. शेतकरी कर्जबाजारी झाला.

शेतकर्‍यांच्या या दुरवस्थेबाबत शेतकर्‍यांमध्ये असंतोष साचत असतानाच 1871-72 मध्ये दुष्काळ पडला. पिके बुडाली तरी सारावसुलीचे धोरण सरकारने कोणत्याही प्रकारची दयामाया न दाखवता राबवले. त्यामुळे, आधीच गांजलेल्या शेतकर्‍यांमधील असंतोष शिगेला पोहोचला. सारा आणि सावकारी पाश यांच्या चरकात शेतकरी पिळला जात असला तरी शेतकर्‍यांच्या हलाखीस सावकारशाहीस मुख्यत: कारणभूत असल्याचे चित्र ब्रिटिश अंमलदार सरसहा रंगवत असत. आपल्या निरक्षर आणि अशिक्षितपणाचा गैरफायदा उठवत सावकार हिशेबांमध्ये गफलती करून कर्ज व व्याजाच्या खोड्यातून आपल्याला बाहेरच येऊ देत नाहीत, यांबाबत कर्जबाजारीपणापायी मेटाकुटीस आलेल्या शेतकरी वर्गाची खात्रीच पटत चाललेली होती. त्या असंतोषाचा भडका 1875 साली उडला. सावकारांच्याविरुद्ध शेतकर्‍यांनी बंड उभारले. हिंसक चळवळ सुरू झाली आणि पसरली. सावकारांच्या पेढ्यांवर धाडी घालून कर्जरोखे व कर्जवाटपाशी संबंधित अन्य कागदपत्रे जाळून टाकण्यावर या उठावांचा रोख होता. पुणे, सोलापूर आणि अहमदनगर या तीन जिल्ह्यांतील सुपे, इंदापूर, पुरंदर, पारनेर, श्रीगोंदा यांसारख्या गावात जाळपोळी झाल्या. जुलमी सावकारशाहीविरुद्धचे शेतकर्‍यांचे हे उठाव ‘दख्खनचे दंगे’ म्हणूनच विख्यात आहेत.

शेतसार्‍यामधील जबर वाढ, हेच शेतकर्‍यांच्या वाढत्या कर्जबाजारीपणामागील मुख्य कारण असूनही, सावकारी पाशात अडकलेल्या शेतकर्‍यांच्या ससेहोलपटीचा कळवळा पुन्हा ब्रिटिश शासनकर्त्यांनाच आला. सावकारी करत असलेल्या व्याजआकारणीच्या दरावर कमाल मर्यादा जारी केली जावी, अशी सूचना काही संवेदनशील ब्रिटिश अंमलदारांनी मांडली तर, शेतकर्‍यांमधील निरक्षरतेचा गैरफायदा सावकार उठवत असल्याने कर्ज देताना सावकार कर्जदार शेतकर्‍याकडून जो कागद लिहून घेत त्या दस्तऐवजाची नोंदणी सरकारी कार्यालयात सक्तीची करावी, अशीही एक सूचना केली गेली. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे, अडीअडचणीच्या प्रसंगी शेतकर्‍यांना हमखास आणि नियमितपणे कर्जपुरवठा करणारी एखादी बँक ग्रामीण भागात काढली जावी, अशी एक कल्पना या सगळ्या गदारोळातून पुढे आली. अशा सगळ्या विचारमंथनाची परिणती 1879, 1883 आणि 1884 अशा तीन वर्षांत शेतकरी वर्गाच्या हिताचे संरक्षण करणार्‍या तीन कायद्यांच्या निर्मितीमध्ये झाली. ‘गांवगाडा’ या विख्यात आणि अमोल ग्रंथाचे कर्ते त्रिंबक नारायण आत्रे यांनी या संदर्भात लिहिले आहे की, ‘‘परप्रांतीय सावकारांच्या द्रव्यलोभाने आणि स्वत:च्या गैरसावधपणाने कुणबी कफल्लक झाला असे सरकारच्या नजरेस येऊन हिंदुस्थान सरकारने त्याला सावरण्याकरिता दक्षिणेतील शेतकर्‍यास ऋणमुक्त करण्याचा कायदा सन 1879 साली पास केला; आणि सरकारांतून त्याला कर्जाऊ रक्कम देण्यासाठी सन 1883 सालचा 18 व 1884 चा 12 असे दोन कायदे पास केले.’’ अल्प तसेच दीर्घ मुदतीची तगाई कर्जे शेतकर्‍यांना सरकारकडून मिळण्याचा मार्ग यामुळे खुला झाला आणि शेतकरी वर्गाला कर्जपुरवठा होऊ लागला.

या अशा सगळ्या पार्श्वभूमीवर, सहकारी पद्धतीने पतपुरवठा करणारी सहकारी चळवळ भारतामध्ये सुरू करावी, असा विचार रेमंड वेस्ट या सद्गृहस्थाने 1887 साली प्रथम मांडला. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ या विख्यात दैनिकात त्यासाठी त्यांनी एक लेखच लिहिला. मात्र, या दिशेने सरकारच्या माध्यमातून पहिले पाऊल उचलले गेले ते मुंबई इलाख्यातून नाही तर मद्रास इलाख्यातून. जर्मनीतील ग्रामीण बँकेचा अभ्यास करण्यासाठी मद्रास इलाख्याच्या ब्रिटिश शासकांनी फ्रेडरिक निकोलसन यांची 1892 साली पाठवणी केली. हिंदुस्थानात सहकारी चळवळ सुरू करण्यात यावी, अशी शिफारस निकोलसन यांनी त्यांच्या अहवालात मांडली. दरम्यानच्या काळात, मुंबई इलाखा आणि हैदराबाद संस्थानात 1876-77 मध्ये भीषण दुष्काळ पडला होता. त्यानंतर वीसच वर्षांनी, म्हणजे 1896-97 साली मुंबई इलाखा, मध्य प्रांत आणि वर्‍हाड भीषण दुष्काळाच्या चपेट्यात आले होते. दुष्काळाच्या या फेर्‍यांपायी उद्भवणार्‍या परिस्थितीबाबत उपाययोजना सुचविण्यासाठी 1901 साली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीनेही, सहकारी मूल्यप्रणाली अनुसरणार्‍या पतपेढ्या हिंदुस्थानात स्थापन झाल्यास शेतकर्‍यांची कर्जाची नड भागविणारी एखादी व्यापक आणि कायमस्वरूपी व्यवस्था त्यामुळे निर्माण होऊ शकेल, असा अभिप्राय व्यक्त केला.

सहकारी पतपेढ्या हिंदुस्थानात स्थापन करण्याबाबतचा कायदा 1904 साली इथे साकारला त्याची पूर्वपीठिका ही अशी होती. या कायद्यानुसार प्रांतोप्रांती निबंधक नियुक्त करण्यात आले. कर्जपुरवठ्यासाठी प्राथमिक स्तरावरील सहकारी पतपेढ्या स्थापन करण्याबाबत याच निबंधकांनी बहुतेक इलाख्यांतील प्रांतोप्रांती पुढाकार घेतला. या बाबतीत सर्वांत आघाडीवर राहिला पंजाब. पुढे 1912 साली सहकाराबाबतचा दुसरा कायदा संमत केला गेला आणि त्याद्वारे सहकाराचा विस्तार वाढण्यास मोकळीक मिळाली. केवळ पतपुरवठ्यासाठीच सहकाराचा अवलंब करण्याबाबत 1904 सालच्या कायद्याने घातलेली मर्यादा 1912 सालच्या या दुसर्‍या कायद्याने दूर करण्यात आली. पतपुरवठ्याव्यतिरिक्त अन्य सेवा व जनसामान्यांच्या कर्जेतर गरजा भागविण्यासाठीही सहकारी तत्त्वावरील संस्था स्थापन करण्याची मुभा या 1912 सालच्या कायद्यान्वये बहाल करण्यात आली. पुढे माँटेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणांतर्गत ‘सहकार’ हा विषय प्रांतिक सरकारांकडे सोपवला गेला. मुंबई कायदेमंडळाने सहकारी संस्थांसंदर्भात एक खास कायदा 1925 साली मंजूर केला. प्रथमपासूनच मुंबई प्रांत हा सहकारी चळवळीच्या प्रचार-प्रसार-अंगिकारात, अन्य प्रांतांच्या तुलनेत, आघाडीवर होता. सहकारी संस्थांसंदर्भात एखादा खास कायदा त्यापूर्वी हिंदुस्थानातील एकाही प्रांतिक कायदेमंडळाने अस्तित्त्वात आणलेला नव्हता. सहकाराच्या विकास-विस्तारात देशातील अन्य प्रांतांच्या तुलनेत मुंबई प्रांत चांगल्यापैकी आघाडीवर राहिला होता तरी 1929 ते 1933-34 दरम्यानच्या जबर जागतिक मंदीचा तडाखा या प्रांतातील सहकारी चळवळीलाही चांगलाच बसला. सहकारी तत्त्वावर चालवण्यात येणारी हिंदुस्थानातील पहिली विमाविषयक संस्था 1930 साली मुंबई प्रांतात सुरू झाली. सहकाराला भेडसावणार्‍या विविध समस्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी 1933 सालातील जून महिन्याच्या प्रारंभी एका गोलमेज परिषदेचे आयोजन करण्यात येऊन अनेक सूचना-सुधारणांचा उहापोह करण्यात आला. ग्रामीण परिसरातील कर्जबाजारीपणास आळा बसावा या हेतूने ज्या 10 भूतारण बँका प्रांतात स्थापन करण्यात आलेल्या होत्या त्यांची शिखर संस्था म्हणून 7 डिसेंबर 1935 रोजी मुंबई प्रांतिक भूतारण बँकेची स्थापना करण्यात आली. भारतीय रिझर्व्ह बँक 1935 साली अस्तित्त्वात आली आणि शेतीला पतपुरवठा करण्याबाबत तज्ज्ञांमार्फत सल्ला पुरवण्याचे काम तिने सुरू केले. शेतकर्‍यांना अदा करावयाच्या कर्जांची कमाल मर्यादा, थकित कर्जांची वसुली या संदर्भात रिझर्व्ह बँकेने 1936-37 साली केलेल्या सूचनावजा शिफारशी ध्यानात घेऊन मुंबई प्रांतात सत्तारूढ असणार्‍या काँग्रेसच्या मंत्रिमंडळातील सर्वश्री मोरारजी देसाई व अण्णासाहेब लठ्ठे या मंत्र्यांनी सहकार विभागाची आणि ग्रामीण विकासाची सांगड घातली.

सहकारी तत्त्वांवरील पतपुरवठा संस्थांची वाढ कमी-अधिक प्रमाणात चालू राहिली तरी सावकारांच्या कचाट्यातून शेतकरी वर्गाची पूर्णपणे सुटका झालेली होती, असे चित्र काही कोठे सर्वांशाने या सगळ्या काळात दिसले नाही, हेही तितकेच खरे. अगदी दुसर्‍या महायुद्धाच्या समाप्तीपर्यंत म्हणजे 1944-45 सालापर्यंत महाराष्ट्रातही सहकारी चळवळीचा फार भरीव असा विस्तार काही झालेला नव्हता. जनसामान्यांचा सावकारांवरील भरवसा त्यामुळे अबाधितपणे टिकूनच होता. त्यामुळे सहकाराचा विस्तार घडवून आणण्याखेरीज पर्यायच नव्हता. आता, सहकारी तत्त्वानुसार विकास घडवून आणायचा तर त्यासाठी नियोजन आवश्यक होते. त्याबाबत उपाययोजना सुचविण्यासाठी हिंदुस्थान सरकारने 18 जानेवारी 1945 रोजी आर. जी. सरैय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. एकूण 12 तज्ज्ञांच्या समावेश असलेल्या या समितीने 1946 साली तिचा अहवाल सादर केला. देशात सहकारी चळवळीचा जो काही वाढविस्तार तोवर घडून आलेला होता त्याचा मुख्य रोख तेथवर ग्रामीण पतपुरवठ्यावरच बव्हंश स्थिरावलेला होता. पाणीवाटप, शेतमालाची खरेदी-विक्री, शेतीसाठी लागणारी अवजारे व अन्य उत्पादन साधनांची खरेदी-विक्री यांसारख्या क्षेत्रांतही सहकाराचा विस्तार घडून यावा, यावर सरैय्या समितीने तिच्या अहवालात भर दिला. बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांची वाढ घडून यायला हवी, हा समितीच्या निरीक्षण-शिफारशींचा केंद्रबिंदू दिसतो.

भारतीय अर्थव्यवस्थेत सहकारी अर्थव्यवहारांचा विकास-विस्तार घडून यावा या दिशेने स्वातंत्र्यपूर्व काळात सुरू झालेल्या प्रयत्नांचा आलेख हा असा दिसतो. महाराष्ट्राचा विचार केला तर, राज्यातील सहकाराने खरे बाळसे धरल्याचे दिसते ते मुख्यत: स्वातंत्र्यानंतरच. परंतु, सहकाराच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राचे नाव आणि स्थान अग्रेसर राहण्यात राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या चळवळीचा जो सिंहाचा वाटा राहिलेला आहे त्या चळवळीची गंगोत्री अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यात असलेल्या लोणी बुद्रुक या गावी 1947 सालीच अवतरली, ही बाब मुद्दाम नोंदवून ठेवायला हवी. महाराष्ट्रातील या पहिल्यावहिल्या सहकारी साखर कारखान्यासाठी भागभांडवल गोळा करण्यास सुरुवात झाली 1947 साली आणि कारखान्यात साखरेचे उत्पादन सुरू झाले 31 डिसेंबर 1950 या दिवशी. विठ्ठलराव विखे-पाटील, वैकुंठभाई मेहता आणि डॉ. धनंजयराव गाडगीळ या त्रिमूर्तीच्या प्रेरक प्रयत्नांद्वारे उभ्या राहिलेल्या या सहकारी कारखान्याच्या माध्यमातून सरकार आणि सहकार यांच्या परस्परनात्याचे एक नवीन पर्वही महाराष्ट्रात सक्रिय बनले. सर्वसामान्यांच्या परस्पर सहकार्याद्वारे समूर्त होणार्‍या संघटित सर्जकशक्तीला आवश्यक तिथे व तेवढा सरकारी मदतीचा टेकू पुरविण्याचा तो आद्य प्रयोग सहकाराच्या क्षेत्रात साकारला तो डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांच्या डोळस प्रयत्नांमुळे. आजमितीस महाराष्ट्रात फोफावलेल्या सहकार चळवळीची ‘सरकारी सहकार’ अशा कुचेष्टेच्या शब्दांत हेटाळणी केली जात असली तरी ज्या परिस्थितीच्या पार्श्वपटलावर सरकार आणि सहकार यांची सांगड तेव्हा घातली गेली तिचा यथार्थ परिचय असणे, इथे अगत्याचे ठरते.

आपल्या देशात सहकाराच्या विचाराचा उगमच मुळात 19व्या शतकाच्या अखेरीस झाला तो सरकारच्या पुढाकाराने. 1904 मध्ये पहिलावहिला सहकार कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर ब्रिटिश सरकारने प्रांतोप्रांती जे सहकार निबंधक नेमले त्यांनीच जागोजागी सहकारी तत्त्वावरील प्राथमिक पतसंस्था स्थापन करण्यात पुढाकार घेतला. परंतु, याबाबतीत मुंबई आणि मद्रास या दोन इलाख्यांतील चित्र मात्र वेगळे होते. गावोगावी सहकारी पतसंस्था निर्माण करण्यात या दोन प्रांतांतील लोकहितदक्ष आणि सुजाण स्थानिक नेतृत्वाचा पुढाकार राहिलेला होता. ढोबळमानाने ही संस्थाप्रणाली द्विस्तरीय होती. प्रांत अथवा जिल्हा स्तरावर शिखर पतसंस्थांची तर, गावपातळीवर प्राथमिक पतसंस्थांची स्थापना करण्यात स्थानिक नेतृत्वाचा वाटा अतिशय मोठा होता. ही व्यवस्था मुंबई इलाख्यात कार्यरत बनलेली असली तरी, स्थानिक लोकसमूहांच्या बचतीचे संचयन करणे आणि स्थानीक पातळीवरील उत्पादक व्यावसायिकांची पतविषयक गरज पूर्ण करणे, हे दुहेरी काम व्यापक प्रमाणावर कार्यक्षमतेने पार पाडणे, हे प्राथमिक सहकारी संस्थांच्या आवाक्याबाहेरचे आहे, अशी डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांची धारणा बनलेली होती. दुसर्‍या महायुद्धानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या ग्रामीण अंतरंगात जे परिवर्तन घडून आलेले होते त्यामुळे डॉ. गाडगीळ यांची ती धारणा बनलेली होती.

दुसर्‍या महायुद्धाच्या समाप्तीमुळे आपल्या देशातील ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रदीर्घ मंदीच्या खाईतून बाहेर आलेली होती. अर्थव्यवस्थेतील क्रयशक्ती आणि पर्यायाने मागणी वाढायला सुरुवात झाली होती. परंतु, पुरवठ्याची बाजू मात्र तुलनेने अ-लवचिकच होती. शेतकरी, ग्रामीण कारागीर आणि ग्रामीण भागांतील गृहोद्योग-कुटिरोद्योग यांची उत्पादकता सक्षम बनविण्यासाठी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्याची निकड तीव्रतेने भासायला लागलेली होती. खेडोपाडी असणार्‍या सार्वजनिक पायाभूत सेवासुविधांचा विस्तार करण्याबरोबरच त्यांचा गुणात्मक दर्जा उंचावण्याची जरुरी होती. दुसरीकडे, शेतीक्षेत्राला खेळत्या भांडवलाची आवश्यकताही वाढीव प्रमाणावर भासत होती. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय अर्थव्यवस्थेची युद्धोत्तर पुनर्बांधणी करण्यासाठी भारत सरकारने नेमलेल्या शेतीविषयक मुख्य समितीची उपसमिती असणार्‍या कृषी वित्त उपसमितीचे अध्यक्षपद डॉ. गाडगीळ यांच्याकडे 1944 मध्ये सोपविण्यात आले. समितीने तिचा अहवाल 1945 मध्ये सरकारला सादर केला.

ग्रामीण पतपुरवठ्यासंदर्भात या समितीने अतिशय विश्लेषक चित्र तिच्या अहवालात रेखाटलेले होते. या संदर्भात, समितीच्या मते, दोन आव्हाने मुख्य होती. खेडोपाडीच्या खासगी सावकारीवर नियंत्रणे आणणे, हे होते त्यांतील पहिले आव्हान. तर, ठिकठिकाणच्या सहकारी पतसंस्थांना चालना देत ग्रामीण भागाची पतविषयक वाढती गरज भागवणे, हे होते दुसरे आव्हान. गावपातळीवर सक्रिय असणार्‍या सावकारांच्या मक्तेदारीला लगाम घालण्याचा एकमात्र परिणामकारक पर्याय म्हणजे पतधारणक्षमता मजबूत असणार्‍या शेतकर्‍यांची पतविषयक गरज भागविण्यासाठी पतपुरवठ्याचा अन्य एखादा सक्षम पर्याय ग्रामीण भागांत तयार करणे. हे काम करण्यासाठी निमसरकारी स्वरूपाची कृषी वित्त महामंडळे राज्य अथवा प्रांतिक स्तरांवर स्थापन करण्यात यावीत, अशी शिफारस डॉ. गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमितीने तिच्या अहवालात केली. सहकारी पतसंस्थांची देशातील विविध प्रांतांत झालेली असमान वाढ ध्यानात घेता, ग्रामीण पतपुरवठ्यासंदर्भात स्थानिक पातळीवरील खासगी सावकार राहिला या सहकारी पतसंस्था समर्थ पर्याय ठरू शकणार नाहीत, या निष्कर्षाप्रत ही समिती पोहोचली. विस्मयाची बाब म्हणजे देशातील एकाही प्रांताने गाडगीळ समितीच्या या शिफारशीची दखल गांभीर्यपूर्वक घेतली नाही.

याला अपवाद होता तो केवळ एका मुंबई प्रांतिक सहकारी बँकेचा. ते वर्ष होते 1946. मुंबई प्रांतिक सहकारी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक त्या वेळी होते वैकुंठभाई मेहता. बँकेच्या संचालक मंडळावर डॉ.गाडगीळ हेही होते. गाडगीळांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमितीने व्यक्ती केलेल्या अभिप्रायाला अनुसरून मुंबई प्रांतिक सहकारी बँकेने तिच्या पतपुरवठा यंत्रणेची वरपासून खालपर्यंत व्यापक पुनर्रचना 1948 मध्ये केली. पतविषयक गरजांची मोजणी-चाचपणी, पतवितरण आणि पतवसुली यांच्या पद्धतीत अभिनव सुधारणा केल्या. आपल्या देशात 1950 मध्ये केंद्रीय नियोजन आयोग अस्तित्वात आला. पहिली पंचवार्षिक विकास योजना त्या वेळी आकार घेत होती. योजनेचा आराखडा तयार करण्याचे काम केंद्रीय नियोजन आयोगाने होती घेतले. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेचा मुख्य भर शेतीविकासावरच होता. त्यातच, ग्रामीण पतपुरवठ्याची विशेष जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेकडे होती. त्यामुळे ग्रामीण भागांतील पतपुरवठा यंत्रणेच्या पुनर्रचनेबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी मुंबई व मद्रास प्रांतांतील सहकाराग्रणींना भारतीय रिझर्व्ह बँकेने विचारविनिमय करण्यासाठी पाचारण केले. देशात त्या वेळी प्रचलित असणार्‍या ग्रामीण पतव्यवस्थेचे एक व्यापक सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय त्या बैठकीअंती घेण्यात आला. ए.डी. गोरवाला यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या त्या समितीमध्ये डॉ. गाडगीळ यांचा सदस्य या नात्याने सहभाग होता.

ग्रामीण पतपुरवठा व्यवस्थेचीच केवळ नव्हे तर देशातील एकंदरच सहकारी संस्थांच्या जडणघडणीची, रूप-स्वरूपाची पायाभरणी गोरवाला समितीच्या अहवालाद्वारे घडून आली. मुंबई प्रांतिक सहकारी बँकेने तिच्या पतपुरवठा यंत्रणेच्या घडवून आणलेल्या पुनर्रचनेचा ढाचा गोरवाला समितीस संदर्भासाठी उपलब्ध होता. सहकारी पतपुरवठ्याची त्रिस्तरीय संस्थात्मक रचना, ही गोरवाला समितीच्या अहवालाची देणगी होय. गाव पातळीवर प्राथमिक पतसंस्था, जिल्हा पातळीवर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅक आणि राज्य अथवा प्रांत स्तरावर राज्य शिखर सहकारी बँक, ही ती सहकारी पतपुरवठ्यांची त्रिस्तरीय संस्थात्मक व्यवस्था. गावपातळीवरील सदस्य शेतकर्‍यांनी पुरविलेले भाग भांडवल आणि बचतरूपाने ठेवलेल्या ठेवींमधून स्थापन झालेल्या प्राथमिक सहकारी पतसंस्थांना पूरक निधीच्या टेकू पुरविला जाई तो जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने केलेल्या पतपुरवठ्याचा. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना पूरक निधीचा व कर्जपुरवठा करण्याचे उत्तरदायित्व राज्य शिखर सहकारी बँकेचे. अंतिमत: या त्रिस्तरीय संस्थात्मक यंत्रणेला पतपुरवठा करायचा तो रिझर्व्ह बँकेने, अशा आपल्या देशातील सहकारी पतपुरवठ्याची संस्थात्मक प्रणाली बसविली ती गोरवाला समितीने. गोरवाला समितीच्या अहवालावर हुकूम कार्यरत बनलेल्या या त्रिस्तरीय संस्थात्मक व्यवस्थेद्वारा आपल्या देशातील ग्रामीण अर्थकारणाला उत्पादनपूरक भांडवलाचा जो पुरवठा घडून आला त्यामुळेच समितीच्या अहवाल सादरीकरणानंतरच्या दोन दशकांत आपल्या देशातील कृषी उत्पादनात लक्षणीय वाढ शक्य बनली, हे नाकारता न येणारे सत्य होय. किंबहुना, सहकारी पतसंस्थांच्या माध्यमातून संकलित झालेल्या खासगी अथवा वैयक्तिक बचतीला सार्वजनिक वित्ताचा भरभक्कम पूरक टेकू मिळणे, हे विविध क्षेत्रांतील सहकारी उपक्रमांचे जणू वैशिष्ट्यच बनले.

सहकारी तत्त्वावरील साखर कारखाना स्थापन करण्याची कल्पना 1940च्या दशकाच्या उत्तरार्धात ज्या वेळी विठ्ठलराव विखे-पाटील प्रभृतींच्या मनात आकारत होती त्या उपक्रमाशी डॉ. गाडगीळ यांचा संबंध आला तो वैकुंठभाई मेहता यांच्यामुळे. साहजिकच, खासगी उपक्रमशील घटकांनी सहकाराच्या तत्त्वावर एकत्र येऊन सुरू करावयाच्या एखाद्या उपक्रमाला, तत्कालीन परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, सार्वजनिक वित्तबळाचा आवश्यक व अनिवार्य असा टेकू, सहकार वर्धिष्णू राहण्यासाठी, पुरविला जाणे अगत्याचे ठरते, या डॉ. गाडगीळ यांच्या भूमिकेचा अंकुर सहकारी साखर कारखान्याच्या त्या प्रयोगातही रुजला. त्या वेळच्या परिस्थितीची गरज म्हणा वा मागणी तीच होती. त्या सगळ्या परिस्थितीचे अत्यंत तर्कशुद्ध, अ-विकारी विश्लेषण डॉ. नीळकंठ रथ यांच्यासारख्या ज्येष्ठ कृषी अर्थशास्त्रज्ञाने विस्ताराने मांडलेले आहे. खेदाची बाब अशी की ते बव्हंशी अ-लक्षितच राहिलेले आहे. सहकाराचे बीज राज्याच्या अर्थकारणात रुजण्यासाठी सरकारी अर्थसाहाय्याचे शिंपण सुरुवातीच्या त्या काळात अपरिहार्य का होते, त्याची मीमांसा डॉ. रथ यांनी त्यांच्या लेखनात मांडलेली आहे. तत्कालीन ग्रामीण अर्थकारणाचे रूप-स्वरूप आणि सर्वसामान्य लहान व मध्यम शेतकर्‍यांचे आर्थिक जीवनमानच त्या वेळी अशा स्तरावर होते की, सहकारी तत्त्वावरील साखर कारखाना उभारण्यासारख्या मोठ्या उपक्रमाला आवश्यक असणारे भागभांडवलाचे संचयन निखळ खासगी स्रोतांमधून घडून येणे तेव्हा अशक्यच होते. अहमदनगरच्या श्रीरामपूर तालुक्यातील लोणी बुद्रुक या गावी उभ्या राहिलेल्या प्रवरा सहकारी साखर कारखान्याच्या उभारणीपूर्वीचा वृत्तांत डॉ. रथ यांनी तपशीलवार मांडलेला आहे. तो साराच घटनाक्रम नीट समजावून घेणे या संदर्भात अतिशय आवश्यक ठरते.

लोणी बुद्रुक येथे सहकारी तत्त्वावरील साखर कारखाना उभारण्यासाठी विठ्ठलराव विखे-पाटील नेटाने कामाला लागले 1945मध्ये. त्यांच्यासमोर आद्य आव्हान होते ते अर्थातच ऊसउत्पादक शेतकर्‍यांकडून भागभांडवल उभारण्याचे. दर एकरी ऊसामागे 500 रुपये, या हिशेबाने भागभांडवल गोळा करण्याचे ठरले. त्या वेळच्या परिस्थितीत, सामान्य आर्थिक स्थितीतील शेतकर्‍यांच्या लेखी ही रक्कमही मोठी होती. अक्षरश: घरातील भांडीकुंडी विकून इच्छुक शेतकर्‍यांनी समभाग खरेदी केले तरी भागभांडवलाची ही रक्कम दोन लाख रुपयांच्या घरात काय ती पोहोचली. मग, साखर कारखान्याचे प्रवर्तक मुंबई सरकारकडे त्यांची अडचण घेऊन गेले. वैकुंठभाई मेहता त्या वेळी मुंबई सरकारमध्ये अर्थखात्याचा कारभार सांभाळत होते. सहकारी तत्त्वावरील उपक्रमास सरकारी अर्थसाहाय्याचा टेकू पुरविण्यास वैकुंठभाई तत्त्वश: अजिबातच राजी नव्हते. अखेर, डॉ.गाडगीळ यांनी वैकुंठभाईंकडे रदबदली केली. कारखान्याशी संबंधित सारी आर्थिक आकडेवारी त्यांनी वैकुंठभाईंसमोर मांडली. ऊसउत्पादक शेतकर्‍यांच्या मिठात सरकारचे पीठ भर म्हणून पडल्याखेरीज सहकारी तत्त्वावरील साखर कारखान्याचा तो प्रयोग आकार धारणच करू शकणार नाही, हे वास्तव डॉ. गाडगीळ यांनी वैकुंठभाईंच्या मनावर बिंबवले. अपवादात्मक उदाहरण म्हणून वैकुंठभाई अखेर तयार झाले आणि सहा लाख रुपयांचे भागभांडवल मुंबई सरकारने कारखान्याला पुरवले. सरकारने गुंतवलेले हे भांडवल यथावकाश सरकारला परत करावयाचे, असे उभय बाजूंनी सुरुवातीलाच ठरलेले होते.

परंतु, एवढ्याने भागणारे नव्हते. मग, प्रस्तावित कारखान्याच्या यंत्रसामग्रीसाठी 20 लाख रुपयांच्या कर्जपुरवठ्याची मागणी घेऊन कारखाना भारतीय औद्योगिक वित्त महामंडळाकडे गेला. डॉ. गाडगीळ हे तेव्हा भारतीय औद्योगिक महामंडळाच्या संचालक मंडळाचे सदस्य होते. प्रस्तावित कारखान्याची जमीन, यंत्रसामग्री आणि इमारत तारण ठेवून ते कर्ज पदरात पाडून घेण्यात आले. कारखान्याने उचललेल्या त्या कर्जापायी मुंबई सरकारने भारतीय औद्योगिक वित्त महामंडळास कोणत्याही प्रकारची प्रतिहमी वगैरे दिलेली नव्हती, ही बाब या ठिकाणी मुद्दाम नोंदवून ठेवावयास हवी. तरीही, अखेरच्या क्षणी सहा लाख रुपयांची रक्कम कमी पडू लागली. मग, कारखान्याच्या संचालक मंडळातील सदस्यांची खासगी मालमत्ता तारण ठेवून मुंबई प्रांतिक सहकारी बँकेने तीही नड भागवली! या सगळ्या धडपडीला यश येऊन, अखेर, 26 नोव्हेंबर 1950 या दिवशी कारखान्याचा बॉयलर प्रदीपन समारंभ पार पडून कारखाना सुरू झाला. खासगी उत्पादकांनी सहकाराच्या तत्त्वावर सुरू केलेल्या उपक्रमास सरकारी अर्थसाहाय्याचा टेकू भागभांडवलाच्या स्वरूपात लाभण्याची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी ही अशी आहे. सरकारप्रणित सहकाराचे महाराष्ट्रातील बीजारोपण त्या काळच्या आर्थिक पार्श्वभूमीवर घडून आले. या ठिकाणी एक बाब ठळकपणे अधोरेखित करायला हवी. कारखान्याने सरकारकडून घेतलेले भागभांडवल कारखाना सुरू झाल्यापासून 10 वर्षांच्या आतच रीतसर परत केले गेले. प्रवरा सहकारी साखर कारखाना संपूर्णतया आणि खर्‍या अर्थाने सदस्य शेतकर्‍यांच्या मालकीचा बनला. केवळ इतकेच नाही तर, भारतीय औद्योगिक वित्त महामंडळाकडून घेतलेले कर्जही कारखान्याने पहिल्या दहा वर्षातच फेडून टाकले. सहकारी तत्त्वावर सुरू करण्यात येणार्‍या साखर कारखानादी उपक्रमांना सरकारने भागभांडवल (अपवादात्मक परिस्थितीत) पुरविण्याच्या प्रारंभीच्या या एका उदाहरणाचे अलिखित अशा नियमात पुढील काळात रूपांतर घडून आले ते सहकाराच्या अर्थकारणाची सांगड सत्तेच्या राजकारणाशी घातली गेल्यामुळे!

पायाभरणी :

सहकारी तत्त्वावरील विकासाला आपल्या देशात बव्हंशी चालना मिळाली ती स्वातंत्र्यानंतरच. महाराष्ट्राचा विचार करता, सहकारप्रणित आर्थिक विकासाला बहर आला तो 1 मे 1960 रोजी ‘महाराष्ट्र’ या नावाचे एक स्वतंत्र भू-राजकीय एकक अस्तित्त्वात आल्यानंतरच. नवनिर्मित महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर यशवंतराव चव्हाण यांनी कृषि-औद्योगिकदृष्ट्या संपन्न राज्य निर्माण करण्याचे ध्येय सगळ्यांच्याच पुढ्यात ठेवले. महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाचे जणू मध्यवर्ती सूत्रच त्यामुळे निश्चित झाले. राज्याच्या सर्व भागात पसरलेला मराठा-कुणबी समाज हा काँग्रेस पक्षाचा पूर्वापारच प्रमुख जनाधार होता. हा सारा समाज बहुश: कृषिकर्मी. त्याच वेळी, मुंबईसारखे देशातील प्रबळ आर्थिक-औद्योगिक-वित्तीय केंद्र राज्याची राजकीय राजधानी असल्याने तिच्या अनुषंगाने घडून येणार्‍या व्यापारी व औद्योगिक केंद्रीकरणाचे प्रवाह रोखण्याचेही आव्हान होते. दुसर्‍या शब्दात सांगायचे तर, राज्यातील शेती आणि बिगरशेती उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रे व त्या क्षेत्रांशी ज्यांचे व्यावसायिक हितसंबंध जखडलेले आहेत असे समाजघटक यांच्या आर्थिक उन्नयनविषयक आशाआकांक्षांची मोट बांधणे राजकीयदृष्ट्या अत्यावश्यक बनत चालले होते. संघटित उद्योग खेडोपाडी आपले हातपाय पसरतील अशी परिस्थिती मुदलातच नव्हती; कारण संघटित, आधुनिक उद्योगधंद्यांना आवश्यक असणार्‍या पायाभूत सेवासुविधांची ग्रामीण भागात वानवाच होती. ग्रामीण परिसरातील स्थानीय उद्यमशीलतेला वाव द्यावा तर संघटित उद्योगांच्या प्रबळ स्पर्धेमुळे त्यांचा एकेकट्याने निभाव लागणे अवघड होते. तिसरीकडे, ग्रामीण भागात घडवून आणावयाच्या बिगरशेती उद्योग-व्यवसायांच्या विस्ताराची नाळ स्थानिक परिसरातील शेतीव्यवसायाशी जोडली जाणे आवश्यक होते. अन्यथा, परिसरातील पारंपरिक व्यवसायांशी जैविक नाते नसलेल्या तशा बांडगुळी वाढीचा विस्तार सातत्यशील राहणे दुरापास्त ठरले असते. ऊसासारख्या नगदी शेतमालावर प्रक्रिया करण्याचा उपक्रम सहकारी तत्त्वावर सक्रिय बनण्याचा एक प्रयोग प्रवरा सहकारी साखर कारखान्याच्या रूपाने 1950 सालीच इथे साकारलेला होता. त्यामुळे, महाराष्ट्राला कृषि-औद्योगिक दृष्ट्या प्रगत राज्य बनवण्याच्या सरकारच्या उद्दिष्टाला व्यवहारात अर्थवत्ता प्रदान करण्यासाठी सहकारी अर्थकारणाला चालना देण्याचे प्रयोगसिद्ध ‘चॅनेल’ पुढ्यातच उपलब्ध होते. मराठा-कुणबी समाजाच्या पाठिंब्याच्या रूपाने सत्तारूढ काँग्रेस पक्षाला राज्यात व्यापक सामाजिक आधार प्रथमपासूनच होता. आता त्या सामाजिक आधाराला संस्थात्मक आधाराची जोड पुरविण्याचा पर्याय सत्तारूढ सरकारला अवलंबता आला तो सहकारी संस्थांच्या वाढीस अनुकूल धोरणांचा आधार पुरवून. तत्कालीन काँग्रेस पक्षाचे सत्तेचे राजकारण आणि ग्रामीण भागांतील सहकाराचे अर्थकारण यांची परस्परपूरक सांगड घातली गेली ती अशी. काँग्रेस पक्षाचे सत्ताप्रधान राजकारण आणि सहकारी अर्थकारण यांचा परस्परपोषक प्रवास हे महाराष्ट्रातील परिवर्तनाचे एक मुख्य वैशिष्ट्य राहिलेले आहे.

राज्य स्थापनेनंतर महाराष्ट्राच्या अनुक्रमे राजकीय आणि आर्थिक जीवनात दोन मोठी स्थित्यंतरे राज्य सरकारच्या धोरणाद्वारे घडून आली. राज्यामध्ये 1962 साली जिल्हा परिषदांचा कायदा होऊन जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांची निर्मिती झाली. 1960 पूर्वीच, म्हणजे 1957 साली, ग्रामपंचायतींसंदर्भातील नवीन कायदा अस्तित्त्वात आलेला होता. त्यामुळे राज्यनिर्मितीनंतरच्या अवघ्या दोनच वर्षात राज्यात त्रिस्तरीय पंचायत राज्यव्यवस्था कार्यरत बनून राजकीय सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाला मूर्त रूप आले. 1960 सालीच सहकाराचा सुधारित कायदाही राज्यात मंजूर केला गेला. हे दोन्ही प्रवाह सुरू करणे ही एका अर्थाने राज्यातील सत्तारूढ काँग्रेसच्या सरकारची गरजच होती, असे म्हणणे अनाठायी ठरणार नाही. सत्तेची सूत्रे हाती ठेवायची तर राज्यात पक्ष वाढवणे काँग्रेस नेतृत्वाच्या लेखी कळीचे होते. पक्षाचा विस्तार घडवून आणायचा तर ठिकठिकाणच्या वजनदार नेतृत्वाला पक्षात सामावून घेणे आवश्यक ठरते. साहजिकच, सत्तास्थानांसाठी पक्षांतर्गत स्पर्धा तीव्र बनते. त्यातून पक्षात गटोपगट आणि त्यांच्यातील सुंदोपसुंदीचा जन्म होतो. राज्यातील नेतृत्व आणि सत्तेच्या सर्वांत वरच्या स्तरात पक्षातील सर्वच इच्छुकांची वर्णी लागणे शक्यच नसते. त्यामुळे पक्षातील विविध स्तरांवरील महत्त्वाकांक्षी इच्छुकांसाठी सत्तेच्या संधी जागोजागी तयार कराव्या लागतात. त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्थेच्या निर्मितीद्वारा राजकीय सत्तास्पर्धेतील होतकरू नेतृत्वासाठी सत्तेच्या संधींचा विस्तार घडवून आणणे काँग्रेस पक्षाला शक्य झाले.

अर्थसत्तेची प्रभावी जोड असेल तरच राजकीय सत्ता अर्थपूर्ण पद्धतीने राबविता येते. राजकारण आणि अर्थकारण यांचा हा निकटचा सहसंबंध नेमका ठाऊक असल्यामुळेच; राज्यनिर्मितीनंतर महाराष्ट्रातील काँग्रेस सरकारने सहकारी अर्थकारणाला चालना देऊन ग्रामीण अर्थकारणातील सत्तास्थाने पक्षाच्या अंकित राखत असतानाच आर्थिक सत्तेचे राज्यात विकेंद्रीकरणही साध्य केले. याचे राजकारणाच्या संदर्भातील फायदे दोन. एक तर, राजकीय सत्तेच्या उतरंडीमध्ये ज्यांची वर्णी लागणे अवघड होते त्यांना साखर कारखाने, खरेदी-विक्री संघ, पतसंस्था, सहकारी बँका, ग्राहक भांडारे, वाहतूकदार संघ, सूतगिरण्या, दूध डेअर्‍या, उपसा सिंचन, कुक्कुटपालन.... यांसारख्या अनेकविध क्षेत्रांतील सहकारी सत्तास्थानांमध्ये सामावून घेणे सोयीचे बनले. दुसरे म्हणजे, व्यापक प्रमाणावर राजकारण खेळायचे तर हुकुमी अर्थसत्ता, वाहने, मनुष्यबळ यांची जी सुसज्जता हाताशी लागते ती सारी व्यवस्था सहकारी संस्थांच्या जाळ्याच्या माध्यमातून वापरता येणे शक्य बनले. सत्तेचे राजकारण आणि सहकाराचे अर्थकारण यांचा असा पुरेपूर परस्परपोषक वापर करण्याचे गमक गवसल्यामुळेच काँग्रेस पक्षाची सत्ता व प्रभाव महाराष्ट्रात सर्वत्र स्थिरपद झाला. हाच कित्ता पुढे काँग्रेसेतर पक्षांनीही गिरवण्याचा प्रयत्न केला. सहकारी संस्थांच्या विस्ताराद्वारे उभ्या राहणार्‍या विशाल साधनसामग्रीच्या संचावर हुकूमी राजकीय अंकुश राखायचा तर सत्तेचे राजकारण आणि सहकाराचे अर्थकारण यांचा जैविक हितसंबंध निर्माण करणे अगत्याचे होते. यातूनच स्थानिक लोकप्रेरणेतून सहकारी तत्त्वावर संकलित झालेल्या भांडवलाला सरकारी भागभांडवलाचा जोडप्रवाह पुरविण्याची संस्कृती राज्यात उदयाला आली आणि यथावकाश फोफावली. ग्रामीण अर्थकारणाचा पाया कमालीचा कमकुवत असल्यामुळे सहकारी भांडवल संचयाला सरकारी अर्थसाहाय्य व भागभांडवलाचा टेकू पुरविणे ही 1950च्या दशकातील ग्रामीण विकासाची आणि त्या वेळी भ्रूणावस्थेत असणार्‍या सहकारी अर्थकारणाच्या संकल्पनेची अनिवार्य निकडच होती. मात्र, त्या नंतरच्या काळात, सरकारी भागभांडवलाचा स्त्रोेत पुरवून सहकारी चळवळ उपकृत करून ठेवणे ही सत्तेच्या राजकारणाची गरज बनली. महाराष्ट्र राज्यातील आजचा सहकार हा ‘सरकारी सहकार’ म्हणून हेटाळला जातो तो या अर्थाने. राजकीय उद्दिष्टांसाठी सहकारी मूल्यांचा वापर करून घेण्याच्या घातक प्रवृत्तीपायी राज्यातील सहकारी चळवळीत आज जी काही वैगुण्ये फोफावलेली दिसतात त्यांचे बीजारोपण ‘सरकार’ आणि ‘सहकार’ या दोन क्षेत्रांच्या परस्पर  नातेसंबंधांत गेल्या पाच दशकांमध्ये घडून आलेल्या या गुणात्मक बदलामुळे झालेले आहे. निखळ सहकारी प्रेरणेमधून उभ्या राहत असलेल्या एखाद्या उपक्रमाला, निव्वळ परिस्थितीजन्य अपरिहार्यता म्हणून सरकारी पाठबळाची जोड देण्याच्या अपवादाचे सरसहा नियमांमध्ये रूपांतर घडून येण्याची ही सारी अटळ आणि स्वाभाविक निष्पत्ती होय.

सहकारी अर्थकारण आणि सहकाराच्या मूल्यांचा काळाच्या ओघात घडून आलेला हा र्‍हास मन विषण्ण करणारा असला तरी राज्याच्या एकंदर विकासामध्ये सहकार क्षेत्राने आजतागायत दिलेल्या योगदानाचे महत्त्व त्यामुळे उणावत नाही. तसेच, जागतिकीकरणाच्या चालू युगात खाजगीकरणाचा मंत्र सर्वत्र अहोरात्र जपला जात असल्याने सहकाराची मूल्यचौकट कालबाह्य ठरून अप्रस्तुत बनलेली आहे, असे तर अजिबातच नाही. राज्यनिर्मितीनंतरच्या काळाचा विचार केला तर, राज्यस्तरावरील नेतृत्वाच्या किमान दोन पिढ्या सहकाराच्या मुशीतून घडल्याचे आपल्याला दिसते. त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्थेच्या माध्यमातून घडून आलेले राजकीय सत्तेचे विकेंद्रीकरण आणि सहकारी चळवळीच्या विस्ताराद्वारे शक्य बनलेले अर्थसत्तेचे विकेंद्रीकरण या स्थानीय नेतृत्त्वशिक्षणाच्या जणू पाठशाळाच ठरल्याचे वास्तव प्रस्तुत ‘सहकार चरित्रकोश’ नजरेखालून घातल्यावर आपल्या पुढ्यात उभारून येते. सहकारी अर्थकारणाच्या क्षेत्रात नेतृत्वाचे आणि लोकशाही कार्यपद्धतीच्या व्यवहाराचे पाठ गिरवलेली अनेक लोकोत्तर व्यक्तिमत्त्वे पुढे राज्याच्या राजकीय क्षेत्रात धुरीण म्हणून चमकली. किंबहुना, सहकाराच्या पाठशाळेतच त्यांच्या अंगी सुप्तपणे वसणार्‍या नेतृत्वगुणांना पैलू पाडले गेल्याने विकासाचे राजकारण त्यांना वेगळे शिकवावे लागले नाही. आपल्या परिसरातील स्थानिक समस्या आणि त्या समस्यांवर सहकारी उपक्रमांच्या माध्यमातून उतारा शोधण्याची ऊर्मी यांतूनच या राजकीय लोकाग्रणींची राजकारणातील कारकीर्द आणि सहकाराच्या अर्थकारणाचा विस्तार परस्परांचे पोषण करतच बहरला. स्थानिक परिसरातील विकासविषयक गरजा व आव्हाने यांचा थेट परिचय असल्यामुळेच त्या पिढीचे नेतृत्व तळागाळातून रूजूनच वाढले. राजकीय नेतृत्वाची पायाभरणी होत असते ती मुख्यत: लोकसंघटनाद्वारे. सहकारी तत्त्वावरील संस्था स्थापन करण्यासाठी लोकांना भेटणे, समाजामधून भागभांडवल गोळा करणे, सदस्यांना बरोबर घेऊन संस्था चालवणे या सगळ्यांतून त्या पिढ्यांची राजकीय जडणघडण होत गेली. लोकांच्या अपेक्षा, गरजा, अडचणी, दु:खे यांची थेट जाण नेतृत्वाच्या त्या पिढीला सहकाराच्या निमित्ताने झालेल्या संपर्कामार्फत होत गेली. हेच नेतृत्व पुढे राजकीय क्षेत्रातही जबाबदारीची पदे सांभाळू लागल्याने जनसामान्यांच्या गरजांबाबतच्या अंतर्दृष्टीची शिदोरी विकासविषयक अनुरूप धोरणे आखण्यासंदर्भात कामी येत राहिली. यातूनच, विकासाबाबतच्या जनसामान्यांच्या प्राधान्यक्रमाचे प्रतिबिंब धोरणांमध्ये पडून त्याचा लाभ पुन्हा राजकीय सत्तेच्या दृढीकरणास मिळत गेला.

आजचे आपले सगळेच वास्तव पूर्णपणे बदललेले आहे. आपण 1991 सालापासून आर्थिक विकासाच्या एका वेगळ्या भूमिकेचा अंगीकार करतो आहोत. सहकारापेक्षाही ही भूमिका स्पर्धेला अधिक पूरक आहे, अशी काहींची धारणा त्यामुळे बनू पाहते आहे. परंतु इथेच आपली गफलत होते आहे, असे वाटते. स्पर्धेवरती आधारलेल्या अर्थकारणाचे लाभ पदरात पाडून घ्यायचे तर स्वत:च्या ठायी असणारी स्पर्धाक्षमता वाढवण्याचा प्रयत्न समाजातील प्रत्येकच आर्थिक घटकाला करत राहणे अपरिहार्य ठरते. असे प्रयत्न एकेकट्याच्या बळावर करणे, हे लघु व लघुतम, असंघटित, विखुरलेल्या व्यवसायघटकांना करणे दुरापास्त ठरते. सहकार हा त्यावरील समर्थ पर्याय ठरू शकतो. आज स्पर्धेचे स्वरूपही पालटते आहे. जागतिकीकरणाची प्रक्रिया वेगाने सर्वत्र संचारत असल्याने आर्थिक ताकदीच्याबाबतीत आपल्यापेक्षा कैक पटींनी वरचढ असणार्‍या प्रतिस्पर्धी परदेशी आणि बहुराष्ट्रीय व्यावसायिकाशी टक्कर देण्याचे प्रसंग बड्या, संघटित उद्योगघटकांवर आज पदोपदी येत आहेत. या झुंजीमध्ये तगून राहायचे तर आपलेही आकारमान तसेच आणि तितकेच भक्कम हवे, याची जाणीव आज सर्वच उत्पादनक्षेत्रातील भारतीय उद्योगांना होताना दिसते. स्वत:चा भांडवली पाया विस्तृत बनवत देशोदेशींच्या बाजारपेठांमध्ये आपले बस्तान बसवण्यासाठी मोठ्या, संघटित उद्योगांमध्ये आज अहमहमिका लागलेली दिसते तिच्यामागील कारण हेच. उद्योगांमध्ये संपादन आणि विलिनीकरणाचे (मर्जर अ‍ॅन्ड अ‍ॅक्विझिशन) जे सत्र अलीकडील काही वर्षांत वेग घेताना आपण पाहतो आहोत त्यामागील कार्यकारणसंबंध हाच.

भारतीय उद्योग आणि परदेशी बहुराष्ट्रीय उद्योग यांच्यादरम्यानच्या संबंधांची ज्या पद्धतीने फेरआखणी आताशा घडून येते आहे आणि त्याचे पडसाद देशी उद्योगक्षेत्राच्या पुनर्रचनेमध्ये ज्या प्रकारे उमटत आहेत जवळपास तशीच प्रक्रिया देशी संघटित उद्योग आणि देशांतर्गत लहान, असंघटित, विखुरलेले उद्योग यांच्या दरम्यानच्या व्यावसायिक संबंधांमध्ये अनुभवास येते. स्थानिक पातळीवरील बाजारपेठेच्या गरजा भागविणार्‍या लहान आकारमानाच्या उद्योगव्यवसायघटकांना या पुढील काळात वाढत्या स्पर्धेला तोंड देणे अपरिहार्य ठरणार आहे. भांडवली पाया मजबूत आणि विस्तृत बनवणे आणि नवनवीन उत्पादनतंत्रांचा अंगीकार सतत करत राहणे, हे या स्पर्धेमध्ये टिकून राहण्याचे दुपेडी सूत्र ठरते. एकाकीपणे या दोन्ही आघाड्यांवर झुंजत राहणे असंघटित उद्योगांना दुरापास्त ठरते. त्यामुळे, बलाढ्य आकारमानाच्या एखाद्या देशी अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या स्पर्धेत टिकून राहायचे तर आपल्या देशातील अगणित लघु आणि लघुतम व्यावसायिकांना सहकाराची कास धरण्याचा एक पूर्वसिद्ध पर्याय आपल्या देशातील अर्थकारणात उपलब्ध आहे. या अर्थाने, सहकाराची तत्त्वप्रणाली उदारीकरणाच्या आजच्या जमान्यात कालबाह्य ठरून अप्रस्तुत बनत नाही. उलट विकासाच्या संधी विस्तारणार्‍या आजच्या अर्थकारणात सहकाराच्या माध्यमातून संघटितरीत्या स्पर्धेमध्ये उतरण्याचा पर्याय लघुतम, असंघटित उद्योगांच्या लेखी आज पूर्वीइतकाच आवश्यक आणि उपयुक्त ठरतो. स्वातंत्र्यानंतरच्या आर्थिक वास्तवाच्या पार्श्वभूमीवर सहकारी अर्थकारणाची आवश्यकता आणि प्रस्तुतता डॉ. धनंजयराव गाडगीळ ज्या तर्कशास्त्राला अनुसरून प्रतिपादन करत होते तेच तर्कशास्त्र उदारीकरणाच्या विद्यमान युगात तितकेच उपयुक्त आणि पूरक ठरते. त्यामुळे, खरे पाहता, ‘स्पर्धा’ की ‘सहकार’ असा हा पर्याय नसून ‘स्पर्धेसाठी सहकार’ असे ते सूत्र ठरते!

‘सरकार’ आणि ‘खाजगी क्षेत्र’ या आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेतील दोन भागीदारांच्या कार्यकक्षांचे पुनर्आलेखन हा ‘आर्थिक पुनर्रचना’ या संकल्पनेचा गाभा होय. अर्थव्यवहारांचा ‘रेग्युलेटर’ ही आपली पुरातन भूमिका सोडून देऊन सरकारने ‘फॅसिलिटेटरचा पेहराव धारण करणे, हा आर्थिक पुनर्रचना पर्वादरम्यानच्या सरकारच्या भूमिकेचा गाभा ठरतो. खासगी क्षेत्राच्या भरभराटीस हातभार सरकारने लावावा, ही ‘शासन’ अथवा ‘सरकार’ या संस्थेकडून इथे मुख्य अपेक्षा ठरते. ‘हातभार’ आणि ‘हस्तक्षेप’ या दोहोंत अतिशय सूक्ष्म परंतु विलक्षण संवेदनशील अशी सीमारेषा असते. सहकारी अर्थकारणाचे आजचे विपरित रूप हे एकेकाळच्या हातभाराच्या भूमिकेला सोडचिठ्ठी देऊन सरकारने बेमुर्वतखोरपणे हस्तक्षेपाचे धोरण अवलंबल्यामुळेच आलेले आहे. सर्वसामान्यांच्या आर्थिक उन्नयनाचे साधन म्हणून सहकारी अर्थकारणास चालना देण्याऐवजी आपल्या राजकीय महत्त्वाकांक्षांची पूर्ती करणारे हुकूमी माध्यम म्हणून सहकाराचा वापर करण्याच्या अनैतिकतेपायी सरकारी चळवळीचा आज र्‍हास झालेला दिसतो. परंतु, म्हणून सहकारी अर्थकारणाच्या मूल्यप्रणालीची प्रस्तुतता आजही लोपलेली नाही. किंबहुना, सर्वसमावेशक विकासाचे (इन्क्लुझिव्ह ग्रोथ) तत्त्वज्ञान वास्तवात उतरवण्याचे सहकार हे एक प्रयोगसिद्ध उपकरण ठरते. खेडोपाडी बहरलेली बचतगटांची संस्कृती हा याच वास्तवाचा रोकडा पुरावा. त्यामुळे, सहकारी अर्थकारणाच्या वाढीस पुरेसा अवकाश प्राप्त करून देणे, हा धोरणविषयक बाबींचा गाभा असावयास हवा. सहकाराच्या निकोप पुनरुत्थानासाठी, त्यामुळे, दुहेरी सूत्र अवलंबणे अगत्याचे ठरते. सहकारी संस्थाच्या स्वयंस्फूर्त वाढीसाठी प्रयत्न करत असताना जिथे अनिवार्य आहे तिथेच आणि तेवढाच सरकारी साहाय्याचा टेकू पुढे करायचा, हे झाले त्यांतील आद्य सूत्र. एकदा का सहकारी संस्था आकारास आली की तिचे कामकाज आणि व्यवस्थापन हे विशुद्ध आर्थिक नियम-निकषांबरहुकूमच चालले पाहिजे, हे मार्गदर्शक उपसूत्र या ठिकाणी पायाभूत ठरते. सहकारी अर्थव्यवस्थापनावर मग सत्तेच्या राजकारणाची कुरघोडी होता कामा नये, ही शिस्त सर्वच संबंधितांनी पाळायला हवी. तर, सहकारी अर्थकारणाचा घास घेणार्‍या कुप्रवृत्तींना कठोर आणि निर्मम शासन, हे दुसरे सूत्र या पुढील काळात जारीने राबवावे लागेल. दुसर्‍या शब्दांत सांगायचे तर, कोणत्याही स्वरूपातील सरकारी हस्तक्षेप सहकारी अर्थकारणात टाळला गेला तरच सहकाराची व्यावहारिक प्रस्तुतता उदारीकरणाच्या आजच्या काळात अधोरेखित होईल. सरकारचा टेकू लाभला नसता तर सहा दशकांपूर्वी सहकाराचे बीज महाराष्ट्राच्या समाजकारणात रुजलेच नसते. म्हणजेच, सरकारचा हातभार लागला म्हणूनच राज्यात सहकार वाढला. आजची स्थिती अशी आहे की, सरकारचा हस्तक्षेप थांबला तरच या पुढील काळात सहकाराची वाढ निकोप आणि निरामय पद्धतीने घडून येईल.

- अभय टिळक