साळुंके, विलास बळवंत
भारतीय शेती ही पाणी व्यवस्थापनातील कार्यक्षमतेवर अवलंबून आहे आणि या पाणी प्रश्नांवर सर्वांगाने विचार व कृती करणारे व्यक्तिमत्त्व म्हणजे विलास साळुंके. त्यांचा जन्म सांगली जिल्ह्यात धुळगाव येथे झाला. त्यांनी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात विद्युत अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतले. ते काही काळ त्याच महाविद्यालयात प्राध्यापक म्हणूनही कार्यरत होते. त्यांनी हडपसर येथील औद्योगिक वसाहतीत अ‍ॅक्युरेट इंजिनीयरिंग नावाने लघुउद्योग सुरू केला. या संस्थेमार्फत हवामानशास्त्र या विभागासाठी काटेकोरपणे मापन करणारी उपकरणे तयार केली जात. याच काळात ते महाराष्ट्र विकास महामंडळाचे अध्यक्ष म्हणून कार्यरत होते. त्यांनी आपल्या कार्यकाळात महाराष्ट्रातील लघुउद्योगांना चैतन्य दिले.
साळुंके यांनी शेती क्षेत्रातही भरीव कार्य केले आहे. विशेषतः पाण्याचे वाटप न्याय्य पद्धतीने व्हावयास पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह होता. त्यासाठी लोकशिक्षणाची नितांत आवश्यकता आहे हे, ध्यानात घेऊन त्यासाठी त्यांनी भगीरथ प्रयत्न केले. साळुंके यांच्या कार्याचे प्रातिनिधिक स्वरूप म्हणजे नायगाव प्रकल्प होय. महाराष्ट्रातील १९७२ची भीषण दुष्काळी परिस्थिती ही या प्रकल्पाची पार्श्‍वभूमी आहे. नायगाव भागात ५०० मि.मी. पाऊसमान होते. गावात १०८० हेक्टर जमीन लागवडीयोग्य होती. त्यातील २० टक्के जमिनीला हंगामी पाणी उपलब्ध होते, पण ७७ हेक्टरमीटर सरफेस रन ऑफ होता. विहिरीतून ७५ हेक्टर मीटर पाणी मिळणे शक्य होते. जनावरे व माणसे यांना एकूण ९ हेक्टर पाणी आवश्यक होते, दर माणशी अंदाजे ७५० घनमीटर पाणी उपलब्ध होते. सर्वसाधारणपणे या भागात दर दहा वर्षांनी दुष्काळ व तीन वर्षांनी अवर्षण अनुभवाला येई. अशा या असहकारी नैसर्गिक परिस्थितीला तोंड द्यायचे होते. येथील शेतकर्‍यांना शाश्‍वत शेतीची हमी द्यायची होती. गावातील ज्या ९० टक्के लोकांना विश्‍वासार्ह पाणीपुरवठा नाही त्यांच्या मनात विश्‍वास निर्माण करावयाचा होता.
नायगावसारख्या दुष्काळी खेड्यातील परिस्थितीचा अभ्यास केल्यावर साळुंके यांनी एक योजना आखली. तिचे नामकरण पाणी पंचायत असे करण्यात आले. या योजनेद्वारे संबंधित लोकांनी सामूहिकरीत्या पाणी प्रश्‍न सोडवावा असे ठरले. त्यासाठी लोकांची प्रातिनिधिक समिती (पंचायत) स्थापन करण्यात आली. पंचायतीचे निर्णय सर्वांना बंधनकारक ठरणार होते. या योजनेची काही तत्त्वे सर्वांनी संमत केली. वैयक्तिक पातळीवर प्रश्‍न न सोडवता सामूहिक पातळीवर सोडवणे, त्यासंबंधित क्षेत्रातील पाणी सर्वांना समान प्रमाणात वाटणे, पाणीवाटप भूक्षेत्राच्या प्रमाणात न करता प्रत्येकास ०.५ एकरला देणे, दर कुटुंबाला १ हेक्टर जमिनीसाठी पाणी देणे, कुटुंबाकडे एक हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन असल्यास जादा जमीन पूर्णपणे पावसावर अवलंबून असेल, ही मूलतत्त्वे सर्वांनी संमत केली. या योजनेसाठी येणाऱ्या खर्चापैकी २० टक्के खर्च एकत्र येणार्‍या लोकांनी करावयाचा आहे. ही योजना लोकांनी राबवायची आहे. पंचायत तांत्रिक मार्गदर्शन करेल. उसासारखी बारमाही पिके घेण्यास बंदी घालण्यात आली. भूमिहीन शेतकरीदेखील या योजनेत सामील होऊ शकतात.
पाणीवाटपासाठी साळुंके यांनी त्यासाठी ग्राम गौरव प्रतिष्ठान ही विश्‍वस्त संस्था उभारली. या संस्थेमार्फत वेगवेगळ्या योजना साकारल्या गेल्या व ग्रामीण क्षेत्राचा विकास घडवून आणला. पाणीवाटपासाठी वीज पंपाची व पर्यायाने विजेची गरज होती. त्याची व्यवस्था करण्यात आली. शेतावर जेवढा पाऊस पडतो त्यातील प्रत्येक थेंब जमा केला पाहिजे. तो वाहून जाऊ देता कामा नये हे तत्त्व त्यांनी काटेकोरपणे जपले. त्यांनी गावात ‘झिरप तलाव’ बांधण्याचे ठरवले. गावातील सखल भागातील क्षेत्र त्यांनी निवडले. दोनशे एकरचे पाणलोट क्षेत्र उपलब्ध होते. तलावात २.८ हेक्टर पाणी साठवण्याची क्षमता होती. तलावातून पाणी वर खेचण्यासाठी विजेचे चलित्र (मोटर) बसवण्यात आले.
साळुंके यांना गावातील मंदिराची ४० एकर जमीन भाडेपट्ट्याने मिळाली होती. या ४० एकर जमिनीपैकी २० एकर जमिनीला हंगामी पाणीपुरवठा करण्याचे ठरले. उसासारखे बारमाही पीक घेऊ नये असे ठरले. दहा एकर जमीन पूर्णपणे मोसमी पावसावर अवलंबून ठेवली होती. त्यांनी पाच एकर जमीन चराई कुरण म्हणून आरक्षित केली व पाच एकर तलावासाठी वापरली. साळुंके यांच्या या प्रयोगाच्या यशाबद्दल गावातील लोक साशंक होते. हा ४० एकरावरील प्रयोग सर्व गावासाठी राबवायचा ठरला तर येणार्‍या अडचणींची कल्पना साळुंखे यांना आली. विशेषतः ज्या पाणलोट क्षेत्रातील पाणी अडवून साठवले आहे ते पाणी फक्त हंगामी पिकांसाठी वापरणे व उसासारखी बारमाही पिके न घेणे याला लोकमान्यता मिळणे कठीण होते, पण साळुंखेच्या ४० एकरावरच्या प्रयोगाला मिळालेले यशही लोकांना भावले. या प्रयोगामुळे १० जणांना पूर्णवेळ काम मिळू लागले आणि १० जनावरांच्या चाऱ्यापाण्याची व्यवस्था झाली व ४००० वृक्ष वाढले. या जमिनीतून पूर्वी एक टनही धान्य उत्पादन होत नव्हते, पण साळुंखे यांनी केलेल्या प्रयोगामुळे त्याच जमिनीतून वीस टन धान्याचे उत्पादन झाले आणि २००० फळझाडे जगू शकली. तीन हेक्टर मीटर पाणी साठवता आले व पर्जन्यऋतू संपल्यावरही शेतीला पाणी मिळू शकले. साळुंखे यांच्या प्रयोगाकडे गावातील प्रतिष्ठित दुर्लक्ष करत व उपेक्षा करत, परंतु नंतर त्यांनी तलावाशेजारी विहिरी खणल्या व तलावातील पाणी पळवले. पण सर्वसामान्यांना प्रयोगाचे महत्त्व पटले हे निश्‍चित. नायगाव प्रयोग यशस्वी झाल्यामुळे अन्य बावीस खेड्यांत हा प्रयोग राबवला गेला. चव्वेचाळीस उपसा सिंचन योजना कार्यरत झाल्या. त्याद्वारे हजार हेक्टर क्षेत्राला पाणीपुरवठा होऊ लागला व १३४७ कुटुंबांना फायदा मिळू लागला. गाव सोडून जाणाऱ्यांचे प्रमाण कमी झाले. पूर्वी गाव सोडून दूरदेशी गेलेले लोकही गावात परत येऊ लागले. त्यांना २००१मध्ये अशी एक संधी मिळाली. कोल्हापूर जिल्ह्यातील चिकोत्रा नदीवर धरण बांधण्याचा प्रस्ताव पुढे आला. साठ मीटर उंचीच्या या धरणात ३८ दशलक्ष घनमीटर पाणी साठवण्याची योजना होती. या धरणामुळे २७ खेड्यांना पाणीपुरवठा करण्यात येणार होता. मुख्य धरणाच्या खालच्या भागात २५ लहानमोठे जलसाठे उभारायचे ठरले. शेतकरी त्या जलसाठ्यातून वीजपंपांद्वारे पाणी आपल्या शेतापर्यंत नेतील अशी अपेक्षा होती. धरणामुळे ५ गावांतील ३१७ हेक्टर जमीन पाण्याखाली जाणार होती. ज्यांच्या जमिनी पाण्याखाली जाणार होत्या त्यांनी, तसेच समाजातील जाणत्या घटकांनीही धरणाला विरोध केला.
श्रमशक्ती प्रतिष्ठानचे आनंद पाटील, ग्राम गौरव प्रतिष्ठानचे विलास साळुंके व काही विश्‍वस्त संस्था यांनी शासनाने तयार केलेल्या धरणाच्या आराखड्यास विरोध दर्शवून आपला पर्यायी आराखडा शासनाला सादर केला. शासकीय आराखडा मर्यादित लोकांनाच फायदेशीर होता. त्यात फक्त भूपृष्ठावरील पाण्याचा विचार केला गेला होता व धरणाशिवाय अन्य जलस्रोतांचा विचार केला नव्हता. नवीन पर्यायी योजनेद्वारे खेड्यांना लाभ होईल. लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्था करण्याची योजना, जास्तीत जास्त लोकांचा सहभाग, लाभक्षेत्रातील प्रत्येक कुटुंबाला शेतीसाठी व पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध अशी या योजनेची वैशिष्ट्ये होती. साळुंके यांची ख्याती ऐकून आंध्र प्रदेश राज्यानेही त्यांना सन्मानाने बोलवून घेतले व खम्मम जिल्ह्यात ९०० हेक्टर क्षेत्रात पाणी पंचायत तत्त्वे आपुलकीने राबवली. दुर्दैवाने महाराष्ट्र राज्याने शासकीय पातळीवर या योजनांना प्रोत्साहन दिले नाही.
विलास साळुंके यांच्या कार्याला अनेक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून मान्यता मिळाली. त्यांना जमनालाल बजाज पुरस्कार, स्टॉकहोम पुरस्कार (१९८६), फाय फाऊंडेशन, दत्ता देशमुख पुरस्कार असे विविध पुरस्कार लाभले. त्यांनी अनेक सामाजिक व औद्योगिक संस्थांत विविध पदांवर कार्य केले. वॉटर अँड इरिगेशन स्टडी ग्रूप, वेस्टर्न महाराष्ट्र डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, वॉटर कॉन्झर्व्हेशन मिशन, अशा संस्थांच्या उभारणीत व कार्यवाहीत त्यांनी मोलाचे योगदान दिले. साळुंखे यांचे हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने निधन झाले.
