जोशी, श्रीधर दत्तात्रय

        श्रीधर दत्तात्रय जोशी यांचा जन्म नाशिक जिल्ह्यातील मनमाड येथे झाला. त्यांचे वडील दत्तात्रय दिनकर जोशी हे मध्य रेल्वेत सॅनिटरी इन्स्पेक्टर या पदावर होते. त्यांच्या आईचे नाव आनंदीबाई श्रीधर जोशी यांचे प्राथमिक शिक्षण मनमाड येथील नगरपालिकेच्या शाळेत व माध्यमिक शिक्षण मध्य रेल्वे माध्यमिक शाळेतून झाले. जळगाव येथील मुळजी जेठा महाविद्यालयातून त्यांनी अर्थशास्त्र व संख्याशास्त्र घेऊन बी.ए. (ऑनर्स) ही पदवी मिळवली.

१९६२ मध्ये महालेखापाल, मुंबई यांच्या कार्यालयात  श्रीधर जोशी कमर्शिअल ऑडिटर या पदावर रुजू झाले. या पदावर असताना त्यांनी महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ, महाराष्ट्र राज्य वाहतूक मंडळ, आकाशवाणी, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वगैरे केंद्र व राज्यशासनाच्या संस्थांचे लेखापरिक्षण केले,  त्यामुळे त्यांना शासनाची मूलभूत माहिती मिळाली. याचा उपयोग त्यांना पुढे प्रशासनातील विविध पदांवर काम करताना झाला.

१९६४ मध्ये श्रीधर जोशी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण झाले आणि त्यांची निवड उपजिल्हाधिकारी या पदावर झाली. पहिली नेमणूक ठाणे येथे परिविक्षाधीन उपजिल्हाधिकारी या पदावर झाली. तेथे ते जून १९६५ पर्यंत कार्यरत होते. त्यानंतर त्यांनी रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर येथे प्रभारी तहसीलदार म्हणून चार महिने काम केले. नंतर १९६७ मध्ये त्यांची रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण येथे प्रांताधिकारी म्हणून नेमणूक झाली. याच वर्षी महाराष्ट्रात भूकंप झाला. भूकंपाचा केंद्रबिंदू कोयनानगर (जि. सातारा) जवळ होता. त्यामुळे सातारा जिल्ह्यास लागून असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रामुख्याने, चिपळूण व देवरूख तालुक्यांत मोठ्या प्रमाणांवर घरांची पडझड होऊन जीवितहानी व वित्तहानी झाली. या आपत्ती-व्यवस्थापनाचे काम करण्यासाठी श्रीधर जोशी यांची विशेष कार्यकारी अधिकारी (भूकंप सहायता) या पदावर नियुक्ती करण्यात आली.

कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळातच ही जबाबदारी म्हणजे त्यांच्यासाठी खूप मोठा अनुभव होता. आपद्ग्रस्त भागांसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या मदतीचे वाटप शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषांनुसारच केले जावे असा त्यांचा कटाक्ष होता व त्यानुसार नियोजन करण्यात आले. या कामात प्रसंगी त्यांना वरिष्ठांचा रोषदेखील ओढवून घ्यावा लागला. परंतु जोशी आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले. त्यांची बदली करण्यात आली. काही कालावधीनंतर वरिष्ठांना आपली चूक लक्षात आली व त्यांनी ती मान्य केली. सर्वसामान्यांच्या कल्याणासाठी प्रामाणिकपणे शासनाच्या नियमांनुसार काम केले तर आपले कोणी वाईट करू शकत नाही हा अनुभव त्यांना या प्रसंगातून मिळाला. यामुळेच संपूर्ण कारकिर्दीत कोणत्याही दबावाला बळी न पडता ते निर्भीडपणे काम करू शकले असे ते मानतात.

चिपळूण येथील त्यांच्या कार्यकाळात झालेला एस.टी.चा संप त्यांनी कौशल्याने हाताळला. कोकणासारख्या दुर्गम भागात एस.टी. हेच प्रवासाचे मुख्य साधन असल्याने संप लवकर मिटवणे आवश्यक होेते. त्यासाठी त्यांना भारतीय दंड संहितेच्या १४४ कलमांतर्गत कारवाई करावी लागली.

१९७१ मध्ये श्रीधर जोशी यांची नियुक्ती उल्हासनगर वसाहतीचे प्रशासक म्हणून करण्यात आली. शासकीय जमीन लाटण्याच्या उद्देशाने खोटी कागदपत्रे तयार केलेल्या प्रकरणांचा सामना त्यांना येथे करावा लागला. याच वर्षी ते मुंबई विद्यापीठाच्या सेकंड एलएल.बी.ची परीक्षा दुसर्‍या क्रमांकाने उत्तीर्ण झाले.

ऑल इंडिया कमिटीच्या शिफारशीनुसार अल्पभूधारक व अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकास व्हावा यासाठी केंद्रशासनाने देशभरात प्रायोगिक प्रकल्प हाती घेतले. त्यातील एक प्रकल्प ठाणे जिल्ह्यातील सहा व नाशिक जिल्ह्यातील चार अशा एकूण दहा आदिवासी तालुक्यासाठी घेण्यात आला. प्रकल्प राबविण्याकरिता अल्पभूधारक विकास संस्था, ठाणे, नाशिक, येथे स्थापन करण्यात आली. संस्थेचे प्रकल्पाधिकारी म्हणून जोशी यांची नेमणूक करण्यात आली. सदर संस्थेच्या माध्यमातून अल्पभूधारकांना जमीन सुधारणा, अवजारे खरेदी, पाण्याचे साधन, शेतीस,  उद्योगांसाठी पूरक असे दुग्धविकास, कुक्कुटपालन,  बँकांकडून कर्ज मिळवून देणे, शासकीय यंत्रणा व बँका यांत समन्वय साधणे, कर्जाचा विनियोग योग्य तर्‍हेने होतो किंवा नाही हे पाहणे व त्यासाठी दर्जेदार बी-बियाण्यांचा पुरवठा, शेती व संलग्न व्यवसायांतील तंत्रज्ञान, शेतीमालांकरिता बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे वगैरे ही संस्थेची जबाबदारी होती.

बँकांकडून घेतलेल्या कर्जावर अल्पभूधारक व अत्यल्पभूधारक यांना अनुक्रमे २५ व ३३ टक्के अनुदान दिले जात असे. जोशी यांच्या पुढाकाराने संस्थेच्या सर्व जबाबदार्‍या यशस्वीपणे पार पाडण्यात आल्या. प्रकल्पाधिकारी या पदावर असताना त्यांनी शेतकर्‍यांना शेतीचे अद्ययावत तंत्रज्ञान, शासनाच्या विविध योजना यांची माहिती देणारे ‘प्रगती’ हे मासिक सुरू केले. या मासिकाचे वितरण प्रकल्पक्षेत्रातील सर्व ग्रामपंचायती, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदा यांना केले जात असे. ग्रामपातळीवर वितरित होणारे हे पहिलेच शासकीय मासिक असावे.

अल्पभूधारक विकास संस्थेचा प्रकल्प राबविण्याचा जोशी  यांचा अनुभव लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने एक द्विसदस्य समिती नेमली. श्रीधर जोशी त्यांतील प्रमुख सदस्य होते. सदर समितीने नांदेड, बुलढाणा, उस्मानाबाद, धुळे व रायगड जिल्ह्यांचा अभ्यास करून प्रकल्प अहवाल तयार केले व त्यानुसार या जिल्ह्यांत प्रकल्प राबविण्याकरिता ग्रामीण विकास संस्था स्थापन करण्यात आल्या. या धर्तीवरचा प्रकल्प महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांत राबविला जात आहे. श्रीधर जोशी यांनी केलेले हे काम म्हणजे जिल्हा ग्रामीण विकास संस्थेची पायाभूत रचना होती असे म्हणता येईल.

१९७६ मध्ये श्रीधर जोशी यांची नियुक्ती मुंबई येथे उपजिल्हाधिकारी, करमणूक कर शाखा या पदावर झाली. मुंबईतील काही हॉटेल्समध्ये ‘कॅब्रे डान्स’ चालत असत व तेथे येणार्‍या प्रेक्षकांकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे घेऊन मोजके  खाद्यपदार्थ दिले जात असत. याच काळात मुंबईत ‘डिस्को डान्स कल्ब’ सुरू झाले होते. क्लबचे सभासद होण्यासाठी मोठी सभासद फी आकारली जात असे. कॅब्रे डान्स व डिस्को डान्स ही करमणूकच आहे व तेथे प्रवेश करणाऱ्यांवर करमणूक कर लावला जाणे आवश्यक आहे.  जोशी यांनी ही गोष्ट  शासनाच्या प्रथमच लक्षात आणून दिली व त्या प्रयत्नांतूनच पुढे डिस्को व कॅब्रे डान्सवर नियमितपणे करमणूक कर आकारला जाऊ लागला. याचप्रमाणे मुंबई रेसकोर्सवर प्रवेश दिला जात असे. वार्षिक वर्गणी ही प्रवेश फीच आहे म्हणून त्यावरही जोशी यांच्या प्रयत्नामुळे करमणूक कर लावला जाऊ लागला व त्यामुळे शासनाच्या महसुलात भर पडली.

देशातील आणीबाणी संपवून १९७७ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या. त्याच वेळी श्रीधर जोशी यांची नेमणूक उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी या पदावर झाली. मुंबईतील सहा लोकसभा मतदारसंघ व ३४ विधानसभा मतदारसंघ येथे राज्यांतील इतर जिल्ह्यांप्रमाणे तालुकास्तरांवर यंत्रणा नसल्याने निवडणुकीची संपूर्ण व्यवस्था जिल्हा निवडणूक शाखेसच करावी लागे. मुंबईतील निवडणुका सुरळीतपणे पार पाडणे हे एक मोठे आव्हान असते. जोशी यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत दोन लोकसभेच्या व दोन विधानसभेच्या निवडणुका पार पाडण्याची जोखमीची जबाबदारी वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली व सहकाऱ्यांच्या सहकार्याने समर्थपणे पार पाडली.

१९८० मध्ये पुलोदची सत्ता जाऊन राज्यात काँग्रेसचे सरकार आले व बॅ. अ.र.अंतुले मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्या मंत्रिमंडळात लोकमान्य टिळकांचे नातू  जयंतराव टिळक यांना ऊर्जामंत्री म्हणून घेण्यात आले. शासनाने जोशी यांची ऊर्जामंत्र्यांचे खाजगी सचिव या पदावर नियुक्ती केली. या पदावर कार्यरत असताना विधानमंडळाचे कामकाज, मंत्रिमंडळाच्या बैठकी, धोरणात्मक निर्णय घेण्याची प्रक्रिया यांसंबंधीची मौलिक माहिती जोशी यांना मिळाली व त्यामुळे त्यांच्या ज्ञानात भर पडली.

१९८२ मध्ये अंतुले सरकार गेले. जयंतराव टिळक विधान परिषदेचे अध्यक्ष झाले. यामुळे जोशी यांची सक्षम अधिकारी, नागरी कमाल जमीन धारणा, मुंबई या पदावर नियुक्ती झाली. या पदावर सुमारे सहा महिने काम केल्यावर त्यांची विशेष कार्यकारी अधिकारी, रोजगार हमी योजना, या पदावर नियोजन विभागात नेमणूक झाली.

१९७९ पासून भारतीय प्रशासन सेवेत त्यांना पदोन्नती देण्यात आली व नियोजन विभागात उपसचिव म्हणून त्यांची नेमणूक करण्यात आली. राज्याची पंचवार्षिक व वार्षिक  योजना तयार करण्याचे काम त्यांच्याकडे देण्यात आले. राष्ट्रीय विकास परिषदेत राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना राज्याचे विकासविषयक प्रश्न मांडण्यासाठी भाषण करावयाचे असते. त्या भाषणाचा मसुदा तयार करण्याची संधी जोशी यांना प्राप्त झाली. त्याचप्रमाणे राज्याचे अंदाजपत्रक तयार करण्याच्या प्रक्रियेसंबंधी संपूर्ण माहिती झाली. योजनांतर्गत तरतूद व अंदाजपत्रकात केलेली तरतूद यांचा मेळ त्वरित घेता यावा या उद्देशाने प्रत्येक योजनेच्या संदर्भातील अंदाजपत्रकांतील संबंधित लेखाशिष्ट पंचवार्षिक व वार्षिक योजनेच्या आराखड्यात नमूद करण्याची पद्धत जोशी यांनी सुरू केली. त्यामुळे योजनेवर केलेली तरतूद खर्च होते किंवा नाही, हे पाहणे सुलभ झाले.

जून १९७८ मध्ये जोशी यांची नियुक्ती सांगलीचे जिल्हाधिकारी म्हणून झाली. राज्याच्या राजकारणात सांगली जिल्ह्याला महत्त्वाचे स्थान होते व आहे. सहकाराच्या माध्यमातून उभारलेले साखर कारखाने, काही तालुक्यात आलेली सुबत्ता, ग्रामीण भागातून पुढे आलेले नेतृत्व, गटबाजीचे राजकारण, स्वातंत्र्यसैनिकांची परंपरा ही या जिल्ह्याची वैशिष्ट्ये. प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी नि:पक्षपणे व कोणालाही डावे-उजवे न करता प्रामाणिकपणे  काम केले तर त्यांना कोणतीही अडचण येत नाही याचा अनुभव जोशी यांना आला.

१९८७ व १९८९ या दोन वर्षांच्या त्यांच्या कारकिर्दीत आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गासाठी राबविल्या जाणाऱ्या वीस कलमी कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीत सांगली जिल्ह्याचा पहिला क्रमांक आला व १९८६-१९८९ पासून राज्यशासनाने सुरू केलेले रु. पंधरा लाखांचे पहिले बक्षीस मिळवण्याचा मान सांगली जिल्ह्यास मिळाला. याच काळात भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकार्‍यांना त्यांच्या उत्कृष्ट सेवेसाठी, सांगली जिल्ह्याचे पहिले जिल्हाधिकारी पी. जी. चिन्मुळगुंद, आय.सी.एस. याच नावाने दिला जाणारा चिन्मुळगुंद पुरस्कार सुवर्णपदक जोशी यांना प्राप्त झाला.

नद्यांतून सतत होणाऱ्या वाळू उपशामुळे पर्यावरणावर होणाऱ्या दुष्परिणामांचा अभ्यास, त्या वेळचे कोल्हापूर विद्यापीठाचे उपकुलगुरू पवार यांच्या साहाय्याने करण्यात आला. तसेच वाळू उत्खननाचा परवाना खाजगी व्यावसायिकाला न देता, शासनाचे आर्थिक नुकसान होऊ न देता एका बिगरशासकीय संस्थेला देण्यात आला व संस्थेतर्फे बलवडी येथे बंधारा बांधण्यास सक्रिय मदत केली व ज्या भागांतून वाळू उत्खनन केले जाते, त्या भागाचा विकास करण्याचा एक आगळावेगळा प्रयोग जोशी यांनी केला. जोशी सांगली येथे कार्यरत असतानाच राज्याचे माजी मुख्यमंत्री व सहकार महर्षी वसंतदादा पाटील यांचे मुंबईत एक मार्च १९८९ रोजी निधन झाले. त्यांच्या देहावर सांगली येथे अंत्यसंस्कार करण्याचे ठरले. अंत्यसंस्काराची संपूर्ण तयारी करण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनावर होती. त्या दिवशी देशाचे पंतप्रधान राजीव गांधी व इतर मान्यवर सांगलीत आले. एकूण चौदा विमाने सांगलीसारख्या छोट्या शहरात उतरली. संपूर्ण जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडल्याबद्दल जिल्हा प्रशासन व पोलीस प्रशासन यांना शासनाकडून व जनतेकडून धन्यवाद मिळाले. जोशी यांनी त्यांच्या कार्यकाळात मिरज येथील संगीतरत्न अब्दुल करीम खाँ साहेब यांच्या स्मारकासाठी भरघोस मदत मिळवून दिली.

          मार्च १९८९ मध्ये जोशी यांची नेमणूक औरंगाबादच्या जिल्हाधिकारी या पदावर झाली. ते येथे येण्यापूर्वी औरंगाबाद शहरात मोठ्या प्रमाणावर जातीय दंगली झाल्या होत्या. जोशी यांनी त्यांच्या दोन वर्षांच्या काळात पोलिसांच्या सहकार्याने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न समर्थपणे हाताळला. हिंदू व मुस्लीम समाजात ऐक्य राहील यासाठी विशेष प्रयत्न केले. त्यामुळे त्यांच्या काळात लोकसभेच्या व विधानसभेच्या निवडणुका असतानाही औरंगाबाद शहरात एकही जातीय दंगल झाली नाही. 

          याच १९८९-९० या वर्षात कलमी कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीत जिल्ह्याचा विभागात प्रथम क्रमांक आल्याने रु. पाच लाखांचे बक्षीस मिळाले. याच काळात १९९१ च्या जनगणनेचे काम झाले. त्यांनी या संदर्भात केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल त्यांना राष्ट्रपतींचे रौप्यपदक देण्यात आले.  पैठण येथे झालेला संत ज्ञानेश्वर जन्मशताब्दी सोहळा यशस्वीपणे साजरा करण्यात जोशी यांनी मोलाचे योगदान दिले. पुढे बर्मिंगहॅम (इंग्लंड) येथील इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंट स्टडीज  या संस्थेत ‘ग्रामीण विकास नियोजन व व्यवस्थापन’ या विषयावर होणाऱ्या तीन महिन्यांच्या प्रशिक्षण वर्गात सहभागी होण्यासाठी मार्च १९९१ मध्ये ते इंग्लंडला गेले.  इंग्लंडहून परतल्यानंतर त्यांची नेमणूक पुणे येथील यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी या राज्याच्या अग्रणी प्रशिक्षण संस्थेच्या अतिरिक्त्त संचालक व प्राध्यापक ग्रामीण विकास या पदांवर झाली. ते या पदांवर जुलै १९९१ ते फेब्रुवारी १९९६ या काळात  कार्यरत होते. त्यांनी राज्यशासनाच्या अधिकार्‍यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविले.                  

१९९३ मध्ये केंद्रशासनाने ब्रिटिश काउन्सिलच्या मदतीने जेन्डर प्लॅनिंग ट्रेनिंग हा प्रकल्प हाती घेतला होता. भारतातील पुरुषप्रधान संस्कृती, स्त्रीवर्गास दिली जाणारी दुय्यम दर्जाची वागणूक व स्त्रीवर्गावरील अत्याचार या पार्श्वभूमीवर सदरचा प्रकल्प महत्त्वाचा होता. या प्रकल्पात सहभागी होण्यासाठी जोशी यांची निवड झाली व त्यांना ससेक्स विद्यापीठ (इंग्लंड) येथे तीन महिन्यांच्या प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यात आले. तेथे त्यांनी त्यांच्या गटांतील इतर सहकारऱ्यांच्या मदतीने ‘स्त्रिया व हिंसाचार’ या विषयावर प्रशिक्षणाचा आराखडा तयार केला. जोशी यांचा अनुभव लक्षात घेऊन ‘महिला उद्योजकता’ (विमेन एन्टरप्रिनरशिप) या विषयावर प्रशिक्षण आराखडा करण्याकरिता निवडलेल्या कर्नाटक गटाला मार्गदर्शन करण्याकरिता ब्रिटिश काउन्सिलने त्यांना नियुक्त केले.

१९९६ ते १९९९ या काळात त्यांनी मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त म्हणून काम पाहिले. याच काळात भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीचा मुंबईतील सुवर्णमहोत्सव साजरा झाला. तसेच एक्स्प्रेस टॉवरला लागलेली आग, मुंबईतील अतिवृष्टी इत्यादी महत्त्वाच्या घटना घडल्या. या सर्व घटनांमध्ये महापालिकेच्या वतीने जोशी यांनी समर्थपणे जबाबदारी पार पाडली.

१९९९ ते २००० या काळात ते मंत्रालयात सचिव, अन्न व नागरी पुरवठा या पदावर कार्यरत होते. त्यांच्या काळात शालेय पोषणांतर्गत तांदूळ पुरवठा या योजनेत भ्रष्टाचार करणार्‍यांविरुद्ध कारवाई करण्यात आली. या पदावर असताना त्यांची सदस्य, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण या पदावर निवड झाल्याने, त्यांनी सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापूर्वी सव्वा वर्ष आधी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली.

२००० ते २००६ या काळात जोशी यांनी महाराष्ट्र  प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे सदस्य व उपाध्यक्ष म्हणून काम केले.  तेथे त्यांना उत्तम न्यायिक अनुभव मिळाला. प्रत्येक गोष्टीला दुसरी बाजू असते व त्याचा डोळसपणे विचार करून निर्णय करण्याची दृष्टी या काळातील अनुभवांमुळे मिळाली असे ते नम्रपणे सांगतात. या पदावर काम करताना अनेक शासकीय कर्मचार्‍यांना न्याय देता आला. देशातील न्यायसंस्थेमुळेच सामान्य नागरिकाला न्याय मिळू शकतो ही त्यांची धारणा दृढ झाली. त्यांच्यापुढे येणार्‍या प्रकरणातील निकाल देण्याच्या निमित्ताने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या व उच्च न्यायालयाच्या विविध विषयांवरील अभ्यासपूर्ण व उत्तम इंग्रजीत लिहिलेल्या निकालपत्रांचा अभ्यास केल्याने न्यायसंस्थेबाबतचा आदर दुणावला असे ते नमूद करतात. जोशी हे उपाध्यक्ष पदावरून २४ ऑगस्ट २००६ रोजी सेवानिवृत्त झाले.

          प्रशासनातील व न्यायाधिकरणातील अनुभवाचा फायदा सर्व संबंधितांना व्हावा म्हणून सेवानिवृत्तीनंतर त्यांनी ‘डिसिप्लिनरी प्रोसिडिंग्ज : व्हाय अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनल्स इंटरफिअर’, ‘महाराष्ट्र सिव्हिल (डिसिप्लिन अ‍ॅण्ड अपील) रूल्स १९७९’, ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९’ ही पुस्तके लिहिली. ती ‘यशदा’ संस्थेतर्फे प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत. पहिल्या पुस्तकाची मानधनाची रक्कम त्यांनी सार्वजनिक संस्थांना देणगी म्हणून दिली, तर नंतरच्या दोन्ही पुस्तकांचे मानधन त्यांनी घेतले नाही. यशदाच्या ‘यशोमंथन’ या त्रैमासिकातून शासनाच्या विविध निर्णयांची माहिती देणारे सदर ते चालवतात. त्यांनी विभागीय चौकशी या विषयाची सर्वंकष व अद्ययावत माहिती देणारे संकेतस्थळ सुरू केले आहे. त्याचा पत्ता http://departmentalenquirymarathi.blogspot.com असा आहे.

जोशी यांनी आपल्या कारकिर्दीत एखादे पद मिळावे म्हणून कधीच अट्टहास अथवा प्रयत्न केला नाही. कोठलेही पद कमी महत्त्वाचे नसते, जे पद मिळेल त्या पदावर प्रामाणिकपणे व निष्ठेने काम केल्यास महत्त्वपूर्ण योगदान देता येते यावर त्यांचा दृढ विश्वास आहे. म्हणूनच त्यांनी जेथे-जेथे काम केले, मग ते पद मंत्रालयातील असो वा क्षेत्रीय पातळीवर असो, तेथे-तेथे त्यांनी आपल्या कामाचा ठसा उमटवला.

श्रीधर जोशी हे अभ्यासू, प्रामाणिक, नि:स्पृह, निगर्वी, मेहनती, सुसंस्कृत, सोज्ज्वळ, कर्तव्यदक्ष व सहकार्‍यांना बरोबर घेऊन जाणारे लोकाभिमुख अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळेच वरिष्ठांना त्यांच्याविषयी प्रेम व कनिष्ठांना आदर वाटत असे.

शासनयंत्रणेतील दोष काढून टाकायचे असतील तर त्याची सुरुवात स्वत:पासून केली पाहिजे, असे ते मानतात.

नोकरीच्या निमित्ताने कराव्या लागणाऱ्या दौऱ्यांत आपल्यासाठी कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना आर्थिक तोशीस लागू नये याची ते काळजी घेत. सेवेच्या सुरुवातीच्या काळात तर दौऱ्याच्या वेळी ते स्वत:चा जेवणाचा डबा घेऊन जात असत. स्वत:च्या कामासाठी त्यांनी सरकारी वाहन कधी वापरले नाही.

त्यांची सुविद्य पत्नी भक्ती हिच्या पाठिंब्यामुळेच प्रशासन क्षेत्रातील चढउतार, ताणतणाव यांना धीराने सामोरे जाऊन त्यांनी यशस्वी कारकीर्द घडवली,  त्यांच्या दोन्ही कन्यांपैकी मोठी योगिता आपटे हिने बी.एस्सी. व एम.एस्सी. करून काही काळ नोकरी केली. धाकटी मुलगी कीर्ती ही एम.ए. व एम.बी.ए. असून प्रख्यात आयटी कंपनीत प्रकल्प व्यवस्थापक म्हणून नोकरी करत आहे.

- बबन जोगदंड