मादन, दिनशा पिरोशा
दिनशा पिरोशा मादन यांचा जन्म मुंबईला झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण मुंबईत इंपीरियल हायस्कूलमध्ये आणि पुण्याच्या सरदार दस्तूर नौशिरवान हायस्कूलमध्ये, महाविद्यालयीन शिक्षण मुंबईत एल्फिन्स्टन महाविद्यालयात व कायद्याचे शिक्षण मुंबईच्या शासकीय विधि महाविद्यालयामध्ये झाले. बी.ए. आणि एलएल.बी. या पदव्या संपादन केल्यानंतर २१ नोव्हेंबर १९४४ रोजी ते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेत आणि २ नोव्हेंबर १९४५ रोजी अपील शाखेत वकिली करू लागले. मुंबई उच्च न्यायालयाव्यतिरिक्त त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात, त्याचप्रमाणे भारतातील अन्य न्यायालयांत, तसेच नैरोबी येथील पूर्व आफ्रिका अपील न्यायालय, एडनचे सर्वोच्च न्यायालय, इत्यादी परदेशी न्यायालयांतही वेळोवेळी खटले लढविले. ते मुख्यत: दिवाणी आणि घटनात्मक खटले लढवीत असले, तरी काही वेळा करविषयक आणि फौजदारी खटलेही लढवीत असत. १९५२ पासून १९५५ पर्यंत ते शासकीय विधि महाविद्यालयामध्ये अर्धवेळ प्राध्यापक होते.
२५ सप्टेंबर १९६७ रोजी मादन यांची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून झाली. ६ ऑगस्ट १९६९ रोजी ते उच्च न्यायालयाचे कायम न्यायाधीश झाले. मे १९७०मध्ये भिवंडी, जळगाव आणि अन्य काही ठिकाणी झालेल्या जातीय दंगलींची चौकशी करण्यासाठी एक-सदस्य आयोग म्हणून न्या.मादन यांची नियुक्ती करण्यात आली. या चौकशीबद्दल न्या.मादन यांनी सादर केलेला सविस्तर अहवाल अतिशय महत्त्वाचा मानला जातो. जातीय दंगलींची सखोल कारणमीमांसा करून त्या होऊ नयेत म्हणून करावयाच्या उपायांबद्दल त्यांनी विस्तृत सूचना केल्या आहेत.
११ ऑगस्ट १९८२ रोजी न्या.मादन यांची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून झाली. १५ मार्च १९८३ रोजी न्या.मादन यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश पदावरून सर्वोच्च न्यायालयावर जाणारे न्या. मादन हे पहिले न्यायाधीश होत. ६ एप्रिल १९८६ रोजी ते पदावरून निवृत्त झाले. सर्वोच्च न्यायालयातील आपल्या कारकिर्दीत न्या. मादन यांनी घटनात्मक कायदा आणि प्रशासनिक कायदा (अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह लॉ) या संबंधात अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले. तुलसीराम पटेल खटला आणि ‘सेंट्रल इनलँड वॉटर ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन’ खटला, या खटल्यांतील न्या.मादन यांचे निर्णय महत्त्वाचे मानले जातात.
