उसगावकर, मनोहर घनश्याम
पोर्तुगीज राजवटीत भारतातील कायद्यापेक्षा खूपच वेगळे कायदे आणि न्यायव्यवस्था गोव्यात अस्तित्वात होती. त्यातील काही कायदे अद्यापही अस्तित्वात आहेत. पोर्तुगीज काळातील कायदे स्वाभाविकपणेच पोर्तुगीज भाषेत होते गोव्यातील उसगाव गावात पोर्तुगीज राजवटीच्या काळात मनोहर घनश्याम उसगावकर यांचा जन्म झाला. लायसेम या नावाने ओळखला जाणारा माध्यमिक शिक्षणाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी चार वर्षे मुदतीचा कायद्याचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला. याच काळात लायसेम परीक्षेस बाहेरून बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांनी फ्रेंच भाषाही शिकविली. १६ मार्च १९५७ रोजी गोव्यात वकिली करण्यासाठी आवश्यक असलेली ‘एकझॉम द एस्तादो’ ही परीक्षा ते उत्तीर्ण झाले आणि जून १९५७ पासून म्हापसा येथे त्यांनी वकिलीला प्रारंभ केला.
त्या काळचे गोव्याचे सर्वोच्च न्यायालय मानले जाणार्या ‘रेलकाव द गोवा’ या न्यायालयासहित सर्व न्यायालयांत त्यांनी काम केले. गोवामुक्तीनंतर या न्यायालयाच्या जागी न्याय आयुक्त न्यायालय (ज्युडिशिअल कमिशनर्स कोर्ट) अस्तित्वात आले. कालांतराने त्याच्या जागी मुंबई उच्च न्यायालयाचे गोवा खंडपीठ पणजी येथे स्थापन झाले.
हे कायदे आणि त्या वेळची व्यवस्था यांचा दुवा गोवामुक्तीनंतर गोव्यात लागू झालेले भारतीय कायदे व न्यायव्यवस्था यांच्याशी जोडणे आवश्यक होते. मनोहर उसगावकर यांनी आपल्या व्यासंगाने या कामात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
६ सप्टेंबर १९८८ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना सीनियर अॅडव्होकेट म्हणून मान्यता दिली. १९ सप्टेंबर १९९६ ते ५ मे १९९८ या काळात ते भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल होते. १९९९ साली काही महिने गोव्याचे अॅडव्होकेट-जनरल म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले.
पोर्तुगीज आमदानीत कुटुंबविषयक कायद्यात काही पुरोगामी तरतुदी होत्या. लग्न झाल्याबरोबर नवविवाहितेला नवऱ्याच्या मालमत्तेत काही अधिकार आपोआप मिळत असे. प्रत्येक गावात गरजूंच्या मदतीसाठी एकसामायिक मालकीची मालमत्ता असे व तिचे व्यवस्थापन त्या त्या गावातलीच विश्वस्त संस्था करीत असे. तसेच जमीन कसणाऱ्या मुंडकारांना महाराष्ट्रातील कुळापेक्षा वेगळे अधिकार असत. या सर्व कायद्यांची माहिती नव्या पिढीला व्हावी म्हणून उसगावकरांनी त्यांची इंग्रजीत भाषांतरे केली व अशा कायद्यांची ओळख करून देण्यासाठी पुस्तकेही लिहिली. न्यायसंस्थेशी संबंधित विषयावर अनेक परिषदा व चर्चासत्रे त्यांनी आयोजित केली. ‘गोवा लॉ टाइम्स’ नावाचे एक कायदेविषयक नियतकालिक त्यांनी १९८९ साली सुरू केले. ‘वैकुंठराव ढेंपे इंडो-पोर्तुगीज स्टडी सेंटर’ या अध्ययन केंद्राचे ते अनेक दिवस संचालक होते.
जुन्या कायद्यांमध्ये कालमानानुसार बदल सुचवण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या अनेक समित्यांचे ते सभासद होते. अनेक शैक्षणिक संस्थांशी त्यांचा संबंध आहे.
- न्या.नरेंद्र चपळगावकर