वीरराघवन, पक्षीराजा
व्ही.पी.राजा यांचा जन्म केरळ राज्यातील कोट्टेंकल येथे झाला. त्यांच्या आईचे नाव लक्ष्मी असे होते. पक्षीराजा म्हणजे गरुड होय. वडिलांचे नाव वीरराघवनमधील व्ही. हे आद्याक्षर आणि पक्षीराजा या त्यांच्या नावातील पी. हे आद्याक्षर लावून व्ही. पी. राजा असे त्यांचे नाव रूढ झाले. त्यांचे वडील वीरराघवन हे भारत सरकारमध्ये नोकरीला होते. राजा यांनी दिल्ली येथील सेंट स्टीफन्स महाविद्यालयातून १९६७ साली भौतिकशास्त्र या विषयात बी.एस्सी. पूर्ण केले व नंतर एम.एस्सी.ची पदवी १९७१ मध्ये तेथूनच प्राप्त केली. याच वर्षी त्यांनी अमेरिकेतील न्यूयॉर्क येथील कोलंबिया विद्यापीठातून भौतिकशास्त्रातच एम.ए.ची पदवी संपादन केली. तसेच १९८८ साली त्यांनी इंग्लंडमधील ईस्ट अँग्लिया विद्यापीठातून ‘ग्राम विकास योजना’ या विषयात एम.ए. केले. नंतर पंजाब विद्यापीठामधून १९९६ साली सामाजिक शास्त्र या विषयात एम.फील. पूर्ण केले. १९७६ मध्ये ते केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण झाले. त्यांना महाराष्ट्र कॅडर मिळाले आणि त्यांची प्रथम नियुक्ती औरंगाबाद येथे उपजिल्हाधिकारी या पदावर करण्यात आली.
राजा यांच्या कार्यपद्धतीचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांना आपल्या कार्यकाळात ज्या पदावर नियुक्त करण्यात आले त्या विभागात त्यांनी अनेक अभिनव संकल्पना प्रत्यक्षात आणल्या. त्यांनी केलेले हे काम अत्यंत मूलभूत स्वरूपाचे असून त्या त्या विभागाच्या विकासाला दिशा आणि चालना देणारे ठरले आहे.
१९८० ते १९८२ सातारा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी या पदावर कार्यरत असताना त्यांनी अनेक प्रशासकीय सुधारणा घडवून आणण्यामध्ये पुढाकार घेतला. त्यांच्या कामाची राष्ट्रीय पातळीवर दखल घेण्यात येऊन त्यांनी अवलंबलेली ही पद्धत देशभर प्रसिद्ध झाली आहे.
१९८२ ते १९८६ या कालावधीत राजा महाराष्ट्राचे वाहतूक आयुक्त होते. या कार्यकालात त्यांनी केलेल्या महत्त्वपूर्ण सुधारणा म्हणजे सर्व वाहनांसाठी पीयुसीचे (पोल्युशन अंडर कंट्रोल) प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक केले. तसेच रस्त्यावरून वाहतूक होणाऱ्या धोकादायक (हॅझर्डस् गुडस्) वस्तू/मालासंदर्भात कायदे आणि नियम तयार केले.
लोकप्रशासनातील विशेष योगदानाबद्दल राजा यांना १९८७ साली ‘चिन्मुलगुंद डिस्टींगविश गव्हर्नमेंट अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन’ पुरस्कार देऊन त्यांचा गौरव करण्यात आला. हा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना मिळणारा सर्वोच्च पुरस्कार समजला जातो. १९८७ साली वित्त विभागाचे (महाराष्ट्र) सह सचिव म्हणून कार्यरत असताना त्यांनी महाराष्ट्राला दिलेले महत्त्वाचे योगदान म्हणजे शून्याधारित अर्थसंकल्प (झीरो बजेट) ही संकल्पना त्यांनी प्रत्यक्षात आणली. १९८८ ते ९० या कालावधीत ग्रामीण विकास विभागाचे सहसचिव असताना राजा यांनी जवाहर रोजगार योजना कार्यक्षमपणे राबवली.
१९९० चे दशक म्हणजे माहिती तंत्रज्ञान आणि संगणक यांच्या प्रसाराचे दशक मानले जाते. जुलै १९९० ते डिसेंबर १९९० या काळात राजा यांनी महाराष्ट्रभर सर्व विभागांच्या मुख्यालयात मनुष्यबळ विकास प्रशिक्षण दिले. तसेच त्यांनी मुंबईतील झोपडपट्टीवासियांना घरे उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेमध्ये महत्त्वपूर्ण सहभाग नोंदवला.
राजा यांनी आपल्या सर्वच योजनांमध्ये प्रशासकीय कामात पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न केला. त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे मार्च १९९९ ते जून १९९९ या फक्त ३ महिन्यांच्या कालावधीत महाराष्ट्र उच्च आणि तांत्रिक शिक्षण विभागाचे सचिव म्हणून कार्यरत असताना त्यांनी महाराष्ट्रातील सर्व अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या प्रवेश शुल्काच्या रचनेमध्ये पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न केला.
ग्रामीण भागातील स्वच्छतेसाठी महाराष्ट्र सरकारने आखलेली ‘संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान’ ही योजना राजा हे पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण या विभागाचे सचिव असताना साकार झाली.
२००२ ते २००८ या कालावधीत राजा केंद्र सरकारच्या अणू ऊर्जा विभागाचे सहसचिव आणि मुख्य सल्लागार म्हणून कार्यरत होते. याचवेळी ते युरेनियम पुरवठा वृद्धी समितीचे सदस्य सचिव होते. या पदावर असताना त्यांनी अणू ऊर्जा आयोगाला दिलेले पथदर्शी योगदान म्हणजे या समितीचा समन्वय करणे आणि तिच्या कामकाजाचा मूल्यमापनात्मक अहवाल तयार करणे. त्यांनी तयार केलेले हे अहवाल युरेनियम खाणी आणि युरेनियम उत्खननाच्या भविष्यातील कामासाठी पथदर्शी ठरत आहेत. अणू ऊर्जेच्या माध्यमातून विद्युत निर्मिती करण्यासाठी ते विशेष आग्रही भूमिका घेत असत. अणू ऊर्जा निर्मितीसाठी लागणाऱ्या युरेनियमचे उत्खनन आणि आवश्यक पुरवठा करण्यासाठी त्यांनी दिलेले योगदान उल्लेखनीय आहे. जानेवारी ९१ ते जून ९१ या कालावधीत राजा यांनी केंद्रीय नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष मोहन धारिया यांचे सचिव म्हणून काम पाहिले.
जुलै १९९१ ते ९३ या कालावधीत राजा यांची नियुक्ती केंद्रीय संरक्षण मंत्र्यांचे स्वीय सचिव या पदावर करण्यात आली. राजा यांनी या पदावर असताना देशाच्या तिन्ही संरक्षण दलांसाठी आवश्यक साहित्यांच्या खरेदी करण्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण कामगिरी केली. १९९६ ते १९९७ या वर्षी राजा हे महाराष्ट्राच्या व्यापार आणि वाणिज्य मंत्रालयाचे सचिव होते. यावेळी ‘अ‍ॅडव्हान्टेज महाराष्ट्र’ या बॅनर खाली मुंबई येथे ‘ग्लोबल इन्व्हेस्टर्स कॉन्फरस’ भरवण्यात आली होती.
१९९७ ते ९९ या कालावधीत महाराष्ट्राच्या गृहनिर्माण आणि विशेष सहायता विभागाचे सचिव म्हणूनही राजा यांनी महत्त्वपूर्ण काम केले. आपल्या कार्यकालात राजा यांनी स्वत:बरोबर कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षित करण्यामध्ये विशेष रस घेतला.
‘झिरो बजेट इन महाराष्ट्र’, ‘टेकनिक ऑफ झिरो बेस्ड बजेटिंग’, ‘द पोलिटिकल इकोनॉमी इन डेअरी डेव्हलपमेन्ट इन महाराष्ट्र’, ‘स्टेट फायनान्स अँड इकोनॉमिक रिफॉर्मस्’ ही राजा यांनी लिहिलेली पुस्तके महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला मार्गदर्शक ठरणारी आहेत. २००८ मध्ये अणू ऊर्जा विभागाचे मुख्य सल्लागार, या पदावरून निवृत्त झाल्यावर त्यांच्या प्रशासकीय कौशल्यांचा व अनुभवांचा उपयोग व्हावा यासाठी त्यांची नेमणूक महाराष्ट्र विद्युत नियामक मंडळाचे संचालक या पदावर करण्यात आली.
