अंध्यारूजिना, तहमतन रुस्तुमजी
तहमतन रुस्तमजी अन्ध्यारुजिना यांचा जन्म मुंबईला झाला. पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर १९५७मध्ये त्यांनी मुंबईतील शासकीय विधि महाविद्यालय येथून एलएल.बी. पदवी संपादन केली. त्यांना मुंबई विद्यापीठाची सर चार्ल्स सार्जंट शिष्यवृत्ती आणि विष्णू धुरंधर सुवर्णपदक मिळाले. १९५८मध्ये त्यांची भारतीय विदेश सेवेत निवड झाली, परंतु त्यांनी कायद्याच्या क्षेत्रात येणे पसंत केले आणि ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ, तेव्हाचे मुंबई राज्याचे अॅडव्होकेट-जनरल एच.एम.सीरवाई यांच्या हाताखाली काम करण्यास सुरुवात केली. सीरवाई यांच्याबरोबर अन्ध्यारुजिना यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात अगोदर मुंबई आणि नंतर महाराष्ट्र सरकारतर्फे अनेक खटल्यांत काम पाहिले.
लवकरच अन्ध्यारुजिना स्वत:ही प्रथितयश वकील म्हणून पुढे आले. सर्वोच्च न्यायालयातील अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये त्यांनी सीरवाई यांचे सहायक म्हणून किंवा नंतर स्वतंत्रपणे युक्तिवाद केला. यामध्ये केशवसिंह प्रकरण, केशवानंद भारती खटला, जे.एम. एम. खटला, बोम्मई खटला, विशाखा खटला, हे विशेष उल्लेखनीय खटले म्हणता येतील. १९९८मध्ये सरकारने नेमलेल्या बँकिंग कायदा समितीचे ते अध्यक्ष होते. २००७मध्ये केंद्र-राज्य संबंधांवर विचार करण्यासाठी सरकारने नेमलेल्या कार्य-गटाचे (टास्क फोर्स) ते सदस्य आहेत.
काही काळ अन्ध्यारुजिना मुंबई विद्यापीठात ‘घटनात्मक कायदा’ या विषयाचे अर्धवेळ प्राध्यापक होते. १९९०मध्ये ते बेलफास्टमधील क्विन्स विद्यापीठामध्ये अतिथी अधिव्याख्याते होते. याशिवाय ते बंगलोरच्या नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया विद्यापीठामध्ये, पुण्याच्या सिम्बॉयसिस विधि महाविद्यालयामध्ये आणि भारतातील अन्य विधि महाविद्यालयांत मानद प्राध्यापक आहेत.
१९९३ ते १९९५ या काळात अन्ध्यारुजिना महाराष्ट्राचे अॅडव्होकेट - जनरल होते आणि १९९६ - १९९८ या काळात भारताचे सॉलिसिटर-जनरल होते.
अन्ध्यारुजिना यांनी ‘ज्युडिशिअल अॅक्टिविझम अॅन्ड कॉन्स्टिट्यूशनल डेमॉक्रसी इन इंडिया’ आणि ‘जजेस् अॅन्ड ज्युडिशिअल अकाऊंटेबिलीटी’ अशी दोन पुस्तके लिहिली आहेत. वृत्तपत्रांत आणि कायदेविषयक नियतकालिकांत त्यांचे लेख नियमितपणे प्रसिद्ध होत .