गजेंद्रगडकर,प्रल्हादाचार्य बाळाचार्य
न्यायमूर्ती प्रल्हादाचार्य बाळाचार्य गजेंद्रगडकर यांचा जन्म सातारा येथे व्युत्पन्न संस्कृत पंडितांच्या प्रख्यात कुटुंबात झाला. त्यांचे माध्वसंप्रदायी वैष्णव घराणे मूळचे आजच्या कर्नाटकातील धारवाड जिल्ह्यातल्या गजेंद्रगडचे होते. प्रल्हादाचार्यांच्या वडिलांचे पणजोबा राघवेंद्राचार्य हे एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस सातार्याच्या छत्रपती प्रतापसिंहांच्या निमंत्रणावरून सातारा दरबारचे राजपंडित म्हणून गजेंद्रगडहून साताऱ्यास आले. साताऱ्यातील त्यांचे घर ही जणू एक संस्कृत पाठशाळाच होती. तेथे संस्कृत विद्या शिकण्यास विविध ठिकाणांहून विद्यार्थी येत असत. त्यांच्या घराण्यातील संस्कृत विद्येची ही परंपरा प्रल्हादाचार्यांच्या पिढीपर्यंत चालू राहिली. प्रल्हादाचार्यांचे एक वडील बंधू अश्वत्थामाचार्य हे संस्कृतचे प्रसिद्ध प्राध्यापक होते आणि स्वत: प्रल्हादाचार्यही संस्कृत विद्वान होते.
प्रल्हादाचार्यांचे शालेय शिक्षण सातारा उच्च माध्यमिक शाळेमध्ये झाले. १९१८मध्ये मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर त्यांनी दोन वर्षे धारवाडच्या कर्नाटक महाविद्यालयामध्ये शिक्षण घेतले. तेथून इंटर झाल्यानंतर ते पुण्याच्या डेक्कन महाविद्यालयामध्ये दाखल झाले आणि १९२२मध्ये मुंबई विद्यापीठाची बी.ए. (ऑनर्स) ची परीक्षा इंग्रजी व संस्कृत हे विषय घेऊन प्रथम वर्गात उत्तीर्ण झाले. त्यांना दक्षिणा फेलोशिप मिळाली. १९२४मध्ये इंग्रजी व संस्कृत हेच विषय घेऊन ते एम.ए. प्रथम वर्गात उत्तीर्ण झाले. त्यांना ‘गोकुळजी झाला वेदान्त पारितोषिक’ आणि ‘भगवानदास पुरुषोत्तमदास शिष्यवृत्ती’ मिळाली. १९२४मध्येच प्रा.ज.र.घारपुरे यांनी पुण्यामध्ये पूना लॉ कॉलेज (आजचे आय.एल.एस. विधि महाविद्यालय) स्थापन केले. एम.ए. झाल्यानंतर प्रल्हादाचार्यांनी तेथे प्रवेश घेतला, आपण वकील व्हायचे, असे त्यांनी आधीच ठरविले होते.
ऑगस्ट १९२६मध्ये प्रल्हादाचार्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अपील शाखेत वकिली सुरू केली. वकिलीत लवकरच त्यांचा जम बसला आणि एक यशस्वी व कुशल वकील म्हणून त्यांचे नाव झाले. सुमारे १९ वर्षांच्या आपल्या वकिलीच्या कारकिर्दीत त्यांनी विविध प्रकारचे दिवाणी दावे आणि फौजदारी खटले लढविले. मार्च १९४५मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. अल्पावधीतच एक समतोल विचारांचे, कायद्याचे सखोल ज्ञान असणारे आणि दोन्ही बाजूंच्या वकिलांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून अचूक न्याय देणारे न्यायाधीश म्हणून त्यांची ख्याती झाली. उच्च न्यायालयातील आपल्या कारकिर्दीत त्यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले. त्यातील अनेक हिंदू कायद्यासंबंधी होते; त्यातही एक आज ज्वलंत प्रश्न बनलेल्या सगोत्र विवाहाच्या मुद्द्याबाबत होता. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असतानाच ते मुंबई विद्यापीठाच्या सिंडिकेटचे सदस्य होते. त्याच काळात बँक कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तींबाबतचा एक-सदस्य आयोग म्हणूनही त्यांची नियुक्ती झाली.
जानेवारी १९५७मध्ये न्या.गजेंद्रगडकर यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. फेब्रुवारी १९६४मध्ये ते भारताचे सरन्यायाधीश झाले. १५मार्च१९६६ रोजी ते सरन्यायाधीशपदावरून निवृत्त झाले.
न्यायाधीश आणि सरन्यायाधीश म्हणून न्या.गजेंद्रगडकर यांची सर्वोच्च न्यायालयातील एकूण नऊ वर्षांची कारकिर्द अनेक दृष्टींनी महत्त्वाची आणि वैशिष्ट्यपूर्ण ठरली. मुंबई उच्च न्यायालयातील त्यांच्या कर्तृत्वामुळे त्यांचे नाव आधीच सर्वज्ञात होते. ते सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर त्यांच्या विद्वत्तेचा आणि विचारांचा प्रभाव सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजावर आणि निकालांवरही पडू लागला. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अनेक चांगल्या प्रथा-परंपरा पाडल्या. उदाहरणार्थ, त्यांनी आपल्या आत्मचरित्रात म्हटल्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापनेनंतरच्या सुरुवातीच्या काही वर्षांत न्यायाधीशांची प्रवृत्ती अनेकदा स्वत:ची वेगळी सहमतीची निकालपत्रे (सेपरेट कंकरिंग जजमेंटस्) लिहिण्याची असे. सरन्यायाधीश न्या.एस.आर.दास यांच्या प्रयत्नांमुळे ही प्रवृत्ती बर्याच प्रमाणात कमी झाली आणि त्यामुळे निकालपत्रांची संख्या कमी झाली. न्या. गजेंद्रगडकर यांनी न्या. दास यांची परंपरा पुढे चालविली.
न्या.गजेंद्रगडकर यांची दोन विशेष उल्लेखनीय वैशिष्ट्ये म्हणजे त्यांनी स्वत: सर्वाधिक निकालपत्रे लिहिली आणि भिन्नमत-निकालपत्रे (डिसेन्टिंग जजमेंट्स्) क्वचितच लिहिली. याचा अर्थ, न्यायालयाच्या ज्या कुठल्या पीठाचे न्या. गजेंद्रगडकर सदस्य असत, त्याचे निकालपत्र बहुधा तेच लिहीत आणि पीठावरील अन्य न्यायाधीश सहसा त्यांच्याशी सहमत असत आणि जरी एखादे न्यायाधीश असहमत असले आणि त्यामुळे त्यांनी भिन्नमत-निकालपत्र लिहिले, तरी बहुमताचे निकालपत्र एकच असे. उलटपक्षी, निकालपत्र न्या.गजेंद्रगडकरांनी लिहिलेले नसले, तरी ते आणि बाकीचे न्यायाधीश त्याच्याशी सहसा सहमत असत.
घटनात्मक प्रश्न, औद्योगिक कायदा व कामगार कायद्याचे प्रश्न, सरकारी नोकरांचे प्रश्न, हिंदू कायद्याचे प्रश्न, हिंदू किंवा अन्य धार्मिक किंवा धर्मादाय संस्थांच्या व्यवस्थापनासंबंधीचे प्रश्न, इत्यादी विविध बाबतींत न्या.गजेंद्रगडकर यांनी अनेक महत्त्वाचे आणि चिरस्थायी निर्णय दिले. घटनात्मक प्रश्नांवरील जे महत्त्वाचे खटले न्या.गजेंद्रगडकरांच्या कारकिर्दीत सर्वोच्च न्यायालयासमोर आले, त्यांपैकी बेरुबारीचा प्रश्न, नानावटी खटल्यातील घटनात्मक प्रश्न, बालाजी, केशवसिंह, सज्जनसिंह, माखनसिंह आणि मिरजकर हे खटले विशेष उल्लेखनीय म्हणता येतील. यांमधील नानावटी खटला सोडल्यास बाकी सगळी (एकमताची किंवा बहुमताची) निकालपत्रे न्या.गजेंद्रगडकर यांनी लिहिलेली होती. उत्कृष्ट निकालपत्रांचा वस्तुपाठ म्हणून ती आजही नावाजली जातात. यापैकी सज्जनसिंह खटल्यातील संसदेच्या घटनादुरुस्तीच्या अधिकाराच्या मुद्द्यावरील निर्णय नंतरच्या गोलकनाथ खटल्यात न्यायालयाने फिरवला. त्यानंतरच्या केशवानंद भारती खटल्यात त्यावर आणखी खल होऊन मूलभूत संरचना सिद्धान्त (बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन) प्रस्थापित झाला. त्याहीनंतरच्या अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांनंतर आता हा सिद्धान्त वज्रलेप झाला आहे. हा भाग सोडल्यास, वर उल्लेखिलेल्या खटल्यांपैकी बहुतेकांतील, विशेषत: आरक्षणाच्या मुद्द्यावरचा बालाजी खटला, विधिमंडळांच्या विशेषाधिकाराच्या मुद्द्यावरचे केशवसिंह प्रकरण आणि बेरुबारी प्रश्न, यांतील सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. गजेंद्रगडकरांनी लिहिलेले निर्णय आजही बंधनकारक आहेत. औद्योगिक कायदा आणि कामगार कायदा यांमधील विविध तरतुदींचा अर्थ पुरोगामी दृष्टिकोनातून आणि कामगारांच्या हितासाठी लावण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील जानेवारी १९५७ ते मार्च १९६६ या कालखंडाला ‘गजेंद्रगडकर युग’ असे सार्थपणे म्हणता येईल.
सरन्यायाधीशपदावरून निवृत्त झाल्यावर लगेचच न्या.गजेंद्रगडकर मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू झाले. त्यावेळी ते पद पगारी नसून मानसेवी (ऑनररी) होते. ही धुरा त्यांनी साडेपाच वर्षे यशस्वीरीत्या सांभाळली. याच दरम्यान त्यांनी महागाई भत्ता आयोग, जम्मू-काश्मीर चौकशी आयोग, राष्ट्रीय कामगार आयोग आणि बनारस हिंदू विद्यापीठ चौकशी आयोग यांच्यावरही काम केले. यानंतर ते कुलगुरूपदावरून निवृत्त झाल्यावर सहाव्या आणि सातव्या विधि आयोगांचे (लॉ कमिशन) अध्यक्ष म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. याशिवाय ते रिझर्व बँकेच्या आणि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडियाच्या संचालक मंडळांचे तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे सदस्य आणि दिल्लीच्या इंडिया इंटरनॅशनल सेंटरचे एक विश्वस्तही होते. दिल्लीच्या इंडियन लॉ इन्स्टिट्यूट, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक अॅडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन सोसायटी ऑफ इंटरनॅशनल लॉ, इत्यादी संस्थांशीही त्यांचा घनिष्ठ संबंध होता. मदुराई येथील गांधीग्राम ग्रामीण विद्यापीठाचे ते पहिले कुलपती होते. मुंबई आणि पुण्यातील अनेक संस्थांशीही त्यांचा घनिष्ठ संबंध होता. मुंबईच्या एशियाटिक सोसायटीचे आणि रामकृष्ण मिशनच्या मुंबई शाखेचे ते अध्यक्ष होते, तर पुण्याच्या शिक्षण प्रसारक मंडळीचे आणि इंडियन लॉ सोसायटीचे अध्यक्ष होते. मुंबईच्या राष्ट्रीय संगीत-नाट्य केंद्राच्या (नॅशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्टस्) नियामक मंडळाचेही ते काही काळ सदस्य होते.
न्या.गजेंद्रगडकर यांना सामाजिक सुधारणेच्या चळवळीत रस होता आणि सामाजिक सुधारणेच्या कार्यात त्यांचा सक्रिय सहभागही असे. न्या. महादेव गोविंद रानडे यांच्या काळातील सामाजिक परिषदेचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न महर्षी कर्वे, रँग्लर परांजपे, तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी इत्यादी मंडळींनी केला. त्यात न्या.गजेंद्रगडकर यांचाही सहभाग होता. या प्रयत्नांचा भाग म्हणून १९५३मध्ये पुण्याला आणि १९५४मध्ये जळगावला महाराष्ट्र सामाजिक सुधारणा परिषद भरली. या दोन्ही परिषदांचे अध्यक्षस्थान न्या.गजेंद्रगडकर यांनी भूषविले होते.
न्या.गजेंद्रगडकर यांनी आपल्या वकिलीच्या काळातच नंदपंडित याच्या ‘दत्तकमीमांसा’ या ग्रंथाची सानुवाद चिकित्सक आवृत्ती प्रसिद्ध केली होती आणि तिची प्रशंसा झाली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील आपल्या दीर्घ कारकिर्दीच्या काळात न्या.गजेंद्रगडकर यांनी अनेक ठिकाणी विविध विषयांवर विद्वत्तापूर्ण व्याख्याने दिली. त्यांतील बहुतेक पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध झाली. त्यापैकी ‘लॉ, लिबर्टी अॅन्ड सोशल जस्टिस’(१९६५), ‘ट्रॅडिशन अॅन्ड सोशल चेंज’(१९६६), ‘इम्परेटीवज् ऑफ इंडियन फेडरेशन’(१९६९), ‘सेक्युलॅरिझम अॅन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडीया’(१९७१), ‘इंडियन पार्लमेंट अॅन्ड फंडामेंटल राइट्स्’(१९७२) आणि ‘लॉ, लॉयर्स अॅन्ड सोशल चेंज’(१९७६) या पुस्तकांचा विशेष उल्लेख करता येईल.
आपल्या जीवनाच्या संध्याकाळी न्या.गजेंद्रगडकर यांनी आणखी एक महत्त्वाचे कार्य हाती घेतले आणि ते जवळजवळ पूर्ण केले. ते म्हणजे भारतीय विद्याभवनाच्या दशोपनिषद प्रकल्पाच्या प्रमुख संपादकपदाचे. त्यांच्या नेतृत्वाखालील संपादक मंडळाने दहा प्रमुख उपनिषदांचे मूळ श्लोक, त्यांवरील शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य आणि वल्लभाचार्य या चार आचार्यांचे भाष्य आणि या सर्वांचे सटीप इंग्रजी भाषांतर असे ग्रंथ सिद्ध केले. यातील आठ उपनिषदांचे काम न्या.गजेंद्रगडकर असेपर्यंत पूर्ण झाले होते.
‘टु द बेस्ट ऑफ माय मेमरी’ हे न्या.गजेंद्रगडकरांचे वाचनीय आणि उद्बोधक आत्मचरित्र त्यांच्या निधनानंतर दोन वर्षांनी, म्हणजे १९८३मध्ये भारतीय विद्याभवनानेच प्रसिद्ध केले. मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय या दोन्हींच्या इतिहासातील एक श्रेष्ठ न्यायाधीश आणि सरन्यायाधीश म्हणून न्या.गजेंद्रगडकर यांचे स्थान अढळ आहेच, परंतु एकंदर आधुनिक महाराष्ट्राच्या आणि भारताच्या वैचारिक-बौद्धिक जडणघडणीत बहुमूल्य वाटा उचलणारे महान न्यायविद आणि तत्त्वज्ञ म्हणूनही त्यांचे स्मरण सदैव केले जाईल.