चितळे, माधव गोविंद
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असलेले माधव गोविंद चितळे यांचा जन्म रत्नागिरीला झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण रत्नागिरी हायस्कूलमध्ये आणि महाविद्यालयीन शिक्षण मुंबईच्या एल्फिन्स्टन कॉलेजमध्ये झाले. बी.ए. पदवी मिळविल्यानंतर त्यांनी शिक्षक म्हणून नोकरी स्वीकारली आणि ती करीत असतानाच शासकीय विधि महाविद्यालयामधून एलएल.बी. पदवी संपादन केली. २२जुलै१९३७ रोजी ते मुंबई उच्च न्यायालयात अ‍ॅडव्होकेट म्हणून रुजू झाले. त्यांनी मुख्यत: अपील शाखेत आपले चुलते जी.बी.चितळे यांच्या हाताखाली काम केले. नंतर अपील शाखेत त्यांचा स्वतंत्रपणेही चांगला जम बसला. गरजेनुसार ते अगोदर फेडरल कोर्टात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयातही खटले लढवीत असत. त्यांचे काम अतिशय काटेकोर असे. गरीब अशिलांकरिता ते प्रसंगी पदरमोडही करीत.
४नोव्हेंबर१९५४ रोजी मुंबई शहर दिवाणी आणि सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. २१जुलै१९६० रोजी ते त्या न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश झाले. अनेक स्त्रियांना फसवून त्यांच्याशी लग्ने करणारा कुख्यात माधव काझी याच्यावरील फौजदारी खटला चितळे यांच्यासमोर चालला. त्यांनी काझीला दिलेली शिक्षा नंतर उच्च न्यायालयाने कायम केली.
२३डिसेंबर१९६० रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून चितळे यांची नियुक्ती झाली. ४ऑक्टोबर१९६१ रोजी ते उच्च न्यायालयाचे कायम न्यायाधीश झाले. ६जानेवारी१९७२ रोजी ते पदावरून निवृत्त झाले. उच्च न्यायालयात असताना त्यांनी दिलेले दोन महत्त्वाचे निर्णय विशेष उल्लेखनीय आहेत. पहिला, कॉरोनर मलकानी खटल्यातील निर्णय; यात त्यांनी आरोपीचे ध्वनिमुद्रित संभाषण पुरावा म्हणून ग्राह्य आहे असा निर्णय दिला. (तो नंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम केला.) दुसरा, भिवंडी-निजामपूर नगरपालिका खटल्यातील निर्णय; यात न्या.चितळे यांनी ‘गुड फेथ’ या संज्ञेचा अर्थ ‘मॉरल अपराइटनेस’ असा लावला.
उच्च न्यायालयातून निवृत्त झाल्यानंतर न्या.चितळे चार वर्षे मुंबईच्या औद्योगिक न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष होते. याच काळात त्यांनी गोव्यातही औद्योगिक न्यायाधिकरण म्हणून काम केले; ते करीत असताना १९७५मध्ये त्यांनी कोका-कोला तंटा सोडविला. न्या.चितळे यांचा मुंबईतील अनेक शिक्षणसंस्थांशी घनिष्ठ संबंध होता.
