हुद्दार, श्रीकांत नारायण
श्रीकांत नारायण हुद्दार यांचा जन्म तसेच शालेय शिक्षण व महाविद्यालयीन शिक्षणही नागपूर येथे झाले. घरची परिस्थिती व वडिलांची नोकरीही बेताचीच असल्याने त्यांना हातभार लावण्याच्या दृष्टीने त्यांनी शालान्त परीक्षेनंतर स्थापत्य शास्त्रात पदविका परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर वयाच्या अठराव्या वर्षी चंद्रपूर येथे नोकरीस प्रारंभ केला.
१९६७ ते १९७३ या काळात त्यांनी आवेक्षक या पदावर काम केले. ते प्रथमत: पाटबंधारे खात्यात नागपूर अंतर्गत पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण मंडळ येथे रुजू झाले आणि सुरुवातीच्या काळामध्ये चंद्रपूर जिल्हा, नागपूर जिल्हा व यवतमाळ जिल्हा या भागातील पाटबंधारे प्रकल्पांचे सर्वेक्षण व अन्वेषण करून विदर्भातील जंगलाने वेढलेल्या परिसरात त्यांनी मोठ्या व मध्यम प्रकल्पांचा पाया घातला. चंद्रपूरच्या जंगलात सर्वेक्षण करीत असताना अत्यंत मागासलेल्या गोंड, माडीया अशा आदिवासी लोकांशी त्यांचा संपर्क होत असे. त्यांच्यात मिळूनमिसळून त्यांना सर्वेक्षणाची (माडीया भाषेत ‘पैमास’) रूपरेखा समजावून सांगून त्यांनी या कालखंडात विदर्भातील अनेक प्रकल्पांचे सर्वेक्षण व अन्वेषण पूर्ण करून प्रकल्प अहवाल मंजूर करून घेतले. यातील बरेचसे प्रकल्प सध्या कार्यान्वित झाले असून गोसीखुर्द प्रकल्प हा केंद्र शासनाने राष्ट्रीय प्रकल्पात समाविष्ट केलेला आहे.
चंद्रपूरच्या जंगलात सर्वेक्षण करीत असतानाच त्यांनी स्थापत्य शास्त्रातील पदवीशी समकक्ष अशी ए.एम.आय.ई.ची परीक्षा उत्तीर्ण केली. १९७३ पासून ते कनिष्ठ अभियंता या पदावर कार्यरत होते. याच कालावधीत त्यांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोग व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्या परीक्षा दिल्या. त्या दोन्ही ठिकाणी त्यांची प्रथम वर्ग अधिकारी म्हणून निवड झाली. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत ते सर्वप्रथम आले. सन १९७५-७६ मध्ये ते केंद्रीय जल आयोगामध्ये साहाय्यक संचालक पदी कार्यरत असताना, जलविद्युत प्रकल्पांच्या संकल्पाबाबतचे काम त्यांचेकडे आले. त्यांनी ओरिसातील रंगाली प्रकल्प, जम्मू-काश्मीरमधील स्टकना प्रकल्प, अफगणिस्तानातील बामीयान आदी जलविद्युत प्रकल्पांसंबंधीत कामे केली.
सन १९७६ च्या नोव्हेंबर मध्ये ते महाराष्ट्र शासनात प्रथम श्रेणी अधिकारी या नात्याने रुजू झाले व त्यानंतर महाराष्ट्र राज्याच्या जलसंपदा विभागाच्या सचिव पदावरून सप्टेंबर २००६ अखेर ते निवृत्त झाले. त्यांच्या या जवळपास ३९ वर्षांच्या कारकिर्दीत त्यांनी १६० मेगावॅटचा पेंच जलविद्युत प्रकल्प, १००० मेगावॅटचा कोयना जलविद्युत प्रकल्प टप्पा-४ या दोन्ही प्रकल्पांचे संपूर्ण बांधकाम करून हे दोन्ही प्रकल्प कार्यान्वित केले.
प्रशिक्षणानंतर त्यांची नेमणूक पेंच पाटबंधारे प्रकल्प या मोठ्या प्रकल्पावर झाली. या प्रकल्पाच्या पायात मोठ्या प्रमाणात घळी असून, संगमरवरी दगडाचा पाया असल्याने त्यामध्ये ‘कर्टन ग्राऊंटींग’ पद्धतीने पायाला मजबुती आणली, कालव्याच्या संरेखेमध्ये बर्‍याच ठिकाणी ‘फिशर क्ले’ प्रकाराची माती असल्याने त्यांनी या मातीवर उछड पद्धतीच्या मातीचा भराव टाकून अस्तरीकरणाचा नवा प्रयोग तडीस नेला व याच प्रकल्पावर ‘बॅलेन्स कॅन्टी लिव्हर’पद्धतीचे दोन जलसेतूचे निर्माण केले. तसेच धरण पायथ्याला मत्स्य व्यवसायाला चालना देण्याच्या दृष्टीने फिश सिडस् फार्म व पिंपळाच्या आकाराची एक सुंदर बाग निर्माण केली. नागपूर येथे फलोत्पादन विभागातर्फे भरविण्यात येणार्‍या प्रदर्शनात या बागेतल्या विविध फुलांना सातत्याने प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक मिळालेले आहे.
पदोन्नतीवर ते कार्यकारी अभियंता म्हणून पेंच जलविद्युत प्रकल्पावर रुजू झाले. भुयारी विद्युतगृहात मोठ्या प्रमाणामध्ये घसरण होऊन दरडी कोसळल्या असल्यामुळे कोणीही ते काम करण्यास तयार नव्हते. त्यांनी जिवावर उदार होऊन, पुढाकार घेऊन मजुरांना प्रोत्साहित करून या संपूर्ण भुयाराला मजबुती व आधार देण्याचे काम केले. सन १९८६-८७ मध्ये प्रकल्पांची दोन्ही संयंत्रे कार्यान्वित झाली.
हुद्दार यांच्या कामावर प्रभावित होऊन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शंकररावजी चव्हाण यांनी त्यांची कोयना प्रकल्पाच्या चवथ्या टप्प्याच्या कामासाठी निवड केली. सुुरुवातीच्या काळासाठी त्यांची नियुक्ती कोयना प्रकल्पाच्या संकल्पनेसाठी मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना (विद्युतगृहे) येथे झाली. कोयना प्रकल्पाच्या चवथ्या टप्प्याचे अधिजल/अवजल भुयार, भूगर्भातील विद्युतगृह, आदान मनोरे, जलाशय छेदप्रक्रिया असे केवळ भारतातच नव्हे तर संपूर्ण आशिया खंडातील सर्वप्रथम होणार्‍या या प्रक्रियेचे त्यांनीच संकल्पन केले. यामुळे त्यांचे नाव महाराष्ट्रातच नव्हे तर केंद्र शासनातही सर्वतोमुखी झाले.
सन १९९३ मध्ये त्यांची अधीक्षक अभियंता पदी नियुक्ती झाल्यानंतर व संकल्पनास परिपूर्ण अशी दिशा दिल्यानंतर, १९९४ साली त्यांची शासनाने कोयना प्रकल्पाच्या बांधकामावर नियुक्ती केली. प्रकल्पावर त्यांनी कठीण परिस्थितीत उल्लोळ विहीर, भुयारी विद्युतगृह, भुयारी प्रेशर शाफ्ट, आधीजल/अवजल बोगदे, आदान मनोरे आणि धरणाच्या तळाखालील जलाशय छेद प्रक्रियेची धाडसाने तयारी पूर्ण केली. मुख्य अभियंता पदी पदोन्नती झाल्यानंतर १३ मार्च १९९९ रोजी संपूर्ण आशिया खंडातील पहिल्या जलाशय छेद प्रक्रियेची त्यांनी यशस्वी सांगता केली. त्यानंतर १९९९ मध्ये पहिले संयंत्र व टप्प्याटप्प्याने उर्वरित तीन संयंत्रे त्यांनी २००० सालापर्यंत कार्यान्वित करून १००० मेगावॅट जलविद्युत निर्मितीची सुरुवात केली.
त्यांच्या कामाने प्रभावित होऊन महाराष्ट्र शासनाने त्यांच्याकडे घाटघर जलविद्युत प्रकल्पाचे पंप उदंचन योजनेचे काम सोपविले. या प्रकल्पासाठी त्यांनी जपानी अधिकार्‍यांबरोबर चर्चा करून विद्युतगृहाचे संकल्पनाची आखणी, त्याचप्रमाणे भारतातील पहिल्या औष्णिक प्रकल्पातील राखेचा वापर करून बांधकाम करावयाच्या धरणाचे संकल्पन पूर्ण करून, प्रत्यक्ष बांधकामास सुरुवात केली. नंतर मंत्रालयातील नियोजनविषयक कामासाठी शासनाने त्यांची सहसचिव पदी नियुक्ती केली. या कालावधीत राज्यातील अनुशेषाचा प्रश्‍न, त्यासाठी निधीचे वाटप, तसेच केंद्र शासनाकडून पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी वेगवर्धित सिंचन लाभ कार्यक्रमांतर्गत निधी मिळविण्यासाठी त्यांनी हिरिरीने प्रयत्न करून महाराष्ट्र राज्याच्या लाभाच्या दृष्टीने बहुमोल कामगिरी केली.
वर्ष २००५ मध्ये त्यांची कार्यकारी संचालक पदावर पदोन्नती होऊन त्यांनी कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ व महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ यांच्या कामात गतिमानता आणली. २००३-०४ मध्ये राज्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असताना पाटबंधारे प्रकल्पासाठी अतिरिक्त निधी मिळण्याच्या दृष्टीने त्यांनी फार मोलाची कामगिरी करून राज्यातील विविध प्रकल्पांना टंचाई कामातील निधी प्राप्त करून दिला. याच कालावधीत औष्णिक राखेचा वापर करून भारतातील पहिले ‘रोलर कॉम्पेक्टेड काँक्रीट’चे धरण त्यांनी ३७८ दिवसात पूर्ण करून घेतले. स्थापत्य शास्त्रज्ञाच्या मानबिंदूत त्यांनी जलाशय छेद प्रक्रिया व रोलर कॉम्पेक्टेड धरण या दोन्ही संकल्पना भारतात पहिल्यांदाच राबवून महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशात राज्याची मान उंचावण्यामध्ये अहम भूमिका पार पाडली. २००६ मध्ये सचिव म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर विदर्भातील सहा जिल्ह्यांसाठी त्यांनी पंतप्रधान पॅकेज मंजूर करून घेतले.
जलसंपदा विभागातील सर्वोच्च पदावरून शासकीय खात्यातील निवृत्ती घेत असतानाच, अनेक अनुभव असल्यामुळे निवृत्तीच्या दिवशीच शासनाने त्यांची समुपदेशक या नात्याने कृष्णा पाणी वाटप तंटा लवादासाठी नेमणूक केली. तसेच केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान पॅकेज व वेगवर्धित सिंचन लाभ कार्यक्रमांतर्गत निधी मिळविण्याच्या दृष्टीने त्यांची, राज्यातील जे प्रकल्प केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी सादर केले जातात त्यांची मंजुरी प्राप्त करून घेणे व केंद्रातील विविध खात्यांशी संपर्क ठेवून महाराष्ट्र राज्यातील प्रकल्प मार्गी लावणे या दृष्टीने विविध महामंडळांचे सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली गेली. ते या विविध भूमिका पार पाडीत असून, केंद्र शासनाकडून जास्तीत जास्त निधी मिळविणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्रास प्रथम क्रमांकावर आणून ठेवले.
आदिवासी लोकांबरोबर सर्वेक्षण योजनेची कामे करत असताना जंगली प्राण्यांचे छायाचित्रण करण्याचा व विविध प्रकारची फुलझाडे लावण्याचाही त्यांना छंद लागला. त्यातूनच त्यांनी कोयना प्रकल्पावर नेहरू उद्यान विकसित केले. कोयना प्रकल्पाच्या विकासात त्यांचे योगदान आणि अनुभव यापोटीच त्यांची कोयना प्रकल्पाच्या तज्ज्ञ समितीवर अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
कार्यकुशलतेसाठी त्यांना महाराष्ट्र शासनाने सर विश्वेश्वरय्या पुरस्काराने सन्मानित केलेले आहे. तसेच त्यांना फाय फाऊंडेशन पुरस्कार, इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरींगचा विश्वेश्वरय्या पुरस्कार, पुणे व नागपूर महानगरपालिकेतर्फे त्यांचा सत्कार, तसेच केंद्र शासनातर्फे जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार व पुण्यातील निनाद संस्था, इंजिनिअर फोरम, नागपूर यांचेतर्फे स्थापत्य शास्त्रातील भरीव कामगिरीबद्दल जीवन गौरव, सेंटर फॉर इंडिस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कौन्सिल या संघटनेतर्फे २००९ मधील विश्वकर्मा पुरस्कार आदी पुरस्कारांनी सन्मानित केले गेले आहे. त्यांना काव्य, साहित्य यासाठीचा प्रेरणा फौंडेशनतर्फे २००६ मधील पहिला जीवन गौरव पुरस्कार देण्यात आला आहे. त्यांनी अनेक स्थापत्य विषयक परिषदा तसेच विविध महाविद्यालयांमधून मार्गदर्शन केले. सेवानिवृत्तीनंतरही कृष्णा पाणी वाटप तंटा लवाद व बाभळी प्रकल्प, पोलावरम व मांडवी खोरे तंटा या संदर्भातील महाराष्ट्र राज्याची भूमिका ते हिरिरीने मांडत आहेत.
- संपादित
