सोडल, सुरेश विठ्ठल
सुरेश सोडल यांचा जन्म सोलापूर जिल्ह्यात मोहोळ येथे झाला. त्यांच्या वडिलांनी १९४२ च्या चळवळीत भाग घेतला होता. १९४३ साली तुरुंगातून मुक्तता झाल्यावर त्यांनी अशिक्षित लोकांसाठी प्राथमिक रात्रशाळा काढली. त्यांच्या आई राधनबाई जिल्हा परिषदेच्या शाळेच्या अध्यक्ष होत्या.
गावात शाळा आणि चांगला रस्ता बांधण्याची परवानगी घेण्यासाठी जिल्ह्यातील सरकारी बांधकाम विभागात त्यांच्या वडिलांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागले. तेव्हा आपल्या मुलाने इंजिनिअर व्हावे व खेड्यातील लोकांचे प्रश्‍न सोडवावेत असे त्यांना वाटले. त्यातूनच सोडल यांना प्रेरणा मिळाली.
त्यांचे शिक्षण कोल्हापूर-कराड येथे शिवाजी विद्यापीठातून झाले. १९६५ ते ६९ या काळात शिक्षण पूर्ण करून त्यांनी पहिला क्रमांक मिळवून बी.ई. (सिव्हील) ही पदवी व सुवर्णपदक मिळवले. १९७५-७६ मध्ये उत्तर प्रदेशातील रूरकी विद्यापीठातून ‘जलस्रोतांचा विकास’ (वॉटर रिसॉर्सेस डेव्हलपमेंट) व ‘पाण्याची उपलब्धता व विकास’ यातील पदविका घेतली.भारत शेतीप्रधान देश असल्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर बांधकाम खात्याकडे विकासासाठी विविध प्रकारची कामे देण्यात आली.
जुलै १९६९ ते एप्रिल १९७१ मध्ये ‘कुकडी योजने’तील ‘येदगाव’ धरणासाठी मातीची परीक्षा करण्यासाठी क्षेत्र शोधणे, पायासाठी जागेचा शोध घेणे, १९७१ ते १९७४ मध्ये उजनी येथील मुख्य कालव्यांचे संकल्पन चित्रण व बांधकाम संरचना, १९७४ ते १९७८ मध्ये उजनी योजनेतील भीमा नदीवरील सेतू प्रणालीचे संकल्पना चित्रण व बांधकाम, ऑक्टोबर १९७८ ते १९८३ मध्ये कार्यकारी अभियंता असताना नाशिक-केंद्रीय संरचना चित्रण संघटना- (भूमीवरील व भूमीखालील) पृष्ठभागावरील व पृष्ठभागाखालील ऊर्जाघर यांचे नियोजन संरचना चित्रण करणे अशा जबाबदाऱ्या सोडल यांनी सांभाळल्या.
तसेच सप्टेंबर १९८३ ते डिसेंबर १९८६ मध्ये कार्यकारी अभियंता असताना त्यांनी सावंतवाडी-लघुसिंचन व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील लघुसिंचन योजनांचे नियोजन, संरचना, बांधकाम व व्यवस्थापन याकडे लक्ष पुरविले. त्यांनी सप्टेंबर १९८६ ते डिसेंबर १९८९ मध्ये कार्यकारी अभियंता या नात्याने हेटावणे मध्यम योजना, पेण याचे नियोजन व बांधकाम व चार खेडेगावातील शेतकऱ्यांचा सहभाग घेऊन नियोजन व पुनर्वसन आणि ४५ मी. उंचीचे मातीचे धरण याचे नियोजन व बांधकाम याकडे लक्ष पुरविले.
१९८९ मध्ये कार्यकारी अभियंता असताना माणगाव, रायगड जिल्हा येथील क्षारयुक्त जमीन व कोकण क्षेत्रातील क्षारयुक्त जमिनींचे नियोजन, संरचना, बांधकाम याकडे लक्ष पुरविले आणि सागरी माती पसरून जमिनीचा पोत सुधारण्याची संकल्पनासुद्धा राबविली.
जून १९९१ ते ९३ मध्ये कार्यकारी अभियंता असताना जायकवाडी मुख्य कालवा याचे फ्रान्स व जागतिक बँक यांच्या साहाय्याने जेसरद्बारे नियोजन व व्यवस्थापन करून त्यास गती दिली.
जून १९९३ ते १९९५ मध्ये अधीक्षक अभियंता, व्यवस्थापक उजनी योजना सोलापूर, भीमा योजनेतील सिंचनाचे व्यवस्थापन, भीमा योजनेतील क्षेत्राचे विकसन करण्यासाठी प्राधिकारी अशा जबाबदाऱ्या त्यांच्याकडे होत्या. सिंचन व्यवस्थापनेतील तीस संघटनांमध्ये शेतकऱ्यांच्या सहभागाचे व्यवस्थापन करून चौपटीने वाढलेल्या सिंचनाची वसुली केली.
जुलै ९५ ते एप्रिल ९७ मध्ये ते प्रतिनियुक्त कार्यवाह होते. महाराष्ट्रातील पाण्याच्या उपलब्धतेचे नियोजन करणे, आंतरराज्यीय योजनांचा विचार करणे, महाराष्ट्र राज्यातील ५ सिंचन विकास महामंडळं स्थापनेसाठी प्रयत्न करणे, खुल्या बाजारात ९००० कोटी रोख्यांच्या विक्रीतून जलसिंचन विकास महामंडळाची स्थापना करणे या कामात त्यांचा सहभाग होता.
नंतर एप्रिल १९९७ ते २००१ या काळात सोडल यांनी मुख्य अभियंता व सहसचिव म्हणून मुंबई येथील जलसिंचन विभाग मंत्रालयात जबाबदारी सांभाळली.
महाराष्ट्र राज्यातील जलविद्युत योजनांचे नियोजन, आंतरराज्य योजनांचा विचार, महाराष्ट्रातील कृष्णा खोरे योजनेतील पाचशे योजनांचे नियोजन व त्यांच्या कामातील प्रगतीवर नियंत्रण हे काम त्यांनी केले. जागतिक बँकेच्या साहाय्याने जलविद्युत प्रकल्पांची दिलेल्या मुदतीमध्ये कार्यवाही केली. त्याबद्दल जागतिक बँकेने त्यांची प्रशंसाही केली.
भंडारदरा जलविद्युत (१२ मेगावेट) योजनेचे नियोजन व १५ महिन्यात कार्यवाही याकडे सोडल यांनी लक्ष पुरविले. जलसिंचन विभाग सचिव, जलशक्ती विभाग व जलसिंचन व्यवस्थापनाचे प्रमुख अशाही जबाबदाऱ्या सोडल यांनी सांभाळल्या.
भारतात प्रथमच घाटगर धरणामध्ये राखेचा मर्यादित उपयोग क्राँक्रिटमध्ये केला. जल व्यवस्थापनात शेतकऱ्यांचा सहभाग अनिवार्य केला. यासाठी पाण्याच्या पुरवठ्याच्या आकारमानासहित कायद्याचा मुसदा तयार केला. २००१-२००२ मध्ये प्रथमच जलसिंचनाचा अहवाल सादर केला. त्यात महाराष्ट्रातील सर्व धरणांमध्ये एकूण पाणीसाठा किती? प्रत्येक पाणीसाठ्याचा उपयोग पिण्यासाठी, सिंचनासाठी व उद्योगांसाठी कसा होतो याचा तपशील बारकाईने नमूद केला.
उपग्रहाद्वारे जलसिंचन क्षेत्राचे मापन व त्यावरील वसुलीचे दर ठरविणे, पाण्याच्या विविध उपयोगांचा तुलनात्मक अभ्यास करून पाण्याचे दर ठरविणे, त्यासाठी पाणी नियंत्रण अधिकारी नेमणे व पाणीकराच्या वसुलीसाठी त्यांचा हिशेब ठेवणे, अंमलबजावणी करणे व लेखापरीक्षा करणे, जलधोरणाचा मसुदा व धरण सुरक्षा मसुदा, जलसिंचन व्यवस्थापनेतील अधिकार्‍यांना प्रशिक्षण अनिवार्य करणे व जलआकारणी दर काळानुसार बदलणे, सरकारी नियमानुसार दरवर्षी १५% वाढ करणे, औद्योगिक क्षेत्रातील पाण्याचा पुनर्वापर याचीही त्यांनी चर्चा केली.
सोडल यांनी आपल्या कामाच्या संदर्भात ६ संशोधनपर व १० विस्तृत विवेचनपर विचारपत्रे सादर केली. जलस्रोत विभागातील उल्लेखनीय सहभागाबद्दल २००२-२००३ मध्ये ‘शांती यादव मोहन’ पुरस्कार मिळाला. २००४ मध्ये रशियातील मॉस्को येथे ‘जलसिंचन व जलविकास’ यावर आंतरराष्ट्रीय आयोगाकडून नवीन पद्धतीच्या व्यवस्थापनेबद्दल वात्साव अवार्ड मिळाले. त्यांनी या संदर्भाने ४२ राज्यस्तरीय, २० राष्ट्रीय व ६ आंतरराष्ट्रीय कृतिसत्रे, चर्चासत्रे, परिषदांना हजेरी लावली. नेदरलँड व इंग्लडमध्ये १५ दिवसांचे ‘जल योजना’ यावर त्यांचे प्रशिक्षण झाले. तसेच फ्रान्स, मेक्सिको, अमेरिका, कॅनडा, चीन, जपान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, तुर्कस्थान, स्वीडन येथे चर्चासत्रे परिषदा यात त्यांचा सहभाग होता. महाराष्ट्र राज्यातील ‘बेंचमार्किंग ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट’, जल आकारणी (वॉटर प्राइसिंग) या विषयांच्या संदर्भाने ‘जागतिक बँक’ वॉशिंग्टन येथे तसेच कॅनडातील मॉन्ट्रीयल येथे भारताचे प्रतिनिधित्व केले.
