Skip to main content
x

पालखीवाला, नानी अर्देशिर

      नानाभाई ऊर्फ नानी अर्देशिर पालखीवाला यांचा जन्म मुंबईच्या एका मध्यमवर्गीय पारशी कुटुंबात झाला. त्यांच्या वडिलांची मुंबईत खंबाला हिल येथे लाँड्री होती. त्यांचे पूर्वज पालख्या बनविण्याच्या व्यवसायात असल्याने त्यांचे आडनाव ‘पालखीवाला’ असे पडले. आपल्या आईवडिलांवर नानींची निस्सीम भक्ती होती. त्यांचे बालपण मुंबईच्या ताडदेव-नाना चौक भागात गेले. त्यांचे शालेय शिक्षण प्रोप्रायटरी हायस्कूल आणि मास्टर्स ट्युटोरियल हायस्कूल या दोन शाळांमध्ये झाले. १९३६ मध्ये ते मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण झाले; इंग्रजी  विषयात ते सर्वप्रथम आले. त्यानंतर त्यांनी सेंट झेवियर्स महाविद्यालयात प्रवेश घेतला आणि १९४० मध्ये इंग्रजी विषय घेऊन ते बी.ए.(ऑनर्स) ची परीक्षा प्रथम वर्गात उत्तीर्ण झाले. लगेच १९४२ मध्ये इंग्रजी विषय घेऊनच ते एम.ए.ची परीक्षाही प्रथम वर्गात उत्तीर्ण झाले.

       यानंतर नानींची इच्छा प्राध्यापक होण्याची होती, पण त्यांच्याऐवजी अन्य व्यक्तीची नेमणूक झाली. नंतर त्यांना आय.सी.एस. परीक्षेस बसावयाचे होते, पण प्रत्यक्षात त्यांनी आपला अर्जच पाठविला नाही. त्यानंतर वडिलांच्या इच्छेनुसार नानींनी १९४४ मध्ये शासकीय विधि महाविद्यालयमधून एलएल.बी. पदवी संपादन केली. त्याच वर्षी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अपील शाखेची अ‍ॅडव्होकेटची परीक्षाही ते उत्तीर्ण झाले. एलएल.बी. च्या दोन्ही वर्षांच्या परीक्षेत ते प्रथम वर्गात सर्वप्रथम आले. १९४४ ते १९४६पर्यंत ते शासकीय विधि महाविद्यालयमध्ये फेलो होते. १९४६मध्ये ते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेची अ‍ॅडव्होकेटची परीक्षा उत्तीर्ण झाले; याही परीक्षेत ते प्रत्येक विषयात पहिले आले.

        पालखीवाला यांनी वकिलीची सुरुवात सर जमशेदजी कांगा यांच्या चेंबरमध्ये केली. पालखीवाला हे  मूलत: इंग्रजी साहित्याचे विद्यार्थी असले, तरी व्यापार आणि करव्यवस्था या विषयांतही त्यांना रस होता आणि गतीही होती. त्यामुळे त्यांनी सुरुवातीपासून व्यापारविषयक, आयकरविषयक त्याचप्रमाणे घटनात्मक प्रश्नांवरील खटले लढविले. अत्यंत अल्पावधीतच त्यांचा वकिलीत जम बसला. मुंबई उच्च न्यायालयात त्यांनी लढविलेला पहिला महत्त्वाचा खटला म्हणजे राव वि. अडवाणी हा होय. नानी या खटल्यात ज्यूनियर वकील होते, पण त्यांचे सीनियर काही कारणाने उपस्थित राहू शकत नसल्याने नानींनी युक्तिवाद केला आणि खटला जिंकला! त्यानंतर फ्राम बलसारा, हेमंत अलरेजा, अब्दुल माजिद असे अनेक खटले त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात लढविले. दरम्यान १९४९ ते १९५२ या काळात ते शासकीय विधि महाविद्यालयामध्ये अर्धवेळ प्राध्यापक होते.

        १९५० मध्ये वयाच्या अवघ्या तिसाव्या वर्षी पालखीवाला यांनी ‘द लॉ अँड प्रॅक्टीस ऑफ इन्कम टॅक्स’ हा ग्रंथ लिहिला. त्यावर त्यांनी स्वत:च्या नावाच्या वर आपले गुरू सर जमदेशजी कांगा यांचे नाव त्यांच्या संमतीने घातले. एक प्रकारे ही पालखीवालांनी कांगांना दिलेली जणू गुरुदक्षिणाच होती. भारतातील प्राप्तीकरावरील सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ असा या ग्रंथाचा लौकिक झाला आणि तो आजपर्यंत कायम आहे. आता या ग्रंथाला ‘कांगा अँड पालखीवाला ऑन इन्कम टॅक्स’ असे म्हणतात. त्याच्या नव्या आवृत्त्या नियमित निघतात.

        १९५५-५६ पासून पालखीवाला सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करू लागले. भानजी मुनजी, प्रिमीअर ऑटोमोबाइल्स, बाँबे टायर्स हे सुरुवातीच्या काळात त्यांनी लढविलेले उल्लेखनीय खटले म्हणता येतील. तथापि ज्या खटल्यामुळे त्यांचे नाव सर्वतोमुखी झाले, तो म्हणजे १९६७ मधील गोलकनाथ खटला होय. घटनेने हमी दिलेल्या मूलभूत हक्कांचा संकोच करण्याचा अधिकार संसदेला आहे काय, हा या खटल्यातील विवाद्य प्रश्न होता. अकरा न्यायाधीशांच्या विशेष पीठाने, असा अधिकार संसदेला नाही असा निर्णय दिला.

         १९६९ मध्ये काँगे्रस पक्षात फूट पडल्यानंतर चौदा बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले आणि माजी संस्थानिकांचे तनखे आणि अन्य विशेषाधिकार रद्द करण्यात आले. या दोन्ही गोष्टींनाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले; त्या दोन्ही खटल्यांतही अर्जदारांचे वकील नानीच होते. त्यांतही प्रत्येकी अकरा न्यायाधीशांच्या पीठांनी मोठ्या बहुमताने अर्जदारांच्या बाजूने आणि सरकारच्या विरुद्ध निर्णय दिले. गोलकनाथ आणि ह्यानंतरच्या दोन खटल्यांतील न्यायालयाचे निर्णय रद्दबातल करून स्वत:चा अधिकार प्रस्थापित करण्यासाठी संसदेने चोवीसावी, पंचवीसावी आणि सव्वीसावी या तीन घटनादुरुस्त्या संमत केल्या.  

         चोवीसावी, पंचवीसावी आणि नंतरची एकोणतिसावी घटनादुरुस्ती, अशा तीन घटनादुरुस्त्यांना केशवानंद भारती या सुप्रसिद्ध खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिले गेले. या खटल्याची सुनावणी न्यायालयाच्या सर्वच्या सर्व तेरा न्यायाधीशांच्या विशेष पीठासमोर झाली. अर्जदारांच्या वतीने मुख्य वकील पालखीवाला होते, तर प्रतिवादींच्या वतीने मुख्य वकील एच.एम.सीरवाई होते. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद जवळजवळ चार महिने चालला. एप्रिल १९७३ मध्ये न्यायालयाने सात विरुद्ध सहा अशा काठावरच्या बहुमताने असा निर्णय दिला की संसदेला  घटनादुरुस्तीचा अधिकार असला, तरी तसे करताना घटनेची मूलभूत संरचना (बेसिक स्ट्रक्चर) बदलण्याचा किंवा तिला धक्का लावण्याचा अधिकार संसदेला नाही. सुरुवातीला हा निर्णयही वादग्रस्त ठरला, परंतु नंतरच्या काही वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयात आणखी अनेक खटल्यांतून विचार होऊन हा ‘मूलभूत संरचना सिद्धान्त’ सर्वमान्य झाला.

          यादरम्यान पालखीवाला यांनी दोन आंतरराष्ट्रीय प्रकरणांत भारताची बाजू मांडली. यांतील पहिले प्रकरण १९६० च्या दशकातील भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामधील कच्छच्या रणातील सीमावादासंबंधीचे होते; यामध्ये पालखीवाला यांनी भारताची बाजू एका आंतरराष्ट्रीय लवादासमोर मांडली. दुसरे प्रकरण जानेवारी १९७१ मधील विमान-अपहरणातून उद्भवले. त्यातही पालखीवाला यांनी पाकिस्तानविरुद्ध भारताची बाजू अगोदर आंतरराष्ट्रीय नागरी विमानवाहतूक संघटनेच्या कार्यकारी मंडळासमोर आणि त्यानंतर अपिलात हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात मांडली.

          आपल्या उमेदवारीच्या काळातच वकिलीसोबतच पालखीवाला कंपनी क्षेत्रातही पुढे आले. १९५९ मध्ये ते आय.सी.आय.सी.आय.च्या संचालक मंडळाचे सदस्य झाले. १९७७ पर्यंत ते त्या मंडळावर होते. १९६१ मध्ये ते टाटा समूहाचे कायदेशीर सल्लागार झाले. नंतर ते अनेक टाटा कंपन्यांच्या संचालक मंडळांवर होते. अखेरपर्यंत त्यांचा टाटा समूहाशी घनिष्ठ संबंध राहिला. १९६३ पासून १९७० पर्यंत ते रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाचे सदस्य होते. १९६७ मध्ये ते ए.सी.सी. या सिमेंट कंपनीच्या संचालक मंडळाचे सदस्य आणि १९६९ मध्ये अध्यक्ष होते. १९७७-१९७९ हा दोन वर्षांचा काळ वगळता ते १९९७ पर्यंत ए.सी.सी.चे अध्यक्ष होते.

         १९७७ मध्ये जनता पक्षाचे सरकार केंद्रात सत्तारूढ झाले, तेव्हा पालखीवाला यांची भारताचे अमेरिकेतील राजदूत म्हणून नियुक्ती झाली. ऑक्टोबर १९७७ पासून जून १९७९ पर्यंत ते राजदूतपदावर होते. नुकत्याच संपलेल्या आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांची नेमणूक झालेली असल्याने त्यांचे अमेरिकेत मोठे स्वागत झाले. पावणेदोन वर्षांच्या आपल्या कार्यकाळात त्यांनी अमेरिकेत १७१ जाहीर व्याख्याने दिली. याशिवाय वृत्तपत्रांना आणि वाहिन्यांना मुलाखती दिल्या. न्यू जर्सी राज्यातील प्रिन्स्टन विद्यापीठ आणि विस्कॉन्सिन राज्यातील लॉरेन्स विद्यापीठ यांनी पालखीवालांना सन्माननीय डॉक्टरेट दिली.

         १९५७ मध्ये ‘फोरम फॉर फ्री एन्टरप्राईज्’च्या विद्यमाने त्यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पावर पहिले व्याख्यान दिले. ते श्रोत्यांना फार आवडले. मग पालखीवाला दरवर्षी  अर्थसंकल्पावर व्याख्यान देऊ लागले. दरवर्षी गर्दी वाढू लागली. कोठलेही बंद सभागृह अपुरे पडू लागले; अखेर १९८३ पासून हे व्याख्यान ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर होऊ लागले! नानी अमेरिकेत राजदूत असतानाची १९७८ आणि १९७९ ही दोन वर्षे सोडल्यास, १९९४ पर्यंत त्यांनी अखंडपणे ही व्याख्याने दरवर्षी दिली.

       भारतीय विद्याभवनशीही पालखीवाला यांचा दीर्घकाळ घनिष्ठ संबंध होता. अनेक वर्षे ते त्याचे उपाध्यक्ष होते. त्यांची ‘इंडियाज् प्राइसलेस हेरिटेज’ आणि ‘इसेन्शियल युनिटी ऑफ ऑल रिलिजन्स’  ही आणि त्यांच्या निवडक लेखांचा व भाषणांचा संग्रह, अशी तीन पुस्तके भवनने प्रकाशित केली.

        मुंबई विद्यापीठाने पालखीवाला यांना जानेवारी १९९८ मध्ये सन्मान्य डॉक्टरेट दिली व त्याच वर्षी २६जानेवारीला प्रजासत्ताक दिनी ‘पद्मविभूषण’ सन्मान देऊन शासनाने त्यांचा गौरव केला. विसाव्या शतकात मुंबईला, महाराष्ट्राला आणि देशाला ललामभूत ठरलेल्या महान व्यक्तींमध्ये नानी पालखीवाला यांचे नाव कायम घेतले जाईल.

-शरच्चंद्र पानसे

संदर्भ
१.      एम. व्ही. कामत; ‘नानी ए. पालखीवाला : ए लाईफ’; हे हाऊस इंडिया, २००७
पालखीवाला, नानी अर्देशिर