जाधव, यशवंत गणेश
यशवंत गणेश जाधव यांचा जन्म नाशिक जिल्ह्यातील देवळाली येथे झाला. त्यांच्या आईचे नाव सुंदराबाई असे होते. त्यांचे वडील वकील होते. त्यांनी अमरावती येथे काही वर्षे दिवाणी न्यायाधीश (सिव्हिल जज्ज) म्हणून काम केले. यशवंत जाधव यांनी १९४९ मध्ये नागपूर विद्यापीठामधून बी.एस्सी.ची पदवी प्राप्त केली. त्या वेळी ते विद्यापीठात पहिले आले.
१९५० मध्ये ‘सुपिरिअर फॉरेस्ट सर्व्हिस’ या मध्यप्रदेश सरकारच्या वनसेवेमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी दिलेल्या मुलाखतीमध्ये ते प्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण झाले. डेहराडून येथील प्रशिक्षणानंतर जाधव यांची प्रथम नियुक्ती अमरावती येथे साहाय्यक वनसंरक्षक (असिस्टंट कॉन्झर्व्हेटर ऑफ फॉरेस्ट) या पदावर करण्यात आली.
मध्यप्रदेशातील होशंगाबाद, हर्दा, नेपानगर या ठिकाणी त्यांच्या बदल्या झाल्या. नेपानगर या ठिकाणी उत्तम प्रतीचा कागद निर्माण करणारा कारखाना आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर सलाई या लाकडाची तोड केली जाते. या सलाईच्या जंगलाची पुन: लागवड आणि नियोजन करण्यासाठी जाधव यांनी या ठिकाणी सलाईच्या झाडाचे लागवड तंत्र विकसित केले. त्यामुळे पर्यावरणाचा समतोल राखला गेलाच, त्याबरोबरच कागदनिर्मितीसाठी सलाईचे लाकूडही उपलब्ध होऊ लागले.
१९५६ मध्ये भाषावार प्रांतरचनेनंतर यशवंत जाधव यांची नियुक्ती द्वैभाषिक मुंबई राज्यात अमरावती विभागातील अल्लापल्ली येथे करण्यात आली. त्यानंतर त्यांना बढती मिळून त्यांच्यावर नागपूरमधील वर्धा विभाग येथे त्यांची वनसंरक्षक या पदावर नेमणूक करण्यात आली. या पदावर ते तीन वर्षे कार्यरत होते. या वेळी त्यांनी सलाईचे जंगल आणि मुख्य रस्ता यांच्या दरम्यान कच्च्या रस्त्यांचे बांधकाम केले. त्यामुळे त्या हंगामात संत्र्यांच्या पेट्या तयार करण्यासाठी लागणारे सलाईचे लाकूड बाजारात योग्य वेळी पोहोचू शकले. हे कच्चे रस्ते बांधण्यासाठी जाधव यांनी सात लाख रुपये खर्च केले. त्याकाळात ती रक्कम खूपच मोठी होती. परंतु जाधव यांनी धोका पत्करून हे काम पूर्ण केले. याचे फलित म्हणून वनविभागाच्या इतिहासात प्रथमच नागपूर विभागाला बावीस लाख रूपये नफा झाला. त्या वर्षी वनातून नफा मिळवून देणाऱ्या राज्यातील सर्व विभागांत वीस ते बावीसाव्या क्रमांकावर असणारा नागपूर विभाग तिसर्‍या क्रमांकावर आला होता.
त्यानंतर सहा वर्षांच्या काळासाठी जाधव यांची नियुक्ती पुणे येथे वनाधिकारी या पदावर करण्यात आली. या वेळी वनविभागातील नावाजलेले मुख्य वनसंरक्षक सदाशिव बूट यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करण्याची संधी त्यांना मिळाली. या वेळी जाधव यांनी त्यांच्या सहकार्‍यांसह पुढील दहा-पंधरा वर्षांतील महाराष्ट्राचे वनस्पती नियोजन करणारा आराखडा तयार केला. या आराखड्याचे संपूर्ण देशभर कौतुक करण्यात आले. याच काळात मुख्य वनसंरक्षक सदाशिव बूट यांनी जंगल विकासासाठी शासनाकडून पुरेसा निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी ‘वनविकास महामंडळा’ची संकल्पना मांडली. ती प्रत्यक्षात येण्यामध्ये जाधव यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान होते. या काळात जाधव यांनी ‘मिश्र जंगल’ निर्माण करण्याचा प्रयोग यशस्वी केला. या प्रयोेगाचेही देशभर कौतुक झाले.
आपल्या राज्यात निर्माण होणाऱ्या वनउत्पादनावर प्रक्रिया करणारे कारखाने आपल्याच राज्यात व्हावेत ज्या योगे रोजगारनिर्मिती होऊ शकेल. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे ‘वन औद्योगिक धोरण’ तयार करण्यात आले. या धोरणाच्या निर्मितीमध्येही जाधव यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले.
याच कालावधीत जाधव यांनी केलेले महत्त्वाचे काम म्हणजे तेंदूच्या पानांचे राष्ट्रीयीकरण. ही सूूचना जाधव यांनी मांडली व ती प्रत्यक्षात येण्यासाठी आराखडा तयार केला. यामुळे तेंदूच्या पानांना एक स्थिर किंमत मिळाली. ग्रामीण भागातील वनवासींना रोजगार उपलब्ध झाला आणि वनविभागालाही त्यातून निश्चित नफा मिळू लागला.
१९६७ ते १९६८ मध्ये जाधव अमेरिका आणि पश्चिम जर्मनी या ठिकाणी वनउद्योग, जंगल उत्पादनांचे यांत्रिकीकरण, वनकामगारांचे प्रशिक्षण आणि जंगलातील रस्त्यांची निर्मिती या चार विषयांचे प्रशिक्षण घेण्यासाठी गेले. त्यांनंतर राज्य औद्योगिक महामंडळामध्ये संशोधन आणि विकास प्रमुख (रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट चीफ) या पदावर जाधव यांची नियुक्ती करण्यात आली. या वेळी त्यांच्या प्रयत्नामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यात तीन सिमेंट उद्योगांची उभारणी करण्यात आली. लहान आकाराचे कागद कारखाने उभारण्यासाठी परदेशातून यंत्रसामग्री आणण्यास जाधव यांनी सरकारला राजी केले.
डहाणूच्या जंगलात विपुल प्रमाणात आढळणाऱ्या ऐनाच्या झाडापासून ऑक्झेलिक आम्ल तयार करण्याचा कारखानासुद्धा जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली उभारण्यात आला. औद्योेगिक महामंडळाला नफा मिळवून देणारे विविध उपक्रम जाधव यांनी अवलंबले. यामुळेच नंतर त्यांची नियुक्ती १९७१-७२मध्ये विदर्भ विकास महामंडळाच्या सल्लागार विभागाचे प्रमुख या पदी करण्यात आली. तेथे त्यांनी टसर (रेशीम) प्रकल्प हाती घेतला. धागानिर्मिती, रंगसंगती, कापडनिर्मिती अशा अनेक प्रकारच्या प्रयोगांनंतर या प्रकल्पातून उत्तम प्रकारचे रेशीम उत्पादन होऊ लागले.
त्यानंतर जाधव वनविकास महामंडळाच्या संशोधन आणि विकास विभागाचे सहसचिव या पदावर होते. ठाणे येथे वनसंरक्षक या पदावर असताना स्थानिक आदिवासींना वनजमिनींमध्ये उत्पादन काढण्यास देण्याचा उपक्रम त्यांनी अवलंबिला.
१९८०मध्ये महाराष्ट्र सरकारच्या ‘महाराष्ट्र अ‍ॅग्रिकल्चरल अ‍ॅण्ड फूड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’ (मॅफ्को) या डबघाईला आलेल्या कंपनीला सावरण्यासाठी जाधव यांची नियुक्ती करण्यात आली. या कंपनीचे दोन-तृतीयांश भांडवल बुडीत गेले होते. जाधव यांनी केवळ दोन वर्षांच्या कालावधीत या कंपनीची आर्थिक घडी नीट बसवली.
१९८४ मध्ये जाधव यांची पुणे येथे मुख्य वनसंरक्षक, उत्पादन या पदावर नेमणूक करण्यात आली. नाशिक विभागातून अनेक वर्षे होणाऱ्या मोठ्या लाकूडचोरीला आळा घालण्यासाठी तेथे जाधव यांची नियुक्ती करण्यात आली. १९८२ मध्ये नाशिक येथे वनसंरक्षक असताना भुसावळ-सुरत या मार्गावरून होणारी दोन कोटी रुपयांची लाकूडचोरी त्यांनी उघडकीस आणली व नंतर ती पूर्णपणे बंद झाली.
१९८६ मध्ये जाधव यांच्या कार्यकालातील कामाचे वैविध्य, काटेकोरपणा आणि अभिनव कल्पना अमलात आणण्याची वृत्ती लक्षात घेऊन त्यांची नियुक्ती केंद्र सरकारच्या अतिरिक्त इन्स्पेक्टर जनरल, वनविभाग या पदावर करण्यात आली. हे पद भारतीय वनविभागातील दुसऱ्या क्रमांकाचे पद मानले जाते. वनसंवर्धनावर त्यांनी विशेष भर दिला. त्यामुळेच ‘नॅशनल वेस्टलँड डेव्हलपमेंट बोर्डा’च्या सचिव पदाची जबाबदारीही या वेळी त्यांच्यावर देण्यात आली. जाधव यांच्या केंद्र सरकारमधील या दोन वर्षांच्या कार्यकालात निर्वनीकरणाचा दर शून्यावर आला होता. वनसंवर्धनासाठीच्या प्रयत्नांची सुरुवात सरकारपासून व्हावी म्हणून सरकारी कार्यालयामध्ये लाकडाचे पॅनलिंग, लाकडी फर्निचर होऊ नये असा आदेश त्यांनी काढला.
रेल्वेच्या रूळपट्ट्या तयार करण्यासाठी दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर चांगल्या प्रतीच्या झाडांची तोडणी केली जाते. लाकडी रूळपट्ट्यांना पर्याय म्हणून त्यापेक्षा चांगले, कमी किमतीचे आणि दीर्घकाळ टिकाऊ असे काँक्रीटच्या रूळपट्ट्या वापरावेत असे त्यांनी रेल्वे मंत्रालयाला सुचविले. याला नकार मिळाल्यावर जाधव यांनी वनविभागाकडून रेल्वे मंत्रालयाला रूळपट्ट्या विकल्या जाणाऱ्या लाकडाच्या किंमती ७० टक्क्यांनी वाढवून सांगितल्या. शेवटी ते प्रकरण तत्कालीन रेल्वेमंत्र्यांकडे गेल्यावर जाधव यांनी त्यांना ही बाब पटवून दिली आणि लाकडाच्या रूळपट्ट्या वापरणे बंद झाले. जाधव यांनी स्थानिक जनतेचा वन-व्यवस्थापनामध्ये सहभाग असावा व वनसंवर्धन म्हणजे केवळ सरकारची जबाबदारी न राहता ती लोकांना स्वत:ची जबाबदारी वाटावी म्हणून वनविस्तार (फॉरेस्ट एक्स्टेंशन) योजना सुरू केली. अर्थसंकल्पामध्ये वनीकरणासाठी निधी उपलब्ध व्हावा म्हणून त्यांनी प्रयत्न केले. १९८८ मध्ये जाधव केंद्र सरकारच्या वनविभाग इन्स्पेक्टर जनरल या पदावरून निवृत्त झाले. सध्या ते पुणे, अमरावती येथे स्थायिक झाले आहेत. निवृत्तीनंतर ते वनसंवर्धन कायद्याबद्दल मार्गदर्शन करण्याचे काम करत आहेत.
राष्ट्रीय पडित जमीन विकास महामंडळाचे सचिव म्हणून कार्यरत असताना जाधव यांच्या सूचनेवरून पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी सामाजिक वनीकरणामध्ये महत्त्वाची कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तीसाठी इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार सुरू केला.
