शिक्षण खंड प्रस्तावना :
“आमंची पूर्वींची विद्यामंदिरें किंवा गुरुंचे आश्रम यांचा हळूहळू र्‍हास होऊन ते आता नामशेष झाले आहेत; व त्याऐवजी ज्या संस्था अस्तित्वांत आल्या आहेत त्या जशा असाव्यात तशा नसल्यामुळे कोणत्याही शास्त्राचा अथवा विद्येचा शोधक बुद्धीनें आस्थापूर्वक अभ्यास करणारे गृहस्थ आमच्या देशांत अलीकडे पैदा होत नाहींत. नवीन शोध करण्याइतकी बुद्धि अथवा योग्यता आमच्या अंगांत नाही असे नाहीं. ज्या देशात पाणिनी, कणाद, शंकराचार्य, भास्कराचार्य वगैरे विद्वान पूर्वकांली होऊन गेले त्यांत सध्यांचें कांळी पास्चूर, एडिसन, स्पेन्सर, मिल्ल वगैरे गृहस्थांप्रमांणे विद्वान कां निपजूं नयेत यांचे खरें कारण शोधून याचा प्रतिकार करणेें हे प्रत्येक विद्यावृद्धीं इच्छिणार्‍यांचे कर्तव्य आहे.
- “लोकमान्य टिळक यांच्या ‘खरे विद्यापीठ कोणते?’ या ‘केसरी’मधील दि.२५ फेब्रुवारी १८९६ रोजीच्या अग्रलेखातून.
पार्श्वभूमी : महाराष्ट्रातील शिक्षणसंस्कृतीचा विचार करीत असताना, स्वातंत्र्यपूर्वकाळातील त्याग आणि मूल्यांवर आधारित शिक्षणसंस्कृती व विद्यमान प्रभावशाली व्यवसायाधिष्ठित शिक्षणसंस्कृती यांची स्वाभाविक तुलना लोकांच्या मनात होते. एकेकाळी शिक्षण हे समाजप्रबोधनाचे माध्यम मानून त्याच्या प्रसारासाठी आपल्या जीवनाचा अक्षरश: होम करणार्‍या नेत्यांची व कार्यकर्त्यांची फळी महाराष्ट्राने पाहिलेली आहे. त्यानंतरच्या स्वातंत्र्योत्तरकाळात शासनाने शैक्षणिक जबाबदारी स्वीकारून विद्यार्थ्यांना परवडेल या दराने शिक्षण देण्याचे धोरण आखले.
या पार्श्‍वभूमीवर गेल्या पंचवीस वर्षात उदयाला आलेल्या शिक्षणसंस्कृतीसंबंधी, त्यात आकारल्या जाणार्‍या शिक्षणशुल्कासंबंधी एक प्रकारचा आकस केवळ सर्वसामान्य लोकांच्याच मनात नव्हे तर अनेक तज्ज्ञांच्याही मनात आहे. त्यामुळे ही शिक्षणसंस्कृती कशी निर्माण झाली आणि तिचा विकास कसा झाला यासंबंधीचे विवेचन करणे आवश्यक आहे.
स्वातंत्र्यपूर्व काळातील व स्वातंत्र्योत्तर काळातील शैक्षणिक विकास व शासकीय धोरणे यांचा विस्तृत आढावा या खंडाच्या प्रारंभिक प्रस्तावनेत घेतला आहे. शासकीय शाळा व शासनाने अनुदान दिलेल्या खाजगी शाळा सुरू असतानाही विनाअनुदानित शिक्षणसंस्था सुरू करण्याची गरज का भासली आणि त्यांना एवढी लोकप्रियता का मिळाली या मागची कारणे पाहणे आवश्यक आहे. विनाअनुदानित शिक्षणाची पहिली सुरूवात कर्नाटकात पंडित नेहरूंच्याच पंतप्रधान पदाच्या कालखंडात तत्कालीन अर्थमंत्री टी. एन. पै यांनी केली.
पं. नेहरूंच्या काळात भारताच्या औद्योगिकरणाचा पाया घातला गेला. परंतु त्या काळात शिक्षणावर अंदाजपत्रकातील ६.६ टक्के रक्कम खर्च होत असे, परंतु या रकमेतील ८५ टक्के रक्कम व्यावसायिक शिक्षण देणार्‍या शिक्षणसंस्थावर खर्च होवूनही त्या रकमेतून एकही नवी संस्था उभी राहू शकली नाही. त्यामुळे प्रशिक्षित मनुष्यबळाची आवश्यकता व शासनाची नव्या शिक्षणसंस्था सुरू करण्याची अक्षमता यातून मार्ग काढण्याकरिता खाजगी क्षेत्राला व्यावसायिक शिक्षणसंस्था काढण्याची परवानगी द्यावी अशी विनंती टी.एन.पै यांनी पंडित नेहरूंना केली व त्यानुसार कर्नाटकात खाजगी क्षेत्रात तंत्रज्ञान, वैद्यकीय, वास्तुशास्त्र, औषधनिर्मिती शास्त्र या सारख्या आधुनिक व्यावसायिक शिक्षण देणार्‍या संस्था सुरू झाल्या. या संस्थांचा खर्च प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या शुल्कामधूनच भागविला जाणे अपेक्षित होते.
अशा प्रकारच्या शिक्षणाची सुरुवात महाराष्ट्रातही व्हावी अशी मागणी महाराष्ट्रातही होवू लागली. परंतु त्याला येथील राजकीय, शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्रांतून कडवा विरोध झाला. मात्र त्याचा परिणाम असा झाला की महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी शिक्षणासाठी कर्नाटकात जाऊ लागले व प्रतिवर्षी सुमारे ७५ कोटी रू. या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्काच्या रूपाने महाराष्ट्रातून कर्नाटकात जाऊ लागले असा अंदाज व्यक्त केला गेला. त्यामुळे वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्रात विनाअनुदानित व्यावसायिक शिक्षणसंस्थांना अनुमती देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु हा निर्णय घेताना कर्नाटकमध्ये जी धोरणे अंगीकारण्यात आली होती त्याच धोरणांचा जसाचा तसा स्वीकार केला नाही.
हे खाजगीकरण शिक्षण क्षेत्रात घडवून आणताना विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेशाचे निकष व संस्थांनी आकारण्याचे शुल्क याचेही धोरण शासनाने नक्की केले.
या धोरणात प्रवेश क्षमतेच्या ८० टक्के विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेप्रमाणे, उर्वरित २० टक्के प्रवेश खाजगी शिक्षणसंस्थांच्या अखत्यारीत ठेवण्यात आले ज्यात त्यांना प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांकडून देणगी स्वीकारण्यास अनुमती होती. सर्वांना शासकीय शुल्कानुसार आकारणी करण्याचे बंधन होते. पहिल्याच वर्षी या धोरणाअंतर्गत महाराष्ट्रात२५ अभियांत्रिकी विद्यालये, ५० तंत्रनिकेतने, तीन वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यात आली. या संस्था सुरू करण्यात प्रामुख्याने राजकीय नेत्यांचा पुढाकार होता. या संस्था सुरू करताना जागतिकीकरणातून येणार्‍या नव्या अभ्यासक्रमांना प्राधान्य द्यावे असे सांगण्यात आले. या धोरणांतर्गत स्थापन झालेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयांना महाराष्ट्र निवासी डॉक्टर्सच्या संघटनेने शैक्षणिक दर्जा घसरण्याची शक्यता व्यक्त करून विरोध दर्शविला आणि न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले व न्यायालयानेही त्यांना स्थगिती दिली.
या खटल्यात महाराष्ट्र शासनाला प्रथम पक्ष बनविले होते. परंतु तत्कालीन सरकारने या संबंधात कोणताच रस घेतला नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची प्रचंड प्र्रमाणात मागणी असूनही एकही वैद्यकीय महाविद्यालय वा दंत वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन होवू शकले नाही. १९८९ मध्ये शरद पवार मुख्यमंत्री असताना सरकारने ही बाब न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिली गेली व त्यानंतर न्यायालयाने या महाविद्यालयांना अनुमती दिली.
विनाअनुदानित संस्थांनी करण्याची शिक्षण शुल्क आकारणी हा प्रारंभापासूनच वादग्रस्त मुद्दा राहिला. कर्नाटकात राज्याबाहेरच्या विद्यार्थ्यांना दुप्पट शिक्षण शुल्क आकारण्याचा मुद्दा न्यायालयाने रद्द केला. खाजगी शिक्षणसंस्था घेत असणार्‍या देणग्यांबाबत टीका होऊ लागताच महाराष्ट्र शासनाने कॅपिटेशन फीच्या विरोधात कायदा केला. त्यामुळे आपल्या शिक्षण संस्थेचा खर्च भागविण्याकरिता शुल्क वाढवून देण्याची मागणी खाजगी संस्थाचालक करू लागले. या संस्थांच्या शुल्क आकारणी संबंधात, देणग्या स्वीकारण्याच्या संबंधात, प्रवेशपध्दतीच्या संबंधात शासकीय धोरणे व न्यायालयीन निकाल यांनी एकच गोंधळ उडवून दिला. या संबंधात अनेक याचिका विविध न्यायालयांत तसेच सर्वोच्च न्यायालयात पडून होत्या. त्या सर्व याचिकांवर एकत्रित विचार करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला व ती जबाबदारी न्यायमूर्ती उन्नीकृष्णन यांच्याकडे सोपवली.
जर संस्थेला मिळणार्‍या उत्पन्नाचा देणगीचा मार्ग बंद केला तर शिक्षणसंस्थांचा खर्च केवळ शुल्कामधूनच भागवणे क्रमप्राप्त होते. तरीही प्रत्येक विद्यार्थ्यावर शिक्षणासाठी नेमका किती खर्च येतो यासंबंधी संस्थाचालक व विविध संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्यात काही मतभेद होते. त्यामुळे न्यायालयाने ‘फर्गसन आणि कंपनी’ या खाजगी संस्थेला या प्रश्‍नावर तपशीलात जाऊन अभ्यास करून अहवाल देण्यास सांगितले.
या अहवालानुसार असे निदर्शनास आले की, १९९३ सालामध्ये, एका वैद्यकीय विद्यार्थ्यामागे सरकार प्रतिवर्षी ३,७५,००० रू. खर्च करते, आणि अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांमागे हा खर्च ६०,००० रू. एवढा असतो तर आय.आय.टी.बाबत तो ६० लाख एवढा होतो. खर्चाचे हे आकडे सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेरचे आहेत असे न्यायालयाला वाटले आणि गुणवत्ताप्राप्त विद्यार्थ्यांना रास्त खर्चात शिक्षण मिळण्यासाठी व शिक्षणसंस्थांनाही त्यांचा खर्च भागविण्यासाठी कोणते धोरण स्वीकारावे यावर विचारमंथन झाले. त्यातून ५० टक्के गुणवत्ता प्राप्त विद्यार्थ्यांना नाममात्र शुल्क आकारावे, ३५ टक्के कमी गुणवत्ता प्राप्त विद्यार्थ्यांना अधिक शुल्क आकारावे व उर्वरित १५ टक्के विद्यार्थ्यांना, दुसर्‍या गटाच्या पाचपट शुल्क आकारावे व त्यांचा प्रवेश व्यवस्थापनाच्या अखत्यारीत ठेवावा.
न्यायालयाच्या हा निर्णय आल्यानंतर त्याचे संमिश्र स्वागत करण्यात आले. वास्तविक न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अशी सोय झाली होती की दोन खाजगी महाविद्यालयांना परवानगी दिली की एकही रुपया शासनाने खर्च न करता गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना, शासकीय शुल्कानुसार शिक्षण शुल्क आकारणार्‍या एका नव्या व्यावसायिक शिक्षण संस्थेची भर पडत होती. परंतु उर्वरित विद्यार्थ्यांना खूपच अधिक शुल्क भरावे लागणार असल्याने नवा वाद सुरू झाला. जे ५० टक्के गुणवत्ताधारक विद्यार्थी होते ते आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ होते अशी स्थिती मुळीच नव्हती. न्यायालयाने हे गृहित धरले की, श्रीमंतांची मुले अभ्यास करीत नाहीत व गुणवत्ताधारक विद्यार्थी फक्त गरीब असतात. याउलट वाटेल तेवढे शुल्क देवून श्रीमंत विद्यार्थी खाजगी क्लासेसना जातात व अधिक गुण मिळवितात, अशीही स्थिती होती.
त्यामुळे असे चित्र निर्माण झाले की आर्थिकदृष्ट्या सक्षम विद्यार्थी नाममात्र शुल्क घेवून शिक्षण घेतात व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ विद्यार्थ्यांना मात्र शिक्षणासाठी अधिक शुल्क द्यावे लागते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करून खर्चाधारित शिक्षण खर्चाप्रमाणे जे शुल्क ठरेल ते सर्वांना समान आकारावे व एकूण प्रवेश क्षमतेच्या १५ टक्के विद्यार्थ्यांचे प्रवेश अनिवासी किंवा व्यवस्थापन कोट्यातून असावेत, परंतु त्यांचे शिक्षण शुल्क संस्थेच्या माहितीपत्रकात नमूद केलेले असावे हे स्पष्ट केले. खर्चाधारित शिक्षण शुल्क निश्‍चित करताना झालेल्या खर्चाच्या २५ टक्के इतका जादा खर्च विकास खर्च म्हणून गृहित धरावा व दर तीन वर्षानी आढावा घेवून शिक्षण खर्च नक्की करावा असेही ठरविण्यात आले.
न्यायालयातील झालेली ही सर्व चर्चा शिक्षणाच्या अर्थकारणावर होती. त्याचबरोबर खाजगी विद्यापीठांशी संलग्न असलेले प्रशिक्षित प्राध्यापक वर्ग व पायाभूत सुविधा हे आणखी दोन महत्त्वाचे प्रश्‍न आहेत. त्यात शहरी भागातील शिक्षणसंस्थांनी इमारती, प्रयोगशाळा, अद्ययावत यंत्रसामुग्री याबाबत चांगली प्रगती केली आहे. ग्रामीण भागातील संस्थाबाबत हेच विधान करता येईल असे नाही. आजवर शिक्षण क्षेत्र आर्थिक दृष्ट्या फारसे आकर्षक वाटत नसे. परंतु सहाव्या वेतन आयोगाच्या तरतुदींनी बराचसा चांगल्या दर्जाचा तंत्रज्ञ वर्ग शैक्षणिक कामाकडे आकृष्ट होताना दिसतो आहे.
अभिमत विद्यापीठे :
भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या व आकारमान असलेल्या देशात खाजगी अभिमत विद्यालयांची गरज आहे असे डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या समितीने नमूद केले होते. जगात भारत वगळता अन्य सर्व देशात व्यावसायिक शिक्षण सवलतीत मिळत नसल्याने प्रचंड महाग आहे व याला चीनसारखा साम्यवादी देशही अपवाद नाही. त्यामुळे खर्चाधारित व्यावसायिक शिक्षणाच्या संकल्पनेनेच लोकांना धक्का बसला.
आता परिस्थिती अशी आहे की, विद्यापीठांचा पसारा वाढत चालला आहे. वाढत्या खर्चामुळे पुरेसे मनुष्यबळ त्यांना मिळत नाही. त्यामुळे त्याचा दर्जा घसरत चालला आहे. आधुनिक काळातील जागतिकीकरणामुळे अनेक परदेशी शिक्षण संस्था भारतात आल्या आहेत, तर काही येऊ घातल्या आहेत. त्यांची कार्यपध्दती व दर्जा यांच्याशी आपल्याला स्पर्धा करायची आहे. परदेशी विद्यापीठात उच्च शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असल्याने आपल्याकडील संख्या त्यांना व्यापारी दृष्टीने आकर्षित करीत आहे. आपल्याला असलेल्या गोर्‍या कातडीच्या आकर्षणाचा लाभही त्यांना मिळणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सरकार, खाजगी अभिमत विद्यापीठांना (विनाअनुदानित) प्रोत्साहन देत आहे कारण या क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेली आर्थिक तरतूद करण्याची सरकारची तयारी नाही.
या सर्व चर्चेत एक महत्त्वाचा मुद्दा बाजूला पडला आहे. विद्यापीठांचे प्रमुख काम पदव्यांचे वाटप करण्याचे नसून संशोधन करणे हे आहे. अन्य देशात अनेक प्रकारचे संशोधन, मग ते वैद्यकीय असो, सामाजिक असो की औद्योगिक, ते विद्यापीठांच्या माध्यमातून चालते. त्यातून या विद्यापीठांना देणग्या व शुल्क रूपाने उत्पन्न मिळते. अशी खाजगी अभिमत विद्यापीठे डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांना अपेक्षित होती. केंद्र शासनाचे मनुष्यबळ विकास खाते व विद्यापीठ अनुदान आयोग यांच्या मदतीने खाजगी विनाअनुदानित अभिमत विद्यापीठावर दबाव आणणे आवश्यक आहे. नॅशनल अ‍ॅक्रॅडिटेशन कौन्सिलच्या माध्यमातून तसे शासनाचे प्रयत्नही सुरू आहेत.
सहाव्या वेतन आयोगामुळे शैक्षणिक क्षेत्राच्या खर्चात बरीच वाढ होणार आहे व त्याचा भार साहजिकच विद्यार्थ्यांवर पडणार आहे. शिक्षण एवढे महागडे होऊनही त्याचा दर्जा काय? असा प्रश्‍न विचारला जाणे साहजिकच आहे. परंतु सारा समाजच अनैतिकता, कामचुकवेगिरी, भ्रष्टाचार, वशिलेबाजी यांनी ग्रस्त झाला आहे असा अनुभव येतो. अर्थात यालाही काही अपवाद आहेतच.
विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शिक्षणसंस्थामागची कल्पना वाईट नव्हती, किंबहुना आवश्यक व अपरिहार्य होती. अशा शिक्षणसंस्था निघाल्या नसत्या तर जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत भारताला एवढे तंत्रशिक्षित मनुष्यबळ उभे करून आपला प्रभाव टाकता आला नसता. शासकीय संस्थांची ती क्षमता नव्हती. या शिक्षणसंस्थांच्या माध्यमातून जेवढ्या पायाभूत सुविधा उत्पन्न झाल्या आहेत त्या शासन उभ्या करू शकले नसते. त्यामुळे या क्षेत्रातील ज्या त्रुटी आहेत त्या दूर करायच्या असतील तर या क्षेत्राच्या नियंत्रणाची पध्दत नि:पक्षपाती व पारदर्शक असणे गरजेचे आहे.
- प्रभाकर भागवत
