बोंगिरवार, लक्ष्मण नारायण
लक्ष्मण नारायण बोंगिरवार यांचा जन्म विदर्भातील यवतमाळ जिल्ह्यातल्या वणी या गावी सामान्य मध्यमवर्गीय कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील प्राथमिक शाळेत शिक्षक होते आणि ते ‘स्कूल इन्स्पेक्टर’ म्हणून निवृत्त झाले. त्यांची आई शांतीबाई चौथी पर्यंत शिकलेली होती. ती आपल्या मुलांसोबतच गरीब व हुशार अशा दोन तरी विद्यार्थ्यांना कायम आपल्या घरी ठेवून घेत असे. त्यांचे मोठ्या आनंदाने संगोपन करीत असे. मुलांनी उच्च शिक्षण घेऊन सरकारी नोकरी करावी हे आई-वडिलांचे ध्येय होते.
लक्ष्मणरावांनी अमरावतीच्या विदर्भ महाविद्यालयातून भौतिकशास्त्र विषयात एम.एस्सी.पदवी संपादन केली आणि पुढील शिक्षणाकरिता दक्षिणा शिष्यवृत्ती मिळवली. स्पर्धा परीक्षेमार्फत ते त्या वेळच्या मध्य प्रदेश सरकारच्या सेवेत अतिरिक्त साहाय्यक आयुक्त या पदावर १९४१ मध्ये रुजू झाले. त्यांचा सुरुवातीचा सेवाकाळ विदर्भ भागात बुलढाणा, रामटेक, गोंदिया व नागपूर येथे व्यतीत झाला. गोंदियाला ते अधिकारी (फूड ऑफिसर) म्हणून कार्यरत होते.
१९४८ मध्ये पोलीस कार्यवाहीद्वारे निजामाचे राज्य भारतात विलीन केल्यावर लक्ष्मणरावांची नेमणूक नागरी प्रशासक या पदावर हिंगोली येथे झाली. त्यांनी या भागाला देशाच्या यंत्रणेत सहभागी करून घेण्याची प्रशासकीय कामगिरी उत्तमरीत्या पार पाडली. स्वातंत्र्योत्तर काळात आय.सी.एस्. सेवेचे रूपांतर आय.ए.एस.मध्ये केले गेले आणि या केडरच्या प्रथम तुकडीची निवड स्टेट सिव्हिल सर्व्हिसच्या अधिकाऱ्यांमधून मुलाखतीद्वारे करण्यात आली. यामध्ये लक्ष्मणरावांची निवड होऊन जिल्हाधिकारी म्हणून पहिली नेमणूक १९५० मध्ये सरगुजा म्हणजे सध्याच्या छत्तीसगढ राज्यात झाली. हे राज्य जंगल व उत्तम कोळशाच्या खाणींसाठी प्रसिद्ध आहे. मागासलेल्या आणि दुर्गम अशा या भागात पहिली जनगणना यशस्वीपणे पार पाडल्यामुळे लक्ष्मणरावांना राष्ट्रीय स्तरावर ‘जनगणना पदक’ देऊन गौरविण्यात आले. १९५२ मध्ये देशात कम्युनिटी डेव्हलपमेंट योजना नव्याने सुरू करण्यात आली. अमरावतीसह काही जिल्ह्यात ही योजना प्रायोगिक स्वरूपात सुरू करण्यात आली.
लक्ष्मणरावांची नेमणूक पहिला जिल्हा विकास अधिकारी म्हणून अमरावतीला करण्यात आली. एस.के.डे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीचे ते सदस्य होते. देशाचे पहिले कम्युनिटी डेव्हलपमेंट मॅन्युअल तयार करण्याचे श्रेय या समितीला आहे. १९५८ मध्ये राज्य पुनर्रचनेनंतर त्यांनी महाराष्ट्राच्या आय.ए.एस. केडर करता पसंती दिली आणि त्यानुसार त्यांची नेमणूक मंत्रालयात उपसचिव पदावर झाली. दोन वर्षांनी ते राज्याचे सहकार निबंधक म्हणून पुणे येथे नियुक्त झाले आणि पाच वर्षे तेथे राहिले.
सहकार चळवळीत कर्तव्यदक्ष, नियम पाळणाऱ्या, लोकाभिमुख प्रवृत्तीच्या या प्रशासकाचे योगदान मोठे आहे. सहकार खात्यात अनेक कार्यपद्धती त्यांनी ठरवून दिल्या. प्रत्येक जिल्ह्याला उपनिबंधक व तालुक्याला सहायक निबंधक देण्याची तरतूद केली. राज्यातील पहिल्या सहकारी साखर कारखान्याच्या निर्मितीचे ते साक्षीदार होते. खात्याचा प्रचंड विस्तार झाल्याने ‘निबंधक’ या त्यांच्या पदाचे रूपांतर ‘आयुक्त’ मध्ये झाले. औरंगाबाद येथे विभागीय आयुक्त म्हणून काम केल्यावर १९६० मध्ये मंत्रालयात त्यांची कृषी सचिव व कृषी आयुक्त पदी नियुक्ती झाली. एक अनुभवी, उत्साही, तत्पर प्रशासक म्हणून कृषी क्रांतीत त्यांचा मोठा वाटा होता.
१९६९ मध्ये अकोला येथे पहिले कृषी विद्यापीठ स्थापन होताच लक्ष्मणरावांना त्याचे कुलगुरूपद बहाल करण्यात आले. या विद्यापीठात त्यांनी प्रशासनास लोकहितासाठी नवीन यंत्रणा दिली. ही आव्हानात्मक कामगिरी लक्ष्मणरावांनी समर्थपणे पेलली म्हणूनच तिथला कालावधी संपल्यावर त्यांच्यावर मुंबईत नियोजन खात्याच्या सचिवपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. त्यांच्यामुळे अनेक गरजूंना रोजगार मिळाला आणि अनेक उत्पादक व जलसंवर्धनाची कामे झाली. नंतर त्यांनी जिल्ह्याविकास योजनेची रूपरेषा तयार केली. सत्तेचे विकेंद्रीकरण झाल्याने जिल्हा स्तरावर नियोजन होऊन स्थानीय नेत्यांना त्यात सहभागी होता आले. नवीन योजना, तिची उपयुक्तता, मांडणी, कार्यान्वयन इत्यादींचे ड्राफ्टिंग करण्यात लक्ष्मणरावांचा हातखंडा होता.
नियोजन सचिव या नात्याने एका सभेत भाग घेत असतानाच त्यांना पॅरॅलिसिसचा आजार होऊन सुमारे दोन आठवडे त्यांची वाचा गेली, उजवे अंग लुळे पडले. जबर इच्छाशक्ती व निर्धार यांमुळे तीन महिन्यात ते काठीच्या आधाराने चालू लागले व डाव्या हाताने लिहू लागले. त्यानंतर निवृत्त होईपर्यंत ते राज्य नियोजन आयोगाचे सदस्य म्हणून कार्यरत होते.
