Skip to main content
x

सिरपूरकर, विकास श्रीधर

      विकास श्रीधर सिरपूरकर यांचा जन्म वकिली व्यवसायात असलेल्या एका कुटुंबात चंद्रपूर जिल्ह्यात झाला. त्यांचे आईवडील दोघेही वकिली करीत असत. चंद्रपूर येथे शालान्त शिक्षण झाल्यानंतर नागपूरच्या मॉरिस महाविद्यालयातून त्यांनी पदवी घेतली आणि नागपूर येथेच विद्यापीठ विधि महाविद्यालयातून एलएल. बी. पदवी प्राप्त केली. १९६८ साली मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर पीठात त्यांनी वकिलीला प्रारंभ केला. उच्च न्यायालय वकील संघाचे ते पदाधिकारीही होते. १९८५ व १९९१ असे दोन वेळा ते महाराष्ट्र व गोवा बार काउन्सिलचे सदस्य म्हणून निवडून आले.

      १९९२ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून सिरपूरकर यांची नेमणूक झाली. सुमारे पाच वर्षे त्यांनी औरंगाबाद आणि नागपूर पीठांवर न्यायाधीश म्हणून काम पाहिले. डिसेंबर १९९७ मध्ये त्यांची मद्रास उच्च न्यायालयात बदली झाली. अल्पावधीतच तमिळ भाषेचा परिचय करून घेऊन एक कर्तव्यदक्ष न्यायाधीश म्हणून त्यांनी लौकिक मिळविला. तामिळनाडू राज्याच्या विधिसेवा (कायदा-सेवा) प्राधिकरणाचे ते कार्यकारी अध्यक्ष होते. राज्यात न्यायविषयक प्रशिक्षणासाठी त्यांनी न्यायिक प्रबोधिनी (ज्युडिशिअल अ‍ॅकॅडमी) स्थापन करण्यात पुढाकार घेतला. लोकन्यायालयांत काम नियमित व सुलभरीत्या चालावे म्हणून तामिळनाडू राज्यात चौदा ठिकाणी लोकन्यायालय भवने त्यांच्याच पुढाकाराने बांधण्यात आली.

        २५ जुलै २००४ रोजी उत्तरांचल (आता उत्तराखंड) उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. त्या राज्यातही ‘उत्तरांचल ज्युडिशिअल अ‍ॅण्ड लीगल अ‍ॅकॅडमी’ म्हणजे ‘उजाला’ या संक्षेपाने ओळखली जाणारी शिक्षणसंस्था त्यांनी स्थापन केली. मार्च २००५ मध्ये कोलकाता उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून त्यांची बदली झाली. पश्चिम बंगालमध्येही त्यांनी न्यायिक अकादमी स्थापन करविली. १८६१ च्या ‘इंडियन हायकोर्ट्स् अ‍ॅक्ट’ या कायद्याखाली इंग्लंडच्या राणीच्या सनदेने भारतात स्थापन झालेल्या मुंबई, मद्रास आणि कलकत्ता या तीनही उच्च न्यायालयांत काम करण्याची संधी मिळालेले ते एकमेव न्यायाधीश असावेत.

        नवी दिल्ली येथे असलेल्या इंडियन लॉ इन्स्टिट्यूटच्या नियामक मंडळावर न्यायाधीशांच्या मतदारसंघातून २००४ आणि २००७ अशी दोन वर्षे न्या. सिरपूरकर यांची निवड झाली. बंगलोर येथील ‘नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया’ या विद्यापीठाच्या सर्वसाधारण सभेवर ‘बार काउन्सिल ऑफ इंडिया’चे प्रतिनिधी म्हणूनही त्यांची निवड झाली.

        १२जानेवारी२००७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांचा कार्यकाळ २१ऑगस्ट२०११ पर्यंत आहे. डिसेंबर२०१० मध्ये चीनला भेट देण्यासाठी गेलेल्या न्यायविदांच्या एका आंतरराष्ट्रीय शिष्टमंडळाचे त्यांनी नेतृत्व केले.

        आपल्या वकिलीच्या कार्यकालात अनेक निवडणूक विषयक खटले आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तसेच सहकारी संस्थांच्या कार्यपद्धतीविषयीचे खटले त्यांनी चालवले. मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असताना तामिळनाडूतील प्रतिबंधक स्थानबद्धता विषयक प्रकरणात त्यांनी दिलेले निर्णय महत्त्वाचे मानले जातात.  सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून त्यांनी शिक्षण व्यवस्था, धार्मिक विश्वस्त न्यास आणि करविषयक कायदे यांच्याशी संबंधित प्रकरणांत अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले.

        मराठी, हिंदी आणि इंग्रजीव्यतिरिक्त बंगाली, तमिळ आणि गुजराती या भाषाही त्यांना अवगत आहेत. त्यांच्या पत्नीही नागपूर येथे वकिली व्यवसायात आहेत.

- शरच्चंद्र पानसे

सिरपूरकर, विकास श्रीधर