कामटे, नारायण मारुतीराव
स्वतंत्र भारतातील पहिले पोलीस महासंचालक (इन्स्पेक्टर जनरल) म्हणून तत्कालीन मुंबई प्रांता (आताचा महाराष्ट्र)ची जबाबदारी नारायण मारुती कामटे यांच्यावर सोपवण्यात आली होती. त्यापूर्वी विविध पदांवर काम करून आपल्या सेवेचा ठसा उमटविणार्‍या या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ब्रिटिशांच्या अमलाखाली असलेल्या पोलीस दलाला स्वतंत्र भारताच्या अखत्यारीत आणण्यासाठी मोठ्या जोखमीने कर्तव्य पार पाडले होते.
नारायण कामटे यांचा जन्म पुण्यात झाला. कसबा पेठेतील शिंपी आळीत बालपण गेलेल्या नारायणरावांचे वडीलही तत्कालीन इंग्रज राजवटीतील नावाजलेले पोलीस अधिकारी होते. नारायणरावांचे वडील मारुतीराव हे १८८५ मध्ये जमादार म्हणून पोलीस सेेवेत रुजू झाले. पुणे जिल्ह्याचे अधीक्षक एम. के. केंडी यांनी नंतर मुख्य कॉन्स्टेबल म्हणून मारुतीराव कामटे यांची नियुक्ती केली. आताच्या पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या तोडीची ही जबाबदारी होती. तडफदार कामाने त्यांनी वरिष्ठांची मर्जी संपादन केली. राजकीय वादातून झालेल्या खुनाच्या एका प्रकरणात त्यांनी दाखवलेल्या कौशल्यामुळे त्यांना चांदीचे घड्याळ बहाल करण्यात आले होते. ‘ते’ घड्याळ आपल्यालाही पोलीस सेवेत प्रदीर्घ काळ प्रेरणा देत होते, असा उल्लेख नारायणराव कामटे आवर्जून करत असत.
मारुतीरावांना पुढे निरीक्षक म्हणून पदोन्नती मिळाली. गुन्हे अन्वेषण विभागामध्ये त्यांनी दीर्घकाळ सेवा केली. उल्लेखनीय सेवेची दखल घेऊन त्यांना दिल्ली दरबारी सुरक्षा सेवेसाठी प्रतिनिधी म्हणूनही पाठवण्यात आले होते. पुढे त्यांना रावसाहेब, तसेच रावबहादूर असे किताब देण्यात आले. इंडियन पोलीस पदक, किंग्ज पोलीस पदक देऊन त्यांचा सन्मान झाला. मुंबई प्रांताचे गव्हर्नर लॉर्ड विलिंगहन यांच्या हस्ते त्यांना मानाची तलवारही प्रदान करण्यात आली, अशा वारशाचे पाठबळ नारायणरावांच्या पाठीशी होते.
नारायणराव यांचे प्राथमिक शिक्षण पुणे येथील भावे शाळेत सुरू झाले. इंग्रजीतून त्यांनी पहिली, दुसरीचा अभ्यास केला. त्यानंतर वडिलांची नाशिक येथे बदली झाल्यामुळे तेथील शाळेतून त्यांनी चौथी इयत्ता पूर्ण केली. ठाणे येथे वडिलांची बदली होताच त्यांना तेथील शाळेत प्रवेश घ्यावा लागला.
वडिलांची पुढे कैरा येथे बदली झाली. तेथे गुजराती भाषा वापरली जात असल्याने नारायणरावांचा पुढील शैक्षणिक प्रवास पुण्यातून झाला. मॅट्रिक झाल्यानंतर १९१८ मध्ये त्यांनी डेक्कन महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेतला. त्यांनी एम.बी.ई.,बी.ए. (ऑनर्स) असे उच्च शिक्षण घेतले. नाशिक येथील (पीटीएस) पोलीस ट्रेनिंग स्कूलसाठी नारायणरावांची १८ ऑगस्ट १९२३ रोजी निवड झाली. ही सुखद बातमी ऐकण्यासाठी वडील हयात नसल्याची खंत त्यांना होती. दोन आठवड्यांपूर्वीच ते अचानक हे जग सोडून गेले होते.
चार भारतीय आणि चार इंग्रज यांची १९२३ च्या ‘पीटीएस बॅच’साठी निवड झाली होती. त्या वेळी पोलीस दलात भारतीयांची संख्या तशी नगण्यच होती. प्रशिक्षणाच्या काळात भेटीसाठी आलेल्या पोलीस संचालकांनी प्रशिक्षणार्थींना “तुम्हांला कुठल्या ठिकाणी काम करायला आवडेल?”, असे विचारले. या प्रश्नाला उत्तर देताना नारायणराव यांनी असे सांगितले की, “अधिक गुन्हेगारी असलेल्या जिल्ह्यात काम करायला मला आवडेल.” त्यांच्या इच्छेने भारावलेल्या वरिष्ठांनी सांगितले, “फार छान, तुझ्यासाठी ‘कैरा’ योग्य आहे.” नारायणरावांच्या मनासारखेच घडले. कैरा येथे त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. प्रारंभी पाच महिने त्यांनी अहमदाबाद येथेच घालविले. कामाच्या अनुषंगाने त्यांनी तेथील मातृभाषा गुजरातीचाही अभ्यास केला. ‘खून की आत्महत्या?’ असा संभ्रम असलेल्या गुन्ह्याचे प्रकरण त्यांना हाताळावे लागले. ढोलका तालुक्यापासून सुमारे १८ मैलांवर असलेल्या खेडेगावात त्यांना पायपीट करावी लागली. मृत व्यक्तीला त्याच्या पत्नीने खिचडीतून अफूसारखा अमली पदार्थ दिला असावा, असा संशय होता. तथापि हा पदार्थ माहितगारच मिळवू शकत होता. त्यामुळे सदर महिला हे कृत्य करू शकणार नाही, असा निष्कर्ष होता. शवविच्छेदन अहवालात मृताने अफूचे सेवन केल्याचे उघड झाले. आणि त्या व्यक्तीने आत्महत्या केल्याचेच स्पष्ट झाले.
गुन्हेगारी कारवायांनी प्रभावित असलेल्या जिल्ह्यात काम करायला आवडेल असे नारायणरावांनी प्रशिक्षण काळात सांगितले होते. त्यानुसार त्यांना कैरा येथे नोव्हेंबर १९२४ मध्ये जावे लागले. जानेवारी १९२७ पर्यंत त्यांना तेथील गुन्हेगारी साम्राज्याशी सामना करावा लागला. खतरनाक दरोडेखोर, खुनी, गुन्हेगारी जमाती यांच्याविरुद्ध लढताना आलेला अनुभव त्यांना पुढील सेवाकाळात उपयुक्त ठरला.
पोलीस खात्याची जबाबदारी सांभाळत असतानाच उच्च शिक्षण घेणे, सेवेत बढतीसाठी परीक्षा देणे यांकडेही नारायणरावांना लक्ष द्यावे लागत होते. तल्लख बुद्धीमुळे ते झटपट प्रगतिपथावर पोहोचत होते. पोलीस प्रशिक्षणही इतरांच्या तुलनेने कमी मुदतीत पूर्ण करून त्यांनी आपल्या उज्ज्वल भवितव्याची दिशा दाखवून दिली होती.
कैरा येथून त्यांची १९२७ मध्ये सोलापूर जिल्ह्यात साहाय्यक पोलीस अधीक्षक या पदावर नियुक्ती झाली. पंढरपूर उपविभागाची सूत्रे त्यांच्या हाती आली. येथे विठ्ठलाचे दर्शन घेत असता त्यांना जबरदस्तीने पैसे उकळणाऱ्या बडव्यांचा कटू अनुभव आला. जबरदस्ती करणाऱ्या एका बडव्याच्या त्यांनी श्रीमुखात लगावताच वातावरण चिघळले. बडव्यांनी नारायणरावांविरुद्ध गणवेषधारी पोलिसांकडे तक्रार केली. सर्वसामान्य भक्ताप्रमाणे गेलेल्या नारायणरावांनाच पोलिसांनी ठाण्यावर आणले. आपण कुणाला पकडले आहे हे कळताच साऱ्यांचे धाबे दणाणले. बडवे आणि पोलिसांच्या संगनमतानेच भक्तांकडून खंडणीप्रमाणे पैसे उकळले जात असल्याचे नारायणरावांच्या लक्षात आले. त्यामुळे त्यांच्या मनधरणीला न जुमानता नारायणरावांनी बडव्यांविरुद्ध गुन्हा नोंदविला. त्यांना तुरुंगात जाण्यास भाग पाडले. सोलापुरात सेवेत असताना त्यांनी दरोडेखोरांच्या टोळ्यांविरुद्धही यशस्वी कारवाई केली.
सातारा, महाबळेश्वर, बेळगाव, पुन्हा सोलापूर, पंचमहाल असा १९३४ पर्यंत सेवाकाळ बजावून १९३४ च्या नोव्हेंबर महिन्यात त्यांनी मुंबई परिसरातील सूत्रे हाती घेतली. येथून त्यांना अधिकाधिक आव्हानांना सामोरे जावे लागले. हिंदू-मुस्लीम जातीय दंगलीसारख्या कटू प्रसंगांना नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी त्यांना तारेवरची कसरत करावी लागली. पोलीस उपायुक्त पदाचा दर्जा त्यांना मिळाला होता. भेंडीबाजार भागात जातीय दंगलींना सुरुवात झाली असे लक्षात येताच ते तेथे थडकले. दंगलखोर एकमेकांना जिवे मारत आहेत, असे लक्षात येताच, त्यांनी ताबडतोब नायगाव मुख्यालयातून पोलिसांची जादा कुमक मागविली, आणि संचारबंदी पुकारून काही तासांतच दंगल काबूत आणली. त्यामुळे पोलीस आयुक्त स्मिथ यांनी त्यांना शाबासकी दिली. तथापि ताबडतोब संचारबंदी (कर्फ्यू) जारी केल्याने हे घडल्याचे नारायणरावांनी सांगताच ते संतप्त झाले.
संचारबंदी जारी करण्याचा अधिकार मुंबई पोलिसांना नव्हता. तो चीफ प्रेसिडेंसी मॅजिस्ट्रेटनाच असतो. यामुळे पोलीस खाते अडचणीत असतानाही चीफ प्रेसिडेंसी दस्तूर यांनी आपणच तसा आदेश दिला असल्याचे सांगून पोलिसांसमोरील संकट दूर केले. निरपराध लोकांचे प्राण वाचावे यासाठी नारायणरावांनी हा खटाटोप केला होता.
मुंबई प्रदेश काँग्रेस समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी त्यांच्यासमोर एक मोठा पेचप्रसंग निर्माण केला होता. प्रेमप्रकरणात फसगत झालेल्या सरलाबेन नावाच्या एका युवतीच्या विवाहात अडथळा निर्माण झाला होता. लफंगा निघालेला प्रियकर छायाचित्रे, तसेच प्रेमपत्रे दाखवून तिला वेठीला धरत होता. तिने याबाबत महात्मा गांधींना पत्र लिहिले आणि संकटातून मुक्त करण्याची विनंती केली. महात्माजींनी ते काम सरदार पटेल यांच्यावर सोपविले. त्यांनी ही जबाबदारी नारायणरावांवर सोपविली. ‘त्या’ माणसाकडील पुरावा काढून आणण्यास सांगितले. कायद्याच्या कक्षेत न बसणारे असे हे काम होते. कारण त्या मुलीचे लग्न मोडू नये म्हणून गुन्हा नोंदवायचा नव्हता. मग पुरावा कसा मिळवायचा? अखेर पोलिसांनी जुगार प्रतिबंधक कायद्यानुसार ‘त्या’ व्यक्तीच्या घराची झडती घेतली. तिची छायाचित्रे, प्रेमपत्र अलगद हस्तगत केले. अर्थातच त्या व्यक्तीकडे काही आक्षेपार्ह सापडले नाही असे न्यायालयात सांगून त्याच्या सुटकेचा मार्गही मोकळा केला. अशा प्रसंगांनाही नारायणराव चातुर्याने सामोरे गेले.
नारायणराव १९३९ मध्ये इंग्लंडमध्ये गेले. त्यांनी स्कॉटलंड यार्डचा अभ्यास केला. नंतर ते मुंबईत वाहतूक विभागाचे उपायुक्त झाले. या काळात मुंबईच्या वाहतूक व्यवस्थेला शिस्त लावण्यासाठी त्यांनी कठोरपणे उपाययोजना केली. १९४२ मध्ये ते धारवाडचे ‘डीएसपी’ म्हणून नियुक्त झाले. ‘भारत छोडो’ आंदोलनकर्त्यांविरुद्धच्या कारवाईला त्यांना सामोरे जावे लागले.
डेप्युटी कंट्रोलर - जनरल ऑफ सिव्हिल सप्लाय, डी.सी.पी. अँटी करप्शन, डी.आय.जी. अहमदाबाद, डी.आय.जी., सी.आय.डी., पुणे अशी जबाबदारी सांभाळणार्‍या नारायणरावांची स्वातंत्र्याची पहाट उजाडत असताना म्हणजे १४-१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी मुंबईचे पहिले भारतीय पोलीस महासंचालक म्हणून नियुक्ती झाली. स्वतंत्र भारताचे गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी पुढे दिल्ली येथे डायरेक्टर ऑफ इन्टेलिजन्स ब्यूरोपदी त्यांना बोलावून घेतले. पोलीस अधिकाऱ्याच्या सर्वोच्च पदाचीच ही निवड होती. त्यांनी युरोपचेही दौरे केले. पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांशीही त्यांचा वारंवार संपर्क आला.
स्वतंत्र भारताच्या पोलीस यंत्रणेत, सेवेत आवश्यक ते बदल आणण्यासाठीही नारायणराव यांचे उपयुक्त योगदान आहे. बापूसाहेब कामटे या नावाने त्यांच्याबद्दल आजही पोलीस दलात आदराने बोलले जाते. वयाची ५५ वर्षे पूर्ण झाल्यावर ११ सप्टेंबर १९५५ रोजी त्यांनी प्रदीर्घ पोलीस सेवेचा निरोप घेतला. सरकार सेवेसाठी देत असलेली मुदतवाढ त्यांनी विनम्रपणे नाकारली. तथापि लवकरच त्यांची युनियन पब्लिक सर्व्हिस कमिशन (यु.पी.एस.सी.) च्या निवड मंडळावर नियुक्ती झाली. त्यासाठी ते दिल्लीत गेले. १९६१ पर्यंत ते या पदावर होते. ‘फ्रॉम देम टू अस’ आणि ‘दि पोलीस इन इंडिया अँड अ‍ॅब्रॉड’ या पुस्तकांचे लेखनही त्यांनी केले.
