चितळे, माधव आत्माराम
माधव आत्माराम चितळे म्हणजे रॉयल स्विडिश अकॅडमी ऑफ सायन्सेसद्वारा दिल्या जाणाऱ्या ४८ लक्ष रुपयांच्या जल पुरस्काराने सन्मानित नामवंत जलतज्ज्ञ. हा पुरस्कार नोबेल पुरस्काराच्या समकक्ष मानला जातो. कुशल अभियंता, विकास व पर्यावरण यांचे उत्कृष्ट समन्वयक, सामाजिक भान असलेले शासकीय अधिकारी असा त्याचा लौकिक आहे. महाराष्ट्र राज्य व संपूर्ण देशातल्या जलसंपत्तीच्या सर्वांगीण माहितीचा ज्ञानकोश असलेल्या माधवरावांचा जन्म आजोळी यवतमाळचा; पण शिक्षण चाळीसगावात झाले. घरातून देशप्रेम व धर्मप्रेमाचे संस्कार आणि शिक्षकांकडून सद्विचारांचे संस्कार त्यांच्यावर झाले. आईकडून समाजसेवेचा वारसा असलेले चितळे, महाविद्यालयीन जीवनात अत्यंत हुशार विद्यार्थी म्हणून सर्वपरिचित होते. पुणे विद्यापीठाच्या बी.ई. परीक्षेत ते पहिल्या वर्गात पहिले आले.
१९५६ साली महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अभियांत्रिकी सेवेच्या परीक्षेत चितळे प्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण झाले. शासकीय सेवेत असताना त्यांना विविध ठिकाणी नोकरीसाठी जावे लागले. १९६० साली जागतिक बँकेने मंजूर केलेल्या एका योजनेनुसार मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या भातसा धरणाच्या कामाला सुरुवात झाली होती. मुंबई-नाशिक महामार्गावर, मुंबईपासून ६० किलोमीटर अंतरावर भर जंगलात हे धरण होणार होते. भातसाहून नळांद्वारे पाणी मुंबईत येणार होते. चितळे यांनी या योजनेत बदल सुचवले. ते बदल पटवून देण्यात ते यशस्वी झाले आणि सुधारित योजना मंजूर झाली. सुधारित योजनेनुसार मुंबईच्या पाणीपुरवठ्याबरोबरच आसपासच्या भागाला जलसिंचनासाठी पाणी मिळाले, कालवा तयार झाला, जलविद्युत केंद्र तयार झाले आणि पाण्याच्या प्रवाहासाठी बोगदा केला गेला. ही योजना पूर्ण करण्यासाठी चितळे यांनी आपले मुख्यालय भातसा येथील जंगलात हलवले; वन्यप्राण्यांच्या सहवासात राहून सहकाऱ्यांसमवेत काम केले. मुंबईला दररोज २० कोटी लिटर पाणीपुरवठा होऊ लागला, स्वस्त वीजनिर्मिती होऊ लागली आणि २५० चौरस किलोमीटर क्षेत्रातल्या शेतांना पाणी मिळाले.
१९६१ साली पुण्याला पाणीपुरवठा करणारी पानशेत व खडकवासला ही दोन धरणे फुटली. पुणे शहराचा पाणीपुरवठा बंद पडला. चितळे यांनी त्यांचे सर्व अभियांत्रिकी कौशल्य पणाला लावले. शासकीय नियमांत राहूनच, कंत्राटदारांवर विश्वास दाखवून त्यांनी अत्यंत थोड्या अवधीत, म्हणजे नियमाप्रमाणे १२० दिवसांच्या आत पुण्याचा पाणीपुरवठा पूर्ववत केला.
१९६४ ते १९६६ या कालावधीत मुळा या मातीच्या धरणाच्या पायामधल्या खडकांमध्ये विवरे सापडली. त्यामुळे धरणाचा पाया नीट होत नव्हता. त्यासाठी लवचीक पायाची नवीन रचना करण्यात आली, त्यामध्ये चितळे यांचा सहभाग होता. १९६७ साली कोयनेत भूकंप झाला. धरण सुरक्षित होते, पण योजनेतल्या तिसऱ्या टप्प्यामध्ये वीजनिर्मिती होणार होती, तिथे डागडुजी आवश्यक होती. चितळे यांनी ते काम करून तो टप्पा कार्यान्वित केला. कोकणात उतारावरून पावसाचे पाणी वाहून थेट समुद्रात जाते. ते पाणी अडवून, छोट्या-छोट्या प्रकल्पांतून वीजनिर्मिती करावी, अशी योजना त्यांनी तयार केली.
चितळे पुणे विद्यापीठाच्या अभियांत्रिकी समितीचे दहा वर्षे सभासद होते. विद्यापीठातील स्थापत्य अभियांत्रिकीचा अभ्यासक्रम त्यांनी तयार केला. त्यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या अभियांत्रिकी स्पर्धात्मक परीक्षांचे काम बघितले. योजनांवर काम करत असताना त्यांच्या असे लक्षात आले की, बांधकाम करणाऱ्या श्रमिकांचे उन्नयन झाल्याशिवाय स्थापत्यांच्या रचनांचे उन्नयन होणार नाही. म्हणून श्रमिकांचे शिक्षण, त्यांच्या समस्या याबाबत त्यांनी अहवाल तयार केला. त्यांनी यंत्रबांधणी, तांत्रिक मदतीचा विकास, धरण सुरक्षा, महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त प्रदेश, इत्यादी विषयांवर अहवाल लिहिले आहेत.
महाराष्ट्र शासनाच्या पाटबंधारे योजनांचे प्रमुख अभियंता आणि नंतर सचिव म्हणून काम करीत असताना त्यांनी राज्यात विविध योजना आखल्या, आंतरराज्य पाणी प्रकल्पाच्या वाटाघाटी केल्या. नाशिक येथील महाराष्ट्र इंजिनिअरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट म्हणजे मेरी आणि इंजिनिअरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ महाराष्ट्र या संस्थांची पुनर्रचना केली, अभ्यासक्रम बदलले, सक्षम अभियंता घडविण्यासाठी उपयुक्त प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात केली. त्या संस्था वाढवल्या, नावारूपाला आणल्या. महाराष्ट्र लँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आणि डायरेक्टोरेट ऑफ इरिगेशन रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट, पुणे या संस्थांनी त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली चांगले बाळसे धरले. त्यांनी पाटबंधारे योजनांच्या व्यवस्थापनाला वाहिलेले एक त्रैमासिक १९८२ साली सुरू केले असून त्या मासिकाला तज्ज्ञांच्या वर्तुळात मोठी मान्यता मिळालेली आहे. त्या मासिकाचे नाव आहे ‘सिंचन.’ महाराष्ट्र जल आयोगाचे अध्यक्षपदही त्यांनी भूषवले आहे. त्यांच्या सूचनेनुसार आगामी ३० वर्षांत होऊ शकणाऱ्या पाणी विकास प्रकल्पांची आखणी करण्यात आली आहे.
चितळे यांनी ‘निळी क्रांती’ हे मराठी पुस्तक लिहिले भविष्यातले प्रकल्पांचे प्रयत्न सामाजिक परिवर्तनशील असले पाहिजेत, प्रकल्प तयार करताना केवळ व्यापारप्रधान विचार न करता, सामाजिक विचार करणे आवश्यक आहे, आर्थिक समृद्धीबरोबर पर्यावरणसमृद्धीही आवश्यक आहे, अशी चितळेंची भूमिका आहे.
१९८४ साली चितळे यांची नद्यांवर बांधलेल्या धरण प्रकल्पाचे आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली. त्या पदावरून काम करताना त्यांनी फराक्का, बेटवा, बनसागर, सरदार सरोवर व नर्मदा सागर या कामांकडे लक्ष पुरवले. नर्मदा सागर व सरदार सरोवर या प्रकल्पांविषयी जेव्हा न्यायालयात दावे-प्रतिदावे चालू होते, तेव्हा चितळे यांनी प्रकल्पांच्या योग्यतेविषयी तज्ज्ञ म्हणून उचित बाजू मांडली. १९८५ साली ते केंद्रीय जल आयोगाचे अध्यक्ष व पदसिद्ध सचिव झाले. जलसंपत्ती विकासविषयक ही देशातली सर्वोच्च संस्था आहे. १९८९ साली चितळे भारत सरकारच्या जलसंपत्ती मंत्रालयाचे सचिव झाले. त्यांनी केंद्रीय जलधोरण तयार केले. असे धोरण ठरवणारे फारच कमी देश आहेत. त्यानंतर १९९३ ते १९९७ या कालावधीत आंतरराष्ट्रीय सिंचन व निस्सारण आयोगाचे पूर्णकालीन महासचिव म्हणून त्यांनी काम बघितले. जगभरातल्या पाणी समस्यांचे अनुभव एकत्र करून ‘पाण्याची बचत’ हे पुस्तक संपादित केले. पाणी समस्या सोडवताना हे पुस्तक मार्गदर्शक ठरते. ‘पाणी आणि जमीन यांची उत्पादकता’ या पुस्तकाचे संपादनही त्यांनी केले.
महाराष्ट्र राज्यात काम करत असताना, ग्रमीण भागात दौऱ्यांवर त्यांनी जनमानसाचे जवळून निरीक्षण केले होते. पाणी योजना जर यशस्वी व्हायच्या असतील, तर लोकांना त्या का आवश्यक आहेत ते समजले पाहिजे व त्यासाठी लोकांशी संवाद हवा, योजनांमध्ये लोकांचा सहभाग हवा, यामुळे लोकसंवाद व लोकसहभाग व्हावा या उद्देशांनी त्यांनी राष्ट्रीय जलसंपत्ती परिषद भरवली. परिषदेत पाणी या विषयावर एक प्रदर्शन भरवलेले होते. सुमारे ६० हजार विद्यार्थ्यांनी या प्रदर्शनाला भेट दिली. परिषदेच्या निमित्ताने जनतेला आणि राज्यकर्त्यांना पाण्याची उपलब्धता आणि गुणवत्ता यांचे महत्त्व पटवून दिले गेले. पाणी हा एक महत्त्वाच्या संपत्तीचा स्रोत आहे व तो सुरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे हे संबंधितांना ठासून पटवून दिले गेले. पाण्याविषयी सामाजिक जागृती निर्माण झाली. तेव्हापासून दरवर्षी ७ जुलै हा दिवस ‘जलसंपत्ती दिन’ म्हणून साजरा करण्यात येतो. भारतीय जलपरिषदेच्या अंतर्गत, देशात विविध ठिकाणी २५ केंद्रे निर्माण केलेली असून तिथे पाण्याच्या विविध प्रश्‍नांवर दिशादर्शक चर्चा होत असतात. या उपक्रमामुळे दक्षिण आशियातली इतर राष्ट्रेही प्रभावित झाली. १९९८ ते २००२ या काळात चितळे ‘विश्‍वजल सहभागिता’ या आंतरराष्ट्रीय कार्यसंस्थेच्या दक्षिण आशिया समितीचे अध्यक्ष होते.
त्यांच्या या बहुविध कामगिरीमुळे १९८९ साली हैद्राबादच्या जवाहरलाल नेहरू तंत्रज्ञान विद्यापीठाने व १९९५ साली कानपूरच्या कृषी आणि तंत्रविज्ञान विद्यापीठाने त्यांना सन्माननीय डॉक्टरेट पदव्या दिल्या. प्रिन्स्टन विद्यापीठामध्ये त्यांना परवीन फेलोशिप मिळाली होती. तिथे त्यांना पाणी प्रश्‍नातले अर्थशास्त्र, पर्यावरण या विषयांचा अभ्यास करता आला. त्यातूनच ‘पाण्याचे सामाजिक मूल्य’ हा प्रबंध साकारला. स्वच्छता, सौंदर्य, रोजगारनिर्मिती, अर्थशास्त्र यांना वगळून पाणी योजना यशस्वी होऊ शकत नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. प्रकल्पाच्या योजनेतून विकासाच्या अनेक संधी मिळाल्या पाहिजेत. चितळेंच्या सूचनेनुसार यमुना नदीवर योजना तयार करून तिचे पाणी कृत्रिम कालव्यांच्या विविध शाखा तयार करून खेळवले गेले. त्यामुळे आजूबाजूच्या प्रदेशात, दिल्लीच्या पूर्वेला असलेल्या शेतजमिनीला फायदा झाला. डॉ. चितळेच गंगा नदी स्वच्छ करण्यासाठी आखण्यात आलेल्या योजनेचे प्रमुख होते.
जुलै २००५ मध्ये मुंबईत पावसाने कहर केला, मिठी नदीच्या पुराने हाहाकार उडवला. कारण या नदीमध्ये अतिक्रमणे झाली होती. महाराष्ट्र शासनाने डॉ. चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. अशी पूरपरिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी समितीने उपाय सुचवले.
डॉ. चितळे नॉर्वेमधील ऑस्लो येथील जलप्रबोधिनी या संघटनेचे सदस्य आहेत. कोणताही जलविवाद, पाण्याबाबत तणाव सामंजस्याने सोडवले जावेत या दृष्टीने प्रयत्न करण्यासाठी ही संघटना निर्माण झाली आहे. त्याचप्रमाणे, जगातल्या जलविषयक दहा प्रमुख संघटनांची एक जलपरिषद स्थापन करण्यात चितळे यांनी पुढाकार घेतला होता.
