कात्रे, मोहन गणेश
मोहन गणेश कात्रे यांचा जन्म अहमदनगर जिल्ह्यातील नेवासे या गावी झाला. त्यांचे वडील हे स्वातंत्र्यपूर्व काळात न्यायव्यवस्थेमध्ये कार्यरत होते. न्यायव्यवस्थेतील विविध पदांवर काम केल्यावर ते १९५३मध्ये जिल्हा न्यायाधीश या पदावरून बेळगाव येथून निवृत्त झाले.
नोकरीच्या निमित्ताने वडिलांच्या सतत होणार्‍या बदल्यांमुळे मोहन कात्रे यांचे मॅट्रिकपर्यंतचे शिक्षण महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी झाले. मुंबई येथील एलफिन्स्टन महाविद्यालयातून त्यांनी अर्थशास्त्र आणि इंग्रजी वाङ्मय या विषयात पदवी संपादन केली. तसेच मुंबई येथील शासकीय विधी महाविद्यालयामधून एलएल.बी.चे शिक्षण पूर्ण केले.
भारतीय स्वातंत्र्यलढा जवळून पाहिल्यामुळे तसेच वडिलांच्या न्यायव्यवस्थेतील कार्यामुळे त्यांच्या मनात नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या देशाची सेवा करण्याची इच्छा जागृत झाली आणि इच्छेला त्यांनी मूर्त स्वरूप दिले. (भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या रूपाने त्यांना तशी संधी प्राप्त झाली.)
१९५२ साली केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन ते आय.पी.एस. झाले. भारतीय पोलीस सेवा ही अखिल भारतीय सेवा असली तरी प्रत्येक उमेदवाराला एक राज्य (होम स्टेट) नेमून दिले जाते. त्याप्रमाणे मोहन कात्रे यांची नेमणूक मुंबई राज्यात करण्यात आली. पुढे १९६०मध्ये कात्रे यांची नियुक्ती महाराष्ट्रात झाली.
१९५२ ते १९८९ या एकूण सत्तावीस वर्षांच्या कार्यकालात मोहन कात्रे यांनी पोलीस प्रशासनातील विविध महत्त्वाची पदे भूषविली आहेत. तसेच संपूर्ण कार्यकालात अनेकदा त्यांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेसंदर्भात निर्माण झालेले प्रश्‍न कौशल्याने हाताळले होते. त्यामुळेच देशाच्या सुरक्षेसंदर्भात निर्माण झालेले प्रश्‍न सोडवण्याची जबाबदारी मोहन कात्रे यांच्यावर अनेकदा सोपवली जात असे.
१९५२मध्ये त्यांची नियुक्ती गोध्रा या धार्मिकदृष्ट्या नेहमीच संवेदनशील असलेल्या ठिकाणच्या पोलीस अधीक्षकपदी करण्यात आली. १९६२च्या चीन आक्रमणाच्या वेळी त्यांनी स्वेच्छेने युद्धात भाग घेण्याची तयारी दर्शवली आणि विशेष राखीव पोलीस दलाचे नेतृत्व केले. या वेळी त्यांची नियुक्ती बिहारमधील रांची येथे आणि आसाममधील तेजपूर येथे करण्यात आली.
१९६०च्या दशकात मुंबईमध्ये अनेकदा शिवसेनेच्या माध्यमातून आंदोलने करण्यात आली. त्यामुळे अनेकदा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होत असे. या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी १९६९ मध्ये त्यांची नियुक्ती मुंबई पोलीस मुख्यालयामध्ये उपायुक्त या पदावर करण्यात आली.
त्यानंतर १९७३मध्ये कात्रे यांची नियुक्ती केंद्रीय अन्वेषण खात्यात महाराष्ट्र, गुजरात आणि गोवा हा तीन विभागांचे उप महानिरीक्षक या पदावर करण्यात आली. १९७९ मध्ये याच विभागातून पदोन्नती मिळून त्यांची नियुक्ती सहसंचालक या पदावर करण्यात आली. १९७९ ते १९८१ या कालावधीत कात्रे या पदावर कार्यरत होते. १९७५मध्ये देशात आणीबाणी जाहीर झाली. या कालावधीत अनेक संवेदनशील घटना त्यांनी अत्यंत कौशल्यपूर्वक आणि जबाबदारीने हाताळल्या.
१९८१मध्ये महाराष्ट्रात पोलीस महानिरीक्षक कायदा आणि सुव्यवस्था हे पद नव्याने निर्माण करण्यात आले. यावेळी मोहन कात्रे केंद्रीय अन्वेषण खात्यामध्ये कार्यरत होते. महाराष्ट्र शासनाच्या विनंतीवरून त्यांनी या नव्याने निर्माण झालेल्या प्रमुख पदाची सूत्रे हातात घेतली. या पदावर ते १९८५ पर्यंत कार्यरत होते.
फेब्रुवारी १९८५मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी कात्रे यांची निवड केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे महासंचालक या पदावर केली. या पदावर ते ऑक्टोबर १९८९ पर्यंत कार्यरत होते.
१९८६ पासून इंटरपोलमध्ये त्यांनी आशिया विभाग कार्यकारी संचालक पदाची जबाबदारी पार पाडली. या पदावर निवड झालेले ते दुसरे भारतीय पोलीस अधिकारी होते. १९८५ ते १९८९ या त्यांच्या केंद्रीय अन्वेषण खात्यात संचालक असतानाच्या कार्यकालात पंजाब दहशतवाद, जनरल अरुणकुमार वैद्य हत्या, बोफोर्स खरेदी प्रकरणाचा शोध यासारख्या देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या घटना घडल्या. या काळात त्यांनी केंद्रीय अन्वेषण खात्याचे नेतृत्व केले. केंद्रीय अन्वेषण खात्याची पुनर्रचना आणि विस्तार करण्याबाबतचा रचनात्मक आराखडा तयार करण्यामध्ये त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.
१९७०मध्ये त्यांना पोलीस पदक देऊन सन्मानित करण्यात आले. तसेच १९७९मध्ये त्यांना पोलीस सेवेमध्ये वैशिष्ट्यपूर्ण कामगिरी केल्यामुळे राष्ट्रपती पोलीस पदक देण्यात आले. १९६२ च्या चीन युद्धात विशेष राखीव पोलीस दलाचेे नेतृत्त्व केल्याबद्दल पश्चिम स्टार, संग्राम पदक आणि स्वातंत्र्याच्या रौप्य महोत्सवानिमित्त पदक देऊन त्यांना गौरवण्यात आले.
पोलीस सेवेतील मोहन कात्रे यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान म्हणजे १९८२ साली त्यांनी विशेष राखीव पोलीस दलाने केलेल्या संपाच्या काळातील परिस्थिती कौशल्याने हाताळली.
१९८९ मध्ये केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे महासंचालक (डायरेक्टर जनरल) या पदावरून मोहन कात्रे निवृत्त झाले. १९८९मध्ये निवृत्त झाल्यानंतर कात्रे पुणे येथे स्थायिक झाले. त्यांनी विविध सामाजिक आणि न्यायविषक (सामान्य माणसाला जलद न्याय मिळवून देण्याच्या) उपक्रमांमध्ये सहभाग घेतला.
मोहन कात्रे यांनी गुन्हे विषयक तपासामध्ये न्यायदानामध्ये होणारा विलंब टाळता यावा, यासाठी मार्गदर्शन करणार्‍या विचार गटाची स्थापना केली. यामध्ये त्यांच्यासोबत महाराष्ट्राचे पहिले आय.जी.पी. व्ही.जी. कानेटकर, ‘रॉ’चे निवृत्त संचालक कर्णिक, गुप्तवार्ता विभागाचे (आय.बी.) निवृत्त संचालक व्ही.जी.वैद्य यांनी सहभाग घेतला. गुन्हे विषयक तपास आणि न्यायदान प्रक्रियेच्या सुधारणेसाठी मार्गदर्शक अशा पुस्तिकेचे प्रकाशन त्यांनी केले.
नागरिक चेतना मंच या पुणे येथील विविध सामाजिक, आणि कायदा सुव्यवस्थेविषयक जागृती निर्माण करणार्‍या संस्थेमध्ये त्यांचा सक्रीय सहभाग होता. १९९०च्या प्रारंभी ‘सिम्बॉयसिस इन्स्टिट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड’च्या प्रारंभीच्या प्रयत्नामध्ये आणि या संस्थेचा स्थापनेमध्ये डॉ.शां.ब.मुझुमदारांसोबत कात्रे यांचादेखील सहभाग होता.
पुणे येथील इंडियन लॉ सोसायटीशी ते सलग्न होते. १९९९ साली कात्रे यांचे वडील गणेश कात्रे यांच्या १०० व्या जयंती निमित्त कात्रे परिवाराने या संस्थेला सहा लाख रुपयांची देणगी दिली. या देणगीमधून दर वर्षी गुन्हे न्यायदान व संबंधित घटकांबाबत अभ्यास करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. मोहन कात्रे यांचे वृद्धापकाळाने निधन झाले.
