परुळेकर, रामभाऊ विठ्ठल

रामभाऊ विठ्ठल परुळेकर यांचा जन्म रत्नागिरी जिल्ह्यातील परुळे या गावी झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण परुळे, वेंगुर्ले व मालवण येथे झाले. त्यांचे महाविद्यालयीन शिक्षण, पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण एल्फिन्स्टन महाविद्यालय मुंबई येथे झाले. महाविद्यालयामध्ये त्यांचे अभ्यासाचे विषय भौतिकशास्त्र व रसायनशास्त्र हे होते. त्यामुळे त्यांना अनेक शिष्यवृत्त्या मिळाल्या व त्यांना आपले शिक्षण पूर्ण करता आले.

परुळेकरांनी आपल्या अध्यापन कार्याची सुरुवात मालवण येथे केली. १९१२ मध्ये मालवणच्या टोपीवाला विद्यालयाने त्यांना सन्मानाने मुख्याध्यापक म्हणून आमंत्रित केले. त्यामुळे शाळाही मोठ्या लौकिकास पात्र ठरली. शाळेच्या या लौकिकामुळे टोपीवाला ह्या दानशूर कुटुंबाकडून मोठी देणगी मिळाली. त्याचा विनियोग शाळेसाठी जमीन व इमारतीसाठी करता आला.

इंग्लंडला जाऊन स्नातकोतर शिक्षणशास्त्राच्या पदवीसाठी त्यांना टोपीवाला यांच्याकडून सन १९२२ मध्ये शिष्यवृत्ती मिळाली. ‘मुंबई इलाख्यातील शैक्षणिक प्रश्न’ ह्या विषयावर त्यांनी प्रबंध लिहिला. इंग्लंडच्या वास्तव्यात जॉन ऍडॅम व टी. पर्सी यासारख्या प्रसिद्ध शिक्षण शास्त्रज्ञांच्या हाताखाली त्यांना शिकण्याची संधी मिळाली.

इंग्लंडमधील शिक्षणामुळे त्यांना एक अधिकारी शिक्षणतज्ज्ञ म्हणून सरकारी व बिनसरकारी वर्तुळात मान्यता मिळाली. सन १९२५ मध्ये मॅट्रिक्युलेशन व शाळा सोडल्याचा दाखला घेण्यासाठी जे परीक्षा मंडळ नेमले जाते, त्यावर त्यांची नेमणूक झाली. त्याचप्रमाणे १९२७ मध्ये त्यांना प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण विषयक समितीवर (हेस्केथ समिती) सदस्य म्हणून आमंत्रित करण्यात आले. शासकीय समितीत आपली मते निर्भीडपणे मांडता येणार नाहीत हे त्यांच्या लक्षात आले, तेव्हा त्यांनी कै. एम. आर. परांजपे यांच्या सहाय्याने प्रोग्रेस ऑफ एज्युकेशन हे नियतकालिक सुरू केले व त्यांतून खाजगी शाळांचे स्वातंत्र्य व स्वायत्तता यावर सतत चर्चा घडवून आणली.

 टोपीवाला महाविद्यालयामधून ते निवृत्त झाले. त्याचवर्षी त्यांना मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळा समितीच्या सचिवपदी नेमणूक मिळाली. पुढील तेरा वर्ष त्यांनी समर्थपणे हे पद सांभाळले.

शाळा समितीचे सचिव म्हणून त्यांचा बहुजन समाजाच्या शिक्षणाच्या प्रश्नांना पहिल्यांदाच समोरे जावे लागले.  सन १९२५ मध्ये मुंबईमध्ये प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे झाले होते. त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर पडली. शिक्षकांची निवड करणे, त्यांच्या शिकवण्यावर आणि शाळांच्या कारभारावर देखरेख करणे ही त्यांची महत्त्वाची कामे होती. शाळा समिती ही लोकशाही पद्धतीने चाले. त्यामुळे योजनांची अंमलबजावणी करणे कठीण होते. अपुऱ्या इमारती, अभ्यासक्रमाची व्याप्ती, अध्यापनपद्धती, विद्यार्थ्यांची गळती या विषयी निर्णय घेणे अवघड झाले होते. शिक्षणाचा प्रसार करणे त्यामुळे अशक्य झाले. पैशाची अडचण तर अत्यंत गंभीर होती. जगभर महामंदीची लाट आली होती. त्यामुळे कार्यक्रम राबवण्यासाठी पैसा उपलब्ध नव्हता. विद्यार्थ्यांची संख्या खूप वाढली. परंतु त्यासाठी अधिक पैसा मिळणे कठीण होते. या समस्येचा त्यांनी सामाजिक, ऐतिहासिक व तौलनिक दृष्टिकोनातून अभ्यास केला व निष्कर्ष काढला की शिक्षण विस्तारासाठी उचित तंत्राचा वापर केला पाहिजे. त्यांची पहिली सूचना होती की पाच वर्षाचा प्राथमिक शिक्षणाचा अभ्यासक्रम चार वर्षाचा करावा. दुसरी सूचना अशी होती की सक्तीच्या शिक्षणासाठी वयोमर्यादा ६ ते ११ न ठेवता ती ७ ते ११ करावी. तिसरी सूचना होती की बहुजनसमाजातील विद्यार्थ्यांना सहज समजतील असे विषय अभ्यासासाठी ठेवावेत. चौथी सूचना अशी होती की सध्या तीस विद्यार्थ्यांसाठी एक शिक्षक हे प्रमाण चाळीस विद्यार्थ्यांसाठी एक शिक्षक असे करावे व जेव्हा हे शक्य नाही तेव्हा पाळी पद्धत सुरू करावी.

परुळेकरांनी सुचवलेल्या योजनेला टाइम्स ऑफ इंडिया सारख्या प्रतिष्टित वर्तमानपत्राने पाठिंबा दिला व त्याचबरोबर समाजातील इतर प्रतिष्ठितांनीही नव्या सूचनांना पाठिंबा दिला. त्यावेळच्या मुंबई कायदे मंडळामध्ये तसा ठरावही मांडण्यात आला. पण दुर्दैवाने तो मागे घेण्यात आला. परंतु परुळेकर नाउमेद झाले नाहीत. त्यांनी आपल्या सूचनांचा पाठपुरावा अधिक जोराने सुरू ठेवला. शाळेतील विद्यार्थ्यांची गळती फार मोठ्या प्रमाणावर होत असे. ती थांबवण्यासाठी परुळेकरांनी अनेक मौल्यवान सूचना केल्या. त्यांनी हे दाखवून दिले की प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करायचे असेल तर विद्यार्थ्यांची गळती थांबवली पाहिजे.

सन १९३१ मध्ये लंडन येथे गोलमेज परिषद भरली. त्यात महात्मा गांधींनी महत्त्वाचा मुद्दा मांडला की ब्रिटीश काळात निरक्षरतेचे प्रमाण वाढले आहे. ब्रिटीशपूर्वकाळात घरोघरी शाळा होत्या व शिक्षक काही मुलांना जमवून शिक्षण देत असत. त्यांची संख्या लक्षात घेतल्यास गांधींचा मुद्दा बरोबर होता. या विषयावर परुळेकर आणि त्यांचे सहकारी परांजपे ह्यांनी संशोधन केले आणि महात्माजींच्या म्हणण्याला संशोधनाचा आधार मिळवून दिला. देशभर पसरलेल्या देशी शाळा कोणतेही प्रोत्साहन शासनाने न दिल्यामुळे बंद पडल्या आणि म्हणून साक्षरतेचे प्रमाण घटले.

सन १९४१ मध्ये परुळेकर मुंबई महानगरपालिकेच्या सेवेतून निवृत्त झाले. पण निवृत्तीनंतरही ते पूर्वीइतकेच कार्यरत राहिले. पुणे येथील शिक्षण महाविद्यालय, कोल्हापूर येथील शिक्षण महाविद्यालय, सावंतवाडी संस्थानचे शैक्षणिक सर्वेक्षण येथील महत्त्वाची कामे त्यांच्या हातून पार पडली. सन १९३७ मध्ये मुंबई येथे काँग्रेसचे मंत्रीमंडळ अधिकारावर आले. त्यांनी  आपले शैक्षणिक धोरण ठरविण्यासाठी एक समिती नेमली. त्या समितीवर सभासद म्हणून काम करण्याची संधी परुळेकरांना मिळाली. समितीने परुळेकरांच्या अनेक सूचना स्वीकारल्या व त्या शासनाकडे कार्यवाहीसाठी पाठवल्या. त्या तात्काळ जरी अंमलात आल्या नाहीत तरी पुढे १९४६ मध्ये त्या शिफारसी स्वीकारल्या गेल्या.

परुळेकरांना त्यांच्या संशोधन कार्यामुळे जुन्या कागदपत्रांचे महत्त्व समजले होते आणि अशी दुर्मिळ कागदपत्रे प्रकाशित करणे जरुरीचे आहे असे त्यांना नेहमी वाटे. दैनंदिन कार्यातून निवृत्ती घेतल्यानंतर कागदपत्रांच्या प्रकाशनाचे काम त्यांनी हाती घेतले. सन १८२० ते १८३० ह्या काळात मुंबई प्रांतात शिक्षण विषयी जी धोरणे आखण्यात आली आणि त्यानिमित्ताने जो ब्रिटीश अधिकाऱ्यात पत्रव्यवहार झाला आणि त्याचे प्रकाशन त्यांनी दोन खंडात केले.

सन १९४८ मध्ये त्यांनी मुंबई शहरातील प्राथमिक शिक्षणाच्या पुनर्संघटनेविषयी अभ्यास केला व त्यावर आधारित अहवाल सादर केला. त्यांचा प्रदीर्घ प्रशासकीय अनुभव, प्रशासनाच्या मूलभूत तत्त्वांची जाण, तात्त्विक चिकित्सा, प्रबंध लिहिण्याची पात्रता व योग्य शैक्षणिक दृष्टिकोन यामुळे अहवाल दर्जेदार झाला व त्याला सर्वत्र मान्यता मिळाली. या अहवालाद्वारे परुळेकरांनी तीन सूचना केल्या.

१.   शहरातील प्राथमिक शिक्षणाचे प्रशासन आयुक्तांच्या अखत्यारीत द्यावे.

२.   शाळांना योग्य अशा इमारती उपलब्ध करून द्याव्यात.

३.   प्राथमिक शिक्षणाच्या समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी संशोधन विभाग सुरू करावा. शासनाने या शिफारसी स्वीकारल्या.

 माध्यमिक शाळांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची पद्धती, शाळा शुल्क, शिक्षकांचे वेतन आणि सेवानियम इ. अनेक समस्यांची चिकित्सा करुन शासनास योग्य शिफारसी करण्यासाठी शासनाने माध्यमिक शाळा समिती स्थापन केली. त्याचे सभासद म्हणून परुळेकरांनी अनमोल सूचना केल्या. त्या सूचना शासनानेही थोडे बदल करून स्वीकारल्या. सर्व शाळातील शिक्षकांना विविध भत्त्यांसह समान वेतनश्रेणी सुचवण्यात आली. शिक्षकांना सेवेतील शाश्‍वती मिळवून दिली. सर्व शाळांसाठी समान अनुदान पद्धती सुचवली. या अहवालाने शिक्षकांची चिरकालीन सेवा बजावली आहे.

भारत सरकारने सर्व राज्यांना सुचवले (१९९१) की त्यांनी आपल्या राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याचे शैक्षणिक सर्वेक्षण करावे. या कल्पनेची उपयुक्तता सिद्ध करून दाखवावी या उद्देशाने परुळेकरांनी रत्नागिरी जिल्ह्याचे नमुना सर्वेक्षण केले. त्याची अंमलबजावणी लगेच झाली नाही हे खरे परंतु दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत सबंध भारताचे असे सर्वेक्षण करण्यासाठी रु. २५ लाखाची तरतूद करण्यात आली व परुळेकरांच्या योजनेला राष्ट्रीय पातळीवर मान्यता मिळाली.

परुळेकरांनी ज्या विविध संस्था उभारल्या त्यातील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन (१९४८) ही एक महत्वाची संस्था होय. या संस्थेचे ते पहिल्यापासून संचालक होते. अध्यापन, संशोधन, प्रकाशन आणि शैक्षणिक प्रयोग या शिक्षण क्षेत्राच्या विभागाचे उल्लेखनीय कार्याचे श्रेय परुळेकरांना देणे उचित होईल. एम.एड. आणि पीएच. डी. पर्यंतचे शिक्षण या संस्थेत उपलब्ध झाल्यामुळे अनेकांची सोय झाली.

संस्थेने काही उपयुक्त पुस्तके व संशोधनाचे फलित सादर करणारे ग्रंथ प्रसिद्ध  केले. तसेच संशोधनाला वाहिलेले नियतकालिक सुरु केले. ग्रामीण शिक्षणाला महत्त्व देणारी एक प्रयोगशील संस्था मौनी विद्यापीठ सुरु केली. श्री मौनी विद्यापीठाने चांगला विकास केला. भारत सरकारने मान्यता दिलेल्या निवडक दहा संस्थांपैकी मौनी विद्यापीठ हे एक आहे.

परुळेकर हे एक उत्तम शिक्षण व संशोधक होते. त्यांची व्याख्याने अभ्यासपूर्ण तर असतच. पण ती शिवाय मनोरंजकही असत. ते उत्तम संशोधन मार्गदर्शक होते. त्यांनी अनेक एम.एड. व पीएच. डी. विद्यार्थ्यांना यशस्वीरित्या मार्गदर्शन केले. नारायणराव टोपीवाले स्मारक शैक्षणिक संशोधनमालेचे त्यांनी पुनर्जीवन व विकास केला. ह्या संस्थेमार्फत त्यांनी शिक्षणासंबंधी पाच खंड प्रसिद्ध केले.

परुळेकरांचा शिक्षणशास्त्रज्ञ म्हणून भारतभर लौकिक झाला होता.  बडोदा, पुणे, कर्नाटक या विद्यापीठात त्यांनी परीक्षक म्हणून काम केले. प्रांतिक शिक्षण मंडळाचे ते अध्यक्ष होते. अनेक विद्यापीठात ते अभ्यागत प्राध्यापक म्हणून कार्यरत होते. अनेक विद्यापीठांच्या अभ्यास मंडळाचे व विधीसभेचे ते सभासद होते. पुण्याच्या शालांत परीक्षा मंडळाचे ते अनेक वर्षे सभासद होते. मुंबई शहर समाज शिक्षण संस्था, प्रौढ शिक्षण समिती, सोशल सर्विस लीग व अशाच अन्य प्रौढ शिक्षणाशी संबंधीत संस्थांशी परुळेकरांचा घनिष्ट संबंध होता. साक्षरता प्रसार हा त्यांचा ध्यास होता. त्यांचे हे कार्य लक्षात घेऊन सन १९५४ मध्ये पाटणा येथे आयोजित केलेल्या प्रौढ शिक्षण परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून त्यांची निवड झाली. चेन्नईचे मुख्यमंत्री राजगोपालचारी यांनी प्राथमिक शिक्षणासंबंधी एक नवी योजना तयार केली होती. तिचे परीक्षण करण्यासाठी जी समिती नेमली गेली तिचे अध्यक्षपद परुळेकर यांना देऊन त्यांना सन्मानित करण्यात आले. मुलोद्योग पद्धती आणि पाळी पद्धती ह्यांच्यात समन्वय साधण्याचे अवघड काम परुळेकरांनी त्यांच्या अहवालात केले आहे. प्राथमिक शाळेच्या वर्गातील अध्यापनाचे तास कमी करावेत आणि कमी केलेल्या तासांची भरपाई शाळेबाहेर आवश्यक ते कार्यक्रम करुन करावी.

परुळेकरांना पाठ्यपुस्तकांचे महत्त्व माहीत होते. त्यांनी साने, मोडक, रेगे, आजगावकर, रुबेन यांच्या सहकार्याने भूगोल, अंकगणित, इंग्रजी या विषयांवर दर्जेदार पुस्तके लिहिली व बाजारात त्यांना चांगला प्रतिसाद मिळाला. मुंबईतील मुलांसाठी त्यांनी साक्षरता शिक्षणावर पुस्तके लिहिली. 

- डॉ. नीळकंठ बापट