शहा, अजित प्रकाश
अजित प्रकाश शहा यांचा जन्म सोलापूरला वकिलीची परंपरा असलेल्या घराण्यात झाला. त्यांचे वडील प्रकाश शिवलाल शहा मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि त्यानंतर महाराष्ट्राचे लोकायुक्त होते.
अजित शहा यांचे पदवीपर्यंतचे शिक्षण सोलापूरला झाले. त्यानंतर त्यांनी मुंबईच्या शासकीय विधि महाविद्यालयामधून एलएल.बी. पदवी संपादन केली. १७एप्रिल१९७५ रोजी त्यांना महाराष्ट्र बार काउन्सिलकडून वकिलीची सनद मिळाली. सुरुवातीची सुमारे दोन वर्षे त्यांनी सोलापूरच्या जिल्हा न्यायालयात वकिली केली. १९७७ पासून ते मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली करू लागले. पंधरा वर्षे त्यांनी दिवाणी, फौजदारी, घटनात्मक, सरकारी नोकर व कामगार कायदाविषयक असे सर्व प्रकारचे खटले उच्च न्यायालयात यशस्वीरीत्या लढविले.
१८डिसेंबर१९९२ रोजी अजित शहा यांची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून झाली. ८एप्रिल१९९४ रोजी ते उच्च न्यायालयाचे कायम न्यायाधीश झाले. १२नोव्हेंबर२००५ रोजी त्यांची बदली मद्रास उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून झाली. ११मे२००८ रोजी त्यांची बदली दिल्ली उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून झाली. १२फेब्रुवारी२०१० रोजी ते त्या पदावरून निवृत्त झाले.
मुंबई उच्च न्यायालयात असताना न्या.शाह यांनी अनेक खटल्यात महत्त्वाचे निर्णय दिले. आनंद पटवर्धन यांच्या ‘इन मेमरी ऑफ फे्रंड्स्’, ‘राम के नाम’ आणि ‘आक्रोश’ या तीन लघुपटांवर केंद्र सरकारने किंवा दूरदर्शनने घातलेली बंदी आपल्या एका निर्णयाद्वारे त्यांनी उठविली आणि दूरदर्शनला हे तीन लघुपट प्रक्षेपित करण्याचा आदेश दिला आणि केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाला (सेन्सॉर बोर्ड) त्यांना प्रमाणपत्र देण्याचा आदेश दिला.
मुस्लीम महिलांची पोटगी आणि हिंदू पुरुषाने दुसरे लग्न केल्यास अशा दुसर्‍या पत्नीची पोटगी या प्रश्नांवर, यशस्विनी मर्चंट खटल्यात, हवाई सुंदरींच्या वयाच्या प्रश्नावर, त्याचप्रमाणे एकस्व (पेटंट) कायदा, कामगार कायदे, अ‍ॅडमिरॅल्टी कायदा, इत्यादींसंबंधी अनेक प्रकरणांतही न्या.शहा यांनी महत्त्वाचे निर्णय दिले. ‘स्क्रिझोफे्रनिया’ झाल्याच्या कारणावरून सक्तीने निवृत्त केल्या गेलेल्या एका परिचारिकेला निवृत्तीच्या तारखेपर्यंत पूर्ण पगार मिळण्याचा हक्क असल्याचा निर्णयही त्यांनी दिला.
विविध मुद्द्यांवरील जनहितयाचिकांवरही न्या.शहा यांनी निर्भीड निर्णय दिले. मुंबईतील गिरगाव आणि जुहू चौपाट्यांच्या, तसेच महाबळेश्वर अणि पाचगणी या गिरिस्थानांच्या पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी आणि त्यांचे संतुलन राखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे आदेशही त्यांनी सरकारला दिले. अंध फेरीवाल्यांविरुद्ध कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश त्यांनी मध्य आणि पश्‍चिम रेल्वेच्या प्रशासनांना दिले. अपंगांसाठी असलेल्या आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही त्यांनी सरकारला दिले. माजी मंत्रिमंडळ सचिव भालचंद्र देशमुख यांनी दाखल केलेल्या एका जनहितयाचिकेवर निर्णय देताना वेळोवेळी राजकीय पक्षांकडून केले जाणारे ‘बंद’ बेकायदेशीर असल्याचे घोषित केले आणि एका राजकीय पक्षाला त्याबद्दल वीस लाख रुपये दंडही केला. मद्रास उच्च न्यायालयात असताना त्यांनी रेल्वे आणि चेन्नई महानगर वाहतूक महामंडळाला, अपंगांसाठी योग्य त्या सोयी उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले. त्यांनी लोक-अदालत चळवळीला प्रोत्साहन दिले, लवादाच्या मार्गाने खटल्यांचा निकाल लावण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांना आणि ज्येष्ठ वकिलांना लवाद म्हणून काम करण्यास प्रवृत्त केले, सर्व पातळ्यांवरील न्यायाधीशांना लिंग-भेदाधारित भेदभावविरोधी प्रबोधन करण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले. न्यायाधीशांनी आचारविचार, भूमिका व न्यायदान-प्रक्रियेत बदलत्या काळाला व बदलत्या परिस्थितीला अनुरूप बदल घडवावयास हवा, असा न्या.शहा यांचा आग्रह असे.
