कुलकर्णी, भुजंगराव आप्पाराव
भुजंगराव आप्पाराव कुलकर्णी यांचा जन्म परळी तालुक्यातील पिंपळगाव या गावी एका शेतकरी कुटुंबात झाला. १९३२ ला औरंगाबाद येथून ते मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण झाले. १९३४ ला वयाच्या १७ व्या वर्षी त्यांचे लग्न झाले. १९३६ साली हैदराबाद येथून ते प्रथम क्रमांकाने बी.एस्सी. उत्तीर्ण होऊन त्यांनी उस्मानिया विद्यापीठाचे सुवर्णपदक पटकावले. १९३८ साली ते ह्याच विद्यापीठातून भौतिकशास्त्रामध्ये एम.एस्सी प्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण झाले. १९३९ मध्ये ते निजाम राजवटीत मेदक तालुक्यात ‘तहसीलदार’ या पदावर मुलकी प्रशासकीय सेवेत रुजू झाले. विद्यार्थीदशेत आर्य समाजाच्या विचार आचारांची त्यांना जवळीक वाटत असे. १९४० ला ते ‘डिस्ट्रीक्ट लँड रेकॉर्ड ऑफीसर’ म्हणून औरंगाबाद येथे रुजू झाले. प्लेगची साथ असल्याने ह्या नवीन कामासाठी ते निलंगा तालुक्यातील ‘दाबका’ या गावात दीड वर्षे कुटुंब व मुलाबाळांसह रानात राहिले. हेवा वाटावा अशा ग्रंथांचा त्यांनी संग्रह केला. जवळचे पैसे संपले म्हणून हातातील अंगठी त्यांनी मोडली व ग्रंथ घेतले.
१९४७ ला ते ‘असिस्टंट कमिशनर’ या श्रेणी-१ च्या मुलकी सेवेत आले. ते १९५० साली आय. ए. एस. झाले. याच काळात हैदराबाद संस्थान भारतीय संघराज्याचे एक सदस्य राज्य झाल्यावर हैदराबाद राज्यातील जवळ जवळ १८०० जहागिरी बरखास्त करून तालुका व जिल्ह्याची फेररचना करण्याचे अवघड काम भुजंगरावांच्या हातून पार पडलेे. १९५३ ला ते नांदेडला जिल्हाधिकारी म्हणून रुजू झाले. १९५४ ला भूमी आयोग स्थापन झाला. त्या विभागाचे सचिव म्हणून भुजंगरावांची नेमणूक झाली. या आयोगाचा अहवाल सचिव म्हणून भुजंगरावांनी तयार केला. १९५६ ला राज्य पुनर्रचनेमुळे मराठवाड्याच्या पाच जिल्ह्यांबरोबर भुजंगराव मुंबई राज्यात आले आणि औरंगाबादला जिल्हाधिकारी म्हणून रुजू झाले.
१९५९ला ते जनगणनेच्या कामासाठी भारतातील सर्वात मोठ्या राज्याच्या जनगणनेसाठी ‘प्रमुख’ म्हणून मुंबईत हे काम अवघड, जोखमीचे आणि भुजंगराव यांच्या प्रशासकीय कुशलतेला व कर्तृत्वाला आव्हान देणारे ठरले. एक मे १९६० ला महाराष्ट्र व गुजरात या दोन राज्यांची निर्मिती झाली. ही जनगणना म्हणजे महाराष्ट्राचे दर्शन घडविणे असा भावनात्मक आयाम भुजंगरावांनी या कामाला दिला. २६ जिल्ह्यातील जवळ जवळ १ लाख गणनाकारांना प्रशिक्षण देणे, व त्यांच्याकडून काम करून घेणे असे प्रचंड काम त्यांना करावे लागले.
१९६५ ला पुणे महानगर पालिकेकडे ते म.न.पा. आयुक्त म्हणून आले. पुण्यातील नागरी जीवनाची सर्वांगीण प्रगतीचा तो काळ होता. या काळात पुण्याचे नेहरू स्टेडियम, बालगंधर्व रंगमंदिर, मंडईची इमारत, स्वच्छ पाणी, पुरवठा, चौकांची व रस्त्यांची सुधारणा, सारस बाग ही कामे त्यांच्या हातून पार पडली. पुण्याच्या प्रगतीतील हे मैलाचे दगड आहेत. हे सारे होत असताना १९६५ चे पाकिस्तान युद्ध, १९६७ चा कोयनेतील भूकंप यांना सुद्धा त्यांना तोंड द्यावे लागले.
१९६९ ला ते सचिव म्हणून मुंबईत आले. सुरूवातीला नगरविकास, आरोग्य व गृहनिर्माण या तीन खात्याचे सचिव म्हणून त्यांनी जबाबदारी स्वीकारली. एका मंत्र्यांनी आकसाने अवमूल्यन केल्याच्या संदर्भात त्यांनी मंत्र्यांना शांतपणे सांगितले,“माझे आव्हान आहे की, तुम्हाला माझ्याइतका चांगला सचिव मिळावयाचा नाही.” १९६९च्या अखेरीस त्यांनी राज्याच्या सिंचन विभागाचा सचिव म्हणून जबाबदारी स्वीकारली व १९७४ च्या अखेरीस भारतीय प्रशासकीय सेवेतील शेवटचे सचिव म्हणून ते निवृत्त झाले. त्यांच्यानंतर अभियांत्रिकी सेवेतील ज्येष्ठ अधिकारी सचिव म्हणून नेमण्याची परंपरा सुरू झाली. सुरुवातीलाच त्यांना कृष्णा, गोदावरी आणि नर्मदा या तीन खोर्‍यातील राज्या-राज्यातील पाण्याची वाटणी निश्चित करण्यासाठीच्या नेमलेल्या लवादाच्या समोर जावे लागले. याच कालखंडात खात्यात वेगवेगळ्या श्रेणीतील, वर्गवारीतील वर्ग १, वर्ग २ व वर्ग ३ मधील अभियत्यांच्या ज्येष्ठता ठरविण्यामध्ये गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली होती. बढत्या थांबल्या होत्या, याला दीर्घकालीन उत्तर देण्याचे ऐतिहासिक काम १९७० साली भुजंगराव यांच्या कारकिर्दीतच हातावेगळे झाले आहे. म्हणून एका सभेत मा. शंकररावजी चव्हाण यांनी भुजंगराव यांचा ‘अभियांत्रिकी सेवांचे पुनर्रचनाकार’ म्हणून गौरव केला होता. सिंचन खात्यातील अंमलबजावणीच्या कामाचे विकेंद्रीकरण करून महसूल विभागाच्या धर्तीवर प्रादेशिक मुख्य अभियंत्यांची पदे निर्माण करण्यास तेच कारणीभूत ठरले आहेत.
याच कालावधीत १९७२-७३ चा भयानक दुष्काळ, भंडारदरा धरणास आडवी भेग पडून निर्माण झालेला धरण फुटण्याचा धोका ह्या दोन मोठ्या संकटांवर त्यांना मात करावी लागली.
१९७२-७३ च्या दुष्काळाने राज्यावर गंभीर परिस्थिती ओढवली. रिकाम्या हातांना काम देण्यासाठी दररोज ५० लक्ष लोक हजेरी पत्रकावर लावून जवळ जवळ ६५ ते ७० हजार दुष्काळी कामे हाती घेण्यात आली होती. रोजंदारीचा दर रु.२.५० होता. दुष्काळ निवारण्यासाठी केवळ मजुरीवर २५० कोटी रुपये खर्च झाले. या दुष्काळ निवारण्यात सिंचन विभागाला समर्थ नेतृत्व देण्यात भुजंगराव अग्रक्रमावर राहिले. कृष्णा, गोदावरी आणि नर्मदा या आंतरराज्यीय नदी खोर्‍यातील पाणी वाटपात महाराष्ट्र राज्याचे हित जपण्यात भुजंगरावजी यांच्या कार्यकुशलतेचा फारच मोठा वाटा आहे.
अशा वेगवेगळ्या कठीण जबाबदार्‍या सांभाळून सचिव म्हणून ते १९७४ मध्ये निवृत्त झाले. निवृत्तीनंतर त्यांच्याकडे ‘मराठवाडा विकास महामंडळाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक’ पदाची जबाबदारी देण्यात आली. भुजंगराव हे पीएच.डी. झालेले नसतानाही त्यावेळचे राज्यपाल अलियावर जंग यांनी विद्यापीठाला चांगला प्रशासक हवा म्हणून त्यांना मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू नेमले. भुजंगरावांनी ही जबाबदारी उत्तमपणे पार पाडली.
राज्य नियोजन मंडळावर व दांडेकर समितीवर सदस्य म्हणून त्यांची कारकीर्द गाजली. मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाचे सदस्य व अध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी काम केले आहे.
महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगावर ते सदस्य म्हणून असताना त्यांंच्या अनुभवाचा लाभ आयोगाला झालेला आहे. दांडेकर समितीच्या अहवालातील काही मुद्द्यांवर त्यांची भिन्न मते होती. त्याबद्दल त्यांनी भिन्नमतपत्रिका अहवालाला जोडली. याच मतपत्रिकेतील विचारांच्या आधाराने राज्यामध्ये प्रदेशा-प्रदेशांमधील विकासाचा असमतोल निवारण्यासाठी वैधानिक विकास मंडळांची निर्मिती झाली आहे.
