कर्झन, जॉर्ज नथॅनिएल
हिंदुस्थानात व्हाइसरॉय म्हणून नेमण्यापूर्वी जॉर्ज नथॅनिएल कर्झन हे चार वेळा हिंदुस्थानात येऊन गेले होते. त्यामुळे यांना हिंदुस्थानची बरीच माहिती होती. ते कट्टर कॉन्झर्व्हेटिव्ह होते परंतु अत्यंत हुशार व तडफदार व्यक्तिमत्त्व अशीही त्यांची ओळख होती. त्याचप्रमाणे ते हट्टी, तडफदार, कुशाग्र बुद्धीचे व साधकबाधक विचार करणारे होते . अमुक खात्यावरून त्यांचा हात फिरला नाही असे त्या वेळी एकही खाते शिल्लक राहिले नाही. डलहौसीनंतर हिंदुस्थानच्या कारभारावर यांचाच जास्त ठसा उठला आहे. येथे येण्यापूर्वी सन १८९१-१८९२मध्ये यांनी दुय्यम भारतमंत्र्यांचे काम केले होते. त्यांच्याइतका तरुण वयाचा व्हाइसरॉय त्यांच्यापूर्वी कोणी आला नव्हता.
सन १९०४ मध्ये यांनी पुराणवस्तूंच्या संरक्षणाचा कायदा संमत केला. जुन्या ऐतिहासिक इमारतींची डागडुजी करण्याकरता व ज्या इमारती जमिनीत पुरल्या गेल्या होत्या त्या उकरून काढण्याकरता यांनी ‘पुराणवस्तू संशोधन खाते’ स्थापन केले. या खात्याचे काम फार समाधानकारक होत असून हिंदी कलाकुसरीची व संस्कृतीची स्मारके, जतन व संवर्धन करण्यासाठी ते खाते अहर्निश झटते. कर्झनच्या व्हाइसरॉयपदाच्या काळात जे कायदे संमत झाले, त्यापैकी एन्शंट मॉन्युमेंट्स प्रिझर्वेशन अॅक्टने त्यांना अत्यंत समाधान मिळवून दिले. ‘माझ्या कार्यकालाच्या शेवटी मी या देशाचे स्थापत्य आणि कला यांचे अनमोल खजिने मागे ठेवले आहेत,’असे कर्झन यांनी स्वत:च म्हटले आहे.
बंगालच्या एशियाटिक सोसायटीत भाषण करताना लॉर्ड कर्झन म्हणाले होते, ‘‘प्रचंड शोधांच्या काळातही बहुतेक प्राचीन इतिहास म्हणजे केवळ तर्क आहेत. त्याचे धागेधेरे आपल्या भूमीत सर्वत्र विखुरले आहेत. गाडलेली शहरे, न उकललेल्या लिप्या, नाणी, कोसळत असलेले स्तंभ, शिलालेख हेच आपल्याला भूतकाळाचा वृत्तान्त जुळवण्यासाठी माहिती पुरवतात आणि नष्ट झालेल्या युगाची नैतिकता, साहित्य, राजकारण, कला यांचे दर्शन घडवतात.’’
काही युरोपियनांनी असे खुसपट काढले की, परक्या धर्माच्या मूर्तिपूजक कलेचे जतन करणे, हे ख्रिश्चन सरकारचे कर्तव्य ठरत नाही. कर्झन यांनी या आक्षेपाला काडीची किंमत दिली नाही. हिंदी पुरातत्त्व क्षेत्रात संशोधन करणार्यांना त्याने पुरेपूर श्रेय दिले. या विषयावरच्या सर ए. कनिंगहॅम आणि जेम्स फर्गसन यांच्या ग्रंथांचे त्यांनी कौतुक केले. पण हे काम इतके अफाट होते की, ते एका व्यक्तीच्या ताकदी पलीकडचे होते. कर्झन यांनी आपल्या कार्यकाळाच्या प्रारंभीच स्पष्ट केले होते की, हिंदुस्थानचा स्थापत्यशास्त्रीय वारसा पुन:स्थापित करण्याचे काम मी एक कर्तव्य म्हणून अंगावर घेतले आहे. लॉर्ड कॅनिंग यांनी १८६० मध्ये आर्किऑलॉजिकल सर्व्हे ऑफ नॉर्थ इंडियाची स्थापना केली. पण प्रत्यक्ष काम मात्र थांबत—थांबत आणि कचरत चालले होते. कर्झन आपल्या महत्त्वाकांक्षेशी पुरेपूर प्रामाणिक राहिले. ते हिंदुस्थानात आले, त्या वेळी या कामासाठी प्रांतिक सरकार व हिंदी सरकार यांचा एकत्रित खर्च वर्षाला ७००० पौंड होता. १९०४ पर्यंत हा आकडा वाढून दरसाल ३७,००० पौंड झाला आणि कर्झन हिंदुस्थानातून गेले, त्या वेळी हा आकडा आणखी पुष्कळ वाढला.
लॉर्ड कर्झन यांनी बजावलेली सर्वात मोठी कामगिरी म्हणजे भारतीय पुरातत्त्व वास्तू जतन करण्यासाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न. प्राचीन काळातील उत्कृष्ट कलेला आणि वास्तूंना नष्ट होऊ देतील, एवढे ब्रिटिश हे मुळात स्वत: असंवेदनशील नाहीत, असे त्यांनी घोषित केले होते. त्यांच्यासाठी भारतातील वास्तूंचे जतन करणे हे सरकारचे आद्य कर्तव्य होते. यासाठी कर्झन यांनी उचललेले पहिले पाऊल म्हणजे पुरातत्त्व महासंचालकाची स्थापना केली, जो व्हाइसरॉयच्या धोरणांमध्ये समन्वय ठेवील आणि अशा वस्तूंच्या जतनासाठी प्रांतिक सरकारना निधी देईल.
१८८९ पर्यंत अस्तित्वात असलेले ‘क्युरेटर ऑफ एन्शियन्ट मॉन्युमेंट्स’ हे पद पुनरुज्जीवित करण्याची त्यांची इच्छा होती. नोव्हेंबर १९०१मध्ये ‘सेक्रेटरी ऑफ टेस्ट’ यांनी त्यांचा प्रस्ताव मान्य केला आणि पर्यायाने २२ फेब्रुवारी, १९०१ रोजी भारताच्या पुरातत्त्व संशोधन महासंचालकपदी (Director General as Archaeological Survey of india )सर जॉन मार्शल यांची नियुक्ती करण्यात आली. कर्झन यांनी अगदी आनंदाने स्थानिक सरकारांना आठ पटीने निधी मंजूर केला. मार्शल हे भारतीय कार्यालयातील सर्वोत्कृष्ट अधिकाऱ्यांपैकी ते एक होते.
त्यानंतर आग्रा, फतेहपूर सिक्री, लाहोर, दिल्ली, राजपुताना, कट्टक, विजयनगर, विजापूर, माऊंट अबू, ब्रह्मदेशामधील मंडाले आणि अनेक ठिकाणी पुरातत्त्व विभागाच्या कामाला सुरुवात झाली. या ठिकाणी झालेल्या कामाचा आवाका एवढा मोठा आहे की, त्यासाठी स्वतंत्र लेख लिहावा लागेल.
लॉर्ड कर्झन यांच्या व्हाइसरॉयपदाच्या कार्यकाळात मंजूर झालेल्या सर्व कायद्यांपैकी ‘अॅन्शंट मॉन्युमेंट्स प्रिझर्वेशन अॅक्ट’ने त्यांना जे समाधान दिले, तसे इतर कोणत्याही कायद्याने दिले नाही. हा कायदा येण्यापूर्वी काही कायदे अस्तित्वात होते, उदा. रिलिजस एन्डॉवमेंट अॅक्ट (१८६३), द इंडियन ट्रेझर ट्रोव्ह अॅक्ट, १८७८ आणि १८९४ चा द लॅण्ड अॅक्विझिशन अॅक्ट, ज्यामुळे काही अंशी प्राचीन वस्तूंचे जतन झाले, परंतु ते अपुरे असल्याचे सिद्ध झाले. हा कायदा मंजूर व्हावा, यासाठी त्यांनी १९०४ साली वैयक्तिक पुढाकार घेतला. पुरातन वास्तूंबाबत लॉर्ड कर्झन यांना असलेल्या चिरकालीन प्रेमाचे प्रतिबिंब त्यांच्या या वक्तव्यात दिसून येते : ‘सौंदर्याचा उपासक असलेला प्रवासी म्हणून मी या ठिकाणांना भेटी दिल्या, परंतु कर्तव्याच्या मंदिरातील पुजारी म्हणून त्यांचे जतन करण्याची आणि त्यांचे सौंदर्य पुन्हा प्राप्त करून देण्याची जबाबदारी मी स्वीकारली.’ यातील अभिमान न्याय्य होता आणि त्यांनी त्यातून प्राप्त केलेले यश विखुरलेले असले तरी टिकून आहे. अनेक वर्षांनंतर जवाहरलाल नेहरूंनी म्हटले, ‘‘भारतात जे काही सुंदर होते, ते पुन:स्थापित केल्याबद्दल कर्झनचे स्मरण केले जाईल.’’
- संपादक मंडळ